
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपालमा २०११ देखि २०२१ को अवधिमा वृद्ध जनसंख्या ८० प्रतिशतले वृद्धि भई २० लाख पुगेको छ।
- सन् २०२१ मा नेपाललाई औपचारिक रूपमा वृद्ध समाज मानिएको छ र २०५० मा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या १४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।
- वृद्ध जनसंख्याको तीव्र वृद्धिले सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ।
जनसङ्ख्याको बुढ्यौलीकरण भन्नाले कुनै देशको कुल जनसङ्ख्याभित्र वृद्धहरूको अनुपात क्रमशः बढ्दै जाने प्रक्रियालाई जनाउँछ। जनसांख्यिकीय संक्रमणको क्रममा आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकाससँगै नेपालको जनसङ्ख्या संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ, जसका कारण जनसङ्ख्याको बुढ्यौलीकरणमा तीव्रता देखिएको छ, जुन विश्वका अन्य देशहरूमा देखिएको प्रवृत्तिसँग मेल खान्छ।
विगत तीन दशकमा प्रजनन दरमा आएको उल्लेखनीय गिरावट, औसत आयुमा भएको निरन्तर वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा विदेशिएको कारणले नेपालको जनसङ्ख्या संरचनामा पनि परिवर्तन आएको हो। परिणामस्वरूप, नेपाल पनि तीव्र गतिमा जनसङ्ख्याको बुढ्यौलीकरणतर्फ अग्रसर भइरहेको छ।
सन् २०११ देखि २०२१ को अवधिमा नेपालमा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वृद्धहरूको जनसंख्या ८० प्रतिशत बढीले वृद्धि भई ११ लाखबाट करिब २० लाख पुगेको छ। त्यस अवधिमा वृद्ध जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहँदा अन्य उमेर समूहहरूको वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा निकै कम देखिन्छ।
वृद्ध जनसङ्ख्याको अत्यधिक वृद्धिले देशको सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत संरचनामा गहिरो असर पार्ने सम्भावना हुन्छ। यसको कारण सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा वित्तीय बोझ बढ्दैछ। वृद्धभत्ता, स्वास्थ्य बीमा, दीर्घकालीन हेरचाह र सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय रूपमा खर्च रूपमा वृद्धि हुने देखिन्छ।
जनसंख्याको बुढ्यौलीकरण तीव्र हुँदा काम गर्ने उमेरका जनसंख्याको अनुपातमा आउने गिरावटले श्रम बजारमा उत्पादकता घटाउने र सरकारी राजस्वमा नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढ्छ। साथै, वृद्ध व्यक्तिहरूमा दीर्घ रोगहरूको जोखिम उच्च हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्दछ।
सीमित स्रोत–साधन र कमजोर संस्थागत संरचनाबीच यी बहुआयामिक चुनौतीहरू दीर्घकालीन विकासका लागि गम्भीर सरोकारका विषय हुन्। त्यसैले, बुढ्यौलीकरणलाई चुनौती मात्र होइन, अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति, अन्तरसंस्थागत समन्वय, पूर्वतयारी र स्रोत व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। नेपालको भविष्यलाई सुरक्षित, समावेशी र दिगो बनाउने हो भने बुढ्यौलीकरणको व्यवस्थापन अहिलेको नीति संवादको केन्द्रमा रहनुपर्छ।
जनसङ्ख्या बुढ्यौलीकरणको अवस्था
जनसङ्ख्या बुढ्यौलीकरणको अवस्था विभिन्न जनसांख्यिकीय सूचकहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यस लेखमा कुल जनसङ्ख्यामा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको वृद्ध जनसंख्याको अनुपात, जनसंख्याको मध्यिका उमेर, बुढ्यौलीकरण सूचक र वृद्ध आश्रित अनुपात जस्ता प्रमुख सूचकहरूको अवस्था र प्रवृत्तिको विश्लेषण गरिएको छ।
