अतीतको बोझ मिल्काउँदा आइपर्ने जोखिम

‘कुनै पनि देशको स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन, हुन्छ त सिर्फ स्थायी स्वार्थ।’ कूटनीतिमा विश्वव्यापी रूपमा यो भनाइ प्रसिद्ध छ। अर्थात्, राष्ट्रिय हित नै सर्वोपरि हुन्छ ।

नेपालको राष्ट्रिय हित के हो ? यस बारेमा धेरै लामो बहस भइसकेको छ। राष्ट्रिय हित पहिचान तथा निर्धारण सम्बन्धमा अनेक दस्तावेज पनि तयार पारिएका छन्। राष्ट्रिय हित सम्बन्धमा नेपालको संविधानले पनि निर्देशित गरेको छ। राष्ट्रिय हित समय अनुसार फेरिन सक्छ, तर राष्ट्रिय हितको आधारभूत पक्ष सामान्यतया फेरिन सक्दैन।

राष्ट्रिय हित प्राप्तिका लागि कुनै पनि देशको विदेश नीति समर्पित हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि देशको विदेश नीति सनक या लहडका भरमा फेरिंदैन। देशभित्र कुन पार्टीले जित्यो या हार्‍यो, कुन पार्टीले बहुमत ल्यायो भन्ने आधारमा विदेश नीति फेरिनुहुँदैन। देशका आन्तरिक नीतिहरू फेरे जसरी विदेश नीति कुनै पनि देशले फेर्दैन। आन्तरिक नीति फेर्दा कुनै जोखिम आइलागे या गल्ती भए तत्कालै सच्याउन सकिन्छ, तर विदेश नीति सजिलै सच्याउन सकिंदैन।

रास्वपाको वर्तमान सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति फेर्न लागेको हो ? यो गम्भीर प्रश्नले अहिले नेपालको बौद्धिक वर्ग चिन्तित भएको छ। रास्वपाले करिब दुईतिहाइ ल्याएर चुनाव जितेको छ। देशका अनेक आन्तरिक नीतिहरू फेर्न सक्ने सजिलो बहुमत रास्वपासँग छ। तर, आन्तरिक नीति फेरेजसरी विदेश नीति पनि फेर्न खोजिएको हो भने देशका लागि त्यो घातक हुन सक्छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सत्तारूढ रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले हालै भारतको भ्रमण गर्नुभयो। यस्ता भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन मदत गर्छ, आपसी समस्या समाधानमा योगदान गर्न सक्छ र आपसी सहयोगका नयाँ क्षेत्र खोल्न सक्छ। त्यसैले उहाँहरूको भ्रमण सकारात्मक छ। तर, सकारात्मक भ्रमणभित्रको सन्देहास्पद पक्षले नेपाली जनलाई चिन्तित बनाएको छ।

खनाल र लामिछानेको भ्रमणका दौरानमा जे-जे देख्नपर्‍यो, जे सुन्नपर्‍यो, त्यो कत्ति पनि स्वाभाविक छैन। खनाल र लामिछानेको बोली-व्यवहार र भारतीय पक्षको बोली-व्यवहार नियालेर हेर्ने हो भने चिन्ता गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छन्।

पहिलो कुरा, वर्तमान सरकारले भारतसँगको नेपालको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ। दोस्रो कुरा, सम्बन्धका अहिलेसम्मका आधारहरू भत्काएर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध स्थापित गर्ने भनेर परराष्ट्रमन्त्री र रास्वपा अध्यक्ष दुवै जनाले भनेको अवस्था छ। कतिसम्म भने दुवै जनाले भारतमा गएर ‘हामी अतीतका कुनै बोझ बोक्दैनौं’ समेत भनेको अवस्था छ। के हो अतीतको बोझ नबोक्ने भनेको ? यो गम्भीर विषय छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केलाउने हो भने सुगौली सन्धिबाट थाल्नुपर्छ। सुगौली सन्धिले आजको नेपालको भौगोलिक सीमा निर्धारित गरेको हो। नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य प्रस्थानबिन्दु नै सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हो। सुगौली सन्धिपछि पनि नेपाल र भारत बीच विभिन्न सन्धि भएका छन्। अतीतका सन्धिहरूबाट दुई देशको सम्बन्ध बाँधिएको छ। सन् १९५० लगायतका कैयौं सन्धि नेपालका लागि बोझ बनेका छन्।

