देशले सत्य र मानवता स्थापना गर्ने अवसर फेरि नपाउन सक्छ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग २५ वर्ष अगाडि २०५७ साल जेठ १३ गते गठन भएको थियो। आयोग गठनको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको  थियो। आयोगले २०५३ सालमा विधिवत् ऐन प्राप्त गरे पनि गठनमा समय लागेको थियो।

वास्तविकता के थियो भने २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भए तापनि तत्कालीन सरकारले मानवअधिकार आयोग गठनमा चासो देखाएन। मानव अधिकारकर्मीहरूको निरन्तर दबाब र प्रयासपछि मात्र २०५३ सालमा “मानवअधिकार आयोग ऐन” पारित त गर्‍यो तर राजनीतिक परिस्थितिले आयोग गठनमा भने चासो दिएन र बाधा–अवरोधकै कारण आयोगलाई पदाधिकारी पाउन पाँच वर्ष लाग्यो।

यसरी पदाधिकारी पाएको दिनलाई आयोगले आफ्नो वर्षगाँठ मान्छ तर वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठन भएको २९ वर्ष भयो। २०५२ सालमा माओवादीले उद्घोष गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले देशमा दिनहुँ मानवअधिकारको उल्लंघन, व्यक्ति हत्या, राज्य पक्षद्वारा व्यक्ति बेपत्ता र गैरकानूनी हत्या, बलात्कार, आगजनी र आफ्नै देशभित्रैका नागरिकले आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुने जस्ता हिंसाको क्रमले तीव्रता पाएको थियो।

यिनै कारणले देशमा दिनप्रतिदिन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै जानुलाई नै मुख्य आधारको रूपमा देशभित्र नेपालमा एउटा निष्पक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गठन तत्काल आवश्यकता छ भन्ने कुरा राष्ट्रियस्तरबाट मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट पनि निरन्तर उठिरहेको कुरालाई स्वीकार्न सरकार बाध्य भयो। यसरी मानवअधिकार आयोगले आफ्नो पहिलो कार्यकालको लागि पदाधिकारी पायो।

तर के जुन औचित्यका साथ यो आयोगले आफ्नो रूपरेखा प्राप्त गरेको थियो त्यसलाई अक्षुण्ण राख्न सक्यो ? के त्यो औचित्य पूरा भयो ? के आयोगले आफ्नो कार्यादेश र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धतामा सोही अनुरुप आयोगले गरेको सिफारिशले कार्यान्वयनको रूप ग्रहण गर्न सक्यो ?

यसको जवाफ हामीले २०६३ सालमा भएको शान्ति सम्झौताको सेरोफेरोमा खोज्नुपर्छ, जहाँ देशले १३ हजारभन्दा बढी जनता गुमायो (हाल यो संख्या सत्य निरुपणमा आफन्तले गरेको उजुरीको संख्या हो, यो धेरै पनि हुन सक्छ), ३१४ जना जो बलात्कृत, यौन र लैंगिक हिंसाबाट पीडित भए र १४०० बेपत्ता भएका थिए।

आज राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो २५औं जन्मोत्सव मनाउँदैछ। त्यहाँ देशको प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, देशका अन्य सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारी र विदेशी नियोग साथै यूएन र नागरिक समाजको उपस्थितिमा सबैलाई साक्षी राखेर विगत १९ वर्षदेखि सुन्दै आएको लोकतन्त्र, कानूनको शासन, न्यायको प्रत्याभूति र मानवअधिकारको संरक्षणमा राज्य लागिपर्नेछ भनेको चर्को स्वरमा सुन्नेछौं। हामी सबै त्यहाँको त्यो लक्जेरियस लन्चबक्सको आनन्द लिंदै घर फर्किनेछौं।

र, फेरि पनि १९ वर्षको त्यो न्याय र आफन्तको खोजीको पर्खाइको पीडाले कसैलाई घोच्ने छैन। न सरकार न राजनीतिक दल, न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यी सबैको तिरस्कारको सिकार केवल पीडित मात्रै हुनेछन् र मानवअधिकार आयोगको एउटा विज्ञप्ति आउँछ जस्तै जेठ ८ गते आएको थियो।

आयोग अध्यक्षले आफैं पठाएको प्रतिनिधिले गरेको निर्णयको केही समयको अन्तरालमा आएको यो विज्ञिप्तको सन्देश के हो ?