पछिल्ला दशकमा समग्र जनसंख्यामा वृद्ध जनसंख्याको अनुपात वा हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, सन् १९७१ मा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ३.१ प्रतिशत थियो। यो अनुपात सन् २०११ मा बढेर ५.३ प्रतिशतमा पुगेको थियो भने सन् २०२१ मा झन्डै ७ प्रतिशतमा पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, कुनै देशमा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत पुगेपछि त्यसलाई वृद्ध समाज मानिन्छ। यदि यो अनुपात १४ प्रतिशत पुगेमा सो देश उन्नत वृद्ध समाजको चरणमा प्रवेश गरेको मानिन्छ। यस सन्दर्भमा, सन् २०२१ को जनगणनाले नेपाललाई औपचारिक रूपमा वृद्ध समाजको स्तरमा पुर्याएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा हालै प्रकाशित जनसंख्या प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०५० (२१०७) मा ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसंख्या कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले संकेत गर्छ कि आगामी तीन दशकभित्रै नेपाल उन्नत वृद्ध समाजको तहमा प्रवेश गर्नेछ। यो परिवर्तन जनसंख्याको आयु संरचनामा हुँदै गएको गहिरो रूपान्तरणको संकेत हो, यसले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको ढाँचा, तथा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।
जनसंख्याको मध्यिका उमेर
जनसंख्याको मध्यिका उमेर भन्नाले एक वर्ष मुनिका शिशुदेखि सबैभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिसम्मको जनसङ्ख्यालाई उमेरको क्रममा मिलाउँदा, जुन उमेरमा आधा जनसङ्ख्या सो उमेरभन्दा कम र बाँकी आधा सो उमेरभन्दा बढी हुन्छ, त्यस उमेरलाई जनसंख्याको मध्यिका उमेर भनिन्छ।
नेपालीहरूको मध्यिका उमेर सन् २००१ मा २० वर्ष पाइएकोमा, जुन सन् २०११ मा बढेर २२.३ वर्ष र २०२१ मा झण्डै २६.५ वर्ष पुगेको छ। मध्यिका उमेरमा भएको यो वृद्धि देशको जनसंख्याको बुढ्यौलीकरणको अर्को स्पष्ट संकेत हो। यदि हालको प्रवृत्ति कायम रह्यो भने सन् २०५० सम्म नेपालको जनसंख्याको मध्यिका उमेर ३५ वर्ष नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।
बुढ्यौलीकरण सूचक
बुढ्यौलीकरण सूचकले ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका वृद्ध व्यक्तिहरूको संख्या र ०-१४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको संख्याबीचको अनुपात देखाउँछ। यस सूचकबाट कुनै समाजको जनसङ्ख्या संरचना बुढ्यौलीकरणतर्फ उन्मुख हुँदैछ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुन्छ
सन् १९७१ मा नेपालको बुढ्यौलीकरण सूचक १३.८६ थियो, जुन सन् १९८१ मा अलि कम भई १३.८१ मा झरेको देखिन्छ। त्यसपछि सन् १९९१ मा पनि यो सूचक १३.५८ मा रहँदै स्थिर जस्तै देखिएको थियो। तर सन् २००१ मा यो सूचक १६.७० मा पुगेर वृद्ध जनसंख्याको अनुपातमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको संकेत गर्दछ
सन् २०११ मा बुढ्यौलीकरण सूचक २३.३० मा पुगी अघिल्लो दशकको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशत बढी भएको देखिन्छ। पछिल्लो जनगणना २०२१ मा यो सूचक झनै बढेर २४.९३ मा पुगेको छ। यसको अर्थ बालबालिकाको संख्याको तुलनामा वृद्धजनको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
वृद्ध आश्रित अनुपात
वृद्ध आश्रित अनुपात भनेको ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको संख्या र काम गर्ने उमेर (१५-६४ वर्ष) समूहको जनसंख्या बीचको अनुपात हो। यो अनुपातले समाजमा वृद्ध जनसंख्याको बोझ कति हदसम्म काम गर्ने उमेर समूहका जनसंख्यामा परेको छ भन्ने संकेत गर्छ।
