News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- गृह मन्त्रालयले नेपालमा बस्ने विदेशी नागरिकले आफ्नो बसोबासको विवरण अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्थासहितको कानून संशोधन गर्दैछ ।
- नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिक बस्ने आवासका सञ्चालक वा धनीले उनीहरूको विवरण अध्यागमन वा स्थानीय तहमा बुझाउनु पर्नेछ ।
- गृह मन्त्रालयले यस अध्यागमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सर्वसाधारणसँग राय माग गरेको छ ।
३१ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा बस्ने विदेशीले बसोबासको विवरण दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्ने भएको छ ।
यस निम्ति गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्दैछ ।
गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विधेयकको दफा १० मा विदेशीको बसोबासको विवरण दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान छ । जसको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा प्रवेश गर्ने विदेशीले नेपालमा निजको बसोबास गर्ने स्थान, सम्पर्क नम्बर वा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी विवरण अध्यागमन जाँच बिन्दुमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।’
नेपाल भित्रको कुनै आवासमा विदेशी बसोबास गरेमा आवास सञ्चालक वा धनीले विवरण संकलन गरेर अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै कार्यालय वा स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा वा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको अध्यागमन सम्बन्धी सूचना प्रणालीमा नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको तोकिएको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल भित्रको कुनै विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्था वा अन्य कुनै संस्थामा विदेशीले प्रवेश पाई त्यस्तो विदेशीको लागि आवास तथा सुत्ने सुविधा प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो निकाय वा संस्थाले पनि विवरण दर्तँ गराउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल भित्रको कुनै अस्पताल, नर्सिङ होम वा अन्य कुनै चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले आफ्नो परिसर भित्र चिकित्सा उपचार लिइरहेका कुनै पनि विदेशी वा उनीहरूको विदेशी सहयोगीका लागि आवास वा सुत्ने सुविधा प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो अस्पताल, नर्सिङ होम वा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले यो काम गर्नुपर्छ ।
यहाँ स्पष्टीकरण खण्ड राखेर आवास भन्नाले बसोबास वा सुत्नको लागि बनेका होटल, होमस्टे, मोटेल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, ध्यानकेन्द्र, योगकेन्द्र, होस्टेल, अपार्टमेन्ट वा घर सम्झनु पर्ने भनिएको छ ।
यी लगायतका प्रावधानसहितको विधेयक गृह मन्त्रालयले तयार पारेको हो । गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर यसउपर सर्वसाधारणसँग राय माग गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार विदेशीको नेपालमा प्रवेश, उपस्थिति र नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न र नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र नेपाल आगमनलाई व्यवस्थित गर्न प्रचलित ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको हो ।
जसअनुसार कुनै विदेशीलाई नेपालमा प्रवेश वा उपस्थिति हुन दिने वा नदिने वा नेपालबाट प्रस्थान गर्न दिने वा नदिने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहनेछ ।
कुनै विदेशी नेपालभित्र प्रवेश गर्न वा नेपालमा बस्न सम्बन्धित मुलुकको राहदानी र नेपालको भिसा लिएको हुनु पर्नेछ ।
नेपाल सरकारले कुनै मुलुकका नागरिकलाई नेपाल सरकार र त्यस्तो मुलुकबीच भएको सम्झौताका आधारमा नेपालभित्र प्रवेश गर्न वा बस्न दिन सक्नेछ र त्यसरी नेपालभित्र प्रवेश गर्दा वा बस्दा तोकिए बमोजिमका कागजात पेस गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4