सदाचार नीति–२०८३ : नियुक्ति लिनेले अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

२३ असार, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक रुपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सम्बन्धित निकायमा बुझाए पनि हुने व्यवस्था थियो । तर सरकारले हालै जारी गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ ले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा रहने सांसद मन्त्रीहरूदेखि सबै नियुक्ति लिनेहरूका हकमा आकर्षित हुन्छ ।

सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो।

नीतिअनुसार वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसको अग्रिम लिखित खुलासा गर्नुपर्ने र स्वार्थ बाझिने बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।

सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिक आचरण सुदृढ बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिले सार्वजनिक क्षेत्र मात्र होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम र कूटनीतिक नियोगका लागि समेत आचरणका स्पष्ट मापदण्ड तय गरेको छ।

नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रेरित गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई कालाबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री तथा अस्वाभाविक नाफाखोरीबाट टाढा रहनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सञ्चार माध्यमलाई तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न तथा गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर र स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसारलाई निषेध गरिएको छ।

नीतिले कूटनीतिक आचारसंहितालाई पनि कडा बनाउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञसँगको औपचारिक भेटघाट तथा पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि, गोप्य सूचना चुहावट तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारी र विधायकलाई सार्वजनिक स्रोत–साधन व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।

राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थालाई हिंसात्मक गतिविधि, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा हस्तक्षेप तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन भनिएको छ।

यस्तै, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कार्टेलिङ, कालाबजारी, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री, अस्वाभाविक नाफा असुली तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।