‘चीनको बुझाइ छ- उनीहरूलाई क्षति पुर्‍याउनसक्ने शक्तिसँग नेपाल पनि सजग हुनुपर्छ’

चीन भ्रमणका औपचारिक कार्यक्रमहरू लगभग सकिने चरणमा छन्। यो भ्रमणलाई तपाईंले समग्रमा कसरी लिनुभएको छ ?

मेरो दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो भ्रमणका दुईवटा मुख्य उद्देश्य थिए । पहिलो, नेपालमा चुनावपछि नयाँ सरकार बनेपछि दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको सुरुवात गर्ने र त्यसमार्फत दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने । दोस्रो, नयाँ सरकार आइसकेपछि हाम्रा आफ्नै प्राथमिकताका विषयहरू छन्, त्यसका बारेमा चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउने। 

साथै, उहाँहरूको चासो र चिन्ता रहेका विषयहरूमा नेपाल सरकारको जुन परम्परागत परराष्ट्र नीति छ, विशेष गरी चीनको सन्दर्भमा, त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने उद्देश्य पनि थियो। मलाई लाग्छ, अहिले भएका औपचारिक र अनौपचारिक भेटघाटहरूमार्फत एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउन सफल भइएको छ।

‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई चीनले तपाईं आउनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि बुझ्ने कोसिस गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो।  यो सरकार के हो ? कस्तो खालको नेतृत्व हो ? यो कसरी आइरहेको छ ? चीनसँग कत्तिको नजिक हुने हो या टाढा हुने हो ? जस्ता विभिन्न संशयहरू थिए  ! ती संशयलाई सम्बोधन गर्न यो भ्रमण कत्तिको फलदायी वा सार्थक भयो जस्तो लाग्छ ?

नेपालप्रति चिनियाँ सरकारको औपचारिक धारणा भनेको, नेपालमा जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि ‘हामी नेपालसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो परम्परागत सम्बन्धको स्थिरता चाहन्छौँ’ भन्ने नै देखिन्छ।

पछिल्लो समय, राजनीतिक पार्टीको रूपमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ बनेदेखि नै मैले पार्टीको विदेश विभागको नेतृत्व गरिरहेको छु। 

त्यो अर्थमा चिनियाँ पार्टीको संयन्त्रसँग हाम्रो निरन्तर छलफल, भेटघाट र भ्रमणहरूको आदानप्रदान हुने गरेकै थियो। त्यसैले हामी उहाँहरूका लागि एकदमै नयाँ पनि थिएनौँ, केही न केही सम्बन्धहरू बनिसकेका थिए।

त्यो सम्बन्ध घनिभूत भइसकेको थिएन होला, तर एक अर्थमा हामी परिचित अनुहार नै थियौँ। मलाई लाग्छ, बाहिर चर्चा गरिएजस्तो हामीप्रति एकदमै ठूलो संशय थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। 

 यदि त्यस्ता केही बुझाइहरू थिए भने पनि यो भ्रमणले त्यसलाई स्पष्ट पार्न मद्दत गरेको छ र चीनको नेतृत्वको एक किसिमको विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको जस्तो मलाई लाग्छ।

तपाईंले हिजो नै एउटा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले आफ्ना समकक्षीसँग भेट्नुभयो। अर्को, सम्भवतः रास्वपाको विदेश विभाग प्रमुखको हैसियतले यता सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखसँग पनि भेट्नुभयो। यी दुई भेटका छुट्टाछुट्टै आयाम र महत्त्व छन्। म परराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटको चाहिँ  ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी आफ्नो हुन्छ, काम लाग्छ।’ भन्नुभएछ ।  उहाँले तपाईंलाई नै लक्षित गरेर यो भन्नुभएको थियो ?  खासमा त्यो सन्दर्भ के थियो  ? कुन प्रसङ्गमा उहाँले तपाईंलाई त्यो कुरा भन्नुभएको थियो ?

त्यसको सन्दर्भ एकदमै लामो छ। हामीलाई जुन औपचारिक कार्यक्रम पठाइएको थियो, हिजो हाम्रो छलफल त्योभन्दा निकै लामो भयो। छलफल हुने क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूबारे कुराकानी भयो।

अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूका बारेमा संवाद हुँदै गर्दा, उहाँ भर्खरै मङ्गोलियाबाट आउनुभएको थियो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, ‘मङ्गोलियाको भ्रमण कस्तो रह्यो त ?’ त्यही क्रममा उहाँले निकै लामो व्याख्या गर्नुभएको थियो। उहाँले मङ्गोलिया र नेपाल दुवैलाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको रूपमा जोड्नुभयो। दुवै देश ठूला छिमेकीको बीचमा छन्।

उहाँकै शब्दमा, मङ्गोलियाको ‘तेस्रो छिमेकी’ का रूपमा अमेरिकालाई मान्ने घोषित नीति छ। त्यही सन्दर्भ जोड्दै आउँदा उहाँले नेपाल र मङ्गोलिया उस्तै-उस्तै खालको भनेर तुलना गर्न खोज्नुभएको हो। हुन त उहाँले आफैँ स्वीकार गर्नुभयो कि, नेपालको त्यस्तो कुनै घोषित नीति छैन। त्यो अर्थमा ठ्याक्कै तुलना गर्न खोजेको चाहिँ होइन।

तर, उहाँले मङ्गोलियालाई लक्षित गर्दै ‘टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी काम लाग्छ’ भन्नुभएको थियो। त्यही सन्दर्भ जोडेर उहाँले ‘नेपालले पनि यो बुझ्नुपर्छ’ भन्नुभएको हो। यो एकदम लामो व्याख्याबाट आएको प्रसङ्ग थियो।

विशेषगरी रास्वपा वा बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बाहिर सुनिन्छ- यो सरकार विशेषगरी पश्चिमा केन्द्रित हो, उतातिर ढल्किएको सरकार हो।’ चीनलाई पनि आशङ्का होला। अर्को कुरा, एमसिसी त नेपालमा छँदै छ, बेलाबेलामा एसपिपीका चर्चाहरू पनि आइरहन्छन्। विदेशमन्त्रीले तपाईंसँग ती कुराहरू उठाउनुभएको हो ? र, त्यसबारे चासो राख्नुभएको हो ?

