बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री : नेपाल-चीन वैज्ञानिक सहकार्य अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ

१ असार, बेइजिङ । चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल–चीन सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स (सीएएस) र इन्स्टिच्यूट अब तिब्बतीय प्लाटो रिसर्च इन्स्टिच्युट (आईटीपीकास) ले गरेको उच्चस्तरीय अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्रले भोगिरहेको जलवायु संकट नेपाल वा चीनको मात्र नभई सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको साझा चुनौती बनेको बताएका हुन् ।

विज्ञान, प्रविधि, वातावरण, शिक्षा तथा भावी सहकार्यका सम्भावनाबारे केन्द्रित उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्तासँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले विस्तृत छलफल गरेको थियो ।

कार्यक्रममा चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ब्युरोका महानिर्देशक लिउ वेइदोङ, आईटीपीकासका कार्यवाहक निर्देशक झुआङ सुलियाङ, विश्वप्रसिद्ध हिमालय तथा तिब्बती पठार वैज्ञानिक याओ तानदोङ लगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

मन्त्री खनालले नेतृत्व गरेको नेपाली टोलीमा परराष्ट्र मन्त्रालय, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास तथा लगानी बोर्डका अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए ।

कार्यक्रमको सुरुवातमा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य ब्युरोका महानिर्देशक लिउ वेइदोङले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक सहकार्य दुवै देशबीचको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आयाम बनेको बताए ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा स्थापना गरिएको काठमाडौं सेन्टर फर रिसर्च एन्ड एजुकेसन (केसीआरई) ले विगत एक दशकमा हिमालय क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन, प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको बताए ।

लिउका अनुसार चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानले विगत १० वर्षमा उक्त केन्द्रको विकासका लागि करिब ७ करोड युआन बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

केन्द्रमार्फत संयुक्त अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उनले नेपालसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा अझ विस्तार गर्न चीन इच्छुक रहेको बताए ।

त्यसपछि सम्बोधन गरेका मन्त्री खनालले नेपाल र चीनलाई भौगोलिक सीमाले मात्र नभई हिमाल, नदी प्रणाली, संस्कृति र सयौं वर्ष पुरानो जनस्तरको सम्बन्धले पनि जोडेको बताए । हिमालय क्षेत्र दुवै देशको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले यही क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेको बताए ।

‘हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको गति विश्व औसतभन्दा तीव्र छ। यसले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोट हुने, बाढी आउने तथा तल्लो क्षेत्रका समुदाय र पूर्वाधारमा गम्भीर असर पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

उनले वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीको विकासमार्फत मात्र यी चुनौतीको सामना गर्न सकिने बताए।

खनालले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा वर्षा हुने ढाँचामा आएको परिवर्तनबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरे । पहिले असारतिर सुरु हुने मनसुन अहिले चैत–वैशाखमै देखिन थालेको भन्दै उनले यस्तो परिवर्तनले कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, स्थानीय अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको बताए ।

उनले नेपाल–चीन सीमामा पर्ने केही क्षेत्रमा हालैका वर्षहरूमा आएको बाढीका कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको र यसले व्यापार तथा आवागमनमा समेत असर पारेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । जलवायुजन्य विपद्को बढ्दो आवृत्तिले विकासका उपलब्धिहरूलाई चुनौती दिइरहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले हिमालयलाई ‘एसियाको जलभण्डार’ को संज्ञा दिँदै हिमनदीहरू क्रमशः सुक्दै र पग्लिँदै गए दक्षिण एसियाका अर्बौं मानिसको पानीको स्रोत संकटमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता देशहरूको नदी प्रणाली हिमालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उनले जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अब क्षेत्रीय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले हिमालय क्षेत्रका लागि अझ उन्नत प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, थप मौसम तथा जलविज्ञान केन्द्र, आधुनिक डेटा प्रणाली तथा सीमापार सूचना आदानप्रदान संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई वैज्ञानिक रूपमा बुझेर मात्रै प्रभावकारी नीति बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले काठमाडौंमा रहेको अनुसन्धान तथा शिक्षा केन्द्रलाई थप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । उनले आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान उपकरण, डेटा विश्लेषण प्रणाली तथा स्थानीय अनुसन्धान क्षमतामा लगानी बढाउन सके नेपालका वैज्ञानिकहरूले अझ प्रभावकारी योगदान दिन सक्ने बताए । अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी नीतिनिर्माणसँग जोड्नुपर्नेमा मन्त्री खनालको जोड थियो ।

उनले चीनमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने नेपाली विद्यार्थी तथा युवा वैज्ञानिकहरूको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वैज्ञानिक आदानप्रदान कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्न आग्रह गरे ।

नेपालले भविष्यमा जलवायु, वातावरण, जलस्रोत, भूकम्प विज्ञान र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा दक्ष अनुसन्धानकर्ता आवश्यक पर्ने भएकाले अहिलेबाटै मानव स्रोत विकासमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

चिनियाँ पक्षले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार हालसम्म करिब १५० नेपाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताले विभिन्न छात्रवृत्ति तथा अनुसन्धान कार्यक्रममार्फत चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानसँग आबद्ध भएर अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिसकेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैजना नेपाल फर्केर विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा सरकारी निकायमा कार्यरत छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै आईटीपीकासका वरिष्ठ वैज्ञानिक याओ तानदोङले हिमालय तथा तिब्बती पठारलाई पृथ्वीको ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा वर्णन गरे । उनले यस क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि विश्व औसतभन्दा धेरै भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बुझ्न तथा समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए ।

याओले हिमालय क्षेत्रसम्बन्धी अनुसन्धानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि प्राथमिकतामा राख्न थालेको जानकारी दिए । आगामी वर्षहरूमा विश्वव्यापी स्तरमा हिमालय तथा तेस्रो ध्रुव क्षेत्रको संरक्षणका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन हुने र नेपाल–चीन सहकार्य त्यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमनदी अध्ययन, जैविक विविधता, वातावरणीय संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक शिक्षा, अनुसन्धान पूर्वाधार विकास तथा नेपाल–चीन विश्वविद्यालयहरूबीचको भावी सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । बैठकको अन्त्यमा दुवै पक्षले विद्यमान सहकार्यलाई अझ संस्थागत र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तीन दिने चीन भ्रमणका लागि परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार बेइजिङ आइपुगेका हुन् । उनले सोमबार साँझ ५ बजे चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।