क्युबामा जे हुँदैछ, यो एक्कासी भएको होइन

आजभन्दा १०५ वर्ष पहिले सोभियत संघको आर्थिक संकट टार्न लेनिनले नयाँ आर्थिक नीति लागू गरेका थिए । यससँगै साम्राज्यवादी देशहरूको हस्तक्षेप र आन्तरिक गृहयुद्धका समयमा १९१८ देखि लागू गरिएको वार कम्युनिजमका नीतिहरू छाडेर बजारमा साना उद्यमी र व्यापारी र मध्यम तथा साना किसानलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने छुट दिइयो, व्यापार गर्न बाटो खुला गरियो ।

गृहयुद्धका समयमा निजी व्यापार र नाफा कमाउने कारोबारमाथि कडा नियन्त्रण गरिएको र किसानबाट उनीहरूले बेचबिखन गर्न बाँकी नरहने गरी सरकारले अन्न लिने गरेकोले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको थियो । उत्पादन घटेको थियो र असन्तोष पनि बढ्दै गएको थियो ।

 लेनिनले यो समस्याको हल गर्न अन्तरिम कालका लागि राज्यका आर्थिक नीतिहरूमा सुधार गरे । आर्थिक सुधारमा किसानले आफ्नो अतिरिक्त अन्न बजारमा बेच्न पाउने, सरकारलाई अन्न होइन कर तिरे पुग्ने, सानो उद्योग–व्यापार चलाउन पूँजीपति वर्गलाई सहुलियत दिने, आफैंले मूल्य तोक्न र नाफा कमाउन पनि दिने नीतिहरू सामेल थिए ।

यसको अर्थ हो समाजवादी राज्यले थोरै थोरै क्षेत्रमा पूँजीवादसँग सम्झौता गर्नु । यद्यपि लेनिनको मृत्युपछि स्टालिनले यो नीति बदल्दै कृषिको सामूहिकीकरण या सहकारीकरणको नीति लिए । र निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर समाप्तै गरे । तर कम्युनिष्टहरूका बीचमा समाजवादभित्र पूँजीवादी उत्पादन पद्धतिको सहअस्तित्व हुन सक्छ कि सक्दैन, हुन सक्छ भने त्यसका के के सीमा छन् भन्ने बहस भने पछिसम्म जारी रह्यो ।

जसरी पूँजीवादी समाजमा सार्वजनिक सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा समाजवादी नीतिहरू लागू गरिएका छन् र त्यहाँ ठूलो हिस्सामा पूँजीवाद र सानो हिस्सामा समाजवाद अभ्यासमा छ त्यसरी नै कुनै समाजवादी देशले सानो हिस्सामा पूँजीवाद र ठूलो हिस्सामा समाजवादलाई काम गर्न दिएर अघि बढ्न सम्भव छ भन्ने चैं चीन र भियतनामले देखाएका छन् । भविष्यको बारेमा अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु हतार माक्र हुनेछ ।

सन् १९४९ मा चीनमा जनवादी त्रान्ति भयो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिपछि रेलवे, बैंक र ठूला उद्योगहरू सरकारीकरण गरे पनि निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार र कृषिमा भूमिका पाइरहेको थियो । भूमिसुधार गरियो र जमिनदारहरूबाट खोसिएको जमिन किसानलाई वितरण गरियो । किसान आफूले जोतेको जमिनको मालिक हुन पाएपछि उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा वृद्धि आयो ।

तर माओ त्सेतुङ यसमा सन्तुष्ट भएनन् । छिटो समाजवाद ल्याइहाल्ने विचारको शिकार भएका उनले सरकारीकरण र कम्युनमा जाने नीतिहरू लिए । अन्तरिम समयका लागि उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका कृषि र गैरकृषि दुवै क्षेत्रमा आवश्यक छ भन्ने ल्यु शाओ ची र देङ सियाओ पिङका प्रस्तावहरूलाई पूँजीवादी संशोधनवादी विचार भनेर नकारियो ।

 ग्रेट लिप फरवार्ड भनेर समाजवादतिर फड्को मार्ने माओका नीतिले उल्टा परिणामहरू ल्यायो । किसानहरू अनिकालले मर्न थाले । दुई लाख भन्दा बढी मानिस मरेका यी गलत नीतिका एक जना साक्षी त अहिलेका राष्ट्रपति सी चिन फिङ पनि हुन् । अझ यसबारे विस्तारमा चर्चा त चिनियाँ लेखक मो यानले आफ्ना उपन्यासहरूमा गरेका छन् ।