सन् १९७१ मा वृद्ध आश्रित अनुपात ५.५ थियो, जुन सन् १९८१ मा बढेर ५.९ पुगेको देखिन्छ। सन् १९९१ मा यो अनुपात ६.५ मा पुगेर वृद्ध जनसंख्याको वृद्धि क्रमिक रूपमा जारी रहेको देखिन्छ। त्यसपछिका दशकहरूमा वृद्ध आश्रित अनुपात झनै तीव्र रूपमा बढेको पाइन्छ। यो सन् २००१ मा ७.४, २०११ मा ८.८ र २०२१ मा १०.६ पुगेको छ। यसले सन् २०२१ मा हरेक १०० जना काम गर्ने उमेर समूहका व्यक्तिहरूमा करिब ११ जना वृद्ध व्यक्ति निर्भर छन् भन्ने देखाउँछ।
सामाजिक र सांस्कृतिक प्रभाव
नेपालमा वृद्ध जनसंख्याको तीव्र वृद्धिसँगै पारिवारिक संरचना तथा सामाजिक सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन थालेको छ। परम्परागत रूपमा नेपालमा संयुक्त परिवार प्रणाली बलियो सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको थियो, जहाँ वृद्ध बुबाआमा वा हजुरबुबा-हजुरआमाको हेरचाह र सम्मान परिवारकै सदस्यहरूले गर्थे। तर पछिल्ला दुई दशकमा औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिक्षा र रोजगारीका लागि बढ्दो आवागमन र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण परिवारहरू साना र एकल बन्दै गएका छन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार, सन् २००१ मा नेपालमा परिवारमा सरदर ५.४ जना सदस्य भएकोमा सन् २०११ र २०२१ मा क्रमशः ४.९ र ४.४ जना पाइएको छ। एक सदस्य मात्र भएका परिवारहरूको संख्या विगत दुई दशकमा क्रमिक रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ।
सन् २००१ नेपालमा रहेका कुल परिवारमध्ये ३.३ प्रतिशत परिवारमा एक जना मात्र व्यक्ति रहेकोमा सन् २०११ मा यो अनुपात ४.७ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ५.४ प्रतिशतमा पुगेको छ, यसले एक्लै बस्ने प्रवृत्तिमा विस्तार र सामाजिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ। शहरी क्षेत्रहरूमा यो संख्या अझै बढी देखिएको छ, जहाँ व्यस्त जीवनशैली, सीमित आवास सुविधा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोज्ने प्रवृत्तिले संयुक्त परिवारलाई सानो पार्दै लगेको छ।
यसरी सानो परिवार संरचना बढेसँगै वृद्धजनको हेरचाह, साथ-सहयोग र सामाजिक अन्तरक्रियामा कमी हुन आउँछ। धेरैजसो अवस्थामा वृद्ध बुबाआमा गाउँघरमै बसिरहेका हुन्छन् भने तिनका सन्तान रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले शहर वा विदेशमा बसोबास गरिरहेका हुन्छन्। यो अवस्थाले वृद्धजनलाई सामाजिक र भावनात्मक रूपमा अलग बनाउने सम्भावना उच्च हुन्छ। पारिवारिक हेरचाह कमजोर हुँदै जाँदा वृद्धजनको बसोबासका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाको खाँचो तीव्र रूपमा बढेको छ।
वृद्धाहरूको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा देशभर वृद्धाश्रमहरूको माग पनि बढ्दै जान्छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन र पूर्वी नेपालका शहरहरूमा वृद्धाश्रमको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हालसम्म धेरैजसो वृद्धाश्रमहरू गैरसरकारी संस्थाहरू, धार्मिक संस्था वा दानदाता मार्फत सञ्चालित छन्। यद्यपि, राज्यद्वारा सञ्चालित वृद्धाश्रमको संख्या सीमित भएकोले आगामी दिनमा वृद्धजनको संरक्षणका लागि उचित नीति र पूर्वाधारमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
युवा पुस्ताको रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश पलायन वृद्धजनसँगको पारस्परिक सम्बन्ध कमजोर पार्ने अर्को मुख्य कारक बनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हरेक वर्ष औसत ५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेश जाने गरेका छन्, जसमा अधिकांश २०-३५ वर्ष उमेर समूहका छन्।
