News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधान नगरी घर नभत्काउने बताएका छन् ।
- उनले भने, \'समस्या समाधान नगरी कोही डोजर लिएर आउँछ भने आफू छाती थाप्न उभिनेछु ।\'
- गाउँपालिकामा हालसम्म १८ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भन्दै नागरिकले सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रश्न उठाएका छन् ।
१४ साउन, पोखरा । तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नगरी घर भत्काउने काम नगर्ने बताएका छन् । समस्या समाधान नगरी कोही डोजर लिएर आउँछ भने आफू छाती थाप्न उभिने चुमानको दाबी छ ।
वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई पहिले लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, विकल्प दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अतिक्रमण हटाउने काम गर्नुपर्ने उनको अडान छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)मार्फत डोजर लगाउन आदेश आएको बताउँदै चुमानले समस्या समाधान नगरी आफ्नो गाउँपालिका भित्रका नागरिकलाई चिल्लीबिल्ली नपार्ने भनेर जवाफ दिएको बताए ।
आँबुखैरेनीमा १४० जना सुकुमवासी छन् । तीमध्ये २३ जना भूमिहीन दलित छन् । वडा नम्बर २ का १३ जना भूमिहीन सुकुमवासीले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् भने थप ३८ जनालाई लालपुर्जा दिन गाउँपालिकाले जिल्ला भूमि आयोगमा सिफारिस गरेको छ ।

गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १ हजार २४६ छ । केही घर भने जग्गा विवादका कारण नाप–नक्सा हुन सकेका छैनन् । सुकुमवासीका नाममा उब्जिएको विवाद र समस्याबारे बुधबार गाउँपालिकाले गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा प्रश्न उठेको थियो ।
‘यो सरकार बनेपछि सीडीओ साबको आदेश नै घर भत्काऊ भन्ने थियो । मैले भनेको छु, ५०औं वर्षदेखि बस्दै आउनुभएका मेरो गाउँपालिकाका नागरिकका घरमा डोजर लगाएर भत्काइदिउँ ?,’ चुमानले भने ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सुकुमवासी को हो ? अव्यवस्थित बसोबासी को हो ? दलित भूमिहीन को हो ? सबै छुट्याएर, नापेर पठाइसकेको चुमानले जानकारी दिए । चुमानले सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र कानुनअनुसार लालपुर्जा पाउन योग्य अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्राथमिकताका साथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । त्यसपछि मात्रै बाँकी अतिक्रमण हटाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लालपुर्जा पाउनुपर्ने नागरिकलाई विस्थापित गर्नु न्यायोचित नहुने जिकिर गरे । तर भूमि अधिकार नपुग्ने र पछिल्लो समय जथाभावी बसोबास गरेका, सार्वजनिक जग्गा मिचेका व्यक्तिका हकमा भने कडाइ गरिने उनको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाइमा नागरिकले पालिकामा बढ्दै गएको बेरुजुमाथि पनि प्रश्न गरेका थिए । आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बेरुजु रकम १८ करोड १० लाख पुगेको छ । अघिल्लो कार्यकालदेखि अहिलेसम्म १८ करोड बेरुजु पुगेकोमा नागरिकले पालिकाको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रश्न गरे ।
गाउँपालिका अध्यक्ष चुमानले बेरुजुलाई भ्रस्टाचारका रुपमा बुझ्न नहुने बताए । नीतिगत अफ्ठेराका कारण पनि पालिकाले नागरिकलाई सेवा दिँदा महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु देखिने र त्यो ६० प्रतिशतभन्दा धेरै फर्स्योट हुने अध्यक्ष चुमानको भनाइ थियो ।
अस्पतालमा करारमा कर्मचारी राखेर नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको, वर्षौंदेखि करारमा रहेका कर्मचारीमार्फत भएको काममा पनि बेरुजु देखिएको र त्यसलाई व्यावहारिक पाटोबाट पनि हेर्न चुमानको आग्रह थियो ।
प्रतिक्रिया 4