‘नेपालको प्राथमिकता र सुधार एजेन्डामा सहयोग गर्न एडीबी पूर्ण प्रतिबद्ध छ’

नेपाल र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको साझेदारी ६० वर्ष पुगेको अवसरमा एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले हालै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सन् २०२५ देखि एडीबी अध्यक्ष रहेका कान्दा त्यसअघि जापानका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार समेत थिए । नेपालमा भर्खरै नयाँ राजनीतिक परिदृश्य विकास भएको अवस्थामा भ्रमण गरेर कान्दाले एडीबीले पनि सहयोगको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेत दिएका छन् ।  

दुई दिने काठमाडौं बसाइमा उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटघाट गरी सरकारको महत्त्वाकांक्षी सुधार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने र एडीबीको सहायता थप बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनको भ्रमणकै क्रममा १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरका दुई ठूला ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भयो ।

यसै पृष्ठभूमिमा अनलाइनखबरका जनार्दन बरालले एडीबी अध्यक्ष कान्दासँग भ्रमणको मुख्य उद्देश्य, नेपाल–एडीबी दीर्घकालीन साझेदारीका विभिन्न आयाम तथा आउने दिनमा नेपालको आर्थिक विकासमा उनको दृष्टिकोणबारे गरेको विशेष अन्तर्वार्ता :

सन् २०१५ को भूकम्प लगत्तै २०१६ मा एडीबीका तत्कालीन अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि तपाईंले भ्रमण गर्नुभयो । तपाईंको यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य के हो ? यो भ्रमणबाट नेपालीले कस्तो ठोस उपलब्धि अपेक्षा गर्ने ?

व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि यो निकै ठूलो अवसर हो । किनभने, यसअघि सन् १९९० मा मैले ब्यागप्याकर विद्यार्थीका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेको थिएँ । त्यसपछिको अवधिमा यो मुलुकमा भएको रूपान्तरण वास्तवमै आश्चर्यजनक छ । म आफैं त्यो हेर्न चाहन्थेँ ।

वास्तवमा यो भ्रमणका धेरै उद्देश्य थिए । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण– नेपालसँगको ६० वर्षको सघन साझेदारीप्रति हामी साँच्चै कृतज्ञ छौं । विगतको हाम्रो बलियो साझेदारीका आधारमा म भविष्यमा हाम्रो सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्न र मजबुत बनाउन चाहन्छु । विशेषगरी सुधार, स्थायित्व र उत्थानशीलताका लागि अहिले नेपालमा जुन ‘मोमेन्टम’ बनेको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्दै हामी अझ प्रभावकारी सहकार्य अघि बढाउन चाहान्छौं ।

दोस्रो, हामीले गरेका प्रतिबद्धताले नेपालमा वास्तविक र ठोस नतिजा दिने कुराको सुनिश्चितता म चाहन्छु । वास्तवमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सधैं नागरिकसँग नजिक रहने तथा वास्तविक एवं मापनयोग्य नतिजा दिने विषयमा विशेष जोड दिएको छ ।

यस क्रममा हाम्रो सहकार्यलाई अझै विस्तार गर्दै छौं । आगामी सन् २०२९ सम्म एडीबीले सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग गरेको छु । यो सहयोग सरकारका प्राथमिकता र सुधारका एजेन्डासँग पूर्णरूपमा मेल खाने किसिमको हुनेछ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँगको भेटघाटका क्रममा मैले बलियो रूपमा एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ– हामी अझै सघन साझेदारी गर्ने छौं, र सरकारका सुधार एजेन्डामा बलियो सहयोग गर्ने छौं । साथै, हाम्रा रणनीति र सरकारका प्राथमिकताबीच पूर्णरूपमा समन्वय हुनेछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता पनि मैले दिलाएको छु ।