सन् २०२१ को जनगणना अनुसार, करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर परिवारभित्रको सामाजिक बन्धनमा परेको छ। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रका वृद्धजनहरू ‘पारिवारिक अभाव’ को अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरू शारीरिक रूपमा त बाँचेका छन्, तर मानसिक, भावनात्मक र सामाजिक सन्दर्भमा अलगाव, अकेलोपन र उपेक्षा भोग्न बाध्य छन्। यसले वृद्धजनबीच तनाव, डिप्रेसन, आत्मसम्मानमा ह्रास र स्वास्थ्य समस्या बढाउने जोखिम पैदा गरेको छ।
यस प्रकार, जनसङ्ख्याको बुढ्यौलीकरणसँगै नेपालमा पारिवारिक संरचना खुम्चिंदै जाँदा वृद्धजनको हेरचाह, संरक्षण र सामाजिक सहभागितामा चुनौती थपिएको छ। यी प्रवृत्तिहरूलाई ध्यानमा राख्दै नीति–निर्माताहरूले दीर्घकालीन वृद्धजन-मैत्री नीति निर्माण, समुदायस्तरीय हेरचाह सेवा, पारिवारिक समर्थन कार्यक्रम र सामाजिक पुनःसमावेशीकरण योजनाहरू विकास गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ। अन्यथा, सामाजिक एकता र अन्तरपुस्तीय सम्बन्धमा आउने विघटनले वृद्धजन मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।
आर्थिक प्रभाव
नेपालमा वृद्ध जनसंख्याको तीव्र वृद्धिले देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ। विशेषगरी वृद्ध आश्रित अनुपात दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ, जसले श्रमशक्तिको संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्दैछ। वृद्ध आश्रित अनुपात भन्नाले ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूको संख्या र १५-६४ वर्ष उमेर समूहका काम गर्ने जनसंख्याको अनुपातलाई जनाइन्छ। यो अनुपात वृद्धजनको संख्या कति हदसम्म कार्यशील जनसंख्यामा आश्रित छ भन्ने देखाउँछ।
सन् २०११ मा प्रत्येक १०० काम गर्ने व्यक्तिका लागि करिब ८ जना वृद्ध आश्रित थिए, जुन सन् २०२१ मा बढेर ९.७ पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण अनुसार, सन् २०५० सम्म यो अनुपात २१ पुग्नेछ। यसको अर्थ आगामी वर्षहरूमा उत्पादक जनशक्ति घट्नेछ र राज्यको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा गहिरो वित्तीय दबाब सिर्जना हुनेछ। जनसङ्ख्याको तीव्र बुढ्यौलीकरणसँगै सरकारले वितरण गरिरहेको वृद्धभत्ताले वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि वृद्ध जनसंख्याको वृद्धिले अतिरिक्त भार सिर्जना गरिरहेको छ। वृद्ध जनसंख्याको हिस्सा बढ्दै जाँदा क्यान्सर, हृदय रोग, मिर्गौला फेल, पार्किन्सन जस्ता गम्भीर तथा दीर्घकालीन रोगहरूको उपचारका लागि सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान तथा निःशुल्क सेवा कार्यक्रमहरूको माग पनि बढ्दै गएको छ। यी रोगहरू प्रायः वृद्ध व्यक्तिहरूमा देखिने भएकाले राज्यको स्वास्थ्य खर्चमा प्रत्यक्ष आर्थिक भार थपिएको छ।
विपन्न नागरिक कोष जस्ता योजनाले जीवन रक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले तापनि सरकारको वित्तीय स्रोतमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। वृद्ध जनसंख्याको वृद्धिसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च स्थायित्वको चुनौती बन्न पुगेको छ।
तर, वृद्धजनको वृद्धिलाई अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। यदि स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी केन्द्र, घरायसी हेरचाह सेवा जस्ता वृद्धमैत्री सेवाहरूमा लगानी बढाइयो भने यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछ र सेवा क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। सन् २०३० सम्म वृद्धजन सम्बन्धी सेवा बजार ५० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ, जसले दिगो सामाजिक उद्यमको सम्भावना खोल्ने अनुमान गरिएको छ।
चुनौती र अवसर