कुनै पनि सम्बन्ध अतीतले निर्देशित हुन्छ। अतीतको निर्देश र वर्तमानको आलोकमा भविष्यको परिकल्पना गरेर सम्बन्धलाई गतिशील बनाइन्छ। तर, सत्तारूढ पक्षले सोलोडोलो रूपमा ‘विगतको बोझ बोक्दैनौं’ भनेको अवस्था छ। विगतको बोझ सम्बन्धमा स्पष्टता आवश्यक छ। सोलोडोलो रूपमा अतीतको बोझ नबोक्ने भनेर विश्वको कुनै पनि देशले पाउँदैन र सक्दैन पनि।

अतीतकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालमा ब्रिटिश इन्डियाको चरम हस्तक्षेप थियो। राणा शासन शुरु भएपछि उनीहरूले अङ्ग्रेजसँग आत्मसमर्पण गरे। आत्मसमर्पणको शर्त के थियो भने- नेपालको सार्वभौमिकता जोगिनुपर्छ। राणा शासनका कैयौं नराम्रा पक्ष भए पनि सार्वभौमसत्ताको रक्षाको सवालमा राणा शासकहरूको योगदान उल्लेखनीय देखिन्छ।

नेपालमा राणा शासन सकिनु र ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत मुक्त हुनु लगभग एकै समयमा भयो। ब्रिटिश उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि स्वतन्त्र भारतको विदेश नीति, विशेषगरी छिमेक नीति अनुदार रह्यो। यो नीतिका कारण नेपाल र भारत बीच सुसम्बन्ध स्थापित हुन सकेन। नेपालले पटक–पटक नाकाबन्दी भोग्नुपर्‍यो। राणा शासनपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध समानतामा आधारित भएन। पञ्चायतकालमा राजतन्त्रले भारतीय दबदबाको सकेसम्म प्रतिरोध गरेको देखिन्छ।

२०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि भारतको नीति निरन्तर फेरियो। नेपालमा ‘फुटाऊ र राज गर’ को नीति लियो, एउटा शक्तिलाई च्यापेर बाँकी शक्तिलाई प्रहार गर्ने नीति लियो। २०४७ सालदेखि आजसम्मको कालखण्डमा नेपाल–भारत सम्बन्धले लिनुपर्ने उचाइ लिएन। किनभने भारतले नेपाललाई सधैं अधीनस्थ राज्यका रूपमा व्यवहार गर्दै आयो।

यो तीतो यथार्थ हाम्रै सामु छ। नेपाल–भारत बीच सुमधुर सम्बन्ध नहुनुमा भारत नै दोषी छ। नेपाल र भारत बाहेक तेस्रो कुनै पक्षका न्यायाधीशहरू राखेर नेपाल–भारत सम्बन्ध र यसमा आएका उतारचढावहरूको निष्पक्ष जाँच गर्ने हो भने नेपालको कुनै पनि गल्ती देखिंदैन। सम्बन्धमा जे-जति गल्तीहरू गरेको छ, भारतले मात्र गरेको छ। घामजत्तिकै छर्लङ्ग तथ्यहरू हुँदाहुँदै ‘नेपालले विगतमा गल्ती गरेको छ’ भन्ने भाष्य नेपालकै तर्फबाट स्थापित गर्न खोजिंदै छ।

सत्तारूढहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘अतीतको बोझ बोक्दैनौं’ भन्नुको अर्थ ‘विगतमा नेपालले मात्र गल्ती गरेको छ’ भन्न खोजिएको हो। उता भारत गएर शिशिर र रविले ‘अतीतको बोझ बोक्दैनौं’ भन्ने, यता प्रधानमन्त्रीले ‘भारतको सीमा नेपालले मिचेको छ’ भन्ने ! यो संयोग मात्र होइन। अतीतदेखि आजसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘नेपालले मात्र गल्ती गरेको छ’ भनेर नेपालकै तर्फबाट स्थापित गर्न खोजिएको छ।