माओको मृत्युपछि सत्तामा आएका देङले सिचुवानको कुनै सानो गाउँमा हल्लाखल्ला नगरी लागू गरिएको व्यक्तिगत प्लटमा खेती गर्दा प्राप्त भएको उपलब्धिलाई देशभरका किसानहरूमा लागू गरे । विदेशी लगानी ल्याउन दिइयो । निजी उद्यम खोल्न दिइयो । व्यापार खुला गर्दै लगियो । पहिले वर्तमान राष्ट्रपतिका पिता सि जोङ सुनको नेतृत्वमा हङकङसँगको सिमानामा पर्ने माझीहरूको गाउँ सेञ्जेनमा नमूना आर्थिक क्षेत्र बनाइयो र पाँच–सात वर्षमा त्यसले हासिल गरेका उपलब्धिलाई क्रमशः अरू ठाउँमा विस्तार गरियो । आज चीन कहाँ छ भनिरहनु नपर्ला ।

लेनिन र तेङ दुवैको नीति के थियो भने राज्य सत्तामा कम्युनिष्टहरूको वर्चस्व कायम राख्ने, आधारभूत रूपमा सार्वजनिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने र त्यसमा आधारित हुने अनि त्यस मातहत निजी क्षेक्र या बजारलाई सत्रिय हुन दिने । यसरी समाजवादभित्रै पूँजीवादको अभ्यास मार्फत स्रोत तथा साधनको उच्चतम एलोकेशन गरेर उत्पादकत्व बढाउने । समृद्धि ल्याउने ।

पहिले फ्रेन्च र पछि अमेरिकी साम्राज्यवादका हस्तक्षेपका विरुद्ध लामो संघर्ष गरेको भियतनाम १९७५ मा बल्ल स्वतन्त्र भएको थियो । आफ्नो करिब २८ वर्षको शासनकालमा अमेरिकाले उत्तर दक्षिण भियतनामलाई लाखौं टन बम खसालेर ध्वस्त पारेको थियो । अर्थतन्त्र तहसनहस थियो । बाटोघाटो, पुल, नहर, विद्यालयदेखि सबै पूर्वाधारहरू ध्वस्त थिए । लाखौं मानिस मारिएका र अंगभंग भएका थिए । अनिकाल र गरिबी व्याप्त थियो ।

उत्तर भियतनाम समाजवादतिर गइरहेको त थियो तर उसको अर्थतन्त्र पनि युद्धका आवश्यकता पूरा गर्दैमा जर्जर भएको थियो । साम्राज्यवादलाई हराएको जोश र उत्साहले भोको पेट भरिन्नथ्यो । आफ्नो वरपरका देशहरू मलेसिया, थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियाहरू उन्नतितिर लम्किरहेका थिए ।

भियतनामको कम्युनिष्ट सरकार आफ्नो शासकीय वैधानिकताका लागि पनि छिटोछिटो आर्थिक उन्नति गरेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दबाबमा थियो । यस्तैमा १९८६ मा गएर उसले अर्थतन्त्रमा नयाँ पुनर्गठनको नीति लागू गर्‍यो ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्संरचना गर्ने भियतनामी भाषामा दोइ मोइ नीति लागू भएपछि उसले पछिल्ला ४० वर्षमा गरेका प्रगति अजंगका छन् । भियतनाम पनि गाँसिएको सोभियत संघ नेतृत्वको समाजवादी खेमाको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै जानु, चीनसँग जारी तनाव र कम्पुचियाको सरकारलाई दिइने आर्थिक तथा सैन्य सहयोग सबैले उसलाई थप कमजोर बनाएका थिए ।

यही दबाब झेल्ने उपायस्वरुप तत्कालीन पार्टी महासचिव तोङ चिन्ह, पार्टीको १९८६ मा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनबाट पार्टी महासचिवमा निर्वाचित न्गुएन भान लिन्ह र प्रधानमन्त्री भो भान किएट यो नीतिका अगुवा मानिन्छन् । खासमा न्गुएन भान लिन्हले सुधारका विचारहरूको अगुवाइ गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री भो भानले यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गरेका थिए ।

माथिका तीनवटै उदाहरण समाजवादी व्यवस्था र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वकै मातहत लागू गरिएका बजारमुखी सुधारका हुन् जसले ती देशहरूमा भुइँ तहबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र गरिबी घटाउन इञ्जिनको काम गरेका थिए ।

