अधिकार सम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न परिसंघको सुझाव

१० असोज, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न सुझाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत त्यस्तो समिति गठन व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाव दिएको हो ।

परिसंघको तर्फबाट अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई लिखित सुझाव बुझाएका हुन् । सो क्रममा पाण्डेले बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू बलियो अवस्थामा भए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लयविमुख रहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाए ।

परिसंघले तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएको छ । त्यसैगरी मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्नुपर्ने परिसंघले सुझाएको छ ।

निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन परिसंघले सुझाएको छ । त्यसैगरी कार्यशील पूँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागु गर्न परिसंघको सुझाव छ । ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास उकास्ने र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए ।

परिसंघको सुझाव लिँदै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए । उनले निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई प्रवद्र्धन गर्न नियामक निकाय र उद्योग क्षेत्रबीचको घनिष्ठ समन्वय आगामी दिनमा पनि अपरिहार्य रहने बताए ।