स्थलगत रुपमा देखिने नतिजाको कुरा गर्दा मैले नवीकरणीय ऊर्जा सञ्जाल अवलोकनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ । त्यो सञ्जाल अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत निकै नै आधुनिकीकृत गरिएको छ । मैले विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयको पनि अवलोकन गरेँ, जुन सुरक्षित पूर्वाधारका साथ पुनर्निर्माण गरिएको छ भने एआई र डिजिटल प्रविधिमैत्री बनिरहेको मैले पाएँ ।

साथै, अर्थमन्त्री र मेरो उपस्थितिमा नेपाल सरकार र एडीबीबीच १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता भयो । त्यसमध्ये ११ करोड ५० लाख डलर खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ भने बाँकी रकम भन्सार तथा लजिस्टिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि खर्च हुनेछ, जुन नेपालको व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाल एडीबीको संस्थापक सदस्य हो । नेपाल र एडीबीबीच सन् १९६८ मा एउटा प्राविधिक सहायता सम्बन्धी अनुदानबाट साझेदारी सुरु भएको थियो । १९६९ मा नेपालले हवाई यातायात विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो । आज एडीबी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हो । नेपाल र एडीबीको साझेदारीलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? यो साझेदारीको सबैभन्दा ठूलो एउटा उपलब्धि बताउनुपर्‍यो भने तपाईं कुन विषयलाई लिनुहुन्छ ?

हाम्रो साझेदारीको एउटा मात्रै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको नाम लिन मलाई कठिन हुन्छ, किनभने यसबीचमा धेरै नै काम भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार हुन पाउँदा हामी निकै गौरवान्वित छौं । अहिलेसम्म हाम्रो कूल सहयोग रकम ९ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको छ भने अहिले सक्रिय पोर्टफोलियो ३ अर्ब ९० करोड डलरको छ ।

हामीले नेपालको लगभग सबै प्रमुख क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका छौं, त्यसैले तपाईंको प्रश्नको एउटै सरल उत्तर दिन सजिलो छैन । तर मेरो विचारमा, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपालको भविष्यको विकासका लागि बलियो आधार निर्माण गर्न नेपालसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्नु हो ।

विशेषगरी, यातायात र ऊर्जाजस्ता उत्थानशील तथा समावेशी पूर्वाधारमा गरिएको लगानी मार्फत सेवा र अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई जोड्न, विकासका लाभ सबैभन्दा विपन्न नागरिकसम्म पुर्‍याउन र समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक जग बसाल्न योगदान दिन सकेका छौं ।

निश्चय नै, हामीले अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छौं । उदाहरणका लागि, शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले देशको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । आगामी दिनमा पनि हामी जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिँदै उत्थानशील, समावेशी र दिगो विकासका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्रहरूमा समेत सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछौं ।

नेपाल नयाँ संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुक हो, र गत सेप्टेम्बरको युवा आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा आगामी दशकमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? यसबीचमा एडीबीको सहयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

म नेपालको आगामी दिनमा रहेका ठूला अवसर देख्दा निकै नै उत्साहित छु । मलाई के लाग्छ भने, खासगरी सत्तारूढ दलले भारी बहुमत साथ चुनाव जितेपछि नेपालले अहिले रूपान्तरणका लागि एक अभूतपूर्व र अत्यन्तै विशिष्ट अवसर प्राप्त गरेको छ । मुलुकको भविष्यका लागि आवश्यक सुधार गर्न वर्तमान सरकारसँग अत्यन्तै बलियो नीतिगत जनादेश छ ।

मेरो देश जापानको तुलनामा नेपालका युवा सामाजिक गतिविधिमा अत्यन्तै धेरै संलग्न छन् । मलाई लाग्छ, यस किसिमको वातावरणले देशलाई रूपान्तरण गर्न निकै ठूलो सम्भाव्यता र गतिशीलता प्रदान गर्दछ । तर, यसका केही जोखिम पनि छन् । युवालाई गुणस्तरीय र राम्रो रोजगारी प्रदान गर्न सकिएन भने त्यसले अर्को सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना पनि हुन्छ ।

