संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा सम्झौता हुँदैन : कांग्रेस

२५ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधानका आधारभूत सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट अडान दोहोर्‍याएको छ । सानेपामा बिहीबार आयोजित ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले संविधानबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट्याएका हुन् ।

‘संविधानका आधारभूत विषय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संसदीय शासन प्रणाली बहुजातीयता बहुधार्मिकता बहुसांस्कृतिक विशेषता समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलगायतको विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन,’ उनले भने, ‘यो कुरा हामीले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा, हाम्रो विधानमा, सबै ठाउँमा स्पष्ट बनाइसकेका छौं ।’

सभापति थापाले संविधान संशोधनका क्रमममा संविधानका आधार स्तम्भहरूलाई संकुचित बनाउने कुरा कांग्रेसका लागि स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारे । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानव अधिकारलाई उनले संविधानका आधार स्तम्भका रूपमा चित्रित गरे ।

‘यसलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘यसलाई संकुचित बनाउने कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि ‘एक्सेप्टेबल’ हुँदैन । यो पनि हामीले स्पष्ट बनाउन चाह्यौं ।’

उनले संविधानको सारभूत विषयलाई संकुचित नगर्ने गरी लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन संविधानको संशोधन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

‘संविधानलाई थप समावेशी बनाउन, नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन र नागरिकमैत्री बनाउनका निम्ति संविधानको संसोधन ठाउँ–ठाउमा गर्न आवश्यक छ भन्ने कांग्रेस ठान्छ,’ उनले भने, ‘यसको अग्रसरता लिने कुराको पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रष्ट छ ।’

संविधान संसोधनका नाममा संविधानको मूल आत्मा मौलिक हकलाई संकुचित गर्न नपाइनेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको पनि सभापति थापाले जिकिर गरे ।

‘हाम्रो संविधानको मूल आत्मा भनेको हाम्रो मौलिक हक नै हो । मैलिक हकका अधिकारहरू संविधान संशोधनका नाममा संकुचित गर्न पाइँदैन भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘यो राज्यको दायित्व पनि हो ।’

नागरिक स्वतन्त्रता र समानताका सन्दर्भमा संविधानले गरेको मौलिक हकको व्यवस्था संसारका थुप्रै ‘डेमोक्रेटिक’ देशहरू भन्दा पनि स्पष्ट ढंगले लेखिएको उनको भनाइ थियो ।

‘यो सन्दर्भमा कानूनको निर्माण गर्ने, कानूनहरूलाई थप विस्तार गर्ने कुरामा कांग्रेस प्रष्ट छ,’ थापाले भने, ‘तर, डेमोक्रेटिक राइट, हाम्रा फन्डामेन्टल राइट खासगरी हाम्रो मौलिक हकलाई चलाएर खुम्च्याउने कुरामा नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

मौलिक हकका अधिकारहरू फैलाउने र विस्तार गर्ने विषयमा कांग्रेस सँगसँगै काम गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘तर, यो भन्दाबाहेक कुरामा नेपाली कांग्रेस पार्टीका लागि ‘एक्सेप्टेबल’ हुदैन,’ सभापति थापाले भने ।

कांग्रेस सभापति थापाले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विगतका अभ्यास र विविधताका कारणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त रहेको पार्टीको निष्कर्ष सुनाए ।

‘नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विगतका अभ्यास, हाम्रो सबै खाले विविधताका कारणले पनि संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्ष र मान्यताका साथ यो प्रणालीमा हामी पुगेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसदीय शासन प्रणाली नै नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली हो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।’

पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा व्यापक छलफल र विमर्श गरेर संविधानमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थापाले स्मरण गरे ।

कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको छ । सोही विज्ञ समितिले बिहीबार सानेपामा ‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी सदस्य छन् ।

समितिका अन्य सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया बिक रहेका छन् ।