राजावाला बेमौसमी बाजा

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार असफलताको दिशातर्फ अग्रसर भएको प्रतीत हुँदैछ। संसद् बैठक बस्न ढिलाइ हुने बहानामा केही महिना पहिले कैयन् कानून परिमार्जन गर्न अध्यादेश जारी गरेको सरकारले संसद् बैठक बसिरहँदा ती अध्यादेशमा भएका व्यवस्थामाथि पर्याप्त बहस र आम जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गरेको देखिंदैन।

देशको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू आफूखुशी कानूनको व्याख्या गर्दैछन्। एकातिर आफ्ना कार्यकर्ताले सुरक्षाकर्मीमाथि हातपात गर्दा पनि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने, अर्कोतिर आफ्नो आलोचना गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको प्रयास गर्ने सरकारको काम नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले विधिको शासन होइन, बहुमतको दम्भको शासन गरेको अनुभूति गरेका छन्। उहिले सुनिने ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाइ अहिले व्यावहारिक रूपमा ‘विरोधीलाई ऐन, समर्थकलाई चैन’ मा परिवर्तन भएको छ।

तुलनात्मक रूपमा संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक अधिकार हासिल गरेको देश नेपालमा, संविधान जारी भएसँगै आर्थिक उन्नतिका उपायको खोजी हुने जनअपेक्षा थियो। तर देशको आर्थिक जटिलता समाधान गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू नेपालमै सिर्जना गर्ने, समयसापेक्ष यान्त्रिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने, विकास-निर्माणलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउने काममा सरकार र सत्ताधारी दलहरू चुक्दैछन्।

जनताको आँखामा प्रत्यक्ष देखिने गरी काम गरेका कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी र हौसला दिनुको सट्टा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर पदच्यूत गर्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीका प्रिय छन्। विधिको शासन पक्षधर, स्वतन्त्र नागरिकका लागि यस्तो अवस्था निन्दनीय छ।

संविधान पूर्ण रूपमा क्रियान्वयन गर्न थुप्रै कानून बनाउनुपर्नेछ। तर यसमा प्रमुख दलहरू उदासीन छन्। जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि दम्भ र विलासितामा रमाउनमै उनीहरू व्यस्त छन्।

केपी ओली वा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुहार र प्रवृत्ति फरक देखिए पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनीहरूको कार्यशैली र नतिजा उस्तै-उस्तै छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा संविधानको रक्षाको अडान राखे पनि कार्यसम्पादनको आधारमा भने ओलीले संविधान, विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्दैछन्। प्रचण्डले पनि सरकारको नेतृत्व गर्दा संविधानको मर्मअनुरुप संघीयतालाई सबल बनाउने र केन्द्रमा रहेको स्रोत-साधन जनताका नजिक रहेका पालिका र प्रदेशलाई सुम्पने काम गरेनन्। आदेश वा निर्देशनको भरमा काम गर्न खोज्ने अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी पथ अवलम्बन गरे।

संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि मूल्य-मान्यता र मतदाताको भावना विपरीत पालै-पालो ओली र प्रचण्डलाई काँध हाल्ने र आफ्नो दलको एउटा स्वार्थ समूहलाई निरन्तर सत्ता साझेदारी प्रदान गरिरहने नीति अख्तियार गरेको छ।

वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपाले पनि सरकारमै जान हतार गर्‍यो। राप्रपाले पनि सत्तालिप्सामा आफूलाई कम आँक्न नहुने सन्देश प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा गएर दिइसकेको छ।

प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारका यस्तै रवैया नजिकबाट नियालेका आम जनता दल र सरकारप्रति असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्टि बढेर व्यवस्था र संविधानसम्मै पुग्दै गरेको अनुभूति हुँदैछ। यो असन्तुष्टि चिर्न दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि असफल भएको छ।

संसद्मा दुई तिहाइ समर्थन पाएको सरकारका विरुद्ध सडक र सामाजिक सञ्जालमा भएको विरोध सामना गर्न र सरकारको ढाकछोप सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरूलाई हम्मे परेको छ। सरकारले काम गर्दैछ भनेर आशाको सञ्चार गराउन उत्रेका सरकार समर्थक कार्यकर्ताहरू आफैं निराश बनेका छन्।

०००

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७) को छेको पारेर एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। विरलै रूपमा सार्वजनिक उपस्थिति जनाउने पूर्वराजाले प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता मात्रै जनाएनन्, आफूलाई लोकतान्त्रिक दलका प्रतिनिधि भन्ने व्यक्तिलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने प्रयास गरे।