तीव्र गतिमा हुँदै गएको जनसङ्ख्याको बुढ्यौलीकरणले नेपाललाई बहुआयामिक चुनौतीको सामना गराउँदैछ। सबैभन्दा प्रमुख चुनौती सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा देखिएको वित्तीय दबाब हो, जहाँ वृद्धभत्ता, स्वास्थ्य बीमा र दीर्घकालीन हेरचाह सेवाहरूमा खर्च दिनानुदिन बढ्दो छ। साथै, वृद्ध आश्रित अनुपातको वृद्धिसँगै कार्यशील जनसंख्याको अनुपात घट्दै जानु, आर्थिक उत्पादकत्वमा गिरावट ल्याउने संकेत हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दीर्घरोगहरूको प्रसार वृद्धहरूमाझ अत्यधिक भएकोले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गहिरो बोझ पर्न गएको छ। पारिवारिक संरचना खुम्चिंदै जाँदा वृद्धजन सामाजिक र भावनात्मक रूपमा एक्लिएर मनोवैज्ञानिक समस्याको चपेटामा पर्न थालेका छन्। दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पर्याप्त र स्थायी वित्तीय स्रोतको अभाव अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो।
यद्यपि, जनसङ्ख्याको बुढ्यौलीकरणलाई अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। वृद्धजनका लागि लक्षित सेवा क्षेत्र— जस्तै फिजियोथेरापी, वृद्धमैत्री स्वास्थ्य सेवा र घरायसी हेरचाहमा लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक उद्यमको विकास सम्भव छ।
यस्तै, वृद्ध व्यक्तिहरूको अनुभव, सीप र ज्ञानलाई शिक्षा, कृषि, सीप तालिम र सांस्कृतिक संरक्षणमा उपयोग गर्दै उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। वृद्धजनमैत्री नीति सुधार, आवश्यकता-आधारित सुरक्षा प्रणालीको विकास र समावेशी योजनाहरूको प्रवर्धन मार्फत वृद्धजनको गरिमा, आत्मसम्मान र सक्रिय जीवनयापनलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसले समग्र समाजमा सहिष्णुता, परिपक्वता र अन्तरपुस्तीय सहयोगको भावना बलियो पार्ने सम्भावना बोकेको छ।
चुनौती सम्बोधन गर्ने उपाय
नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको जनसंख्याको बुढ्यौलीकरणका कारण उत्पन्न चुनौती सामना गर्न आवश्यकतामा आधारित दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा वृद्धि, तथ्याङ्कमा आधारित नीतिनिर्माण, श्रमशक्तिको पुनर्संरचना, साथै वृद्धजनको ज्ञान र सीपको उपयोग जस्ता बहुआयामिक उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। तल यी उपायहरूको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ।
दिगो तथा न्यायोचित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकासः जनसंख्याको बुढ्यौलीकरणका कारण सबैभन्दा प्रमुख चुनौती सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा देखिएको वित्तीय दबाब हो। वृद्ध लक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो र न्यायोचित बनाउन सर्वप्रथम राज्यको सीमित स्रोत–साधनको सन्तुलित व्यवस्थापन र भत्ता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेरको सीमा पुनः ७० वर्षमा वृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
अहिले सबै वृद्ध नागरिकलाई समान दरमा भत्ता प्रदान गरिने प्रचलन दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक रूपले सम्भव छैन। त्यसैले, यो प्रणालीलाई आवश्यकता-आधारित बनाउँदै, सर्वाधिक जोखिममा रहेका गरिबीमा बाँचेका, अपांगता भएका वा पारिवारिक सहारा नपाएका वृद्धहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति तय हुनुपर्छ।
वृद्धजन कल्याण कोष स्थापनाः दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले वृद्धजन कल्याण कोष स्थापना गर्नुपर्छ। यस कोषका लागि विशेष कर जस्तै विलासी वस्तु, मदिरा र पर्यटन सेवाहरूमा लगाएर स्रोत संकलन गर्न सकिन्छ। यसले वृद्धभत्ताको स्थायित्व मात्र होइन, वृद्धजनको समग्र भलाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता पनि बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
