संघीय जैविक गणतन्त्र नेपाल : वैकल्पिक राजनीतिको नेपाली मार्गचित्र

वैकल्पिक राजनीतिबारे चर्चा गर्नुअघि तत्कालीन राजनीतिबारे थाहा हुन जरूरी हुन्छ । जुन राजनीति आस्तिक–नास्तिक, वामपन्थ–दक्षिणपन्थ, उदारवाद–समाजवाद, लोकतन्त्र–अधिनायकतन्त्र, अग्रगमन–पश्चगमन, हिंसा–अहिंसा, सुशासन–कुशासन, नागरिक–नेता, राष्ट्रवाद–अन्तर्राष्ट्रियतावाद, सम्झौता–संघर्ष जस्ता एजेण्डामा विभाजित हुन्छ, त्यो तत्कालीन (पुरानो) राजनीति हो ।

विगत तीन सय वर्षयता हामीले यस्तै विभाजनकारी राजनीति देख्दै–भोग्दै आएका छौं । यस्तै राजनीतिले समस्या पैदा भयो र विकल्प खोज्नुपर्ने भयो ।

राजनीतिलाई साँच्चै वैकल्पिक बनाउन माथिका विभाजनकारी एजेण्डाको अतिक्रमण जरूरी हुन्छ । चिन्तन र विचारधारामा जब द्वैतवादी दृष्टिकोणलाई अतिक्रमण गर्दै नयाँ निष्कर्ष सिर्जना गरिन्छ, त्यस्तो वैचारिकीलाई मात्र वैकल्पिक राजनीति भन्न पाइन्छ ।

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिबारे परिचर्चा शुरू भएको लगभग डेढ दशक भयो । त्यसयता विभिन्न समूह जोडिने र तोडिने क्रम चलिरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने, वैकल्पिक राजनीतिका नेपाली दाबेदारहरू यसको खास विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनन् । उनीहरू माथिको विभाजनकारी वैचारिकीमै गोलचक्कर लगाइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिका नाममा पुरानै खेल चलिरहेको छ ।

यस आलेखमा वैकल्पिक राजनीतिका मुख्य अवयव र नेपाली विशिष्टतामा यसका अभिव्यक्तिबारे अति संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विकल्पः जैविक राजनीति

एरिस्टोटल भन्छन्– हरेक चिजमा दुई विपरीत तत्व हुन्छन् । ती दुईको बीचमा संघर्ष हुन्छ । मानवीय जीवनलाई उन्नत बनाउन द्वैतमध्ये कुनै एकलाई निषेध गर्नुपर्दछ ।

१९औं शताब्दीसम्मको युरोपको सम्पूर्ण विज्ञान एरिस्टोटलको यही निष्कर्षका आधारमा खडा भएको थियो । माथि व्याख्या गरिएको विभाजनकारी वैचारिकीको मूल स्रोत पनि यही हो ।

एरिस्टोटलको विपरीत तत्व र संघर्षको धारणा नै हब्स, लक, रुसो हुँदै हेगेल र माक्र्ससम्म विस्तार भयो । परिणामतः विभिन्न राजनीतिक स्कूलको जन्म भयो ।

नेपाली राजनीतिमा जम्मा ५ खाले राजनीतिक स्कूल प्रचलित भए– परम्परावादी–हिन्दूवादी, उदारवादी–लोकतन्त्रवादी, साम्यवादी–अधिनायकवादी, राष्ट्रवादी–पहिचानवादी र कल्याणवादी–सुशासनवादी । यीमध्ये हिन्दूवादीको पृष्ठभूमि फरक हो, तैपनि माथिका पाँचै खाले राजनीतिक समूह एरिस्टोटलियन नै हुन् ।

समाजवादी विचार आफैंमा कुनै अलग स्कूल होइन । यो एरिस्टोटलियन–द्वैतवादी प्याराडाइमकै सदस्य हो । नामको अगाडि–पछाडि जे फुर्को जोडे पनि यो साम्यवादी स्कूलकै सह–उत्पादन मात्र हो । यसलाई वैकल्पिक भन्न मिल्दैन । तर नेपालमा वैकल्पिक बन्ने नाममा समाजवादी बन्ने फेसन चलेको छ । जुन वैचारिक अन्योलको परिणाम हो ।

