निश्कल राईको प्रश्न : कति भूमिहीन दलितले जमिन पाए ?

६ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले संविधानअनुसार भूमिहीन दलितले जमिन पाए/नपाएकोबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्दै उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यस्तो प्रश्न सोधेका हुन् ।

‘नेपालमा कति दलित समुदाय भूमिहीन र आवासविहीन छन् ?,’ राईको प्रश्न छ, ‘संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ अनुसार कति भूमिहीन दलितले कानुन बमोजिम जमिन पाए ? उपधारा ६ अनुसार कति आवासविहीन दलितले आवास पाए ? प्रष्ट तथ्यांक सहित जवाफ चाहन्छु ।’

‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ संविधानको धारा ४० को उपधारा ५ मा छ । उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

यसअनुसार के कति काम भयो भनेर कांग्रेसका सचेतक राईले सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो । संविधानअनुसार २०७५ साल असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था भइसक्नुपर्ने थियो ।

तर, ३ वर्षमा बन्नुपर्ने ऐन १० वर्षसम्म बनेका छैनन् । यसकारण संविधानत: भूमिहीन दलितले भूमि पाउन सकेका छैनन् । आवासविहीन दलितले आवास पाउन सकेका छैनन् ।

दलित समुदायका लागि संविधानमा व्यवस्था भएको महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हो धारा ४० । यसले आर्थिक/सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागीताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।

तर, यो संवैधानिक व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन ।

संविधानत: प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

संविधानत: पाएको अधिकार सम्बन्धित समुदायले कति प्राप्त गर्न सके भनेर कांग्रेसका सचेतक राईले प्रश्न गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

३ वर्षमा बन्नुपर्ने दलित ऐन १० वर्षसम्म बनेन

सांसदहरूले ष्यसरी सोधेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न सक्दछन् ।

सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । प्रश्नोत्तरको समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूची बमोजिमको अन्य कारवाही प्रारम्भ हुने भनिएको छ ।

प्रश्न सोध्न चाहने सांसदले प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री खुलाएर संसद् सचिवालयमा प्रश्न दर्ता गर्न सक्दछन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४३ अनुसार प्रश्न दुई किसिम हुन्छन् । एउटा मौखिक उत्तर दिने खालको प्रश्न र अर्को लिखित उत्तर दिने प्रश्न ।

कुनै अभिलेख, तथ्यांक आदि उल्लेख गरी दिनुपर्ने उत्तर लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।

सांसद राईले भने मौखिक प्रश्न सोधेका हुन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि प्रत्येक दिन मौखिक तथा लिखित उत्तरका निमित्त रहेका प्रश्नको छुट्टाछुट्टै सूची तयार गरिनेछ र त्यस्तो सूचीमा अस्वीकार नगरिएका सबै प्रश्न समावेश गरिनेछ ।

तर प्रतिनिधिसभाको एकदिनमा मौखिक उत्तर सम्बन्धी २० वटा र लिखित उत्तर सम्बन्धी ५० भन्दा बढी प्रश्न सूचीमा नराखिने व्यवस्था छ ।

उत्तर दिन नभ्याइएका प्रश्न टेबुल गर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै दिनको लागि प्रश्न सूचीमा मौखिक उत्तर दिनको निमित्त राखिएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिन समयको अभावले गर्दा नभ्याइएमा सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तरको एकप्रति टेबुल गर्ने व्यवस्था नियमावलीमै छ ।

तर उत्तर दिन नभ्याइएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिनु सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक छ भनी मन्त्रीले सभामुख समक्ष अनुरोध गरेमा प्रश्नको लागि निर्धारित समय समाप्त भएपछि पनि सभामुखले उत्तर दिने अनुमति दिन सक्नेछन् । त्यसपछि टेबुल गरिएको उत्तरको प्रति प्रश्नकर्ता सांसदलाई उपलब्ध गराइनेछ ।