१९८५ मा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव भएका मिखाइल गोर्वाचोवले जडतामा गएको सोभियत अर्थतन्त्र सुधार्न भनेर ग्लास्नोस्त र पेरेस्त्रोइका (खुलापन र पुनर्संरचना)का नीतिहरू लागू गरेका थिए । तर उनले आर्थिक सुधार ढिलो गरेर पहिले राजनीतिक खुलापन ल्याउन खोजेपछि कमजोर हुँदै गएको सोभियत संघ गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो र त्यसले पूर्वी युरोपका देशबाट पनि समाजवादी सत्ताहरू ढल्ने ढोका खोलिदिएको थियो ।

चीन र भियतनामका सुधारले समाजवादी ढाँचा, कम्युनिष्ट सत्तालाई कायम राख्दै पूँजीवादी बजार अर्थतन्त्रलाई पनि खेल्ने ढोका खोलेका थिए । यो एकप्रकारले, परम्परागत कम्युनिष्ट भाष्यमा, बुर्जुवा वर्गको उत्थानका लागि ढोका खोल्नु जस्तो पनि थियो । अमेरिकी र पश्चिमा शक्ति तथा बौद्धिकहरूमा पनि यी सुधारले उत्पादन गरेको मध्यमवर्ग या पूँजीपति वर्गको विकासले चीनलाई उदारवादी राजनीतिक प्रणालीतिर लैजाने विश्वास थियो । तर अहिलेसम्म चैं त्यस्तो आशा काम लागेको छैन ।

यसो भन्न सकिन्छ, उत्पादक शक्तिको पूर्ण विकास गर्न चीन र भियतनामले अपनाएका यो मिश्रित मोडल लेनिनका शब्दमा एक पाइला अगाडि दुई पाइला पछाडि चाल्नु जस्तै हो ।

क्युबाले अहिले जे गर्दैछ त्यो भनेको ढिलो गरी सिकिएका चारवटा पाठहरूलाई आफ्ना सन्दर्भमा लागू गर्न चाहेको हो ।

यो एक्कासी भएको घटना होइन । क्युबाले यस्तो प्रयास विगत १५ वर्षदेखि गर्दै आइरहेको थियो । फिडेलले सत्ता छाडेर राउलले नेतृत्व लिएपछि नै उनले सुधारका साना–साना काम गर्दै आएका थिए । साना–साना निजी उद्यमहरू अर्थात् स्वरोजगारहरू लाखौं संख्यामा थिए । राज्यका कतिपय सेवा क्षेत्रका कारोबारहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएको थियो । राज्यले प्रदान गर्ने रोजगारी ५ लाखमा सीमित गर्ने घोषणा पनि गरिसकिएको थियो ।

यसपालिको संसदीय अधिवेशनले यही प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको मात्र हो ।

सुधारका मुख्य क्षेत्र

गत १८ जूनमा क्युबाको संसद् नेशनल एसेम्बली अफ पिपुल्स पावरको असाधारण बैठकको आयोजना गरियो । जसमा ९४ वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोले भर्चुअल्ली भाग लिएका थिए, पार्टी नेता तथा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज क्यानेल बर्मुडेज हलमा उपस्थित थिए । हवाना वरपर रहेका प्रतिनिधिहरू हलमा पुगेका थिए र बाँकीले भर्चुअल माध्यमबाट प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका थिए । बैठकमा भियतनामको कम्युनिष्ट पार्टीका केही प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए जसले आफ्नो देशको सुधारका अनुभवहरू सुनाएका थिए ।

यो ऐतिहासिक बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको पोलिटिकल ब्युरोका नेता म्यानुएल मार्रेरो क्रुजले समग्र अवस्थाको विषयमा प्रतिवेदन पेश गरे जसमा आर्थिक सुधारका आवश्यकता र प्रस्तावहरू थिए । यी प्रस्तावहरू क्युबाली कम्युनिष्ट पार्टीको २०११ मा सम्पन्न छैटौं कंग्रेसले अघि सारेका सुधारका नीतिहरूका निरन्तरता थिए ।

उनले क्युबाले ६७ वर्षदेखि झेलिरहेको र २०१९ पछि थप अप्ठेरो पारिएको ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल शुरु हुनासाथ क्रूरतापूर्वक जोड दिइएको अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न संकटको अवस्था बारे पहिले बताएका थिए ।

केही महिना पहिले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई उनको निवासमै घुसेर अपहरण गरेको अमेरिकी सरकारले त्यसयता क्युबामा आक्रमणको निरन्तर धम्की दिएको छ । उसमाथि इन्धन आपूर्तिमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मैत्रीपूर्ण रूपमा क्युबालाई अमेरिकामा मिसाउने धम्की दिइएको र पहिलेदेखिको नाकाबन्दी कडा बनाइएको छ ।

यसले क्युबामा २० घण्टासम्मको लोडसेडिङ, दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि र बेरोजगारी बढाइदिएको छ । मानिसहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ । भेनेजुएला कब्जापछि क्युबालाई तेल बेच्न समेत प्रतिबन्ध लगाइयो । रूसले एकपटक बाहेक अहिलेसम्म कसैले पनि उसलाई तेल दिने हिम्मत गरेको छैन । भएको पर्यटन उद्योग धरासायी भएको छ जसले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो समेत सुकेको छ ।

केही वर्ष पहिले मैले एक जना भारतीय लेखकको पुस्तक क्युबाको जैविक क्रान्ति को अनुवाद गरेको थिएँ । उक्त पुस्तकमा सन् १९९० मा सोभियत समाजवादी ब्लकको पतनपछि क्युबाले हठात् सामना गर्नुपरेको आर्थिक कठिनाइबाट बच्न क्युबाले कसरी अर्गानिक खेतीलाई विस्तार गर्दै गयो र कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्यो, दैनिक जीवनका कठिनाइलाई क्युबालीहरूले कसरी सामना गरे भन्ने विषयमा विस्तारमा चर्चा गरिएको छ ।

सन् १९५९ को क्युबाली क्रान्तिपछि त्यो देशले सामना गरेको यो तेस्रो ठूलो आर्थिक संकट हो । नाकाबन्दी गरेर, एक्ल्याएर, धम्क्याएर, घुसपैठ गरेर, साना ठूला आक्रमण गरेर क्युबालाई समाजवादी बाटोबाट विमुख बनाउन नसकेपछि अहिले आक्रमण गर्ने र अमेरिकामा गाभ्ने धम्की दिन थालिएको छ । आफैंले क्युबालाई दिनुसम्म सास्ती दिएर आफूहरू क्युबाली जनताले समृद्धि हासिल गरेको हेर्न चाहेको भनेर अमेरिकी अधिकारीहरू लाजै नमानी बताउँछन् । यसपालि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुवियो नै क्युबाली आप्रवासीका छोरा हुन् जो आफ्नो कार्यकालमा क्युबालाई घुँडा टेकाउन चाहन्छन् ।

यो संकट सामना गर्ने प्रयासस्वरुप क्युबाले आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको हो जसको उद्देश्य समाजवादी सत्ता कायम राखेरै निजी क्षेत्र र बजारको सहभागितामा आर्थिक उत्थानतिर जानु हो ।

प्रधानमन्क्री त्रुजले पेश गरेको सुधारका प्रस्तावमा राउलका भनाइहरूलाई कोट गरिएको छ जहाँ उनले भनेका छन् : “जडतामा फसेर कट्टरपन्थी बन्नुहुँदैन, समाजवाद र निरपेक्ष समानतावादका बीच यान्त्रिक सम्बन्ध तोड्नुपर्छ, समाजवादी योजनाले बजारका नियमहरूलाई अस्वीकार गर्दैन, बरु बजारका नियमहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ र नियमन गर्नुपर्छ । … रूपान्तरणका प्रस्तावित योजनाहरू, जसमा बहस गरिनेछ, विकृतिहरूलाई सच्याउने र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने सामूहिक प्रयास हुन् । समाजवादी निर्माणलाई कत्ति नछाडीकनै त्यसलाई मजबूत बनाउने शर्तका रूपमा अघि बढाइएका हुन् । …यस अगाडि नै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र र कामका विषयमा ३९० प्रस्तावहरू प्राप्त भएका थिए, त्यसमध्ये ६६.७ प्रतिशत स्वीकार गरिने चरणमा छन् र बाँकी कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन् ।”

यी भनाइले क्युबाली सुधारका योजनाहरूको वैचारिकीलाई स्पष्ट पार्छन् । प्रस्ताव गरिएका सुधारका क्षेत्रहरूमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन, उत्पादन तथा मूल्य निर्धारणका क्षेत्रमा थप स्वायत्तता दिने भनिएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा राज्य नियन्त्रित संस्थानहरूको भूमिका बढाउने, कतिपयलाई मर्जर र लिक्विडेशनमा लैजान सकिने भनिएको छ ।

