सुदूरपश्चिम बजेट : खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने सत्तारुढ एमालेको निर्णय

२३ असार, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेपछि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समान्यतया: खर्च कटौतीको प्रस्ताव विपक्षी दलले गर्ने संसदीय परम्परा छ । तर, सुदूरपश्चिममा भने बजेटप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ एमालेले नै उक्त प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।

एमाले संसदीय दलले सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशको हितमा नभएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव लैजान लागेको जनाएको छ ।

प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले विषयगत मन्त्रालयअनुसार नै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण, मल्ल स्वयंले भौतिक पूर्वाधार विकास, सचेतक जानकी ऐर बमले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, धर्मराज पाठकले सामाजिक विकास र दमन भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खर्च कटौतीको प्रस्तावमा तीन वटा विकल्प रहेको एमालेले जनाएको छ । जसमा पहिलो–मन्त्रालयको सम्पूर्ण बजेटलाई एक रुपैयाँमा कायम गरियोस्, दोस्रो–सम्पूर्ण बजेटलाई एक सय रुपैयाँ कायम र तेस्रो–आवश्यक नभएकाले शीर्षक हटाइयोस् भन्ने रहेको एमालेले जनाएको छ । तर, यी मध्ये कुन प्रस्ताव लैजाने भन्ने हालसम्म एमालेले खुलाएको छैन् ।

नेताहरूका अनुसार कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले बजेट विज्ञ व्यक्तिलाई सुदूरपश्चिम पठाइरहेको छ । विज्ञको उपस्थितिमा हुने छलफलपछि यो विषयले मूर्त रूप लिने भनिएको छ । एमालेमा विषयगत मन्त्रालयको सम्पूर्ण बजेटलाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजानुुपर्ने मत बलियो छ ।

उक्त प्रस्तावमा विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले पनि साथ दिने भएकाले बजेट फेल भएर नयाँ बजेट ल्याउन विकल्प खुल्ने नेताहरू बताउँछन् । प्रदेश सभामा बजेट पेस भएको २३ दिनपछि मंगलबार मात्र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक टेबल भएका छन् ।

तर, बजेटप्रतिको असन्तुष्टिले छलफल अझै अनिश्चित छ । एमालेले नै खर्च कटौतीको प्रस्ताव लैजाने भएपछि मुुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र अर्थमन्त्री धामी थप दबाबमा परेका छन् ।