सीमान्तकृत दृष्टिमा भारतीय चुनावको नेपाल प्रभाव

भारतीय लोकसभा चुनावको परिणामलाई नेपालमा पनि विभिन्न कोण र दृष्टिकोणबाट विश्लेषणहरू भएका छन् । तर, अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालहरूमा केही छिटपुट टिप्पणी बाहेक दलित र सीमान्तकृतहरूको सन्दर्भमा खासै समीक्षा तथा दृष्टिकोणहरू बाहिर आएका छैनन् । अतः सोही कमीलाई पूरा गर्न मैले यो जमर्को गरेको छु ।

भारतलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिन्छ तर अहिलेको चुनावको परिणामलाई बुद्धिजीवी तथा पत्रकारहरूले ‘तन्त्र माथि लोकको विजय’ भनेका छन् । त्यो हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै लागू हुन्छ भन्ने मेरो ठहर हो ।

चीनसँगको सिमाना हिमालले छेकेको र ऊसँग हाम्रो जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्ध खासै नभएको हुँदा त्यहाँ हुने राजनैतिक परिवर्तनप्रति हाम्रो धेरै चासो र चिन्ता हुँदैन । तर, भारत र हाम्रो सम्बन्ध यस्तो छ जसले गर्दा हाम्रो यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा समेत अत्यन्त ठूलो प्रभाव पर्दछ । अतः यसमा हामीले आफ्ना दृष्टिकोणहरू जनता माझ जाहेर गर्नै पर्दछ ।
भाजपाले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस कमजोर हुँदै गएपछि पटक–पटक शासन गर्दै आएको हो र सो

पार्टीका तर्फबाट विभिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए । तर, मोदी यस्तो व्यक्ति ठहरिए जसले भारतीय दलित तथा सीमान्तकृत जनताको रातिको निद्रा र दिनको आराम समेत हरेर लगे भन्दा फरक पर्दैन ।

राजनैतिक विश्लेषक तथा चिन्तक सिके लालको भनाइ सापटी लिऊँ । उनी भन्छन्, ‘भाजपा मूलतः ब्राह्मण र बनियाँहरूको पार्टी हो र मुगल तथा अंग्रेजहरूले भारतीय हिन्दुत्वलाई जुन किसिमले कमजोर मात्रै बनाएनन्, तहसनहस गरे त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न बनेको हो । तर पनि लामो समयसम्म भाजपाले आफ्नो हिन्दुत्वको विरासतलाई लागू गर्न सकेको थिएन, मोदी युगमा यसलाई लागू गर्न धेरै हदसम्म सफल भए ।’

भारतीय हिन्दुत्वले गाईलाई गौमाता मान्छ र त्यसको बधलाई धर्म विरुद्ध मान्छ जबकि गोमांस निर्यात गर्नेमा भारत संसारकै ठूला देशभित्र पर्दछ । गौमाता मान्नेहरूले जब यी गाई–गोरुहरू बुढाखाडा भएर आर्थिक उपादेयताविहीन हुन्छन्, त्यसपछि यिनीहरूलाई घरबाट बाहिर निकालिदिन्छन् ।

पहिले पहिले खासगरी केही व्यापारीहरूले यस्ता प्रयोगविहीन गाईवस्तुहरू बंगलादेश पुर्‍याउँथे जुन कुरा सबैले थाहा पाएर पनि त्यो निर्वाध रूपमा चलेको थियो ।

तर भारतमा जब मोदी र योगी आदित्यनाथको युग सुरु भयो त्यसपछि बंगलादेशमा यस्ता जनावरहरू पुर्‍याउने कार्य बन्द मात्र गरिएन यसमा संलग्न हुनेहरूलाई प्रहरीकै अगाडि सामूहिक हत्या (मास लिन्चिङ) सम्म गरियो । त्यसपछि यो कार्य पूरै बन्द भयो । यसको मूल्य खासगरी सुदूरपश्चिमका नेपालीहरूले चुकाउनु परिरहेको छ र स्थानीय सरकारहरूको लागि यो ठूलो टाउकोदुखाइको विषय भएको छ ।

एकजना पूर्व सांसद तथा परराष्ट्र मन्त्री समेत भएकी व्यक्तिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘सुदूरपश्चिमका राजमार्गभरि हजारौंको संख्यामा यस्ता छाडा गाईगोरु हुनु त सामान्य भयो, रूपन्देहीको सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत सीमापारिबाट हुलका हुल त्यस्ता जनावरहरू आएर बालीनाली सखाप पारिदिंदा समेत कसैले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन ।’

सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूले यस्तो छाडा गाईबस्तुहरूको व्यवस्थापनमा ठूलो पैसा खर्च गर्नु परिरहेको छ ।

नेपाली दलित आन्दोलनको भारतीय दलित आन्दोलन र भारतको गैरसरकारी क्षेत्रसँग राम्रो तथा भाइचाराको सम्बन्ध छ । मैले देख्दादेख्दै मोदीको शासनकालमा करोडौं रकम बराबरको वैदेशिक सहायता भित्र्याएर दलितको अधिकार तथा हितको क्षेत्रमा काम गर्ने १० वटाभन्दा बढी दलितका गैरसरकारी संस्थाहरू बन्द गरिए वा गराइए ।

भारत कुनै बेला लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरूलाई आत्मसात् गरेको एउटा खुला समाजको रूपमा चिनिन्थ्यो तर दलित तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको अधिकारको वकालत गर्ने तथा वातावरण विनाशको कुरा गर्ने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि त्यहाँ बन्द गराइए । पछिल्ला विभिन्न सर्वेक्षणहरूले त भारत डेमोक्र्याटिक इन्डेक्समा निकै तल ओर्लेको कुरा गरे जसलाई भारतीय गोदी मिडियाहरूले पश्चिमा स्टन्ट भने ।

मोदीले आफूलाई दलित, जनजाति तथा अल्पसंख्यक मैत्री देखाउनका लागि मुस्लिमका एपिजे अब्दुल कलाम, दलितका रामनाथ कोविद तथा अहिले सन्थाल जनजातिकी द्रौपदी मुर्मुलाई राष्ट्रपति बनाएका छन् ।

तर उनलाई के आरोप लगाइन्छ भने, नयाँ संसद् भवनको शिलान्यास गर्ने बेलामा दलित अछूत भएकै कारण रामनाथ कोविदबाट शिलान्यास गराइएन । संसद् भवन उद्घाटन पनि हिन्दूहरूले शूद्र मान्ने द्रौपदी मुर्मुबाट गराएनन् । शिलान्यास र उद्घाटन दुवै आफंैले गरे । बहुचर्चित राम मन्दिरको प्राण–प्रतिष्ठा र उद्घाटन पनि उनी आफैंले गरे ।

भारतको अहिलेको संविधान एउटा अछूतले लेखेको संविधान भएको हुँदा यसलाई भाजपाले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । यदि भाजपाले चुनावमा दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो भने यसलाई फेर्ने वा त्यसमा ग्यारेन्टी गरिएको दलित तथा आदिवासीहरूको आरक्षणलाई खारेज गर्ने कुरा पनि चुनाव प्रचारको बेला सुनियो ।

यसै पनि हिन्दुत्वबाट त्यहाँका दलित तथा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू प्रताडित हुँदै गइरहेको थिए भने संविधान नै फेरियो भने त उनीहरूको जीवन नर्क हुने कुरामा दुईमत थिएन । त्यसकारण यी सबै समुदायले मोदी विरुद्ध मोर्चा बन्दी गर्नु स्वाभाविक हुन गयो ।

त्यसको सुखद् परिणाम लोकसभामा सबैभन्दा बढी ८० सिट भएको उत्तरप्रदेशमा मोदी र आदित्यनाथले हारको सामना गर्नु पर्‍यो, जबकि अयोध्यामा बडो तामझामका साथ स्थापना गरिएको राममन्दिर जुन धार्मिक आस्था भन्दा बढी चुनावी स्टन्ट थियो, त्यसका बावजुद त्यहींका जनताले बीजेपीका उम्मेदवारलाई हराइदिए ।

मोदी निर्वाचित तानाशाहको रूपमा उदाइरहेको र उनलाई खुशी नपारिकन नेपाली शासकहरू पनि सुरक्षित रहन सक्दैनन् भन्ने लागेर जीवन भर धर्म अफिम हो भनेर कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षित गरेका कमरेड प्रधानमन्त्रीहरूले पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाए । अर्का कमरेडले उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुबस्त्र मात्र धारण गरेर पूजा गरेनन्, त्यहाँको जललाई आफ्ना सम्पूर्ण क्याबिनेट सदस्यहरू लगेर पशुपतिमा चढाए ।

अहिले नेपालको निर्वाचन प्रणालीले सबैभन्दा बढी कसैलाई फाइदा गरेको छ भने त्यो खस आर्य समुदाय र शासकहरूकै आसेपासेलाई बढी भन्दा बढी गरेको छ । अङ्ग्रेजीमा ‘रेजिड्युल इफेक्ट’ भनिने प्रावधानको परिणामस्वरूप केही दलित, जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले खास गरी राजनैतिक प्रतिनिधित्वको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
तर, अस्थिर सरकार र जनतालाई डेलिभरी गर्न नसकेको कुरालाई त्यही निर्वाचन प्रणालीलाई

दोष दिएर फेरि एउटै जाति, भूगोल र लिंगको एकाधिकारलाई कायम गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भाष्य निर्माण गरिंदै छ ।

तर, शासकहरूले के बुझ्न जरूरी छ भने नेपाल बहुसंख्यकहरूको देश होइन, सबैभन्दा ठूलो १६ प्रतिशत जनसंख्या भएको समूह क्षेत्री हो, अरू सबै त्योभन्दा कम भएका समूहहरू हुन् । अतः विभिन्न बहानामा फेरि एउटै जात समूहको वर्चस्वलाई कायम गर्न अनेकौं षड्यन्त्र मार्फत भाष्य निर्माण गरिन्छ भने भारतका निर्वाचित तानाशाहलाई साइजमा ल्याउन त्यहाँका दलित तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरूले जुन भूमिका खेले त्यो यहाँकाले खेल्न सक्दैनन् भन्ने होइन ।

सांसद तथा प्रखर वक्ता अमरेशकुमार सिंहले एउटा छलफल कार्यक्रममा भनेका थिएँ, ‘अहिले भारतको नेपालका शासकहरूप्रतिको नीतिमा ओलीलाई पनिस गर्ने, देउवालाई इग्नोर गर्ने र प्रचण्ड तथा सिके राउतलाई प्याम्पर गर्ने भन्ने छ ।’ अब मोदीको हैसियत पहिले भन्दा खस्किएको अवस्थामा यो सोचाइ बदलिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।