यसैगरी व्यक्ति या निजी कम्पनीहरूलाई व्यवसायमा लगानी गर्न दिने, १०० जनाभन्दा बढी कामदार राख्ने कम्पनीलाई निजी व्यवसायको मान्यता दिने, व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न दिने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, निजी कार लगायतका साधन आयात गर्न दिने, कृषि क्षेत्रमा निजी फर्महरूलाई काम गर्न दिने कुरा अघि सारिएको छ । तलबको वर्तमान सिलिङ हटाउन मिल्ने बनाइएको छ ।

सामाजिक स्वामित्वलाई निरन्तरता दिएर सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेक्रलाई सत्रिय रूपमा सहभागी गराउने मोडलको प्रस्ताव गरिएको छ । समाजवादी स्वामित्व र निजी स्वामित्वका क्षेत्रहरू किटान गरेर छुट्याइनेछ । इन्धनको आयात र खुद्रा व्यापारमा पनि विदेशी निजी फर्महरूलाई लगानी र व्यवस्थापनका लागि खुला गरिएको छ । जमिन माथिको स्वामित्व जनतामा राखेर प्रयोगको अधिकार दिने र त्यसका कानूनी व्यवस्था, कर सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । रियल इस्टेट सेक्टरमा पनि निजी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी केही उदाहरण मात्र किन दिइएको भने यो सुधारको समग्र मोडालिटी भियतनाम र चीनकै जस्तो छ । विदेशमा बस्ने क्युबालीहरू र अरू विदेशी पूँजीपतिलाई पनि लगानीका लागि बाटो खुला गरिएको यो प्रयास मार्फत क्युबाले छिटै एउटा गतिशील अर्थतन्त्रको जग बसाल्नेछ । एक पटक योजनाबद्ध समाजवादी विकासबाट अलिकति पछि हटेर निजी क्षेत्रलाई समेट्न थालेपछि त्यसले थप सुधारको माग गर्दै जानेछ ।

क्युबाको सबैभन्दा बलियो सम्पक्ति यहाँको शिक्षित जनशत्ति र उच्चस्तरको मानव विकासको अवस्था हो । कुनै पनि उद्योग या व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति भएकोले लगानीकर्ताहरूका लागि यो नजोतिएको उब्जाउ भूमि भेटेको जस्तै हुनेछ ।

अमेरिकी प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन यसले सहयोग गर्ने निश्चित छ किनभने अमेरिकामा बस्ने क्युबालीहरू र अमेरिकी पूँजीपतिहरू नै पहिलो विदेशी लगानीकर्ता बनेर त्यहाँको बजारमा प्रवेश गर्नेछन् ।

के क्युबाले धान्ला ?

निजी क्षेत्रको विकास र त्यससँग आउने कतिपय दबाबलाई थेगेर समाजवादलाई जोगाइराख्न सुदृढ राज्य र कम्युनिष्ट पार्टीको सचेत प्रयत्नले मात्र सक्नेछ । ६७ वर्षको आर्थिक नाकाबन्दी झेलेर बसेका क्युबालीहरूको एउटा समूहले थप राजनीतिक सुधारका लागि दबाब दिने प्रयास गर्नेछ । कम्युनिष्टहरूका बीच सुधारका विरुद्ध चर्को आवाज उठ्ने नै छ । तर क्रान्तिपछि जन्मे हुर्केको नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा छ त्यसले विश्वमा आइरहेका परिवर्तन र आजको क्युबाले व्यहोरिरहेका चुनौतीको विश्लेषण गरेर जुन संस्थागत प्रयास अघि बढाएका छन् त्यसले अहिलेको अभावग्रस्त र झण्डै स्ट्यागनेशनमा रहेको र जर्जर हुँदै गएको पूँजीवादका अनिवार्य विकृतिहरूको सामना गर्दै क्युवालाई समृद्धितिर लैजाने निश्चित छ । यही समृद्धिको सहयोगमा क्युबालीहरूले क्रान्ति र समाजवादको रक्षा गर्लान् ।

गरिबी कसैको लागि पनि गर्वको विषय होइन । समाजवादी व्यवस्थाभित्रै बजारको भूमिकालाई प्रयोग गरेर चीन र भियतनामले जे जस्तो उपलब्धि हासिल गरेका छन् त्यसबारे अनेक प्रश्न र विवाद त हुँदै जानेछन् तर जनताको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने राज्य समाजवादी हुनसक्दैन भन्ने अर्थमा क्युबाले लिन लागेको सुधारको उपाय समाजवादकै एउटा नयाँ प्रयोग बन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।