हिक्मत कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान, अविश्वासको प्रस्तावका लागि नेकपाले मानेन

१८ साउन, विराटनगर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध चिसिएपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको पद संकटमा परेको छ । अध्यक्ष ओलीले राजीनामा गर्न निर्देशन दिएपनि कार्कीले टेरेका छैनन ।

आफ्नो निर्देशन नमानेपछि ओलीले शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएका छन् । तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने म्यान्डेट लिएर विराटनगर आएका पार्टी सचिव राईसँग पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विधि प्रक्रियाबाट आउनु पर्ने जवाफ दिएका छन् ।

‘पार्टी कमिटीले छोड भन्छ भने छोड्छु, नत्र छोड्दिन,’ कार्कीले भनेका थिए,‘पार्टीबाट निर्णय भएर प्रकृयामा आओस् ।’ सोमबार संसदीय दल र एमाले प्रदेश कमिटीको बैठकपछि उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेकाले सरकार नढल्ने बताए।

‘म संसदीय दलको नेता मात्र भएर मुख्यमन्त्री भएको होइन,’ उनले भने, ‘दुई तिहाई प्रदेश सभा सदस्यको विश्वासको मत लिएर सरकार बनेको हो । यो उपधारा ५ को सरकार हो र आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिन नमानेपछि एमाले संसदीय दलले उनीविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ । ओली पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । तर संसदीय दलको विधानमा दुई तिहाई बहुमतले मात्रै दलको नेता फेर्न सक्ने प्रावधान छ । नेताहरुका अनुसार प्रदेशमा ओली पक्षसँग बहुमत भएपनि दुई तिहाइ पुग्दैन ।

यदि संसदीय दलको नेताबाट हटाइएपनि उनी मुख्यमन्त्री पदमै रहनेछन् । किनकि यो सरकार उपधारा ५ बमोजिम बनेको हो। यो उपधार अनुसार सरकार बनाउन दलको नेता हुनुपर्दैन् ।

‘दलको नेताबाट हटाउँदा नैतिक संकट पर्ला संवैधानिक संकट पर्दैन,’ उनी निकट एक सांसदले भने,‘नैतिक संकट पर्दैमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन ।’

एमाले पुनर्गठन अभियानमा रहेका सांसदहरु कार्कीको पक्षमा छन् । प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश बस्नेत पार्टीभित्र देखिएको जटिलतालाई समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

तत्काल लैजान मिल्दैन अविश्वासको प्रस्ताव

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर पदमुक्त गर्न पनि तत्काल सम्भव छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिल्दैन ।

उनले विश्वासको मत लिएको ३ असोजमा दुई वर्ष पुग्छ । एमाले र कांग्रेससँगको गठबन्धन बनेपछि उनले पछिल्लो पटक २ असोज २०८१ मा विश्वासको मत लिएका थिए । ओलीलाई अफ्ठ्यारो पार्न कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मन्त्री फिर्ता बोलाएका छैन ।

३ असोजपछि अविश्वासको प्रस्ताव लैजान मिलेपनि कार्कीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न एमालेको ओली पक्षले मात्रै सम्भव छैन । उसलाई सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको साथ चाहिन्छ । नेकपाले भने एमालेको आन्तरिक झमेला भन्दा टाढै बस्ने बताएको छ ।

ओलीले कुनै पनि हालतमा कार्कीलाई हटाउनु भन्दै पठाएपछि शेरधन राईले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भन्दै नेकपासँग छलफल गरेका थिए । तर नेकपाले अरु पार्टीको आन्तरिक झगडामा सहभागी नहुने जवाफ दिएको हो ।

नेकपा संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमालेको कुनै पनि आन्तरिक विषयमा संलग्न नहुने बताए । ‘उहाँहरुको आन्तरिक विवाद आफै मिलाउनुहोस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी अर्काको पार्टीको आन्तरिक समस्यामा जोडिदैनौं ।’

मन्त्री बाँड्दैछन् ओली

पूर्व मुख्यमन्त्री राईलाई मैदानमै खटाएका ओली आफैले पनि सांसदहरुलाई प्रलोभन देखाइरहेका छन् । हरेकलाई फोन गरेर ओलीले एउटै व्यक्ति लामो समय नेतृत्वमा राख्न नुहने भनिरहेका छन् ।

कतिपय सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । अनलाइनखबरको सम्पर्कमा आएका एक सांसदले आफूलाई मन्त्रीको प्रस्ताव आएको बताए ।

‘उहाँले सांसदलाई फोन गरेर मन्त्री पद बाडिरहनु भएको छ, पद दिने भनेपछि माननीयज्यूहरु उभिने अवस्था छ,’ एमाले पुनर्गंठन पक्षमा रहेका एक सांसदले भने, ‘हिक्मतकुमार कार्कीलाई फकाएर राजीनामा गर्न लगाए ठिकै हो, अन्य बिकल्प सजिलो छैन ।’

अध्यक्षको निर्देशन कार्यान्यवन हुन्छ

मुख्यमन्त्री कार्कीले पार्टी कमिटीको निर्णय खोजिरहेका बेला पूर्वमुख्यमन्त्री राईले पार्टीको निर्णय र नेतृत्वको निर्देशन कार्यान्वयन हुने बताएका छन् ।

‘पार्टीभित्र छलफल र परमार्श गर्नुपर्ने हुन्छ, र एक मतले पार्टीको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्र सानो गाठो छ त्यो फुकाउँछौ र हामी एक डेढ हप्ताभित्र नयाँ सरकार बनाउँछौं।’

उनलाई ओलीले कोशी तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्देशन सहित विराटनगर पठाएका हुन्।

‘हामी पार्टीको कुरा, पार्टीको निर्देशन, पार्टीको आदेश बमोजिम चल्छौँ । सिङ्गो पार्टी त्यसरी चल्छ, सिङ्गो नेकपा संसदीय दल पनि त्यसरी चल्छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले आन्तरिक रूपमा केही जटिलताहरूका बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । तिनको समाधान हामी चाँडै गर्छौँ र प्रदेशलाई हामी सहमतिको रूपमा अगाडि बढाउँछौँ ।’ तीन बुँदे सहमति र पार्टी अध्यक्षको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने बताए ।