के नेपालको मानवअधिकार आयोगले संविधानतः प्राप्त गरेको स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा काम–कारबाही गर्ने कार्यादेश राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र दबाबमा छ भन्ने जसको र दलीय छायाँकै कारण स्वतन्त्रता र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठेको छ भने राजनीतिक दलले मानवअधिकार आयोगले सरकारका विरुद्ध प्रतिवेदन तयार गर्छ भने पीडितहरूले भन्छन् मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुद्दामा प्रभावशाली व्यक्तिहरू संलग्न हुँदा आयोगले निष्क्रियता देखाउने र दल विशेषप्रतिको झुकाव वा ढल्किनु भन्ने कुरा कहालीलाग्दो छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायका पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिश र समितिले गरेको व्यवहार आयोगको मौनता र विज्ञप्ति !!!

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई रोक लगाउँदै सत्य आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिले पुनः यो नियुक्तिको पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न खडा भयो र पीडितहरूलाई प्रक्रिया बाहिर राखेर आन्दोलनमा जान बाध्य बनाइएको छ।

२०६३ सालमा भएको शान्ति–सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लागू गर्ने प्रतिबद्धता सबैभन्दा महत्वपूर्णमध्ये एक थियो। कारण देशले विगत एक दशकको द्वन्द्वमा भोगेका दुःखद् घटनाहरूको सत्य सार्वजनिक गर्ने थियो। तत्कालीन द्वन्द्वको त्यो घाउको पीडा अहिले सर्वस्वीकार्य भएर आएको छ त्यसैलाई कसरी लत्याउन सकेको हो ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा सरकारले ६० दिनभित्र बेपत्ता बनाइएकाहरूको जानकारी सार्वजनिक गर्ने वाचा गर्‍यो। तर १९ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै ठोस कार्य भएको छैन।

खासमा सबैलाई तत्कालीन अवस्थामा के लागेको थियो भने यो दलहरूको बायाँहातको कमाल हो, न्याय पैसामा किनबेच हुन सक्छ। तर समय बदलियो पीडितले न्यायलाई अक्षुण्ण राखी आफ्नो संघर्षको यात्रालाई निरन्तर कायम राखेका छन्। “पीडितको विश्वास विनाको न्याय, न्याय होइन” भन्ने कुरा आजको दिनसम्म कसैले बुझ्न नै चाहेको छैन। सबैले परिपूरण दिनुपर्छ भन्ने मात्र बुझे।

यसले पीडितको आवाजलाई मत्थर त गर्छ तर के बुझेनन् भने परिपूरण पीडितको अधिकार हो, यदि नेताहरूको उपचारमा राज्यकोषको प्रयोग हुन्छ भने परिपूरण पनि राज्यको कोष नै हो र राज्यकोषमा पीडितको पूर्ण अधिकार छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सामान्य बनिसकेको छ, जसले द्वन्द्वको समाधान गर्दा शान्तिलाई दिगो र बलियो बनाउन सहयोग गर्छ। अब त मानिसले यो सबै थाहा पाउने संवैधानिक र विश्वव्यापी रूपमा स्थापित अधिकार हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको थियो। दश वर्षको युद्धपछि नेपाली जनता शोक, पीडा र त्रासको स्थितिमा थिए। सत्य थाहा पाउने र न्याय पाउने आवश्यकता स्पष्ट थियो— देश पुनर्निर्माण गर्ने शर्तका रूपमा अगाडि सारिएको थियो।

तर यो प्रक्रिया किन स्थगित भयो भन्ने थुप्रै कारण छन्। हरेक चरणमा सरकार पीडित समूहहरूलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ, पीडितहरूलाई नै प्रक्रियाबाट टाढा राखिएको छ।

पटक–पटक एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादीले पार्टी बफादारीको आधारमा अयोग्य व्यक्ति नियुक्त गर्दै आएका छन्, मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता भन्दा बढी पार्टीप्रतिको वफादारी हेरिएको छ। नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरूले यी आयोगहरूको कामकारबाही १९ वर्षपछि शुरू भएपछि कडाइका साथ निगरानी गरिरहनुपर्छ।

हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने दलहरूलाई आज पनि लागिरहेको छ कि पीडितहरूले धेरै मागिरहेका छन्। तर पीडितहरूको माग त केवल यत्ति हो कि संक्रमणकालीन आयोगका आयुक्तहरू योग्य र स्वतन्त्र होउन्। यी आधारभूत गुण विना संक्रमणकालीन प्रक्रियाले पीडित र जनताको विश्वास जित्न सक्दैन।

तीन प्रमुख पार्टीहरूको निराशाजनक व्यवहारले सरोकारवालाहरूलाई झस्काएको छ। यसै हप्ता गठन गरिएका आयोगहरूको अपारदर्शी प्रक्रियामा उनीहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा प्रकट भएको विश्वासघातको भावनाले यो प्रष्ट देखाउँछ।

तर यो चिन्ता र निराशा पीडितहरूका लागि मात्र होइन आम रूपमा नेपाली समाजका लागि हो। पीडितहरूले न्याय नपाउनुका साथै न्यायपालिका र प्रहरी संस्थाहरूको सुधार समेत रोकिएको छ, जुन सुधार युद्धका समयमा के गलत भएको थियो भन्ने कुरा सत्यका आधारमा मात्र सम्भव छ।

जुन कुरा १० वर्ष अगाडि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रस्तावित कानूनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गर्दै गम्भीर अपराधमा माफी दिन खोजेको भन्दै हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो।

केहीले त भन्न सक्ने स्थिति छ— विभिन्न सरकारहरूले कानून कार्यान्वयन भन्दा उल्टो कानूनको उल्लंघनमा बढी सक्रिय प्रयास गरेका छन्, अदालतबाट अपराधी भइसकेकाहरूलाई जोगाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको थियो। आजको दिनसम्म पनि सरकार तथा सुरक्षा निकायहरूका प्रमुखले के मैना सुनारको घटनामा जे यथार्थ हो त्यो बाहिर ल्याउन सहयोग गरेका छन् ?

अन्त्यमा एक वर्षअघि आएको संक्रमणकालीन न्याय कानून र यसमा भएका स्पष्ट कमजोरीहरूका बाबजुद पनि पीडितले यो कानून आउँदा आफ्नो विमतिका साथ सरकारलाई सहयोगको संकेत गरे र स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न तयार भएका थिए।

तर पछिल्ला हप्ताहरूको घटनाले सरकारमा त्यस्तो राजनीतिक इच्छाशक्ति नै नरहेको देखाएको छ। प्रमुख दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया आफूले मात्र नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी हो भनी बढ्यो र आयोगहरूमा नियुक्ति गर्‍यो। के तीन दलहरू आफ्नो प्रतिबद्धता र सहमतिबाट पछि हटेका हुन् ? यदि यो हो भने अत्यन्त दु:खद् हो।

जुन प्रक्रिया र संरचनामा पीडितको विश्वास नै हुँदैन भने के त्यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले र दातृ सहायता जसको सहायताको रकम पनि उच्च जोखिम हुनेछ भनी जानाजान जाँदा के त्यो विश्वसनीय हुन्छ?

सत्य, न्याय, परिपूरण र अब उपरान्त भए–गरेका मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितता दिलाउन सक्छन् ? के सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सरकारको आफ्नो र ठूला दलहरूले कानूनी शासन, मानवअधिकार प्रति देखाएको असंवेदनशीलताको अन्त्यतर्फ गम्भीर प्रतिबद्धता देखाउने अवसर पुन: एक पटक देखाउन सक्छन् ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई २५औं वर्षको शुभ जन्मदिन लेखिरहँदा म सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मीहरूलाई आग्रह र विन्ती गर्न चाहन्छु— देशले यो अवसर पुन: पाउने छैन। यो अवसरलाई उत्साहका साथ लिइदिनुस् र हाम्रो देशमा अब कानूनको शासन र कुनै पनि व्यक्ति कानूनभन्दा माथि नहुने अवस्थातर्फ अगाडि बढ्न दिनुहोस्।

अन्त्यमा यो आयोगले काम गर्न सकेन भने हामी पर्ने भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय रडारमा हो। के यो रडारबाट हामी मुक्त भएर बाँच्ने आधार आफैं तय गर्न सक्दैनौं ?

अन्सारी मानवअधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य हुन्।