बजेट छलफलमा सांसदहरूले खोजे प्रधानमन्त्री, बालेन नगए के हुन्छ ?

२ असार, काठमाडौं । सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू खोजेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह उपस्थित हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको विषय विपक्षी दलहरूले उठाएका छन् । तर प्रधानमन्त्री बालेनको उपस्थितिको विषय सुनिश्चित भएको छैन ।

सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिको अनिवार्ष्यता सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ५ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ र कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री समेत अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’

यसअनुसार रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन स्वयम उपस्थित हुनुपर्छ ।

रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेनले आफैँ सम्हालिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय बाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफल सुन्ने र त्यसमा आएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने अभ्यास छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली र अभ्यास अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा उपस्थित नभए के हुन्छ भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । तर यसलाई प्रतिवपक्षी दलहरूले विधि नमानेको रूपमा लिएर विधि अनुसार संसद् चलाउनुपर्छ भनेर सभामुखमाथि दबाब बढाएका छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि सोमबारको बैठक पनि २० मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । स्थगित भएर पुन: बसेको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित भएका थिए ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा ९ वटा मन्त्रालयको मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल थियो । तर, नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राई बोल्न रोस्ट्रम पुग्दा दुई जना मात्रै उपस्थित थिए ।

९ जना नै मन्त्री उपस्थित नभएसम्म नबोल्ने अडान राईले राखे ।

सभामुखले डोलप्रसाद अर्यालले आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्दा समेत मानेनन् । त्यसपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

स्थगित भएर सुरु भएको बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित भएका थिए ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो ।

मंगलबार पनि ९ वटै मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल छ । जस अन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथिको छलफल पनि आजकै लागि तय भएको छ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव सकेर सभा अगाडि बढ्न खोजेपछि विपक्षी बेन्चबाट बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्ने आवाज उठ्यो ।

त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिदिए ।

बैठक स्थगित गरेर सभामुख अर्याल सम्बन्धित मन्त्रीहरूको उपस्थितिका लागि परामर्शमा लागेका छन् ।