पति–परमेश्वर मान्ने समाजमा पत्नीव्रता पुरुष कहिले ?

जैविक एवं प्राकृतिक रूपमा मानव जातिलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिएको छ— पुरुष र महिला वर्ग। त्यसो त समलिङ्गी अथवा तेस्रोलिङ्गीलाई पनि सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दिइएको पाइन्छ। समलिङ्गी अर्थात् तेस्रोलिङ्गीका सम्बन्धमा पनि थुप्रै सवाल नजन्मेका होइनन्, तर यहाँ मुख्यतया नारी जातिको बारेमा चर्चा गरिनेछ।

सुरुआतमा तेस्रोलिङ्गीबाट नै प्रश्न सापटी लिने हो भने उनीहरूलाई ‘तेस्रो’ नभनिकन ‘पहिलोलिङ्गी’ भन्दा हाम्रो के जान्थ्यो र भन्न पनि सकिन्छ। त्यसो त सृष्टिमा उनीहरूको योगदान र सङ्ख्या कम छ भन्ने उत्तर आउला।

यदि त्यसो हो भने सङ्ख्या र जैविक योगदानका आधारमा मापन एवं प्राथमिकीकरण गर्ने हो भने यो ‘पहिलो लिङ्ग’ को दर्जा महिलालाई नै दिन मिल्थ्यो होला नि! तर, समाजले महिलालाई दोस्रो दर्जाकै रूपमा स्वीकार गरेको महसुस हुन्छ।

‘जहाँ नारीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ देवताहरू खुशी हुन्छन्’ भनेर हिन्दु धर्ममा महिलालाई देवी समान मान्ने सनातन परम्परा एकातिर छ। त्यस्तै मिश्र र जापानिज जस्ता सभ्यताहरूमा नारीको योगदानलाई देवत्वकरण गरिए पनि विश्वका अन्य कतिपय ठूला धर्महरूको अभ्यासमा महिलाहरूको भूमिकालाई खासै महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको पाइँदैन।

एकछिन विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका प्रेरणादायी महिलाहरूलाई स्मरण गरौं। वैज्ञानिक क्षेत्रमा सन् १९०३ मा भौतिकशास्त्र र सन् १९११ मा रसायनशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने म्याडम मेरी क्युरीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ।

सगरमाथा आरोहण गर्ने जुन्को ताबेई र अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो महिला भ्यालेन्टिना तेरेस्कोभा पछि पनि त्यत्तिकै प्रेरणादायी योगदान दिने असंख्य महिलाहरू छन्।

शान्ति र समाजसेवामा मदर टेरेसा, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल र मलाला युसुफजाई, साहित्यमा सिमोन द बोउवार र जे.के. रोलिङ तथा राजनीतिमा मार्गरेट थ्याचर, इन्दिरा गान्धी र बेनिजिर भुट्टोलाई आज पनि विशेष सम्मानका साथ स्मरण गरिन्छ। यहाँ उल्लेख गर्न छुटेका थुप्रै महिलाको उल्लेखनीय योगदानले महिला सशक्तीकरणलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।

यूएन वुमेनको सन् २०२६ को तथ्याङ्क अनुसार हाल विश्वका २८ देशमा महिलाले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्यको उत्तराधिकारी नायकदेवीदेखि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्मका विभिन्न विधाका ‘प्रथम महिला’ हरूका नाम इतिहासका पानामा सुरक्षित छन्। हाल नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाहरूमा महिला प्रमुख भई कार्यरत छन्।

प्रतिनिधिसभामा करिब ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला सांसद रहेका छन्। निजामती सेवामा महिला सहभागिताको प्रतिशत करिब ३० प्रतिशत पुगेको छ।

विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको योगदान र सहभागिताको दर निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। यसको मुख्य श्रेय राज्यलाई नै दिनुपर्ने हुन्छ, जसले महिलाहरूको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशीकरण, आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता सकारात्मक विभेदका औजारहरू प्रयोग गर्‍यो।

सामाजिक बन्धन र मान्यताका कोपिलाहरू

मानव जातिले विभिन्न सभ्यता पार गरेर हालको डिजिटल समाजमा रूपान्तरण हुँदासम्मका आविष्कारहरूको इतिहास हेर्ने हो भने प्रारम्भिक चरणमा प्राय:जसो पुरुषकै वर्चस्व देख्न पाइयो। तसर्थ भनिन्छ— महिलाहरूको न घर हुन्छ, न त थर। न कुनै दर्शन, न त आफ्नो वंश, न आफ्नै कुल र परम्परा। आफ्नो शरीर च्यातेर जन्माएका छोराछोरी पनि पुरुषकै नाममा दर्ज भए। पुरुषकी अर्धाङ्गिनी र सहयात्रीको रूपमा मात्र बाँच्न दिइयो।

मुख्यतया ३ वटा कुराले महिलालाई पछाडि बस्न बाध्य बनायो—

मासिक धर्म (रजस्वला): जसले शारीरिक एवं सामाजिक बन्धनमा राख्यो।

पुरुषको आश्रय: जसलाई आम भाषामा ‘पराइ घर जानु’ भनिन्छ।

मातृत्वको दायित्व: बच्चा पैदा गर्ने र स्याहार गर्नुपर्ने प्राकृतिक तथा सामाजिक दायित्व।

यिनै बाध्यताहरू कमजोरीका कारण बने। यिनै कारणहरूबाट विभिन्न रुढीवादी मान्यताका कोपिलाहरू पलाए। बजैले आमामाथि र आमाले भाउजूमाथि शासन गर्ने परम्पराले ‘आइमाईको दुश्मन आइमाई नै हुन्छ’ भन्ने अर्को भाष्य जन्मियो।

माइतमा भनिन्छ- अर्काको घरमा गइसकेकीले हाम्रो घरमा किन चासो लिनु? घरमा भनिन्छ- अर्काको घरबाट आएकी स्वास्नीमान्छेले हाम्रो घरको चलनमाथि किन दखलअन्दाज गर्नु?

यसरी दुवै घरमा उनीहरूको गणना हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। ‘आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू चुलोचौकोमा सीमित भए’ भनिन्छ। आकाश, धर्ती, चन्द्रमा जे ढाकेको भने पनि जनसङ्ख्यामा बराबरी छन् भन्न खोजिएको हो।

विभेदकारी भाष्य र सामाजिक कुरीति

हाम्रो समाजमा शब्द र अर्थ उही भए पनि महिला र पुरुषका लागि प्रयोग गरिने प्रसंग फरक हुन्छन्। जस्तै: अबला नारी, साहसी महिला, कचरी आइमाई, घरभडुवा स्वास्नीमान्छे, बिग्रेकी बैकिनी आदि। समाजमा यस्ता थुप्रै विभेदकारी टुक्काहरू स्थापित छन्:

पोथी बासेको अशुभ हुन्छ।

आइमाईको रुद्रघण्टी हुँदैन।

स्वास्नीमान्छे मुखेनी हुनु र बाख्रो अगुवा हुनु उस्तै हो।

श्रीमान्‌लाई ‘पति–परमेश्वर’ मान्ने समाजले श्रीमतीलाई ‘पत्नी परमेश्वरी’ कहिल्यै मान्दैन। बंगाली नारीवादी लेखिका तसलिमा नसरिनको एउटा भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ:

‘श्रीमान्‌प्रति उत्तरदायी श्रीमतीलाई ‘पतिव्रता’ भनिन्छ भने श्रीमतीप्रति उत्तरदायी श्रीमान्‌लाई ‘जोइटिङ्ग्रे’ भनिन्छ।’

साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो समाजले ‘पत्नीव्रता’ पुरुष अहिलेसम्म जन्माएको छैन। यसका साथै छाउपडी, दाइजो, झुमा, देउकी, बोक्सी, कमलरी जस्ता कुप्रथाहरूबाट महिलाहरू नै पीडित छन्। अझै तितो यथार्थ त के छ भने, गर्भमै छोरीको भ्रूण पहिचान गरेर हत्या गर्ने र ‘मर्द छोरा’ का बाबु-आमा मात्र कहलिने रहरको लहर बढ्दो छ।

सहअस्तित्व खोजिरहेको समाज

अहिले महिलामैत्री कानून बनेको छ। राज्यले महिला सशक्तीकरणका लागि लगानी गरेको छ। तर, सामाजिक सोच पूर्ण रूपमा बदलिएको छैन।

