+
+
Shares

ध्वनि र वायु प्रदूषण रोक्न उद्योगहरूलाई विभागको ताकेता, ३० दिनभित्र प्रमाण पेस गर्नुपर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते १२:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उद्योग विभागले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरी प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूलाई ३० दिनभित्र सुधारको विवरण पेस गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।
  • तोकिएको समयसीमाभित्र मापदण्ड पालना गरेको प्रमाण नबुझाए वा अटेर गरेमा कानूनबमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
  • स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम फोहर पानी प्रशोधन प्रणाली र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरणहरू अनिवार्य जडान गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।

३१ जेठ, काठमाडौं । उद्योग विभागले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरी प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूलाई ३० दिनभित्र सुधारको विवरण पेस गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र मापदण्ड पालना गरेको प्रमाण नबुझाए वा अटेर गरेमा उद्योगहरूमाथि कानुनी कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ । उद्योगहरूले फोहर पानी प्रशोधन नगरी सोझै खोलामा मिसाएको र वायु तथा ध्वनि प्रदूषण गरी वातावरणमा गम्भीर असर पारेको उजुरी परेपछि विभागले यस्तो कदम चालेको हो ।

‘उद्योगहरूबाट फोहर पानी प्रशोधन नगरी खोलामा सिधै विसर्जन गरी खोला प्रदूषण गरेको तथा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन नगरी वातावरणमा असर पारेको भनी विभिन्न माध्यमबाट गुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएको हुँदा वातावरणीय कानुनको अक्षरशः पालना गरी उद्योगको सञ्चालन अनिवार्य दायित्व भएकाले यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।

विभागले सबै उद्योगहरूलाई आफूले स्वीकृत गराएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम फोहर पानी प्रशोधन प्रणाली र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपकरणहरू अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उद्योगका लागि तोकिएको ध्वनि, वायु उत्सर्जन र फोहर पानीका मापदण्डहरूको विश्लेषण प्रतिवेदनका साथै वायु उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने उपकरण र फोहर पानी प्रशोधन प्रणालीको वास्तविक विवरण सहित यो सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र इमेल nfo@doind.gov.np मा जानकारी गराउन विभगले निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशन दिइएको स्मरण गराउँदै विभागले यसपटक भने अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।

तोकिएको मापदण्ड र समयसीमा उल्लंघन गर्ने उद्योगहरूलाई कुनै पनि हालतमा नछाडिने र प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने विभागको चेतावनी छ ।

साथै, प्रदेश सरकार मातहतका उद्योगहरूको हकमा पनि सम्बन्धित निकायबाटै नियमन र कारबाही गर्न पत्राचार गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?