भ्रष्टाचारमा कानुन कमजोर कि अख्तियारको क्षमता ?

१५ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी मात्र होइन, सांसदहरुको पनि निष्कर्ष छ–भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा भने दुबैले एकअर्कालाई दोष देखाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार यसअघि दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गर्न अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र सचिव रामेश्वर दंगाललाई बोलाएको थियो ।

छलफलमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा को बढी जिम्मेवार छ भन्ने विषय प्रवेश गराए । भ्रष्टाचारमा समेत सिण्डकेट रहेको भन्दै सांसदहरुले अख्तियारले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने र थप प्रभावकारी हुनपर्ने भन्दै प्रश्न उठाए ।

अख्तियारका अधिकारीहरुले भने भ्रष्टाचारका लागि नेपालका नीतिहरु नै सहयोगी रहेको जवाफ फर्काएका छन् । साथै यस्तो नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बढी जिम्मेवार हुने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

कसले के भने ?

लेखा समिमिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी ‘राजनीतिकर्मी र कर्मचारी भनेका भ्रष्टाचारी हुन भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित भएको’ बताउँछन् । ‘समाजमा राजनीतिकर्मी हुँ भन्यो भने भ्रष्टाचारी हो कि भन्छन्, सबै राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारी होइनन् । कर्मचारीको हकमा पनि यस्तै छ’ उनले भने, ‘हामीले यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ ।’

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राज्यका जिम्मेवार निकायहरुले भ्रष्टाचारमा जोडिएका उच्च पदस्थ राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई चोख्याउने प्रवृति समस्या भएको बताए । उनले अख्तियारमाथि प्रश्न गरे, ‘सामान्य आँखाले देख्दा पनि छोड्न नमिल्ने वा त्यस्तो खालको सिफारिस गर्नै नमिल्ने काम अख्तियारले किन गर्छ ?’

ललिता निवास प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेदेखि हिनामिनाको निर्णयसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय संलग्न रहेको उनको दाबी छ । ‘तर अख्तियारले सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई छाएको छैन किन ?’ अधयक्ष लिङ्देनले प्रश्न गरे ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘भ्रष्टाचारमा सिण्डिकेट’ रहेको र अप्ठ्यारो पर्दा एकले अर्कोलाई बचाउने गरेका कारण ठूला भ्रष्टाचार बाहिर नआएको बताए । ‘ओम्नी प्रकरण छ, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको विषय छ, टेरामक्स छ’ उनले भने, ‘टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा पनि भ्रष्टाचार, रोक्दा पनि भ्रष्टाचार । अख्तियार दह्रोसित अगाडि बढोस्, लेखा समिति साथ दिन तयार छ ।

जवाफमा अख्तियार प्रमुख राईले भ्रष्टाचार भइराखेको सांसदहरुको मतमा सहमति जनाए । यसलाई रोक्ने कानुनी व्यवस्था गरिदिन र प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘…माथिल्लो तहबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौं, यसो गर्दा प्रभाव ज्यादा हुन्छ । तर दोष देखाउन तथ्य, प्रमाण, आधार नै चाहिन्छ ।’

साथै अहिले ‘नीतिगत निर्णय’ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत हो, जो अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्दैन । यसमा प्रश्न हामीले आफैं (विधायकले)ले आफैंलाई पनि प्रश्न गर्न पर्छ ।’

कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारमा कर्मचारी धेरै किन परेको भनेर प्रश्न गरे ।

यसमा पनि अख्तियार प्रमुख राईले नीतिगत निर्णय के हो ? के होइन भनी परिभाषा गरिदिन आग्रह गरे । ‘कर्मचारी मात्रै परेभन्दा कानुनले नै सचिवलाई जिम्मेवार बनाएको छ, उसले हस्ताक्षर गर्‍यो भने गलत हुँदा पर्‍यो । त्योभन्दा माथि नीतिगत भ्रष्टाचार हो’ अख्तियार प्रमुख राई भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णय के हो ? के होइन ? के–के पर्छ भनेर ऐनबाटै परिभाषित हुन जरूरी छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार (तेस्रो संशोधन) विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । दुबै विधेयकमार्फत कतिपय विषय सम्बोधन होस् भनी आयोगले चाहेको उल्लेख गर्दै अख्तियार प्रमुख राईले अख्तियारलाई बलियो बनाउने र भष्टचारलाई निर्मुल पार्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

अहिले अख्तियारले पाएको अधिकार अन्तर्गत ‘पेटी भ्रष्टाचार’हरुको मात्रै अनुसन्धान हुने, तर ठूला भ्रष्टाचारहरुमाथि अनुसन्धान गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ठूला आयोजनाहरुका नीति बनाउँदा नै हुने चलखेललाई भ्रष्टाचार मानेर दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनले नगरेको भन्दै प्रमुख आयुक्त राईले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार समेतलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गरे ।