दुई देश बीच युद्ध हुँदा एउटाले हारेपछि, हार्ने पक्षले ‘सबै गल्ती मेरो हो’ भनेर स्वीकारेर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। के नेपाल र भारत बीच युद्ध भएको थियो ? युद्धमा हारे जसरी सबै गल्ती नेपालको मात्र हो भनेर स्वीकार्नुपर्ने किन ? होइन भने अतीतको बोझ बोक्दैनौं भन्न मिल्दैन। हो, निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि रास्वपाले ‘सबै घरेलु नीतिहरू संशोधन गर्छु’ भन्न पाउँछ। विदेश नीतिमा भने त्यसरी हुँदैन।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबै गल्ती नेपालको मात्र हो भनेर भारतले भन्छ भने भनोस्, उसले आफ्नो दाबी गर्न सक्छ। तर, सबै गल्ती नेपालको हो भनेर नेपालकै सत्तापक्षले ‘अतीतको बोझ बोक्दैनौं’ भन्नु घातक हो।

राज्य भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अतीतका राम्रा–नराम्रा सबै पक्षको बोझ राज्यले बोक्नैपर्छ। आफूलाई चित्त बुझेको बोझ बोक्छु, चित्त नबुझेको बोक्दिनँ भन्न पाइँदैन। फलानो बोझ बोक्छु, फलानो बोझ बोक्दिनँ भन्न मिल्दैन।

जस्तो कि, दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनी, जापान, इटाली लगायत देशले विभिन्न देशमा अत्याचार गरे। खासगरी जापानले दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा चीन र कोरियामा गरेको अत्याचारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने आवाज व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ।

त्यो अत्याचारको बोझ बोक्न जापानले अहिलेसम्म आनाकानी गरिरहेको छ। अर्थात्, राम्रो होस् या नराम्रो, अतीतको बोझ राज्यले बोक्नैपर्छ। होला, रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, शिशिर खनाल लगायत व्यक्तिहरूको यो धारणा होला, तर नेपाल राष्ट्रले त अतीतको बोझ नबोकी सुखै छैन।

देशभित्र पनि ‘हिजोका सरकारका बोझ बोक्दिनँ’ भन्न पाइँदैन। देशले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू प्रयोग गरेर जनताबाट ऋण उठाएको हुन्छ। ‘हिजोको बोझ बोक्दिनँ’ भनेर ऋण नतिर्ने भन्न पाइन्छ ? भारतलाई हामीले विभिन्न किसिमका आर्थिक ऋण तिर्नुपर्नेछ, के ती ऋण पनि यो सरकारले नतिर्ने हो ? भारतले जे-जे चाहन्छ ती बोझ नेपालले नबोक्ने, जे-जे बोझ नेपालले नबोकोस् भन्ने चाहन्छ त्यो नबोक्ने हो कि ? भारतलाई नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति बोझ लागेको छ। यो सरकारले असंलग्नतालाई पनि बोझ ठान्दै बिसाउने हो ?

भारतसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने किन ? हो, सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूलाई विस्तार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हिजो एआईको अवधारणा नै थिएन, आज एआईको विकासमा साझेदारी गर्नुपर्ने भयो। सम्बन्धमा नयाँ–नयाँ आयाम खोज्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। तर, यसै आधारमा ‘अतीतको कुनै पनि बोझ बोक्दैनौं’ भन्दै भारतसँगको नेपालको निश्चल र निर्दोष सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नु जोखिमपूर्ण हुनेछ। कसैका लागि गह्रुङ्गो भयो भन्दैमा नेपालले अतीतको बोझ मिल्काउने हो भने देश नै खतरामा पर्न सक्छ।

अन्त्यमा, नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘एक माघले जाडो जाँदैन।’ हिजो अरूको बहुमत थियो, अरूको सरकार थियो। आज रास्वपाको बहुमत छ, रास्वपाको सरकार छ। कुनै एउटा शक्तिको बोलवाला भएको बेला उसको अनुकूल वैदेशिक नीति निर्धारण गर्ने हो भने भोलि अर्को शक्ति आउनेछ, उसले पनि आफू अनुकूलको वैदेशिक सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ।

यसो गरियो भने नेपाल राष्ट्रको हितमा चाहिं कसले सम्बन्ध निर्धारण गर्ने ? सत्तामा आउने पार्टी फेरिंदा उसको अनुकूलको परराष्ट्र नीति राख्न थालियो भने कालान्तरमा राष्ट्रको अस्तित्वमा नै सङ्कट आउनेछ। यो चेतना वर्तमान सत्तासीनहरूको दिल र दिमागमा घुसोस्।

(एमाले नेता रहेकी न्यौपाने पूर्वमन्त्री पनि हुन्।)