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई उनका समर्थकहरूले राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएको स्वाभाविक अभिव्यक्तिको रूपमा व्याख्या गरे। तर अर्कोले लेखिदिएको भाषण अन्कनाउँदै पढेको यो पाठको सार भने उनी फेरि राजनीतिक रूपमा  सक्रिय हुने र संविधानमा कल्पना नगरिएको विधिबाट भए पनि आफू सत्तामा फर्किन पाउनुपर्ने आशयको थियो।

करिब १० मिनेटको सम्बोधनको क्रममा उनले राज्यले नै कल-कारखाना सञ्चालन गर्नेदेखि आर्थिक उत्पादनका साधनहरू राज्यकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने महेन्द्रकालीन समाजवादी चिन्तन प्रकट गरे। भिडियो सन्देशको सातौं मिनेटमा ज्ञानेन्द्रले देश र जनताको लागि आफूले पाइआएको ‘सुख सुविधा र ओहोदा’ त्याग गरेको भन्ने उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई ‘सुख सुविधा र ओहोदा’ को रूपमा व्याख्या गरेर, उनले आफू ‘राजावादीहरूले’  भनेको जस्तो निस्वार्थी व्यक्ति नभएर, विलासिता र सत्तालिप्सा भएको एक सामान्य मानिस भएको पुष्टि गरेका छन्।

फागुन २५ गते पोखराबाट काठमाडौं फर्किंदा हजारौं मानिसको स्वागतले हौसिएका पूर्वराजा पुनः राजधानी बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने र फर्किने, समर्थकहरूले ‘राजा फर्किए’ भन्दै झ्याली पिट्ने, आफू त्यसैमा दङ्ग पर्ने र सत्तासीन दलहरू पनि त्यसैमा तरंगित हुँदै जाँदा देशको प्राथमिकता ओझेल परेको छ। आधुनिक राज्यका शक्तिका स्रोत सार्वभौम जनता हुन् भन्नेसम्म छनक नपाएर शक्तिपीठ धाउने ज्ञानेन्द्रका केही समर्थकले कोटिहोम गरेकै भरमा राजा फर्कन्छन् भन्नेमा विश्वास गरेका छन्।

अहिले उनै ज्ञानेन्द्रको सक्रियतामा एक दशक पूरा नगरेको संविधानमा संकट उत्पन्न हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। अशान्ति मच्चाएर गणतन्त्र भित्र्याएको भन्दै कुर्लनेहरू आगजनी, ढुंगामुढा, कुटपिट जस्ता हिंसात्मक कार्यकलापमा उत्रिएका छन्। र, मानिसहरूलाई उक्साइरहेका छन्। अस्थिर र उद्दण्ड पात्रको रूपमा चिनिने दुर्गा प्रसाईं र रवीन्द्र मिश्रको काँध चढेर भए पनि शाही परिवार सत्ता आरोहण गर्न आतुर देखिएको छ।

२०५९ साल माघ १९ गते तत्कालीन संवैधानिक राजा ज्ञानेन्द्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अयोग्य’ घोषित गर्दै संविधान विपरीत कार्यकारीको भूमिकामा स्थापित भए। राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी २०५८ साल जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्डको परिणामस्वरूप ज्ञानेन्द्र राजा बन्न पुगेका थिए।

देश द्वन्द्वको चपेटामा परेको र प्रजातान्त्रिक प्रकियाहरू सुचारु हुन नसकेको अवस्थामा चालिएको कदमले संविधानमा त्यतिबेलै संकट आइसकेको अवस्था थियो। समयक्रममा ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमले विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ भन्दा थप बल्झाउने र देशलाई थप समस्यामा धकेल्ने गरेको इतिहास हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ।

अहिले पनि परिस्थिति सुखद् छैन। ज्ञानेन्द्रको सक्रियतामा भइरहेको क्रियाकलापले देशलाई थप द्वन्द्व र अराजकतातिर धकेल्ने निश्चित छ। यसले सीमित मानिसको राजनीतिक अभीष्ट पूरा भए पनि समग्र देश र बहुसंख्यक देशवासीलाई हानि गर्छ।

देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउँदै जीवनस्तर उकास्नुपर्ने प्राथमिकतालाई बिर्सेर मानिसहरू यता ठोक्किने र उता ठोक्किने क्रम दोहोर्‍याउँदैछन्। राजालाई गद्दीमा आरोहण गराउनुपर्ने माग न जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, न सामाजिक न्याय। विकास निर्माण वा आम जनसरोकारका कुनै विषयसँग यसले सरोकार राख्दैन।

राष्ट्र जोगाउन राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने भाष्य बेच्न खोजिएको छ। तर तथ्यहरू केलाउँदा उक्त भाष्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। एउटा कुलमा जन्म लिएकै आधारमा बढी राष्ट्रवादी हुने र अन्य परिवारमा जन्मेकाहरू कम राष्ट्रवादी हुने तर्क तथ्यपरक छैन, बरु राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने प्रकारको छ। गद्दीमा विराजमान भए राष्ट्रको हित गर्ने र गद्दीमा आसीन नहुँदा राष्ट्र हितमा आफ्नो योगदान नहुने तर्क त झनै हास्यास्पद छ।

विदेशमा कष्ट भोग्दै गरेको आम मानिस राष्ट्रभक्त भइरहन सक्ने तर, एउटा मान्छेलाई राष्ट्रभक्ति प्रदर्शन गर्न सत्ता, निश्चित मान-पदवी वा राजगद्दी नै चाहिन्छ भन्ने हो भने, त्यो मानिस कसरी राष्ट्रप्रेमी हुनसक्छ ?

गुण र दोष सबैका हुन्छन्। अवगुण नै खोज्ने हो भने भगवान्‌का पनि भेटिन्छन्। समग्रतामा हेर्ने हो भने, आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा उत्कृष्ट समाज अहिले निर्माण भएको छ। केही दशकअघि कल्पना नगरिएका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्, विद्युत्‌को पहुँच करिब शतप्रतिशत घरमा पुगेको छ। पिउने पानी, सडक, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा आधुनिक विश्वकै रफ्तारमा नभए पनि कल्पनै नगरिएको प्रगति नेपालमा भएको छ।

औद्योगीकरण, उत्पादन प्रणालीको यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण अनि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना लगायत क्षेत्रमा भने सन्तोषजनक प्रगति हुनसकेको छैन। राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा उल्लेख्य वृद्धि नभएको तर मानिसको क्रय क्षमता ह्वात्तै बढेको कारण निर्यातको तुलनामा आयात आकाशिएको छ, व्यापार घाटा कहालीलाग्दो बनेको छ। देश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण एवं आधुनिकीकरण आवश्यक छ। त्यसमा सरकारको पूर्ण जिम्मेवारी छ।

तर, व्यवस्था परिवर्तनको पछि लागेर प्राथमिकतालाई ओझेल पार्नु अनुत्पादक मात्रै होइन, अनैतिक पनि छ। यसले देश र देशवासीलाई भलो होइन कुभलो गर्छ। यो कुरा राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वा आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूले नबुझेको पक्कै होइन होला। बुझी-बुझी सत्ता स्वार्थकै लागि व्यवस्था परिवर्तनको बेमौसमी बाजा घन्काएको हो भने यो सर्वथा गलत र राष्ट्रियता विपरीत छ।

राजसंस्था फर्काउने नै हो भने पनि त्यसका पक्षधर दलहरूले उत्कृष्ट काम गरेर, आम मानिसको विश्वास र भरोसा लिएर, संविधानमै टेकेर दुई तिहाइ वा जनमत संग्रह मार्फत फर्काउनु समाधान हुनसक्छ। र, त्यो दिगो पनि हुनसक्छ। तर भीड प्रयोग गरेर विधिको शासनको मान्यता विपरीत राजसंस्था फर्किहाले पनि त्यसले स्थायित्व ग्रहण गर्दैन। समाधान दिंदैन।

यो देश सबै नेपालीको साझा हो। राजावादीले भने जस्तो कुनै निश्चित परिवारको पेवा होइन। त्यसैले देशका सबै नागरिक मिलेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्नु आवश्यक छ। जनताको विवेकपूर्वक परिश्रमबाट नै देशलाई आर्थिक रूपमा सबल र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ।

खुला हृदयले, नेपाल र नेपालीलाई प्रेमभावमा हेर्ने हो भने, यो देशलाई यहाँसम्म ल्याउने सबैलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न सकिन्छ। नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाह, नेपालमा अनेकथरी भाषा, संस्कृति, भेष-भूषा, धर्म, परम्परा निर्माण गर्ने सबैप्रति आभारी हुन सकिन्छ।

अंग्रेजले विश्व कब्जा गर्दै गर्दा अंग्रेजको कब्जामा जानबाट जोगाइराख्ने वीर योद्धाहरूलाई अपार सम्मान प्रकट गर्न सकिन्छ। नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याउने र नेपालभरि पहिलो पटक लिखित कानूनको शासनको सुरुआत गर्ने राणा शासकहरूदेखि, नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुक बनाउने, आधुनिक विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता समाजमा स्थापित गर्नेलाई धन्यवाद दिन सकिन्छ।

काम गर्ने क्रममा कमी-कमजोरी जोसुकैबाट हुनसक्छन्। फेरि नदोहोरिने शर्तमा ती गल्ती एउटा पाठको रूपमा स्मरण गरेर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ। विगतमा अल्झेर कसैलाई नांगेझार बनाउँदा कसैको भलो हुँदैन। इतिहास विगतबाट पाठ सिक्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ, विगतमै फर्केर बाँच्नु मूर्खता हो। वर्तमानको उत्कृष्ट सदुपयोगले मात्रै वर्तमान र भविष्य उज्यालो हुने तथ्य सर्वविदित छ।