सुरक्षाको प्रारम्भिक तयारी: अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई शुरुदेखि नै वृद्धावस्थाको लागि र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न प्रेरित गर्नु हो। यसले वृद्धभत्ता प्रणालीमा पर्ने दीर्घकालीन बोझ घटाउन मद्दत गर्छ। अहिले निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै श्रमिक यस्तो सुरक्षाबाट वञ्चित छन्, जसलाई समावेश गर्न आवश्यक छ।
दिगो र लक्षित स्वास्थ्य सुरक्षा: बढ्दो वृद्ध जनसंख्यालाई आवश्यक स्वास्थ्य बीमा र गम्भीर रोगहरूको उपचारमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकोले यस्ता खर्चहरू दीर्घकालीन रूपमा बहन गर्न सरकारले उचित रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।
पहिलो, कर राजस्वको निश्चित हिस्सा वृद्ध स्वास्थ्य बीमा कोषमा छुट्याउने र सामाजिक सुरक्षा कर जस्ता अतिरिक्त स्रोत मार्फत कोषलाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ।
दोस्रो, सबै वृद्धलाई समान रूपमा नभई जोखिम र आवश्यकता अनुसार लक्षित अनुदान प्रदान गर्नाले अनुत्पादक खर्च घटाउन मद्दत पुग्छ।
तेस्रो, रोग लाग्नुभन्दा पहिलै रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवामा लगानी गरेर उपचार खर्च कम गर्न सकिन्छ। साथै, सार्वजनिक-निजी साझेदारीको माध्यमबाट सेवा प्रभावकारिता बढाउन र स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउँदै सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ।
वृद्धहरूलाई सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले सक्रिय राखी उनीहरूको योगदान सुनिश्चित गरेमा यस्ता कार्यक्रमहरूको वित्तीय बोझलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग पुग्नेछ। यसरी बहुआयामिक रणनीतिबाट वृद्ध जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य सेवा दिगो र पहुँचयोग्य बनाउने सम्भावना बलियो रहन्छ।
तथ्यांकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा: सरकारले गरिब र विपन्न ज्येष्ठ नागरिकहरू यकिन गरी आवश्यकता-आधारित सामजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घरपरिवार सर्वेक्षण जस्ता अनुसन्धानमा लगानी आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ। यसले वृद्धजनको सामाजिक र आर्थिक अवस्था बुझेर स्रोतहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सही तरिकाले वितरण गर्न मद्दत गर्छ।
यसरी तथ्यांकमा आधारित योजना बनाएर सरकारले सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र न्यायसंगत रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, जसले सबैभन्दा धेरै गरिब, विपन्न र असहाय वृद्धवृद्धालाई आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्छ।
वृद्ध जनशक्तिको उपयोग: वृद्धजनको ज्ञान, सीप र जीवन अनुभवलाई समाजको लागि उपयोग गर्ने नीति विकास गर्नु जरूरी छ। शिक्षादेखि कृषि, सीप प्रशिक्षण र सांस्कृतिक संरक्षणसम्मका क्षेत्रमा वृद्धहरूको अनुभव बहुमूल्य बन्न सक्छ।
यस्ता नीतिहरूले वृद्धजनलाई अर्थपूर्ण, सक्रिय र आत्मसम्मानयुक्त जीवन बिताउन सघाउनेछ, र समावेशी समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ। यसले भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको वृद्धिले सिर्जना गर्न सक्ने श्रमशक्ति अभावलाई पूरा गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
(ज्ञवाली जनसंख्याविद् हुन्।)
प्रतिक्रिया 4