पोखरा बसपार्क : अदालत गएका जग्गाधनी र महानगरबीच मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति

२५ जेठ, पोखरा । पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको पोखरा बसपार्क क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका २९ जना जग्गाधनीले मुद्दा फिर्ता लिन सहमति जनाएका छन् ।

जग्गाधनी श्यामकृष्ण बास्तोला, अनुजकुमार बास्तोला, युगेनदेवी श्रेष्ठ पालिखे, भाष्करदेव पालिखे, रजनी पालिखे, देवेन्द्र कायस्थलगायतले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने तयारीविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले जेठ २२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, छलफलअघि नै जेठ २५ गते जग्गाधनी र पोखरा महानगरपालिकाबीच सहमति भएपछि रिट फिर्ता लिने समझदारी बनेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत तस्वीर सार्वजनिक गर्दै सहमतिको जानकारी दिएका छन् ।

पोखरा बसपार्कको विवाद भने नयाँ होइन । बसपार्क निर्माणका लागि २०३१ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सरकारले दिएको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि केही जग्गाधनी अदालत पुगेका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०६० सालमा बसपार्ककै मोहडामा पर्ने राजमार्ग छेउको क्षेत्रबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई सट्टाभर्ना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको थियो ।

हाल तीमध्ये केहीले राजमार्गको छेउमा रहेको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका यतिबेला बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानमा जुटेको छ ।  महानगरले बसपार्कभित्र रहेका अव्यवस्थित संरचना हटाउने, सुकुमवासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्ने र बसपार्कको वास्तविक क्षेत्रफल तथा स्वामित्वबारे छानबिन गर्न विभिन्न समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

पाँच दशकदेखि अतिक्रमण, सट्टापट्टा र अव्यवस्थित बसोबासको चपेटामा परेको बसपार्क क्षेत्रलाई पुन: व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित महानगर अघि बढिरहेको छ ।

रिट फिर्ताको सहमतिसँगै बसपार्क व्यवस्थापन तथा आधुनिकीकरणको प्रक्रिया थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।