८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन परीक्षा बोर्ड

१९ साउन, काठमाडौं । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । तत्कालीन अध्यक्ष महाश्रम शर्माको कार्यकाल गत १२ पुसमा सकिएपछि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बन्नुअघि बोर्ड अध्यक्षका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पूर्वनियन्त्रक पुष्पराज जोशीको नाम सिफारिस भएको थियो ।

तर, अहिलेको सरकारले नयाँ प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्ने भन्दै उक्त सिफारिस खारेज गरेको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नभए पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को २९ दिनमा र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसीई) अर्थात् कक्षा १२ को ४० दिनमा सार्वजनिक भयो ।

‘छिटो नतिजा निकाल्ने भनेको सरकारले बोर्डको अध्यक्ष दिन ढिला गरेको छ,’ बोर्डका कर्मचारीहरूले गुनासो गर्दै भने, ‘बोर्डमा यति लामो समय कहिल्यै अध्यक्ष खाली भएको थिएन । ८ महिनासम्म अध्यक्ष नहुँदा नीतिगत निर्णयमा असर परेको छ ।’

अध्यक्ष नभएकाले उपाध्यक्षलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव बोर्डको उपाध्यक्ष हुने नियम छ । हाल शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल छन् ।

सचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा यस पटक नतिजा छिटो आएको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । ‘बाहिरबाट अध्यक्ष नियुक्ति गर्दाभन्दा सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीले काम गरेका कारण नतिजा छिटो आएको हो,’ शिक्षा मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

तर, कर्मचारीहरू कार्यालयमा अध्यक्ष नहुँदा समस्या आएको गुनासो गर्छन् । ‘सचिवज्यूको काम मन्त्रालयमा हुन्छ । सानोठिमीमा समस्या आउँदा सिंहदरबार पुग्नु पर्ने बाध्यता छ,’ बोर्डका कर्मचारीले भने, ‘अध्यक्ष भएको भए यहींबाट सल्टाउन सकिने थियो ।’

यद्यपि, बोर्डका सदस्यसचिव जंगबहादुर अर्याल भने दैनिक कामकाज प्रभावित नभएको बताउँछन् । ‘सचिवज्यूले सहज रूपमा काम गर्नु भएको छ । कुनै पनि निर्णय रोकिएको छैन । प्रशासनिक काम पनि प्रभावित भएको छैन,’ अर्यालले भने ।

बोर्डको काम परीक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्याको अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने हो । त्यसैगरी, बोर्डलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था, कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्ने, बोर्डको अभिलेखअनुसार प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्ने र गराउने हो ।

यी काम गर्न अध्यक्ष भएपछि सहज हुने बताउँछन् पूर्वअध्यक्ष महाश्रम शर्मा । ‘अध्यक्ष भएपछि अभिभावकत्त्व हुन्छ । काम गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक काम अध्यक्ष नहुँदा पनि चलेको छ तर नीतिगत निर्णय गर्न अध्यक्ष आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार बोर्डको महत्त्वपूर्ण काम नतिजाको मूल्यांकन गरेर आगामी नीति बनाउनु पनि हो । ‘बोर्डको काम परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने मात्र होइन । नतिजामा कति उत्तीर्ण भए, किन घट्यो वा बढ्यो त्यसको मूल्यांकन गर्ने निकाय हो । त्यसैले अध्यक्ष आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।

परीक्षा बोर्ड स्वायत्त संस्था भएकाले लामो समय अध्यक्ष रिक्त राख्न नहुने तर्क शर्माको छ । ‘बोर्ड स्वायत्त निकाय हो । एकेडेमिक संस्था भएकाले अध्यक्षको अभाव खड्किन्छ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा केही विषय मन्त्रीज्यूसँग ठोक्किन पुग्यो । अध्यक्ष भएको भए बोर्डबाट नै समाधान गर्न सहज हुने थियो ।’

कहिले अगाडि बढ्छ प्रक्रिया ?

शिक्षा मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिको विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार तत्काल अध्यक्ष नियुक्ति नगरी सचिवकै अध्यक्षतामा काम गर्ने योजना पनि छ ।

‘अध्यक्ष नहुँदा पनि काम रोकिएको छैन । तत्काल अध्यक्षको नियुक्ति नहुन पनि सक्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । तर सचिव पौडेल भने अध्यक्षको नियुक्तिको विषय छलफलको क्रममा रहेको बताउँछन् ।

‘बोर्डको काम भइरहेको छ । नियुक्तिबारे मन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्नु पर्नेछ,’ उनले भने ।

नियमअनुसार अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । समितिले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ ।