‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्दैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुँदैन’

१४ असार, काठमाडौं । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) को स्थापना हुँदैमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या जादुमयी ढङ्गले समाधान नगर्ने बताएका छन्। एएमसी आउनेबित्तिकै बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपीए) सबै खरिद गरिदिने र बैंकहरू ढुक्क भएर बस्न पाउने भाष्य गलत भएको उनको तर्क छ।

ज्ञवालीका अनुसार एएमसीले समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता (फिजिबिलिटी) हेरेर, वित्तीय व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा सुधार गर्दै पुनर्संरचना र रिमोडेलिङ गर्ने काम गर्छ। आवश्यक परे एएमसीले त्यस्ता कम्पनीको सञ्चालन जिम्मा समेत लिन सक्छ ।

‘एएमसीले ठ्याक्कै बैंकहरूको सम्पत्ति किनिदिने र हामी ढुक्क भएर बस्ने भन्ने कुरा कुनै बैंकले सोचेका पनि छैनन् र एएमसीले सबै सम्पत्ति लिन पनि सक्दैन,’ ज्ञवालीले भने। यस्तो अवस्थामा सरकार लचिलो हुनुको साटो थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने जस्ता नीति लिएमा थप जटिलता आउन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।

तर खराब कर्जा बढेका कारण बैंकहरू जर्जर र बर्बाद भए भन्ने भाष्य पनि गलत रहेको ज्ञवालीले बताए। ‘विगतको १.५ वा १.६ प्रतिशतको तुलनामा एनपीए बढेर ५.६ प्रतिशत पुग्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि यो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै दोस्रो न्यून हो’ उनले भने ।

पाकिस्तानमा करिब १० प्रतिशत, श्रीलंकामा १० प्रतिशतभन्दा माथि (आर्थिक संकटपछि बिस्तारै सुधार हुँदै) र बंगलादेशमा करिब ३० प्रतिशत (राजनीतिक आन्दोलन र डेढ वर्षको अनरेस्टका कारण स्थिति बिग्रेको) पुगेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । यी मुलुकका तुलनामा नेपालको न्यून रहेको उनको भनाइ छ ।

आयकर ऐन अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको एनपीए डिडक्सनका लागि योग्य हुने र राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले पनि सोही सीमाभित्र कतिपय सुविधा तोकेकाले ५ प्रतिशतलाई ठूलो इस्यु देखाइएको उनले स्पष्ट पारे ।

ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा वर्गीकरण र रिपोर्टिङ प्रणाली अत्यन्त कडा रहेको दाबी गरे । नेपाली बैंकहरूले नियमित कर्जामा समेत १ प्रतिशत प्रोभिजनिङ (बीचमा बढाइए पनि हाल पुनः १ प्रतिशतमा झारिएको) गर्ने भएकाले बैंकहरू कमजोर स्थितिमा नरहेको उनले बताए । ‘आजको दिनमा बैंकमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्ने वा नोक्सान हुने कुरा निकै टाढाको विषय हो,’ उनले भने ।