छलफलमा ती विषयहरू पनि उठे। दुईपक्षीय सम्बन्धको बृहत् समीक्षा हुने क्रममा उहाँहरूले आफ्नो चासो व्यक्त गर्नुभयो। मैले यो भ्रमणमा मात्र होइन, सामान्यतया पनि उहाँहरूको एउटा बुझाइ पाएको छु- ‘नेपाललाई प्रयोग गरेर केही शक्तिहरूले चीनलाई क्षति पुर्याउन सक्छन्, त्यसतर्फ नेपाल सजग हुनुपर्छ।’

यही सन्दर्भमा एमसिसी वा एसपिपीलगायतका परियोजनाहरूप्रति उहाँहरूको बुझाइ त्यस्तो रहेको देखिन्छ। एमसीसीअन्तर्गत हामी काम नै गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रो सडक तथा पूर्वाधार निर्माण, विशेषगरी ट्रान्समिसन लाइनमा  महत्त्वपूर्ण हुन्छ  भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र संसद्‌ले नै पास गरेर यो काम भइरहेको छ।

एसपिपीजस्ता विषयहरू आउँदा उहाँहरूको भनाइ के थियो भने, ‘नेपालमा हुन सक्ने यस्ता गतिविधिहरूले हामीलाई क्षति पुर्याउन सक्छन्। त्यसले गर्दा कतिपय विषयहरूमा त्यसको गुण-दोषका आधारमा तपाईंहरूले निर्णय लिनुहोला।’  

एसपिपीको सन्दर्भमा त हाम्रो घोषित नीति नै छ। मैले उहाँलाई स्पष्ट रूपमै भनेँ- ‘हामी कुनै पनि सुरक्षा छाता भित्र बस्दैनौँ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर हाम्रो संविधानमै लेखिएको छ।’ मैले उहाँलाई यो कुरा स्पष्ट पारेँ।

उहाँहरूको चिन्ता एमसिसी-एसपिपीसँगसँगै अर्को पनि होला। नेपाली भूमि प्रयोग भएर चीनका विरुद्ध विभिन्न गतिविधि हुन्छन् कि भन्ने सन्दर्भमा पनि छ ।  नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरू छँदै छन् र तिब्बतीहरूको गतिविधि नेपालमा अझ बढेको छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ होला। त्यसबारे पनि पक्कै कुरा भयो होला ?

त्यो फेरि अर्को परम्परागत विषय हो। मलाई लाग्छ, मभन्दा पहिला आउने नेतृत्वसँग पनि पक्कै यसबारे संवाद भएको हुनुपर्छ। मेरा पूर्वअन्तरक्रियाहरूमा पनि यो विषय उठ्ने गरेको थियो।

 त्यसैले पक्कै पनि उहाँहरूको त्यो चासो छ र उहाँहरूले त्यो उठाउनु पनि भयो। तर त्यसमा हामीले नेपाल सरकारको परम्परागत जुन अडान छ, त्यसमै हामी अडिग छौँ भनेर स्पष्ट पारेका छौँ।

 ‘नेपाली भूमिमा चीनविरुद्धका गतिविधि गर्न दिँदैनौँ र त्यस्ता गतिविधिहरूमार्फत चीनलाई क्षति हुने काम हुन दिँदैनौँ’ भन्ने जुन हाम्रो पुरानो प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई मैले स्पष्ट ढङ्गले भनेको छु।

परम्परागत कुरा तपाईंले पनि दोहोर्‍याउनुभयो। तर त्यसमा अझै उनीहरूको चासो ‘नेपाल सरकारकै कतिपय मन्त्रीहरूलाई नै लिएर पनि हुने गर्छ’ भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा उहाँहरूले स्पेसिफिक (विशिष्ट) कुरा गर्नुभयो ?

जस्तो, त्यस्तो कुनै व्यक्ति वा पात्रसँग जोडिएको कुरा चाहिँ उठेन।

एमसिसीसँगसँगै अर्को ठूलो कुरा बिआरआई पनि हो। हामीले २०१७ मा बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ। पछि बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्‍यौँ र त्यसअन्तर्गत १० वटा प्रोजेक्ट पहिचान गरेर काम गर्ने पनि भनेका थियौँ। भलै, ती प्रोजेक्टहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला छानिएका थिए। अहिले ती १० वटा प्रोजेक्टहरूको बारेमा कुराकानी भयो कि भएन ? भयो भने कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरा भयो ?

हिजो त्यसरी स्पेसिफिक प्रोजेक्टमा छलफल भएन, किनभने छलफलका विषयहरू एकदमै धेरै थिए। अहिलेको यो पहिलो भ्रमण, त्यसमाथि दुईपक्षीय विभिन्न विषयहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने भएकाले स्पेसिफिक प्रोजेक्टको विस्तृत विवरणमा हामी गएनौँ। कुनै पनि प्रोजेक्टमा छलफल भएन।

तर सामान्य रूपमाउहाँहरूले बिआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राख्नुभएको हो। हामी स्पेसिफिक बहसमा गएका छैनौँ।

फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा यसलाई अनुदान मान्ने कि ऋण मान्ने भन्नेमा नेपाल र चिनियाँ पक्षहरूबीच एकदम ठूलो बहस भएको थियो। अन्त्यमा त्यसलाई ग्रान्ट पनि नभन्ने, लोन पनि नभन्ने बरु ‘एड’ (सहायता) भन्ने भनेर फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरिएको थियो।

यसको मोडालिटी के हुन्छ भनेर तपाईंले केही कुराहरू गर्न भ्याउनुभयो ?

यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक अडानको कुरा गरौँ। हिजो स्पेसिफिक प्रोजेक्टमा छलफल नभएकाले हामी प्रोजेक्टको ‘फाइनान्सिङ’ मोडालिटीमा गएनौँ। तर नेपालको तर्फबाट विचार राख्दै गर्दा मैले भनेको कुरा (जुन मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेको छु) के हो भने- हामीलाई आवश्यकता महसुस भएको र नेपाललाई आर्थिक प्रतिफल तथा लाभ दिन सक्ने परियोजनाहरूमा हामीले आपसी सहमति () गर्नुपर्छ। ‘कस्तो फाइनान्सिङ मोडालिटी हुने ?’ भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा मात्र हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। 

भोलि कुन परियोजना छानिन्छ र कुनलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै: हामीले हिजो कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) सँग जोडिएका परियोजना र पूर्वाधारका बारेमा अलि बढी नै छलफल गर्‍यौँ।

हाम्रो सीमा कनेक्टिभिटी नै राम्रो छैन। यत्रो ठूलो व्यापार छ, तर पनि हाम्रो झन्डै ७०% व्यापार सिधै सीमा मार्फत हुँदैन। त्यसले गर्दा सरकारको प्राथमिक चासो कनेक्टिभिटी निर्माण गर्नमा छ। हामीले सोचिरहेका परियोजनाहरू त्यस्तै कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने ढङ्गको कुरा भएको छ।

तपाईं रास्वपाको विदेश विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ र सुरुदेखि नै पार्टीको परराष्ट्र नीति निर्माणको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। अहिले परराष्ट्रमन्त्री पनि भएको हुनाले, बिआरआईअन्तर्गत सम्झौता भएका र अगाडि लैजाने भनिएका परियोजनाहरूबारे तपाईंको धारणा के छ ?

सैद्धान्तिक रूपमा बिआरआई वा त्यसका परियोजनाहरू आफैँमा गलत हुन् भन्ने हाम्रो अडान छैन। तर प्रोजेक्ट कुन हो र अन्तिममा त्यसको ‘इकोनोमिक भ्यालु अफ रिटर्न’ (आर्थिक प्रतिफल) के हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। मलाई लाग्छ, बिआरआईमा अहिले ‘लिस्ट’ गरिएका केही प्रोजेक्टहरू राम्रा छन्।

जुन मैले अघि भनेँ- हामीले उठाइरहेका कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित केही परियोजनाहरू राम्रै छन्। भोलि दुवै पक्ष सहमत भएर त्यसको वित्तीय मोडालिटीहरू तयार भए भने काम गर्न सक्ने परियोजनाहरू छन्। तर, अमरगढीको स्पोर्ट्स स्टेडियमले के भ्यालु रिटर्न गर्छ (कस्तो प्रतिफल दिन्छ) भन्ने प्रश्न पनि छ।

त्यसले गर्दा हामीले हरेक प्रोजेक्टलाई ‘ओभरआर्किङ फ्रेमवर्क’ (समग्र खाका) भित्र राखेर होइन, त्यसको आफ्नै ‘मेरिट’ (गुण-दोष) र औचित्यका आधारमा छलफल गरेर काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

अमरगढी स्टेडियम र झापाको रङ्गशालाको कुरा आइहाल्यो। ती दुईवटा प्रोजेक्ट त्यतिखेरको विशेष परिस्थितिमा दुई नेताहरूका निमित्त छानिएका थिए। अर्को चाहिँ औद्योगिक पार्कको एकदम धेरै चर्चा छ, त्यहाँ जग्गा किन्नेलगायत धेरै काम अगाडि बढिसकेको पनि छ र त्यो अलि अगाडिदेखि नै सुरु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अहिलेको सरकारको धारणा के छ ?

मेरो बुझाइमा, हामी अहिले लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसका केही कानुनी र विशेषगरी जग्गासँग सम्बन्धित विषयहरूमा समस्या छ भन्ने कुरा आइरहेको छ।

मूल रूपमा त्यो बिआरआईभन्दा अगाडिकै प्रोजेक्ट हो। फ्रेमवर्क बन्नुभन्दा अगाडि नै त्यो अगाडि बढिसकेको थियो, तर पछि बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्दा त्यसलाई पनि भित्र ल्याइयो। त्यो पहिला अर्कै प्रोजेक्ट थियो, पछि फ्रेमवर्कभित्र आएको हो।

हामीले हरेक प्रोजेक्टमा हेर्ने भनेको त्यसको ‘भायबिलिटी’ नै हो। झापामा औद्योगिक क्षेत्र बन्दै गर्दा कस्तो उद्योग स्थापना हुन सक्छ ? त्यहाँ ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेस’ (व्यापार सञ्चालन लागत) नै एकदमै ठूलो हुने देखिन्छ। अहिले जमिनसँग जोडिएका जुन समस्याहरू छन्, त्यसले गर्दा त्यसको दिगोपना र सम्भाव्यता महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ।

अरू प्रोजेक्टजस्तै यसलाई पनि सम्भावनाका विषयहरू हेरेपछि बल्ल ‘फाइनान्सिङ’ को कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो ‘पोजिसन’ भनेको कुनै स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होइन, सबै प्रोजेक्टहरूलाई त्यसकै इन्डिपेन्डेन्ट मेरिट मा हेरेर अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो।

नेपाल र चीनबीचको व्यापार असन्तुलन एकदम धेरै छ। चीनबाट धेरै आउने, नेपालबाट चीन जाने एकदमै कम छ। छिमेकी देश भए पनि अपेक्षित व्यापारिक सम्बन्ध छैन। चिनियाँ बजारमा नेपाली वस्तुहरूको मार्केट विस्तार गर्नका लागि तपाईंले केही पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?

व्यापारमा जुन एकदमै ठूलो असमानता छ, हिजोको छलफलमा मैले यो विषय विशेष रूपमा उठाएको छु। चीनले हामीलाई झन्डै ८,००० जति उत्पादनमा ‘ड्युटी फ्री स्ट्याटस’ (भन्सार छुटको सुविधा) दिएको छ। तर हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ।

मलाई लाग्छ, यो आंशिक रूपमा हाम्रो आफ्नै आन्तरिक क्षमताको विषय पनि हो । जस्तै: उत्पादनको स्केल । उदाहरणका लागि मैले पछिल्लो समय एउटा कुरा धेरै सुनेको छु- स्याङ्जातिरको सुन्तला चीनमा निर्यात गर्ने प्रयास गरिएको रहेछ। तर चिनियाँ बजारले खोज्ने ‘स्ट्यान्डर्ड’ र जुन ‘भोल्युम’ (मात्रा) मा उनीहरूले खोज्छन्, त्यो यहाँ उपलब्ध हुन सकेन। उनीहरूको मागको तुलनामा हाम्रो उत्पादन अत्यन्तै नगन्य मात्र भयो र प्रोजेक्ट सम्भव भएन भन्ने फिडब्याक मैले सुनेको थिएँ।

त्यो अर्थमा मैले हिजो उहाँहरूलाई भनेको छु- हामी ‘हाई भ्यालु एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट’ (उच्च मूल्यका कृषि उपज निर्यात) को कुरा गरिरहन्छौँ, औषधीय मूल्य भएका हर्बल प्रडक्ट्सको कुरा गरिरहेका छौँ। तर आजकल धेरै देशहरूले आफ्ना कडा आन्तरिक मापदण्ड बनाएका छन्। हामीसँग ती उत्पादन परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने क्षमता छैन।

हिजो मैले उठाएको एउटा मुख्य विषय यही हो- हामीलाई उत्पादनको परीक्षण, गुणस्तर र स्ट्यान्डर्डाइजेसनका लागि उहाँहरूकै स्ट्यान्डर्डमा ‘ल्याब’ (प्रयोगशाला) बनाउन सहयोग गर्नुस्। ल्याब भनेको उपकरण र घर मात्रै होइन; त्यहाँ उपकरणको कुरा त हुन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी जनशक्ति को कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यो अर्थमा ‘फर्स्ट सेटअप’, तालिम र ‘एक्रिडिटेसन’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रत्यायनसँग सम्बन्धित कानुन/नियमावली अस्ति भर्खरै मन्त्रिपरिषद्‌ले पारित गरेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रा संस्थाहरू ‘एक्रिडिटेड’ (मान्यताप्राप्त) भए भने हामीलाई गुणस्तरीय उत्पादन निर्यात गर्न सहजता प्रदान गर्छ। ‘त्यो बाटोमा जाऔँ’ भन्दाखेरि मैले चिनियाँ पक्षको सकारात्मकता देखेको थिएँ।

चीनको जनसङ्ख्या जति छ र यहाँ जति माग हुन्छ, त्यो त हामीले स्वाभाविक रूपमा धान्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रो उत्पादन नै थोरै वा सानो आकारको छ। नेपालबाट थोरै सामान ल्याउने र लैजाने झन्झटले चिनियाँ पक्षलाई आयात-निर्यात गर्न अलिकति ‘डिमोटिभेट’ गरेको हो कि ?

त्यो हुन सक्छ। उहाँहरूले चाहेका उत्पादनहरू होलान्, तर मैले अघि भनेजस्तै त्यसको ‘क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड’ (गुणस्तर) र ‘भोल्युम स्ट्यान्डर्ड’ (मात्रा) हामीले मिट गर्न (पुर्‍याउन) नसकेको एउटा कुरा भयो।

अर्को सम्भावना भनेको- हामीले ‘हाई-प्रेसिजन’ र ‘हाई-टेक्नोलोजी’ (उच्च प्रविधि) प्रयोग हुने तर तौल कम भएका सामानहरूमा ध्यान दिन सक्छौँ। पछिल्लो समय चीनमा विशेषगरी टेक्सटाइल (कपडा उद्योग) मा उत्पादन लागत बढ्न थालेपछि र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कोटा/सुविधाहरू घट्दै गएपछि, बङ्गलादेश वा भियतनामजस्ता देशहरूमा ‘सप्लाई चेन’ भएको देखिएको छ।

हामीले पनि अहिले हेर्नुपर्ने त्यही हो। सबै कुरा हामी गर्न नसकौँला, तर केही कम्पोनेन्ट्स मात्रै पनि हामीले नेपाल र चीनको सप्लाई चेनमा जोड्न सक्यौँ भने त्यसले हाम्रो औद्योगिकीकरण को प्रक्रियालाई फाइदा पुर्‍याउँछ। चीनसँग सिधै प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा त आजको दिनमा पक्कै पनि धेरै हिसाबले चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर त्यो भ्यालु चेन र सप्लाई चेनमा हामी बस्यौँ भने त्यसले हामीलाई प्रविधि सिक्ने अवसर दिन्छ र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना पनि बढाउँछ। हिजो हामीले यी कुराहरू गरेका छौँ।

पूर्वाधारभन्दा बाहिर गएर हेर्दा प्रविधि, पर्यटन, लगानी र औद्योगिक विकासमा ठ्याक्कै कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ नेपालले ?

मैले उच्चस्तरीय व्यापारिक छलफलहरूमा सबैभन्दा बढी कोट गरेको विषय पर्यटनसँग सम्बन्धित हो। हामी अहिले वित्तीय चुनौतीमा छौँ र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाँडै पैसा चाहिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चाँडै उकास्न पर्यटन क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सजिलो विकल्प हो।

चीनबाट वर्षमा १६ करोड (१६० मिलियन) भन्दा बढी मानिस पर्यटकको रूपमा बाहिर जान्छन्। पर्यटनको सम्भावनाका हिसाबले यो विश्वकै सबैभन्दा ठूला बजारमध्ये एक हो। तर छिमेकी देश भएर पनि गत साल नेपालमा जम्मा ९५ हजार मात्रै चिनियाँ पर्यटक गए। मैले हिजो तथ्याङ्क सेयर गर्दा धेरै जना छक्क पर्नुभएको थियो; किनभने त्यो सङ्ख्या सम्भावित चिनियाँ बजारको ०.०६ प्रतिशत मात्रै हो। हामीले त्यति सानो मार्केट सेयर मात्रै ओगटेर बसिरहेका छौँ।

