एकै पटक किन सरुवा भए अख्तियारका १८ प्रहरी अधिकृत ?

२२ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत १८ प्रहरी अधिकारीहरूको एकै पटक सरुवा भयो । टंगालस्थित अख्तियारको प्रहरी महाशाखा प्रमुख रहेका डीआईजी शेखर खनालसहितको टोलीलाई अकस्मात एकै पटक सरुवा गरिएको हो ।

१९ असारमा खनाललाई कार्य विभागमा ल्याएर कार्य विभागका डीआईजी अरुण पौडेललाई अख्तियारमा पठाइयो । डीआईजीसहित एसपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टर दर्जाका १८ प्रहरी अधिकारीको यसरी अकस्मात सरुवा गरियो ।

प्रहरीको यो सरुवाले संगठनभित्र मात्र नभई बाहिर पनि तरंग पैदा भएको छ । स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक आयोगमा काम गरिरहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको आयोगसँग परामर्श नै नगरी अकस्मात सरुवा गरिनुले अख्तियारदेखि सरकारको काम गर्ने शैलीमा प्रश्न उब्जाएको छ ।

यसले अख्तियार–सरकारबीच द्वन्द्व तथा टकराव रहेको र त्यसको बाछिटा प्रहरीको अकस्मात सरुवामा देखिएको विश्लेषण जानकारहरूले गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २१ (क) मा आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले स्वीकृत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । सो बमोजिम आयोगमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा निजामती, प्रहरीलगायत अन्य कार्यालयका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको अवस्था छ ।

सोहीअनुसार प्रहरीदेखि कर्मचारी, गुप्तचर निकायका कर्मचारी, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसमेत अख्तियारमा रहेर काम गर्दै आएका छन् । अख्तियार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सुरुमा अख्तियारमा कार्यरत रहेका ४०८ प्रहरीको एकै पटक सरुवा गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर कतिपय अनुसन्धान भइरहेका विषयहरू छन् । एकै पटक सरुवा गर्दा अनुसन्धान अधिकारी पनि हेरफेर हुने र अनुसन्धान प्रभावित हुने भएपछि सरकार पछि हटेको बताइन्छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि गठित बालेन शाह नेतृत्वको सरकार आयोगको काम कारबाहीप्रति चित्त बुझ्दो अवस्थामा थिएन । यसको संकेत पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानमा समेत देखिएको थियो । अख्तियारका आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अनुसन्धानका लागि दबाब दिने काम भएको थियो ।

यसको पुष्टि स्वयं बालेनले समेत गरेका थिए । ७ असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन महाधिवेशनमा पुगेर बालेनले ‘५ घण्टा मात्रै होइन, आवश्यक परे आयोगलाई ५ वर्ष राखेर पनि परामर्श लिइन्छ, सल्लाह गरिन्छ’ भनेका थिए ।

यो घटनाले पनि सरकार–आयोग टकरावको स्थिति रहेको बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर भएदेखि नै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई र बालेनबीच समधुर सम्बन्ध थिएन ।

‘यसैको परिणाम अहिले प्रहरीका अधिकारीहरू एकै पटक हटाएको देखिन्छ,’ अख्तियार सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । सामान्यतया अख्तियारमा कोही कर्मचारी ल्याउँदा वा सरुवा गर्दा अख्तियारकै परामर्शमा गर्ने चलन छ ।

अख्तियारमा कार्यरत १८ प्रहरीको सरुवाबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसबारे बुझ्दा आईजीपीको सचिवालयले माथिको आदेशअनुसार बताउने गरेको छ । स्रोतका अनुसार माथिबाट आएको आदेश भन्दै आईजीले आयोगलाई सामान्य जानकारी गराई एक्कासी सरुवा गरेका थिए ।

एकैपटक सबैको सरुवा भएमा आयोगको सुरक्षा तथा काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले सबै प्रहरी कर्मचारीलाई हटाउन नहुने भन्ने प्रहरी महानिरीक्षकमार्फत सन्देश प्रवाह गरी पहिलो लटमा डीआईजीसहित १८ जना सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको छ ।

सरुवा भएका डीआईजी आयोगको महाशाखा नं. १२ का प्रमुख तथा अन्य प्रहरी अधिकृतहरू महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका थिए । आयोगका प्रहरीको यो सरुवा कुनै नियमित सरुवा होइन । दुई महिनापछि प्रहरीको क्यालेन्डर अनुसारको नियमित सरुवा हुने अवस्था हुँदाहुँदै एक्कासी सरुवा गरिएको छ ।

१८ प्रहरी अधिकृतहरूले के काम गरिरहेका छन् ? कस्ता अधिकृतहरू हुन् ? के कारणले सरुवा गर्नु परेको हो ? भन्ने प्रष्ट जवाफ सरुवा गर्ने अधिकारीसँग समेत छैन ।

पछिल्लो पटक राहदानी खरिद प्रकरणको मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालय आयोगसँग चरम असन्तुष्टिमा रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २४ घण्टाभित्र मुद्दा दर्ता गर्नु भन्दै आयोगलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएरै निर्देशन दिएको थियो । तर आयोगले भने एक सातापछि मात्रै यो मुद्दा अदालतमा टेकाएको थियो ।

मुद्दा दर्ता गर्दा उपस्थित गराइएका सबै प्रतिवादीहरू पनि धरौटी र सामान्य तारेखमा रिहा भएका थिए । एकातर्फ ढिलो मुद्दा दर्ता गर्ने र अर्कोतर्फ मुद्दा चलाइएका प्रतिवादी पनि धरौटीमा छुटेपछि अख्तियारको अनुसन्धानमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आशंका गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ ।

यता, अख्तियारको भनाइ भने फरक छ । ‘यस्तो प्रकृतिको मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कम्तीमा पनि ३ महिनाको समय लाग्छ । तर हतारमा एक सातामै अनुसन्धान गर्दा त्यसको असर मुद्दा पर्नु स्वाभाविक हो,’ अख्तियारका एक कर्मचारी भन्छन् ।

आयोगमा अनुसन्धान कसरी हुन्छ ?

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरू प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भएको अधिकार नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले सोहीबमोजिम आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीहरूलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइन्छ ।

अनुसन्धान गर्न तोकिएको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान सम्पन्न गरी राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन पूर्णता समितिमा पेस गर्छ । पूर्णता समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएका सरकारी वकिलको समूह रहन्छन् ।

उक्त समितिमा लामो छलफल तथा थप अनुसन्धान तथा परिमार्जन भइसकेपश्चात् समितिको सिफारिससहित अनुसन्धान प्रतिवेदन आयोगसमक्ष पेस हुन्छ । आयोगको बैठकमा छलफल भएपश्चात् मुद्दा दायर गर्ने वा तामेलीमा पठाउने लगायतका निर्णय हुने र आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुने गर्छ । यसरी आयोगका मुद्दाहरूमा प्रहरीको मात्रै मुख्य भूमिका नहुने बताइन्छ । तर अहिले अन्य कर्मचारीलाई छाडेर प्रहरीलाई मात्रै सरुवा गरिएको छ ।

के हुन्छ आयोगका कर्मचारीको सरुवा प्रणाली ?

सरुवा हुनुपूर्व आयोगले प्रदान गरेको जिम्मेवारी सम्पन्न भइसकेपछि आयोगलाई जानकारी गराई अन्यत्र सरुवा जाने प्रचलन रहेको छ । जथाभावी गरिने सरुवाले अनुसन्धान भइरहेको मुद्दामा कुनै प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास रहेको छ ।

राहदानी खरिद प्रकरण मुद्दाको अनुसन्धान गरेका डीएसपीको भने अहिले सरुवा गरिएको छैन । प्रहरीतर्फको अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी पदमराज थापा हुन् । उनी अहिले पनि अख्तियारमै छन् । जसका कारण राहदानीको अनुसन्धानमा लापरबाही गरकै कारण सरुवा भएको भन्ने पुष्टि हुने आधारसमेत नभएको सरकार–अख्तियार टकरावको साइड इफेक्ट प्रहरीको सरुवामा देखिएको छ ।

आयोगमा कार्यरत कर्मचारीले लापरबाही गरेमा आयोगले छानबिन गरी हटाउने, विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । राहदानीको अनुसन्धानमा भने आयोगले यसबारे कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन ।

अनुसन्धानमा लापरबाही गरेकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयले सिधै छानबिन गर्ने परिपाटीसमेत छैन ।