आधुनिक विज्ञानले एरिस्टोटलियन वैचारिकीको अतिक्रमण गरिसकेको छ । यसले विपरीत तत्वको ठाउँमा परिपूरकताको, संघर्षको ठाउँमा सहकार्यको र निषेधको ठाउँमा सहअस्तित्वको अवधारणा दिएको छ । हिमाली सभ्यताका ऋषिहरूले पनि प्राचीनकालमा योग विज्ञान मार्फत यस्तै विचारमा जोड गरेका थिए ।

आधुनिक विज्ञान र योग विज्ञान विभाजनमुखी छैनन्, बरु संयोजनमुखी छन् । पदार्थ र चेतना, सजीव र निर्जीव, मन र शरीर, मानव र गैरमानव, व्यक्ति र राज्य, निजी धन र सार्वजनिक धन, सम्झौता र संघर्ष, प्रकृति र मानिस जस्ता अवयवलाई यी दुवैले परिपूरक मान्छन् । कुनै चिजलाई टुक्रा–टुक्रामा होइन, समग्रतामा हेर्न जोड गर्दछन् ।

राजनीतिलाई साँच्चै वैकल्पिक बनाउने हो भने चिन्तनको एरिस्टोटलियन ढाँचा छोडेर आधुनिक विज्ञान र योग विज्ञानको अनुसरण गर्न जरूरी हुन्छ । सबै चिजलाई जिउँदो र गतिशील देख्ने भएकाले यस खालको चिन्तनलाई ‘जैविक चिन्तन’ र राजनीतिलाई ‘जैविक राजनीति’ भन्न सकिन्छ ।

आजसम्म हामीले कृषि, खाना र औषधि जस्ता चिज मात्र जैविक हुन्छ भन्ने सुनेका छौं । यथार्थमा संसारका सबै चिज जैविक छन् । जब राजनीति पनि जैविक हुन्छ तब मात्र त्यो वैकल्पिक हुन्छ ।

जैविक राजनीति मूलतः चार अवयवमा खडा हुन्छ– शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, सामाजिक–पर्यावरण र शिक्षा–स्वास्थ्य ।

जैविक शासन प्रणाली

वैकल्पिक राजनीतिका नेपाली दाबेदारहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र लोकतन्त्रका कुरा गर्दछन् । तर यत्तिले राजनीति वैकल्पिक हुँदैन । सही राजनीतिक दृष्टिकोण र मूल्यमान्यता सहितको राष्ट्रपति चाहिन्छ । मुलुकको परिवेश र मानव स्वभावका कमजोरी पहिचान गरेको निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ ।

लोकतन्त्रको अवधारणा आफैंमा एकाङ्गी र विभाजनमुखी हो । नायक विनाको लोक, भीडतन्त्र हो । लोकतन्त्र वा नायकतन्त्र दुवैको नारा वैकल्पिक होइन । नायक र लोकबीच सन्तुलित सम्बन्धमा जोड गर्ने ‘जैविक शासन प्रणाली’ ले मात्र विकल्पको काम गर्दछ ।

यो संसारमा मानिस मात्र यस्तो प्राणी हो जसको निश्चित स्वभाव छैन । मानिसभित्र सकार र नकार गुण संयुक्त छन् । माया र घृणा, दान र लोभ, राग र रिस जस्ता स्वभाव संयुक्त छन् ।

तर हाम्रो संविधानले आदर्श व्यक्ति र आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्दछ । जसका कारण मुलुकमा ‘राजनीतिक–ठेकेदार’ पैदा भएका छन् । वैकल्पिक राजनीतिले यस्ता ठेकेदारलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय खोज्नुपर्दछ ।

‘दल बहु–विधान एक’ को नीति अनुसार राजनीतिक दललाई नियमन गर्नुपर्दछ । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ नहुनेलाई मात्र राजनीतिमा प्रवेश दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राजनीतिमा उमेरहदको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