एकातिर कानूनले महिलाहरूको उत्थानका लागि स्वागतयोग्य कार्य गरेको छ भने, अर्कोतिर केही सीमित पक्षहरूले त्यस्तो कानूनको आडमा निर्दोष पुरुषहरूलाई पनि फसाउने वा झुटो आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि नदेखिएको होइन। महिलामैत्री कानून भनेको पुरुष फसाउने लाइसेन्स होइन। युगौंदेखिको दमन, शोषण र हिंसालाई अन्त्य गर्न ल्याइएको कानूनको दुरुपयोग गरेर आफ्नो नियत खराब बनाउनुहुँदैन।

तुलोमा राखिएका सबै वस्तु सधैं बराबर हुँदैनन्। थोरै भए पनि तुलो कुनै न कुनै दिशातिर ढल्किएकै हुन्छ। त्यसैले जीवनका हरेक क्षण र विषयमा पूर्ण बराबरी खोज्नु न व्यावहारिक हुन्छ, न त सम्भव नै। प्रकृतिले नै महिला र पुरुषलाई केही फरक शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक विशेषता सहित निर्माण गरेको छ। यही भिन्नताभित्र एकअर्काको पूरक भएर अघि बढ्नु नै सभ्य समाजको विशेषता हो।

हरेक पुरुष महिलालाई हेप्ने, अत्याचारी वा संवेदनहीन हुँदैन। धेरै पुरुषले महिलाको क्षमता विकास, नेतृत्व र सहभागिता बढाउन सकारात्मक भूमिका खेलेका छन्। चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा जिम्मेवारी बहन गर्दै महिलालाई अवसर र सहजीकरण प्रदान गर्ने पुरुषहरू पनि समाजमा प्रशस्तै छन्। त्यसैले केही नकारात्मक उदाहरणका आधारमा सम्पूर्ण पुरुष समुदायलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।

हाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला सशक्तीकरणका लागि उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका छन्। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सीड) लाई नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरेको हो। त्यसयता घरेलु हिंसा, यौनजन्य हिंसा तथा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था क्रमशः सुदृढ हुँदै आएको छ। महिला अधिकारको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि संवैधानिक, कानूनी तथा संस्थागत संरचनाहरू पनि निर्माण गरिएका छन्। यस्ता व्यवस्था नभएका भए महिलाले परम्परागत विभेद र असमानताको चक्रबाट बाहिर निस्कन अझ कठिन हुनेथियो।

एकातिर कानून र राज्यका नीतिले महिलाको अधिकार संरक्षण र उत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् भने अर्कोतिर समाजका केही परम्परागत सोच, संस्कार र व्यवहारले महिलालाई अझै पनि कमजोर र आश्रित व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन। त्यसैले महिला सशक्तीकरणको बहसमा उपलब्धि र चुनौती दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

त्यसैगरी, महिलाको संरक्षणका लागि बनेका कानूनको दुरुपयोग पनि हुनुहुँदैन। केही सीमित घटनाका आधारमा झुटा आरोप लगाएर निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायको मर्म विपरीत हुन्छ। महिलामैत्री कानूनको उद्देश्य कसैलाई फसाउनु होइन, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु हो। त्यसैले कानूनलाई व्यक्तिगत प्रतिशोध वा स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउनु न कानूनको उद्देश्य हो, न त न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाने कुरा। शताब्दीयौंदेखि महिला समुदायले भोग्दै आएको विभेद, शोषण र हिंसाको अन्त्यका लागि बनेका कानूनको दुरुपयोग गर्नु अन्ततः न्याय प्रणाली र समाजप्रतिकै अन्याय हुनेछ।

अन्त्यमा, पुरुष र महिला एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, बरु सहयात्री हुन्। सामाजिक विकासमा दुवैको समान सहभागिता आवश्यक छ। महिलाहरू अब घरभित्रको कामसँगै परिवार, समाज र राष्ट्रको जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण रूपमा समर्थ छन्।

सृष्टिमा महिलाका दायित्व धेरै छन्। यो कुरा पुरुषले मनन गरेर उनीहरूको आत्मसम्मानको पक्षमा रहनुपर्दछ। घरेलु एवं यौनजन्य हिंसालाई जरैदेखि उखेलेर महिलाहरूलाई विना त्रास बाँच्न दिइनुपर्छ। उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि समान अवसर एवं सम्मान सुनिश्चित गर्नु नै समतामूलक समाजको बलियो आधार हो।