स्टिङ अपरेशन प्रभावकारी भएको उनको दाबी छ । अदालतले त्यसलाई रोकेपछि पैसाकै अभावमा पीडित सेवाग्राहीले भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारको सम्पर्कमा ल्याउन नसकेको उनले बताए । यसले जिल्ला प्रशासन, मालपोत जस्ता कार्यालयहरुमा कर्मचारी र बिचौलिया छुट्याउन नसक्ने अवस्था आएको उनले सुनाए ।

अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘घुस लिने स्वरुप बदलिएको छ । तेस्रो चौथो र पाचौं व्यक्तिबाट लिन्छन् । फोटोकपी गर्ने ठाउँबाट, साइबरबाट घुस लिइरहेका हुन्छन् ।’

नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न

छलफलमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका लेखा समिति सदस्य जनार्दन शर्माले अख्तियारमा आयुक्तहरुको नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न उठाए । राजनीतिक दलको भागवण्डाको आधारमा अख्तियारमा जाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसक्नुको कारण यो हुन सक्ने आशंका गरे ।

जनताले छान्ने प्रणाली प्रभावकारी हुनसक्ने भन्दै उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित हुने विधि बनाइयो भने पार्टीहरुले प्रतिनिधित्व पठाउने र त्यसको दबाबमा अख्तियार पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ होला । यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेकपा एमालेका सांसद दामोदार भण्डारीले पनि अख्तियारमा परेका उजुरीमाथि अपेक्षित गतिमा अनुसन्धान हुन नसक्नुमा राजनीतिक आशक्ति हो भनेर प्रश्न गरे । कतिपय मुद्दामा मन्त्री नै झण्डा हल्लाएर बयान दिन जाने र फर्किएर आएर मन्त्रिपरिषदमा बस्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था देखा परेको भन्दै उनले थपे, ‘भ्रष्टाचारमा जोडिएकाहरु साना भए नैतिक हुनुपर्ने ठूला भए उन्मुक्ति पाउने हो ?’

जवाफमा अख्तियार प्रमुख राईले भने प्रक्रियामा नभई नियतमा समस्या रहेको बताए । आफूहरु संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियुक्त भएर आएको र आफूबाट भएका कार्यसम्पादनमा दलको प्रभाव नरहेको उनले प्रष्टीकरण दिए ।

‘माननीयज्यूहरुले सोचिदिनुपर्‍यो, संवैधानिक प्रावधान अनुसार नै हामी नियुक्त भएका हौं’, उनले भने, ‘अख्तियारमा आइसकेपछि जुनसुकै व्यक्ति पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । हामीले त्यो गरिरहेको अवस्था हो ।’

साथै अख्तियारमा जसरी जो गए पनि कुनै न कुनै राजनीतिक आस्था भएको व्यक्ति जिम्मेवारीमा पुग्ने दाबी गरे । ‘जोसुकै ल्याउनुस्, पोलिटिकल रुपमा कहीँ न कहीँ संलग्न भएकै होला । हिजो विद्यार्थी जीवनदेखि त्यो राजनीतिक प्राणी नै हुन्छ’ अख्तियार प्रमुख राईले भने, ‘कि अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पर्ट ल्याउनुपर्‍यो । त्यसमा पनि जो बाइडेनको आउने हो कि ली क्वान यूको आउने हो ?’

अख्तियारमा पुगेकाहरुको नियतमा प्रश्न उठे वा गलत गरे कानुनी कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले आफूहरुको काममा आशंका नगर्न आग्रह गरे ।

सांसदहरुले कर्मचारीहरुले कामै नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको भन्दै यसबारे अख्तियार प्रमुखको धारणा मागेका थिए । जवाफमा उनले कर्मचारीहरुलाई काम नगर्दा जवाफदेही बनाउने कानुनी व्यवस्था र व्यवहारको अभाव रहेको बताए ।

निजामती सेवा विधेयकमा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा नगरे स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक  पर्दा विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको तर, यस्तो व्यवस्थाको प्रयोग एक जनाले गरेको समेत आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए ।

‘कामै नगरे पनि कुनै कारबाही नै हुँदैन भने किन काम गर्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो किन भयो ? किनकी हामीले निजामती सेवा ऐनदेखि, नियम कानुनहरुमा छुट दियौं ।’

राजनीतिक दल पिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियन रहेको र काम नगर्ने कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण हुन गरेको उनले बताए । ‘सानो सुधारबाट धेरै ठूलठूला सुधारको सुरुवात गर्न सकिने भन्दै अख्तियार प्रमुख राईले भनेका छन्, ‘समग्रमा पोलिसी करेक्सन गरेर जानुपर्छ ।’