‘माथि एक–तल अनेक’ हुने गरी शक्ति विन्यास गर्नुपर्दछ । स्वायत्तता–अन्तरसम्बन्ध, स्थिरता–गतिशीलता बीच सन्तुलन हुने गरी संस्था र शक्तिको परिभाषा गर्नुपर्दछ ।

धर्म र रिलिजन एउटै होइनन् । नेपालको धार्मिक ज्ञान यहाँको राजनीतिको मार्गदर्शक पनि हो । सामुदायिक पहिचान, नेपाली समाजको स्थानीय विविधताको बिम्ब हो । धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचान, प्रादेशिक एकताको बिम्व हो ।

वैकल्पिक राजनीतिले नेपाली संघीयतालाई धार्मिक–सांस्कृतिक ऐतिहासिकताको आधारमा ६ प्रदेशमा (मुन्धुम, वैदिक, स्वयम्भूनाथ, मुक्तिनाथ, बुद्धभूमि, मस्ट) पुनःरचना गर्नुपर्दछ ।

मानवअधिकारको धारणाले वैश्विक पर्यावरण संकटसम्म पुर्‍यायो । मानिस र प्रकृति बीच सह–जीवनको सम्बन्ध छ । वैकल्पिक राजनीतिले मानव अधिकारको धारणालाई ‘जैविक अधिकार’ को धारणामा विस्तार गर्नुपर्दछ । मानव, गैरमानव, जलचर, थलचर, नदी, हिमाल, जंगल, वनस्पति, पशु आदि सबैको अधिकारको अवधारणा स्थापित गर्नुपर्दछ । ‘विश्व जैविक मञ्च’ निर्माण गरेर नेपालले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ । नेपाललाई ‘संघीय जैविक गणतन्त्र नेपाल’ शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

जैविक अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको मामिलामा विश्वमा दुईखाले अति प्रचलित छन् । एकथरी मुलुकहरू प्रकृतिको अति दोहन, असीमित वृद्धि र भौतिक सुख वृद्धिलाई लक्ष्य मानेर हिंडेका छन् । जलवायु विपत्तिदेखि भू–राजनीतिक तनावसम्म पैदा गर्ने यिनीहरू नै हुन् । अर्कोथरी मुलुकहरू न्यून उत्पादन र परनिर्भरतामा खुम्चिएका छन् । नेपालको रोग न्यून उत्पादन र परनिर्भरता हो ।

यस्तो रोग पैदा हुनुको कारण चिन्तन र राजनीतिक प्रणालीको गडबडी नै हो । वैकल्पिक राजनीतिका नेपाली दाबेदारहरू आर्थिक वृद्धिको कुरा त गर्दछन् तर कस्तो आर्थिक वृद्धि ? यसबारे स्पष्ट पार्दैनन् ।

शुरुआतबाटै सही मूल्यमान्यता र रणनीति सहितको अर्थतन्त्र निर्माण वैकल्पिक राजनीतिको अर्को मुख्य काम हो ।

जैविक अर्थतन्त्र, माथि प्रस्तावित ६ वटा प्रादेशिक विशेषता र मौलिकतामा आधारित हुन्छ । असीमित आर्थिक वृद्धि होइन, आवश्यकतामा आधारित वृद्धि, प्रकृति–प्रविधि मैत्री, समतामुखी र भौतिक सुखलाई साधन अनि आत्मिक सुखलाई लक्ष्य मान्ने अर्थतन्त्र नै जैविक अर्थतन्त्र हो ।

राष्ट्रिय आवश्यकता सर्वेक्षण यसको पहिलो शर्त हो । राष्ट्रिय आवश्यकताको पूर्ति र आयात–निर्यात सन्तुलनको उद्देश्यद्वारा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । निजी, सामूहिक, सामुदायिक, सहकारी र सार्वजनिक स्वामित्वको गतिशील सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, ठूला पूर्वाधार र सामरिक महत्वका क्षेत्रको स्वामित्व सार्वजनिक हुनुपर्दछ । बाँकी क्षेत्र निजी तथा सामूहिक स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

