बोन जलवायु वार्ता : वित्त व्यवस्थापनमा सहमति जुट्न सकेन, पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकतमा 

११ असार, काठमाडौं । जर्मनीको बोनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमूहको बैठक (बोन सेसन) हालै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा जलवायु राजनीतिका मुख्य मुद्दाहरूमा सहमति हुन सकेन । बोन सेसनमा अनुकूलन कोष (एडेप्टेसन फन्ड) लाई कम्तीमा तीन गुणा (ट्रिपल) ले बढाउनुपर्ने आवाज उठेपनि विकसित देशहरू दायित्व लिन तयार नभएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

त्यसैगरी अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यका सूचकहरूको एजेन्डा पनि कोप ३१ का लागि धकेलिएको छ ।

ब्राजिलमा भएको कोप ३० मा नै सूचकलाई अन्तिम टुंगो लगाउने भनिएको थियो । तर सूचकहरू १ सयभन्दा माथि भएपछि सदस्य देशहरूबीच बोन सेसन मार्फतसंख्या घटाएर अन्तिम रूप दिने सहमति गरेका थिए ।

ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने अमेरिका पेरिस महासन्धिको मूल दायित्वमा नरहेको अवस्था र बदलिँदो विश्वव्यापी भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण विकसित देशहरूमाथि जलवायु न्यायका लागि हुनुपर्ने दबाब कमजोर बन्दै गएको छ ।

नेपालबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरेका बन मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालकाअनुसार नेपालले ‘पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली’ लाई सूचकका रूपमा समावेश गराउन सफल भएपनि समग्र सूचकहरूको टुङ्गो लाग्न सकेन ।

ढकाल भन्छन्, ‘ग्लोबल गोल अफ इन्डिकेटरका सूचकलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने थियो । माउन्टेन इकोसिस्टमलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकको रूपमा लिनुपर्छ भन्नेकुरा हामीले राख्यौँ । यो पटक सूचकहरूका बारेमा अन्तिम निर्णय हुन सकेन । सूचकहरू धेरै हुँदा त्यसको मूल्यांकन गर्न कठिन हुने र यसका लागि धेरै वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै केही देशहरू सूचक घटाउनुपर्ने पक्षमा उभिए । अन्ततः यो विषयलाई अनिर्णित राख्दै आगामी कोपका लागि सारियो । एडेप्टेसन फन्डका लागि जलवायु वित्त त अति कम भयो, यसका लागि ट्रिपल गर्नुपर्छ, तीन गुणाले बढाउनुपर्छ भन्ने विषय थियो । यस सन्दर्भमा छलफल भयो तर निर्णयमा पुग्न सकिएन ।’

बैठकले जलवायु कार्यका लागि आवश्यक निर्णय गर्न नसकेपनि विकसोन्मुख मुलुकहरूले विकसित मुलुकहरू आफ्नो ऐतिहासिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिने अवस्थाको सुरक्षा कवच अमेरिका रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल भन्छन्, ‘ऐतिहासिक रूपमा ठूलो भुमिका खेलेको संयुक्त राज्य अमेरिका यो महासन्धि अन्तर्गत नरहेको अवस्था र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ओझेल पार्ने प्रकारका जियोपोलिटिकल (भूराजनीतिक) परिदृश्यहरू चलिरहेका छन् । तिनले गर्दा जलवायु न्यायको विषय केही ओझेलमा परेको छ र विकसित देशहरूमाथिको दबाब निकै कम हुन गएको छ ।’

अमेरिका जस्तो प्रमुख उत्सर्जक नै दायित्वबाट बाहिर रहँदा अन्य धनी देशहरू लाई पनि वित्तीय प्रतिवद्धता पूरा नगर्न र अनुकूलन तथा हानि–नोक्शानीको कोषबाट पन्छिन सहज वातावरण मिलेको विश्लेषण उनको छ ।

महेश्वर ढकालकाअनुसार जलवायु न्यूनीकरण कार्ययोजना अन्तर्गत जीवाश्म इन्धनलाई विस्थापित गर्ने विषयमा पनि विकसित र धनी देशहरू पूर्ण जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । क्लिन इनर्जी बढाउने भनिए पनि अरब राष्ट्रहरू र केही विकसित मुलुकहरू यसको विपक्षमा उभिएका छन् ।

जलवायु विज्ञानको अन्तरसम्बन्धमा पनि मतभेद

दायित्ववोध गर्ने र जलवायु सुविधा अर्थात् क्षतिपूर्तिबापतको सहयोग लिने सन्दर्भमा हरेक घटनालाई जलवायु विज्ञानले प्रमाणित गर्नुपर्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ ।

यूएनएफसीसीसीका सदस्य राष्ट्रहरूमा केहीले ऐतिहासिक उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति र न्यूनीकरणको सुविधा लिने र दायित्व बोध गर्ने सवालमा घटनालाई जलवायु विज्ञान अनुसार विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने केहीले जलवायु विज्ञान र नेगोसिसनलाई भिन्न रूपमा हेर्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।

जलवायु वार्तालाई वैज्ञानिक आधारबाटै विमुख गराउँदा प्रभावकारी नहुने तर्क कतिपयको रहेको देखिन्छ । कतिपय परिस्थितिमा जलवायु विज्ञानका लागि ३० बर्षको तथ्यांक आवश्यक पर्ने भएकाले तथ्यांक दस्तावेज राख्न नसकेका अधिकांश विकसोन्मुक मुलुकहरू जलवायु न्यायबाट बञ्चित हुनुपर्ने जोखिम श्रृजना गर्ने धारण केहीको छ ।

डा. ढकाल भन्छन्, ‘केही राष्ट्रहरूले क्लाइमेट साइन्स र क्लाइमेट नेगोसिएसनको अन्तरसम्बन्ध नहुँदा पनि केही फरक पर्दैन भन्दै अलग्याउन खोजिरहेका छन् । तर क्लाइमेट साइन्समा नटेकी गरिने क्लाइमेट नेगोसिएसनको कुनै विश्वसनीयता रहँदैन । वैज्ञानिक प्रमाणहरूका आधारमा सिर्जना हुने वित्तीय र कानुनी दायित्व बलियो हुन्छ ।’

डा.ढकालले प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा बलियो जलवायुजन्य वैज्ञानिक प्रमाण मात्र कुटनीतिक हतियार बन्नसक्ने भएकाले नेपालले घटनाहरुको व्यस्थित तथ्यांक राखी आन्तरिक क्षमता वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

मञ्जित ढकाल भन्छन्, ‘हामीले विकसित देशका कारण हाम्रो हिउँ पग्लियो र हामीले हानि–नोक्शानी व्यहोर्‍यौं भनिरहँदा त्यसलाई प्रमाणित गर्न हामीसँग कम्तीमा ३० वर्षको वैज्ञानिक तथ्यांक आवश्यक पर्छ, जुन हामीसँग छैन । भाषणमा जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग ल्याउन वैज्ञानिक प्रमाण जुटाउनै पर्छ, यसमा हामी अझै पछि छौँ ।’

वन मन्त्रालयको जलवायु महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल थप्छन्, ‘हामीले हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग्नुका साथै नेपाल आफैँले प्रकृति संरक्षणमा पुर्‍याएको योगदानलाई पनि कूटनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । विकसित मुलुकहरू दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा हाम्रा आवाजहरूलाई फ्रन्टलाइनमा ल्याउन अझ धेरै रणनीतिक मेहेनत आवश्यक छ ।’

हिउँ पग्लने साझा समस्या

कोप–३० को निर्णयअनुसार यसपटक बोन सेसनमा माउन्टेल डायलग सम्पन्न भएको छ । पर्वतीय देशहरुले जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी विश्वस्तरीय सम्मेलनमा आ–आफ्नो ढंगले पर्वतका विषयमा छलफल बहस गरे पनि यूएनएफसीसीसी सचिवालयका तर्फबाट भने यसलाई छुट्टै विषयको रूपमा सम्बोधन गरिएको थिएन ।

पर्वतीय क्षेत्रको हिउँ पग्लने विषय केवल नेपालको स्थानीय समस्या नभएर विश्वव्यापी संकट हो र यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने बोधका साथ कोप–३० ले माउण्टेन डायलग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल भन्छन्, ‘पर्वतको हिउँ पग्लँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुग्ने र समुन्द्र सतह बढ्ने मात्र होइन, हिउँ पग्लँदै जाँदा त्यसभित्र रहेका कार्बनडाइअक्साइडहरू बाहिर निस्किएर पृथ्वी तताउनमा थप योगदान पुग्ने वैज्ञानिक तथ्यहरू आएका छन् । त्यसैले यो समग्र विश्वकै जिम्मेवारी हो भन्ने वोध गराउन हाम्रो उच्च राजनीतिक तहबाटै धेरै काम हुनुपर्छ ।’

कोप बैठकमा गरिने सम्बोधनले मात्र उपलब्धि हासिल नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कोपमा गएर वक्तव्य दिँदैमा वा उच्चस्तरीय सम्बोधन गर्दैमा मात्र सफलता मिल्दैन ।’

हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा गरिने सम्बोधनले मात्र उपलब्धि हासिल नहुने उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘कोपमा गएर वक्तव्य दिँदैमा वा उच्चस्तरीय सम्बोधन गर्दैमा मात्र सफलता मिल्दैन । हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूले दुईपक्षीय छलफल र कोप अगाडि हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकहरूमा यस विषयलाई कतिको प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन्, त्यसले सफलता निर्धारण गर्छ ।’

जुन ८ देखि १८ सम्म जर्मनीको बोनमा भएको सम्मेलनमा कोप ३० ले गरेको निर्णयअनुसार माउण्टेन डायलगका निष्कर्षलाई कोप ३१ मा लैजाने निर्णय गरेको छ । यो सेसनमा कुनै पनि दस्तावेजहरूको अन्तिम निर्णय हुँदैन ।

प्राविधिक रूपमा बोन सेसनका दस्तावेजहरू आगामी कोप ३१ मा पेश हुन्छन् । तर बोन सम्मेलनले अन्तिम टुंगो लगाएका विषयहरु कोपमा स्वतः अनुमोदन हुने गर्दछ ।