यसलाई चाँडै सुधार गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। तर यसमा दुई-तीनवटा इस्युहरू छन्: एउटा कनेक्टिभिटी हो। छिमेकी भए पनि जनघनत्वको हिसाबले हामी चीनका मुख्य सहरबाट धेरै टाढा छौँ। त्यसले गर्दा एउटा प्रमुख समस्या ‘एयर कनेक्टिभिटी’ (हवाई सम्पर्क) हो। बेइजिङ होस् वा साङ्घाई, चीनका मुख्य सहरहरूसँग नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छैन। यी विषयहरूमा चिनियाँ सरकारले सकारात्मक रूपमा हेर्‍यो भने सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

दोस्रो, नेपालभित्रकै आन्तरिक पूर्वाधार हो। हाम्रै बाटोघाटोको अवस्थाको विषय छ। हामीले अहिले आन्तरिक पूर्वाधारमा पनि कनेक्टिभिटीसँग जोडिएका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। जसरी चीनले आफ्ना मुख्य सहरहरूलाई सडक सञ्जालले जोडेको छ, हामीले पनि त्यस्तै राम्रो सडक सञ्जाल बनाउन सक्यौँ भने त्यसले भ्यालु एड गर्छ। त्योबाहेक, होटल र हस्पिटालिटीउद्योगहरूमा लगानी गरियो भने अरू क्षेत्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा छिटो प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्र यही हो।

पर्यटन भनेको अन्ततः प्रचारप्रसार पनि हो । म बेइजिङ बस्छु, यता मान्छेहरूलाई नेपाल भनेर अलि कमलाई नै थाहा हुने रहेछ । बेइजिङमै यस्तो छ । उनीहरू घुम्न मन पराउँछन् तर नेपाल भन्ने नै थाहा छैन । जो एकपटक नेपाल गएको छ, ऊ दोहोर्‍याएर-तेहेर्‍याएर गएको भेटिन्छ। हामीले प्रचारप्रसार गर्न किन सकेनौं ? 

एकदम ! म परराष्ट्र मन्त्रालयमा आइसकेपछि मैले सबैभन्दा बढी पाएको फिडब्याक यही हो। एउटा मुख्य कमजोरी भनेकै हाम्रो प्रचारप्रसार नहुनु हो।

मैले नेपाल पर्यटन बोर्डलाई पनि फिडब्याक दिएको छु- चिनियाँ भाषाको सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो उपस्थिति खासै देखिँदैन। पहिले-पहिले परम्परागत ट्रेड फेयर (व्यापार मेला) बाट पर्यटन प्रवर्द्धन गरिन्थ्यो भने अहिले सामाजिक सञ्जाल एकदमै सहज माध्यम भएको छ। तर चीनमा केही प्रविधिको प्रतिबन्ध छ र उहाँहरू आफ्नै खाले प्रविधि र एपहरू बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ।

त्यसले गर्दा प्रविधि र भाषाको पहुँच विशेष रूपमा चीन केन्द्रित भएरै हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा पछिल्लो समय मेरो पर्यटन बोर्डसँग एकदमै बढी इन्गेजमेन्ट भइरहेको छ। मलाई लाग्छ, केही समयपछि हामीले ‘चाइना स्पेसिफिक डेस्क’ नै डिजाइन गरेर चिनियाँ सामाजिक सञ्जालका टुलहरूमा जोडिने कार्यक्रम सोच्दै छौँ।

भर्खरै लगानी सम्मेलन सकिएपछि हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न चिनियाँ व्यापारीहरू थिए। उनीहरूका कुरा तपाईंले सुन्नुभयो । चीनका व्यापारीहरूको नेपालमा लगानी गर्नका निमित्त विशेष चासो वा चिन्ता केमा रहेछ ? 

मेरो धेरै लामो छलफल त हुन पाएन, तर जति अन्तरक्रियामा बसेँ र उहाँहरूका प्रश्नहरू सुनेँ, त्यसका आधारमा दुई-तीनवटा कुरामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, नेपालमा सम्भावना के-के छन् त ? भन्ने खालका प्रश्नहरू मैले धेरै सुनेँ। त्यहाँ कतिपयले स्पेसिफिक रूपमै भनिरहेका थिए- ‘हामीलाई टेक्नोलोजी/एआईमा काम गर्न मन छ, स्मार्ट सिटीमा काम गर्न मन छ, पर्यटनमा काम गर्न मन छ।’ कतिपयको चासो चाहिँ- ‘हामीलाई दक्षिण एसियाको मार्केट हेर्न मन छ। नेपालमा गएर उत्पादन गर्ने हो भने त्यसले दक्षिण एसियाको मार्केटमा कस्तो सम्भावना बोक्छ ? त्यहाँको कानुनी संरचना कस्तो छ ?’ भन्ने थियो।

त्यो अर्थमा, हामीले नेपालका सम्भावनाहरूबारे अझै बुझाउन नसकेको जस्तो लाग्छ। पर्यटनको जस्तै यो पनि प्रचारप्रसारकै अभाव हो।

दोस्रो- ‘हाम्रो कन्ट्याक्ट पर्सन को हो त ? हामीले प्रश्न सोध्नुपर्‍यो भने कसलाई सोध्ने ?’ भन्ने जस्ता सरल प्रश्नहरू पनि थिए। त्योबाहेक केही कानुन र नियामक व्यवस्थाका विषयमा पनि उहाँहरूले सोध्नुभएको थियो।

यहाँ नउठेका तर सुधार गर्नुपर्ने अरू केही विषय पनि छन्। जस्तै: हाम्रो वित्तीय सम्बन्ध पनि कमजोर छ। अहिले एकदमै धेरै व्यापार हुँदाखेरि, चीनको नेसनल बैङ्कको एउटा ब्रान्च मात्रै नेपालमा हुँदा पनि यता र उता दुवैतिरका व्यापारीहरूलाई सहज हुन्छ भनेर मैले हिजो कुरा उठाएको छु।