जल, जंगल र जमिन सार्वजनिक–सामुदायिक सम्पत्ति हुनुपर्दछ । जमिनको उद्देश्यमूलक उपयोगको नीतिनिर्माण गर्नुपर्दछ । जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । कृषि कर्मको उद्देश्य नाफाका लागि होइन, स्वस्थ जीवनका लागि हो । कृषि कर्मबाट अधिक उत्पादन होइन, गुणस्तरीय उत्पादन हुनुपर्दछ ।

गैरकृषि क्षेत्रलाई कृषि उत्तरदायित्व तोक्नुपर्दछ । कृषि उत्तरदायित्वको रकम उत्पादनको गुणस्तर र योगदानका आधारमा कृषिकर्मीलाई प्रदान गर्नुपर्दछ ।

उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी नीति सामाजिक–पर्यावरणीय प्रभाव, आयात–निर्यात सन्तुलन र तुलनात्मक लाभको आधारमा तय गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक विशेषता अनुसार मनोरञ्जन, कृषि, ऐतिहासिक, धार्मिक, आरोग्य, शिक्षा, युद्ध र साहसिक पर्यटनमा सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ । पर्यटन उद्योगलाई सामाजिक–पर्यावरणमैत्री बनाउन जोड गर्नुपर्दछ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । सम्भव भएसम्म खानीजन्य वस्तुको उपयोगिताको विकल्प खोज्नुपर्दछ । खानीजन्य वस्तुको निर्यातमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । समतामुखी र पर्यावरणमैत्री कर नीति, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन जस्ता विषयलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

कर्पोरेट मोडेल होइन, स्वयं संलग्न सदस्यतामा आधारित उद्यमलाई प्रवर्धन गर्नुपर्दछ । चिन्तन प्रवृत्तिको आधारमा विकास मापन गर्ने नयाँ विधि विकास गर्नुपर्दछ । नेपालले ‘विश्व जैविक मञ्च’ मा विकास मापनको नयाँ विधि प्रस्ताव गर्नुपर्दछ ।

जैविक सामाजिक–पर्यावरण

नेपालमा लैंगिक समानता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, विशेष अधिकार जस्ता अवधारणालाई सिद्धान्ततः स्वीकारिएको छ । वैकल्पिक राजनीतिका दाबेदारहरू त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर यो पर्याप्त छैन ।

सामाजिक नीतिको प्रभावकारिताका मूलतः तीन वटा शर्त हुन्छन् । पहिलो, मुलुकको राजनीति प्रणाली मौलिक हुँदा मात्र यसको सार्थक कार्यान्वयन हुन्छ । दोस्रो, मुलुकको अर्थतन्त्र सबल छ भने मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । तेस्रो, सामाजिक सवाललाई पर्यावरणसँग अभिन्न पारिएको छ भने मात्र समाज र पर्यावरण दुवै समुन्नत बन्छन् ।

यस विषयमा नेपालका केही सबलता र केही दुर्बलता छन् । देशको कुल क्षेत्रफलको कम्तीमा ५० प्रतिशत भूभाग हरियाली क्षेत्र हुनु, पर्यावरणमैत्री धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत हुनु नेपालको सबल पक्ष हो । प्रादेशिक विभाजन मौलिक नहुनु, समाज र पर्यावरणलाई अलग सवाल मान्नु दुर्बल पक्ष हो ।

वैकल्पिक राजनीतिले सामाजिक नीतिलाई सामाजिक–पर्यावरणीय नीतिमा बदल्नुपर्दछ । माथि प्रस्ताव गरिएका प्रादेशिक विशेषता अनुसार प्रथाजनित कानून र न्यायालयको व्यवस्था, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना, संस्कार–संस्कृति र भाषाको संरक्षण गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक विशेषता अनुसारको त्रिभाषिक नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । देशभित्र बोलिने सबै भाषाको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

प्रदेशमा प्रचलित धर्मग्रन्थभित्रका ज्ञानको अनुसन्धान गरी आधुनिक ज्ञानसँग जोड्नुपर्दछ । ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व भएका शहरहरूका धार्मिक तथा पुरातात्विक क्षेत्रलाई हरित क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ । काठमाडौं शहरको प्राचीन हिटी प्रणालीको पुनरुत्थान गर्नुपर्दछ ।

धर्म तथा संस्कृति, लै.स.सा.स. (लैंगिक समानता तथा सामाजिक–पर्यावरणीय समावेशीकरण) जस्ता सवालमा संघीय तहमा अलग मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्दछ । कुल पूँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत मानवीय विकासमा खर्च गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेट, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, परम्परागत ज्ञानद्वारा रोजगारी सिर्जना, फोहोर नवीकरण आयोजना, बोध शिक्षा र पर्यावरणीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

दीर्घकालीन सोचका आधारमा भू–उपयोग रणनीति तथा योजना, एकीकृत बस्ती र सहआवासको अवधारणा, नदीको जीवन नमर्ने गरी उपयोग, ताल, पोखरी, सिमसार आदिको संरक्षण, किसान परिचयपत्र र विपन्न श्रमिक परिचयपत्र जस्ता नीति लिनुपर्दछ ।

देशको जनसंख्याको आवधिक समीक्षा र जनसंख्या नीतिनिर्माण गर्नुपर्दछ । अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदाय संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

सारमा भन्दा, व्यक्तिहरू बीच सहकार्यमा जोड गर्ने, व्यक्तिको गुणवत्ताको सम्मान गर्ने, समाजलाई जिउँदो इकाइको रूपमा स्वीकार गर्ने, मानिस र प्रकृति बीच सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, परम्परागत ज्ञान, धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत र बुद्धपुरुष (व्यक्ति) प्रति श्रद्धा प्रकट गर्ने सामाजिक नीति तथा संरचना नै जैविक सामाजिक–पर्यावरणका विशेषता हुन् ।

जैविक शिक्षा–स्वास्थ्य

नेपालमा शैक्षिक संस्था र साक्षरता प्रतिशत बढेको छ । तर शिक्षा प्रणालीले राष्ट्रिय आवश्यकता एवं विश्व परिवेश अनुरूपको दक्षता, ज्ञान र सामाजिक–पर्यावरणीय चेत अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै हालत छ । संस्था र सेवा विस्तार भएको छ । तर नयाँ परिवेश अनुसारका चुनौती समाधान गर्ने खालको संस्थागत विकास हुनसकेको छैन ।

यस मामिलामा नेपाली राजनीतिकर्मी युरोप–केन्द्रित भाष्यको अन्धानुकरणमा फसेका छन् । राजनीतिकर्मीको लोभ र स्वार्थको कारण यो क्षेत्रमा माफियाकरण फस्टाएको छ । जसका कारण नेपालको वर्तमान शिक्षा–स्वास्थ्य नीति विभेदकारी, यान्त्रिक र देशको रैथाने ज्ञान विरोधी भएको छ । वैकल्पिक राजनीतिले यो गल्ती सच्याउनुपर्दछ ।

शिक्षा–स्वास्थ्यको दृष्टिकोण र मूल्यमान्यता (अन्तरवस्तु) स्थिर हुनुपर्दछ, नीति र प्रविधि समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्दछ । सबैका लागि समान शिक्षा–स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दछ ।

शिक्षा–स्वास्थ्य नीति, मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक–पर्यावरणसँग अभिन्न छ । माथि प्रस्तावित प्रादेशिक विशेषता अनुसारको शिक्षा–स्वास्थ्य नीतिनिर्माण गर्नुपर्दछ । आधुनिक ज्ञानसँग ६ वटा प्रदेशका विशेषता अनुसारका परम्परागत ज्ञानलाई जोड्नुपर

युरोप–केन्द्रित भाष्यमा आधारित पाठ्यक्रम र संरचनालाई जैविक दृष्टिकोणमा आधारित भाष्य सहितको पाठ्यक्रम र संरचनाले प्रतिस्थापित गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक मौलिकता अनुसारका अस्पताल र विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्दछ ।