बर्डफ्लुबारे छलफलको माग गर्दै संसद्‌मा प्रस्ताव

६ साउन, काठमाडौं । बर्डफ्लुबारे छलफलको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पुगेको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद पार्वती विकले यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् । उनीहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न प्रस्तावना लगेका हुन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र, स्वरोजगार र खाद्य सम्प्रभुताको एक प्रमुख आधार स्तम्भको रूपमा पोल्ट्री कुखुरा पालन क्षेत्र रहेको भनिएको छ । बर्डफ्लुको गम्भीर महामारी र राज्यको नीतिगत तथा संरचनागत कमजोरीका कारण कुखुरा पालन क्षेत्र धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै छलफलको माग गरिएको छ ।

प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार विगत २० वर्षमा (सन् २००४ देखि २०२३ सम्म) देशमा कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा करिव ९० प्रतिशतले अभूतपूर्व वृद्धि भई कूल मासु उत्पादनमा यसको हिस्सा ३० प्रतिशत बाट ४० प्रतिशत पुगेको छ । तर, बर्डफ्लुको प्रकोप र सरकारी उदासीनताका कारण अबौंको लगानी डुब्ने र लाखौंको रोजगारी संकटमा पर्ने स्थिति सिर्जना भएको भनिएको छ ।

बहु–प्रजाति संक्रमण सुरुमा सन् १९७८ मा पन्छीमा मात्र देखिएको यो रोग हाल गाई, बिरालो, कुकुर, बाघ, सिंह, स्याल र सँगुर जस्ता स्तनधारी जनावरहरूमा समेत सर्न थालेको छ ।

महामारीको इतिहास र उच्च मृत्युदर विगतमा यसै समूहको भाइरस (स्पेनिस फ्लु, एसियन फ्लु, हङकङ फ्लु) का कारण करोडौमानिसले ज्यान गुमाएका थिए । मानिसमा यसको संक्रमणदर न्यून भएतापनि हालसम्म संक्रमित भएका ९५४ जनामध्ये करिब ४९ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भइसकेको तथ्यांकले देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार बर्डफ्लुले यस वर्ष मात्रै नेपालमा करिब ७ लाख ५० हजार पन्छी, १० लाख ९० हजार अण्डा र २ लाख ५० हजार केजी दाना नेष्ट गरिसकेको छ ।

तीव्र गतिमा फस्टाउँदै गरेको आत्मनिर्भर यो क्षेत्रलाई जोगाउन राज्यका तर्फबाट के कस्ता कमजोरी भए भनेर पनि केलाइएको छ ।

· वित्तीय संकट र क्षतिपूर्तिमा ढिलाइ : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा बर्डफ्लुका कारण राज्यलाई करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्तिको भार परेको छ । सरकारले नियन्त्रणका नाममा कुखुरा र अण्डा नष्ट गरे पनि किसानहरूले अझै सम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा व्यावसायिक किसानहरूको मनोबल पूर्ण रूपमा टुटेको छ ।

· फितलो चेन अफ कमाण्ड: संघीयता अधिका १,००० सेवा केन्द्र र ७५ जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू खुम्चिएर स्थानीय तहमा सीमित भएका छन् । सरुवा रोग नियन्त्रणको एकल अधिकार संघीय सरकारसँग भएतापनि तल्लो तहसम्म चेन अफ कमाण्ड टुटेको छ र प्रदेश स्तरमा प्रयोगशाला बाहेक कुनै संरचना छैनन् ।

· अप्रचलित कानुन: वि.सं. २०५५ सालमा बनेका पशुपन्छी सम्बन्धी ऐनहरू समयसापेक्ष संशोधन हुन सकेका छैनन् । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागू हुन नसक्दा उपभोक्ताहरू मासु खाने या नखाने भन्ने अन्योलमा छन् ।

· फिल्ड तहका प्राविधिक त्रुटिहरू: बर्डफ्लु देखिएको क्षेत्रमा पनि कुखुराको मासु बिक्री(वितरण भइरहनु, रोग नफैलिएका ठाउँमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना नहुनु, संक्रमित खोरमा मात्र नियन्त्रण सीमित हुनु, र पन्छी ढुवानी व्यवस्थित नहुनुले महामारी झन् फैलिने जोखिम बढाएको छ।

सरकारको तर्फबट भएका त्रुटिहरू औंल्याउँदै संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने ७ वटा कारणहरूलाई औंल्याइएको छ ।

१. बर्डफ्लु देखिएको समयमा कुखुराको मासु विक्री वितरण भइरहेको,

२. नफैलिएका ठाउँमा रोग फैलन नदिन कुनै क्वारेन्टाईन चेकपोष्टहरू स्थापना नगर्नु,

३. जुन खोरमा कुखुरा फैलिएको छ त्यो खोरमा मात्र रोग नियन्त्रण सिमित हुनु,

४. पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन लागु गर्न नसक्दा उपभोक्तालाई मासु खाने वा नखाने विषयमा दोधारमा राख्नु,

५. पन्छी ढुवानीलाई व्यवस्थित नहुनु,

६. महामारी फैलिँदा कुनै पनि महामारी नियन्त्रणका संरचनाहरू र जनशक्तिको थप व्यवस्था गर्न नसक्नु,

७. किसानलाई आर्थिक क्षतिपूर्तिको सुनिश्चिता नहुनु ।

यी कारणहरू प्रस्तुत गर्दै पशु, मानिस र वातावरणको सुरक्षा गर्न तथा देशलाई पोल्ट्री उत्पादनमा पुन: आत्मनिर्भर बनाइराख्न सरकारले के कस्ता काम गर्नुपर्छ भनेर पनि सुझाइएको छ ।

१. तुरुन्त क्षतिपूर्ति वितरण: बर्डफ्लुका कारण पशुपन्छी नष्ट गरिएका मोरङ लगायत ११ वटै जिल्लाका पीडित किसानहरूलाई चालु वर्षको रु। ७७ करोड बराबरको क्षतिपूर्ति रकम बिनाकुनै प्रशासनिक झन्झट तत्काल निकासा गरियोस् ।

२. क्वारेन्टाइन र ढुवानीमा कडाइ: रोग नफैलिएका क्षेत्रहरूमा संक्रमण रोक्न तत्काल प्रभावकारी क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू स्थापना गरियोस् र पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थको ओसारपसारलाई प्राविधिक रूपमा प्रमाणित गरेर मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

३. संरचनागत र कानूनी सुधार: वि.सं. २०५५ को पशुपन्छी सम्बन्धी ऐनलाई तत्काल संशोधन गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ुचेन अफ कमाण्डु कायम हुने गरी महामारी नियन्त्रण संयन्त्र र थप प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरियोस् ।

४. बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना: पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई कडाइका साथ लागू गर्दै उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ मासु उपभोगको वातावरण निर्माण गरियोस् र संक्रमित क्षेत्रका फार्महरूमा पूर्ण निसंक्रमण (म्ष्कष्लाभअतष्यल) प्रक्रिया पूरा गरियोस् ।