त्यसैले वित्तीय सम्बन्धका विषयहरू पनि त्यहाँ छन् जस्तो लाग्छ। हाम्रो यो भ्रमणमा लगानी बोर्डका साथी पनि हुनुहुन्छ र हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ। लगानी बोर्डमा चीनलाई नै लक्षित गरेर भाषाको दक्षताको पनि विषय छ। त्यसैले एउटा ‘डेडिकेटेड चाइना डेस्क’ नै बनाउनुपर्छ कि भन्ने छ। किनभने, तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा आउने कुल एफडीआई प्रतिबद्धताको झन्डै आधा जति चीनबाटै देखिन्छ। लगानी भित्रिने दर कम भए पनि प्रतिबद्धता देखिन्छ, अर्थात् उहाँहरूमा उत्साह छ। तर त्यसलाई हामीले रियालाइज गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ।

यसअघिका अभ्यास हेर्दा उच्च स्तरीय भ्रमण हुने, यहाँ आएर यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने तर फर्किएपछि बिर्सिदिने परम्परा रह्यो । चीनले ‘दिन्छु’ भनेको पैसा पनि हामीले लिन सकेका छैनौँ वा उनीहरूले दिन सकेका छैनन्। गर्ने भनिएका प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहेका छैनन्, हुने भनिएका कामहरू पनि भएका छैनन्। यसमा खास समस्या कहाँनेर छ भन्ने तपाईंले महसुस गर्नुभयो ?

यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। लगानी मात्रै होइन, हिजो मैले उठाएको अर्को विषय के हो भने- झन्डै ८ अर्ब आरएमबी जति हामीले अझै उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। सन् २०१४/१५ देखि घोषणा भएका सहयोगको उपयोगमा ठूलो चुनौती छ। मैले यसबारे अध्ययन नै गरेर आएको थिएँ।

उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ‘किन काम भइरहेको छैन ?’ भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। एउटा ठूलो विषय के रहेछ भने, हामी फलोअप नै गरिरहेका छैनौँ। मानिलिऊँ, यस्ता ठूला भ्रमणमा कुनै आयोजना गर्ने भनियो; तर त्यसपछिको अर्को चरणका लागि हामीले परियोजनाको प्रस्ताव नै पठाएका छैनौँ। ‘केही काम गर्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता त भयो, तर त्यसपछिको चरण भनेको त हामीले तुरुन्तै प्रस्ताव पठाउने हो नि ! त्यो पनि नपठाएर धेरै परियोजना रोकिएको कुरा मैले यो भ्रमणको तयारीका क्रममा पाएका फिडब्याकहरूमार्फत थाहा पाएँ।

त्यो अर्थमा आजको हाम्रो मुख्य समस्या भनेको हाम्रै सरकारको संस्थागत क्षमताको कमी हो। हाम्रो सरकारी संयन्त्रको संस्थागत क्षमतामा ठूलै खाडल छ जस्तो मलाई लाग्छ।

अझ कतिपय अवस्थामा त ‘कहिले-कहिले र के-के कुरामा कमिटमेन्ट भएको थियो ?’ भनेर खोज्दा सजिलै रेकर्ड पाउन सक्ने अवस्था पनि रहेनछ !

अहिले भ्रमणको तयारीका क्रममा भने हामीले ती सबै एमओयु र परियोजना घोषणाहरूको रेकर्ड तयार गरेका छौँ। अहिले सबै ‘रेडी’ छ।

जस्तो, बीआरआईअन्तर्गतका ट्रान्सनेसनल कनेक्टिभिटी र प्रसारण लाइनका परियोजनाहरू अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारण त यहाँले भनिहाल्नुभयो । यसबाहेक हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता, भूराजनीति कारणले दुवै पक्ष इच्छुक हुँदा पनि काम किन अगाडि नबढिरहेका रहेछन् ? 

किन एउटा प्रस्ताव पनि जान सकेन भनेर खोज्दा राजनीतिक अस्थिरता छ, पक्कै कारक बनेको होला। राजनीतिक रूपमा अस्थिर हुनेबित्तिकै त्यसले नेपालमा प्रशासनिक अस्थिरता पनि ल्यायो। यदि राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि प्रशासनिक स्थिरता भइदिएको भए सायद यो कुरा अगाडि बढ्थ्यो होला।

तर हाम्रो राजनीतिक परिवर्तन भएपछि प्रशासनिक नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ। आज जुन ठाउँमा बसेर जो मान्छेले सम्झौता गर्‍यो, त्यो मान्छे एक वा तीन महिनापछि त्यहाँबाट सरुवा भइसकेको हुन सक्छ। हाम्रो प्रशासनको संयन्त्र नै त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा हामीकहाँ संस्थागत स्मरण एकदमै कम छ। रेकर्ड किपिङ कुराहरू एकदमै कमजोर छन्।

त्यसैले, ‘उनीहरूले नै नगर्दिएको’ भन्ने कुरा कम्तीमा आजसम्मको अवस्थामा मैले कम पाएको छु।

धेरैजसो परियोजनामा समस्या नेपालतर्फ नै छ ?

यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्‍यौँ भने मात्र त्यसलाई समाधान गर्ने र ‘बेटर’ बनाउने बाटो खुल्छ।

मैले विदेश विभागमा रहेर काम गर्दा र अहिले मन्त्री हुँदाको पछिल्लो तीन-चार वर्षको अनुभवमा के महसुस गरेको छु भने- विदेशीहरू आफ्नो मुद्दा वा स्वार्थका पछाडि यस्तरी लाग्छन् कि कुरै छोडौँ। तर हामी त्यही गम्भीरता, आँट र आत्मविश्वासका साथ आफ्ना मुद्दाहरूको पछि लाग्दैनौँ, त्यो हाम्रो बानी नै छैन। त्यसले गर्दा परिणाम निकाल्न अलि बढी समस्या परेको हो जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि अरूको कारणले गर्दा पनि केही न केही समस्या त परेको होला, तर त्यो सयमा २० वा ३० प्रतिशत होला; सयमा ६०-७० प्रतिशत त हाम्रै समस्या हो जस्तो देखिन्छ।

कतिपय सन्दर्भमा सुशासनका कुराहरू पनि जोडिएका छन् कि ? अहिले उठिरहेका विषयहरू हेर्दा, जस्तो- पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भयो भनेर जसरी मुद्दाहरू उठाइए, त्यसले चिनियाँ पक्षलाई पक्कै पनि अलिकति हच्काएको छ कि ? यसमा चिनियाँ पक्षबाट यो भेटका क्रममा थप केही कुराहरू उठे ?

पोखरा विमानस्थलको विषयमा उहाँहरूको चासो थियो र उहाँहरूले त्यो व्यक्त पनि गर्नुभयो। उहाँहरूको चिन्ता के थियो भने- ‘कहीँ चिनियाँ लगानी र चिनियाँ सरकारलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले नै यो टार्गेट गरिएको पो हो कि ?’ भन्ने आशङ्का उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो।

मैले त्यसमा स्पष्ट हिसाबले भनेँ- ‘नेपालको एउटा ‘कम्पिटेन्ट अथोरिटी’ (अधिकारप्राप्त निकाय/अख्तियार) ले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाएको हो। त्यसमा चिनियाँ कम्पनीलाई नै लक्षित गरिएको होइन।’ 

चिनियाँ कम्पनीलाई मतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने जुन आशङ्का थियो, हामीसँग उपलब्ध सूचना र प्रमाणका आधारमा अख्तियारले वैधानिक रूपमै त्यो कदम चालेको देखिन्छ।

मैले उहाँहरूलाई भनेँ- ‘यहाँहरूलाई यस मुद्दासँग सम्बन्धित थप तथ्यहरू चाहिन्छ भने हामी सेयर गर्न सक्छौँ।’ अहिले त फेरि नेपाल र चीनबीच म्युचुअल लिगल असिस्टेन्स (पारस्परिक कानुनी सहायता) सँग सम्बन्धित एउटा सहमति पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका प्रमाण र दस्ताबेज हामी सेयर गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै तेस्रो पक्षको संलग्नता छैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट ढङ्गले भनेका छौँ।

भारतबाट फर्किएलगत्तै चीन आउनुभयो । ‘हामीले भारत र चीनसँग सन्तुलित र समानान्तर सम्बन्ध राख्छौँ’ भन्ने हाम्रो जुन मान्यता छ, लेखे पनि नलेखे पनि त्यो सबैको दिमागमा छँदै छ। के तपाईं पनि त्यही मानसिकताबाट निर्देशित भएर भारत भ्रमण सकिनेबित्तिकै चीन आउनुभएको हो कि ? 

यसको ‘टाइमिङ’ का सन्दर्भमा यहाँलाई कत्तिको याद छ कुन्नि, मेरो भारत जाने तयारी अलि अगाडि नै थियो। तर त्यहाँ एउटा कार्यक्रम परेकाले पछि त्यो रद्द भएर ‘रिस्केज्युल’ भएको हो। त्यसैले यो एकदमै छोटो समयमा ‘ब्याक-टु-ब्याक’ देखिएको हो।

मूल रूपमा परम्परागत रूपमै हाम्रा दुईवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिमेकीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर र स्थिर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता त छ नै ! तर त्यसका बाबजुद पनि मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के हो भने- सम्बन्धका आफ्नै आयामहरू हुन्छन्, हरेक सम्बन्धको आफ्नै विशिष्टता हुन्छ। सम्बन्धलाई सन्तुलित वा समानान्तर राख्ने भन्ने कुरा हाम्रो व्यक्तिगत जीवनकै सम्बन्धहरूमा पनि कहिल्यै हुँदैन। त्यसले गर्दा यी सम्बन्धहरूलाई आफ्नै आयामभित्र अगाडि बढाउने मेरो प्रयास छ।

यो भ्रमण एउटा संयोग मात्रै हो। मैले अघि पनि भनेँ, अलि अगाडि नै घोषित कार्यक्रम मिडियामा पनि आएकै थियो। यो एउटा संयोग मात्र पर्न गयो।

भारत र चीनसँगै जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषय हो।  भारत जाँदाखेरि तपाईंले के प्रश्न उठाउनुभयो र कस्तो जवाफ आयो भन्ने यहाँले भनिसक्नुभएको छ। यता चीन आइसकेपछि यस विषयमा के कुरा भयो ? 

उहाँहरूले मानसरोवर यात्रा खुलाउने त्यो पुरानै सहमति हो भन्नुभयो । तर हरेक वर्ष यो खुल्दै गर्दाखेरि, यस वर्ष पनि खुलिसकेपछि हामीले कूटनीतिक नोट पठायौँ।

मैले त्यही कुरा राखेँ- ‘त्यो नेपालको भूगोल हो, त्यसमा नेपालको दाबी छ। तपाईंहरूबीचको सहमतिबाट मानसरोवर यात्रा र परम्परागत व्यापार नाका खुल्यो भनिसकेपछि हामीले तपाईंहरूलाई कूटनीतिक नोट पठाएकै छौँ। हामी त्यो भूमि स्पष्ट ढङ्गले नेपालको हो भन्ने मान्यता राख्छौँ। यो कुरा तपाईंहरूलाई पनि जानकारी छँदै छ। हाम्रो भूगोलमा तपाईंहरू दुई देशबीच सहमति भयो भन्ने कुरा हाम्रो चासोको विषय हो।’

उहाँहरूको फेरि यसमा आफ्नै परम्परागत मान्यता छ। ‘यसमा नेपालको चासो छ भन्ने हामीलाई जानकारी छ। तर विशेषगरी तपाईंहरू र भारत बसेर संवाद गरी यो सल्टाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ’ भनेर उहाँहरूले आफ्नो पोजिसन राख्नुभयो।

त्यसमा चीनको उपस्थितिका विषयमा उहाँहरूको धारणा ‘हामी बाहिरै बस्छौँ, भारत र नेपालले मात्रै यो कुरा सल्टाउनू’ भन्ने हो ?

उहाँहरूको पोजिसन ‘यो मूल रूपमा भारत र नेपालबीचको दुईपक्षीय विषय हो’ भन्ने हो।

भूगोलको विषय त भयो, तर त्यहाँ चीन पनि जोडिएपछि त्यो त त्रिपक्षीय कुरा भयो नि त !

मैले उहाँहरूको पोजिसन यस्तो हो भनेर मात्र भनेको हुँ। हामीले त हाम्रो कुरा स्पष्ट ढङ्गले राखेका छौँ- ‘हाम्रो भूगोलमा तपाईंहरूले सहमति गरेका कारणले हाम्रो चासो र सरोकार भयो’ भनेर मैले प्रस्ट भनेँ।

अब उहाँहरूको पोजिसन के छ भने- ‘यो मूल रूपमा भूगोलको विषय हो र भूगोलको विषय भारत र तपाईंहरूबीचको दुईपक्षीय विषय हो। यो परम्परागत नाकाका रूपमा चीनले पहिलेदेखि नै प्रयोग गरेको बाटो हो। यद्यपि तपाईंहरूले राखेको कुराप्रति हाम्रो सहानुभूति छ, हामीलाई थाहा छ; तर मूल रूपमा यसको समाधान तपाईंहरू र भारतबीचको हो।’ उहाँहरूले त्यही कुरा दोहोर्‍याउनुभयो।

विदेशमन्त्रीसँग भेट्नुभन्दा पहिला तपाईंले सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुखसँग भेट्नुभयो। त्यो त रास्वपाको विदेश विभाग प्रमुखकै हैसियतमा भेट्नुभएको होला नि ?

पार्टीको हिसाबले हेर्दा उहाँ मेरो समकक्षी नै हुनुहुन्छ। फेरि तपाईंलाई थाहा छ, चीनको राजनीतिक प्रणालीमा पार्टी (सीपीसी) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा भन्दा यहाँ शासन सञ्चालन मा पार्टीको प्रधानता बढी रहन्छ। त्यसले गर्दा पार्टी-टु-पार्टी सम्बन्ध त भइहाल्यो, साथसाथै त्यो पार्टीले ‘होल्ड’ गर्ने शक्ति र हैसियतका अर्थमा पनि त्यो भेटघाट भएको हो।

‘पार्टी-टु-पार्टी’ सम्बन्धका लागि सीपीसीले पहिला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सम्बन्ध राख्थ्यो। तर अहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले रास्वपासँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ। रास्वपाको सिद्धान्त, विचार र नीति सीपीसीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त त पटक्कै मिल्दैन। विचार र सिद्धान्त कतै पनि नमिल्ने दुईवटा पार्टीबीच सम्बन्ध कसरी निर्माण हुने रहेछ त ?

यसमा उहाँहरूको पोजिसन के छ भने- ‘नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक पार्टी भए पनि हामी सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। झन् आज त शासनसत्ता चलाउने पार्टी भएपछि त्यो पार्टीसँग अझ बढी गहिरो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ।’ त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु।

मलाई लाग्छ, सिद्धान्तमा नमिले पनि कतिपय व्यावहारिक अभ्यासका विषयहरू एकअर्कासँग सिक्न र आदानप्रदान गर्न सकिन्छ। यसमा उहाँहरूको रुचि छ। पार्टी तहमा एक्सचेन्ज आदानप्रदान होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रा पार्टीका साथीहरू यहाँ आउनुभएको छ, उच्चस्तरीय भ्रमण पनि भएको हो।

यहाँ आइसकेपछि पार्टीभित्रको मात्रै कुरा नभएर समग्र चीनको अध्ययन गर्ने हाम्रो चाहना छ। अघिल्लो पटक जस्तै, मैले एकदमै बढी स्पष्टसँग उहाँहरूलाई भनेको छु- ‘एउटा नयाँ पार्टीको रूपमा हाम्रो प्रमुख चासो भनेको चीनले अर्थतन्त्र र विकासमा गरेको प्रगतिबाट सिक्नु हो।’

त्यसका लागि हामीले खोजेको एक्सचेन्ज भनेको यहाँका थिङ्क ट्याङ्क , टेक्नोलोजी कम्पनी र विश्वविद्यालयहरूमा गएर ‘के भइरहेको छ ? नीति कसरी बन्दै छन् ? प्रविधिको इनोभेसन के भइरहेको छ ?’ भन्ने कुरा सिक्नु हो। हामीले त्यसो भन्दाखेरि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको सहजीकरण गरिदिएको अनुभव गरेका छौँ।

भनेपछि, राज्य वा सरकार सञ्चालन संयन्त्रमा जुन पार्टी सत्तामा छ, त्यही पार्टीसँग सम्बन्ध बनाउने भन्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति देखियो ?

उहाँहरूको घोषित अडान (स्टेट पोजिसन) पनि त्यही नै छ।

अन्त्यमा, तपाईंहरूको सरकारलाई पाँच वर्षको म्यान्डेट छ। पक्कै पनि तपाईं पाँच वर्ष नै मन्त्री हुनुहुन्छ होला। पाँच वर्षपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कस्तो देख्नुहुन्छ ? सम्बन्धको आयाम र भोल्युम कस्तो होला ? नेपालमा चिनियाँ परियोजनाहरू गइरहेको अवस्था होला कि फिटिक्कै नगएको अवस्था होला ?

हाम्राबीच सम्बन्धका विभिन्न पाटोहरू छन्। राजनीतिक सम्बन्ध छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, जनस्तरको सम्बन्ध छ र भूगोलको सम्बन्ध त छँदै छ। सम्बन्धका यी विभिन्न आयामहरू परम्परादेखि नै चलेर आएका हुन् र यसको निरन्तरता रहन्छ नै भन्ने मलाई लाग्छ।

तर जुन आर्थिक सम्बन्ध छ, विशेषगरी इकोनोमिक इन्टिग्रेसन र कनेक्टिभिटीको विषयलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यो कनेक्टिभिटीमार्फत हामी अझ बढी नजिकबाट जोडिन्छौँ। पर्यटनमार्फत अझ बढी घनिभूत काम हुन्छ।

विभिन्न परियोजनाहरू- चाहे त्यो नेपालको पूर्वाधार विकास होस्, कृषिमा केही भ्यालु एड होस् वा औद्योगिकीकरण होस्; मलाई लाग्छ हाम्रो नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा अबको पाँच वर्षमा निकै ठूलो प्रगति गरेको पाउनेछौँ। यी क्षेत्रहरूमा नेपाल-चीन सम्बन्ध निकै बढेको हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।