संविधान विरोधीहरूको तर्कहरू सुन्दा उनीहरूमा विगतमा नै बाँच्ने मानसिकता हावी भएको देखिन्छ। त्यो सम्भव, विवेकपूर्ण र व्यावहारिक पनि छैन। त्यसले द्वन्द्व बढाउने, अस्थिरता निम्ताउने र राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूबाट विचलित गर्ने मात्रै हो।

व्यवस्था परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता होइन। बरु, संस्थागत हुँदै गरेको गणतन्त्रलाई आम मानिसको भलोको लागि अधिकतम काम गर्नसक्ने बनाउनु हो। विगत सात दशकमा चारवटा व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको एउटा मुलुकमा फेरि व्यवस्था परिवर्तनको आवाज नेपाल र नेपालीको हितमा छैन।

कोदोको खेती गरेर मकै फल्दैन, अर्थात् हामीले जे कुरामा समय र सामर्थ्य लगानी गर्छौं, प्रतिफल पनि त्यही अनुसारको नै प्राप्त हुन्छ। पुरानो असफल व्यवस्थालाई फर्काएर अहिले सफलता प्राप्त होला भन्ने कल्पना गर्नु विवेकपूर्ण हुँदैन। एउटै गल्ती दोहोर्‍याउनु र फरक नतिजाको आशा गर्नु त बहुलट्ठीपना हुन्छ।

अहिलेका केही थान नेताले देश कब्जा गरे, हुकुमी शैली चलाए, राष्ट्रिय ढुकुटी अपचलन गरे भनेर व्यवस्था नै परिवर्तनको कुरा गर्नुभन्दा अहिलेकै संविधानमा केन्द्रीय तहको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर प्रदेश र पालिका तहसम्म पुर्‍याउँदा समाधान निस्किन्छ। त्यसैले व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने ‘राजा-राजा’ वाला बेमौसमी बाजा बजाउन छाडेर संविधानको पूर्ण र इमानदार कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नु युक्तिसंगत हुन्छ।

संविधान २०७२ एउटा जीवन्त दस्तावेजको रूपमा छ। संविधानको धारा २७४, उपधारा १ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकता बाहेकका जुनसुकै प्रावधानमा पनि संविधानमै टेकेर यसलाई संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ। यो नै पहिलो संविधान हो, जो संविधानसभाले निर्माण गरेको थियो र प्रस्तावनामै ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ को नामबाट जारी गरिएको छ। त्यसैले पनि यो संविधान आम नागरिकको आफ्नो लगानी र अपनत्व सहितको पहिलो संविधान हो।

२१औं शताब्दीमा हुकुमी शासनको वा दासत्वको कल्पना गर्नेहरूले यसको विरोध गरे पनि एक राष्ट्रप्रेमी, न्यायप्रेमी, लोकतान्त्रिक विधिलाई सम्मान गर्ने स्वतन्त्र, स्वाभिमानी नागरिकको यस संविधानप्रति अगाध सबन्ध र अपनत्व छ। लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत संविधान संशोधन र परिमार्जन खुला हुँदाहुँदै, आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्क्योल गर्न सकिने उपाय हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था परिवर्तनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी वैरी शक्तिले चलखेल गर्न सक्छन्। नेपालमा त्यस्ता शक्तिले अस्थिरता कायम गर्ने र आफ्नो अनुकूलको उपस्थिति बनाइरहने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। तर नेपालीले आवश्यकता र प्राथमिकतामा निर्णय लिनु विवेकपूर्ण हुनेछ। हतारमा आवेगपूर्ण निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम गर्ने छुट हामीलाई छैन।

अन्त्यमा, अधिक शक्तिसँग अधिक जिम्मेवारी पनि सँगै आउँछ। अर्थात्, शक्तिमा हुनेले आफ्नो जिम्मेवारी विवेकपूर्ण र नैतिक तवरले प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा, जनताले जिम्मेवारी सुम्पेर सत्तामा पुर्‍याएका व्यक्तिले नै शक्तिको सदुपयोग गर्न चुक्दैछन्। जसले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्, उनीहरूले बाटो बिराएका छन्।

संविधानको विरोध गर्नेहरूबाट र जिम्मेवारी प्राप्त नगरेकाहरूबाट जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुँदैन। त्यसैले आम नागरिक, जो सत्ता र शक्तिका स्रोत हुन्, सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार भएर विवेकपूर्ण ढंगले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दिन आएको छ। आवेग वा उत्तेजनामा कसैलाई पदमा आसीन गराएर होइन, ‘राजा-राजावाला बेमौसमी बाजा’को तालमा बहकिएर त पटक्कै होइन, आ-आफ्नो स्थानबाट सुझबुझपूर्वक जिम्मेवारी बहन गरौं।