तसर्थ, युवापुस्तालाई राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । त्यसका लागि राम्रा पूर्वाधार, शिक्षा र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुुपर्छ । यो काम गर्न निजी क्षेत्रको विकास प्रमुख आधार हो । त्यसो गर्न निजी पूँजी आकर्षण गर्ने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, जसका लागि देशले नीतिगत सुधारका धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जीवन्त बजार अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासलाई सहयोग गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौं । यससम्बन्धी हाम्रो नीति–आधारित फ्ल्यागसिप ऋण सहयोग कार्यक्रम छ ‘रेज’ (रिफर्म टु एक्सिलेरेट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड स्केल इम्प्लोयमेन्ट) । बजारप्रति आकर्षण बढाउनु, निजी पूँजीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु तथा देशको सम्पूर्ण आर्थिक संरचनाको डिजिटलाइजेसनलाई गति दिनु यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।

एडीबी र विश्व बैंकले नेपालका लागि संयुक्त ‘राष्ट्रिय साझेदारी फ्रेमवर्क’ तयार पारेका छन् र आयोजनाको तहमा पनि सहकार्य बढाउँदै लगेका छन् । दुई ठूला बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) बीचको यस्तो संयुक्त र सघन संलग्नताले नेपाललाई ठूलो फाइदा पुर्‍याउन सक्छ । यस सहकार्यबाट तपाईंहरूले के उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?

नेपालमा पहिलो पटक, एडीबी र विश्व बैंकले पूर्णरूपमा समन्वय गरेर संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाउँदै आ–आफ्ना राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति र राष्ट्रिय साझेदारी रूपरेखा तयार गरेका छौं ।

नेपालको कुल विकास सहायतामा एडीबी र विश्व बैंकको हिस्सा ७० प्रतिशत छ । हाम्रो यो संयुक्त पहलका कारण थोरै स्रोतबाट पनि उल्लेखनीय परिणाम (गेन इफिसियन्सी) हासिल गर्न मद्दत गर्ने छ ।

मैले अघि ‘रेज’ परियोजनाबारे कुरा गरेको थिएँ । यो परियोजना एडीबी र विश्व बैंकबीचको ‘पूर्ण पारस्परिक निर्भरता संरचना’ (फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क) अन्तर्गत सञ्चालित छ । सम्भवत: विश्वव्यापी विकास वित्तको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो अभ्यास भएको हो । यस सहकार्यले प्रक्रियामा हुने अनावश्यक दाहोरोपन र पुनरावृत्ति हटाउँछ, जसले गर्दा साझेदार देशले एउटै संस्थासँग मात्र काम गरे पुग्छ ।

रेजका हकमा एडीबीले परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसको डिजाइन, कार्यान्वयन र सुपरिवेक्षणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ । यही ढाँचा अन्तर्गत डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित हाम्रो अर्को परियोजना पनि छ । यस दृष्टिकोण मार्फत हामी धेरै प्रभावकारी र दक्ष ढंगले सहकार्य गरिरहेका छाँं । मलाई लाग्छ, यसले देशहरूका लागि कारोबार लागत (ट्रान्ज्याक्सन कस्ट) उल्लेखनीय रूपमा घटाउने छ ।

हाल म विश्व बैंक, इन्टर–अमेरिकन डेभलपमेन्ट बैंक, युरोपियन बैंक लगायत सबै प्रमुख बैंकहरू सम्मिलित बहुपक्षीय विकास बैंक प्रमुखहरूको समूह (एमडीबी हेड्स ग्रुप) को अध्यक्षता गरिरहेको छु । आफ्ना सदस्य देशका लागि समग्र एमडीबी समुदायलाई अझै कार्यकुशल र प्रभावकारी बनाउन म प्रतिबद्ध छु । त्यसका लागि एउटा एकीकृत प्रणालीका रूपमा काम गर्ने, दोहोरोपन हटाउने तथा बृहत्तर तालमेल निर्माण गर्ने काम मैले गरिरहेको छु ।

तस्बीरः चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर