छानबिन चलिरहँदा गृह प्रशासनलाई कसले चुहायो अख्तियारको सूचना ?

१८ जेठ, काठमाडौं । भीडभाड, उडानअगाडि यात्रुहरूको हतारो, दौडधुप र अध्यागमन कक्षको चाप, यस्ता गतिविधि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सामान्य दिनचर्या हुन् ।

तर भित्रभित्रै एउटा महत्त्वपूर्ण निगरानी चलिरहेको थियो । विगतका असफलताहरूबाट सिकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरू तीन दिनदेखि विमानस्थलमै ‘अन्डरकभर अपरेशन’मा खटिइरहेका थिए ।

०००

केही महिनाअघि आयोगमा एउटा गोप्य सूचना आयो– ‘भिजिट भिसाको नाममा युवाबाट व्यापक असुली भइरहेको छ ।’ यो सूचनाले आयोगका अधिकारीलाई सतर्क बनायो ।

सूचना एकपटक होइन, पटक-पटक आइरहेपछि आयोगले गृह मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्राचार गर्‍यो । तर, गृह प्रशासनले कुनै ठोस कदम चाल्ने रुचि देखाएन । अन्ततः अख्तियारको चिठी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पनि पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि गृह मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न निर्देश गर्‍यो । तर, गृहले उस्तैगरी आँखा चिम्लिएपछि अख्तियार आफैं मैदानमा ओर्लियो, तर चलाखीपूर्वक र योजनाबद्ध ढंगले ।

यसअघि पनि विमानस्थलमा अख्तियारका अपरेशनहरू चलेका थिए । तर त्यहाँको कर्मचारी संयन्त्र यति सशक्त थियो कि अधिकारीहरू छिर्नासाथ खबर चुहिन्थ्यो, र दोषी सतर्क भइहाल्थे ।

अख्तियारका अधिकारीहरूले पास लिनेबित्तिकै सूचना अध्यागमनमा पुग्थ्यो, र शंकास्पद कर्मचारी सजिलै उम्किन्थे ।

त्यही कारण, यसपटक अख्तियारले आफ्नो रणनीति बदलेर गोप्य निगरानी सुरु गर्‍यो । अनुसन्धान अधिकारीहरू विमानस्थलमै रहेर गतिविधि नियालिरहेका थिए । तेस्रो दिन, अप्रत्याशित रूपमा अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईको सरुवाको खबर आयो । जसविरुद्ध केन्द्रित भएर छानबिन भइरहेको थियो, उनी नै सरुवा भए, त्यो पनि अचानक ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहकै संरक्षणमा हुन्थ्यो विमानस्थलमा सामूहिक असुली

‘केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरूसहित कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने तयारी थियो, तर जसलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन भइरहेको थियो, उनकै एक्कासी सरुवा भयो,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले हामीलाई चकित बनायो, त्यसपछि ७ जेठमा विमानस्थलमा प्रवेश गरेर सहसचिव भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियौं ।’

आयोगका अधिकारीहरूले त्यो दिन उनको साथबाट तीन वटा मोबाइल बरामद गरे । एउटा निजी, अर्को सरकारी मोबाइलका अतिरिक्त थप एउटा स्मार्ट फोन समेत भेटिएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार, प्रायः बिचौलियाले असुली गरिएका व्यक्तिहरूको विवरण पठाउन कर्मचारीलाई छुट्टै स्मार्टफोन दिने गरेका थिए । त्यस्ता फोन प्रत्येक हप्ता फेरिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

आयोगले छापा मारेको दिन भट्टराई दिनभर आयोगको नियन्त्रणमा रहे । साँझ आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने गरी छुटे । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, प्रमाण संकलन भइसकेको निष्कर्षसहित उनलाई त्यसदिन छाडिएको थियो । त्यसअनुसार, मंगलबारदेखि उनको बयान भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृह मन्त्रालयबाट एयरपोर्टसम्म पुग्ने ‘डंकी रुट’

तर, योसँगै एउटा प्रश्न उठेको छ – आयोगले छानबिन गरिरहेका बेला कसरी सहसचिव भट्टराई एकाएक गृह मन्त्रालय सरुवा भए ? आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरू छानबिन गरिरहेका बेला सूचना चुहिँदा उनको एक्कासी सरुवा भएको जिकिर गर्छन् ।

स्रोतका अनुसार, आयोगले गोप्य टोली गठन गरेर जाँच गरिरहेका बेला छानबिनको विवरण शंकास्पद कर्मचारीहरूसम्म पुगेको आशंकामा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले समेत चासो देखाएका थिए । यो प्रकरणमा सहसचिव भट्टराई पक्राउ परेलगत्तै गृह मन्त्रालयले विमानस्थल अध्यागमनमा खटिएका १३ जना नायब सुब्बाहरूलाई समेत जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

विमानस्थल अध्यागमन देशको सबैभन्दा बढी अधिकृतको दरबन्दी भएको ठाउँ हो । त्यहाँ १२० जनाको दरबन्दी छ । तर, गृहको राजनीतिक नेतृत्वको चासोमा दरबन्दीभन्दा ३० जना बढी कर्मचारी विमानस्थलमा खटिएका छन् ।

विमानस्थल अध्यागमनमा नायब सुब्बाको समेत ९ जनाको दरबन्दी हो, तर ३० जनाले काम गर्दै आएका थिए ।

पटक-पटकको निर्देशन अनदेखा

जानकारहरूका अनुसार, अख्तियारले चलाउने अपरेशनको सूचना सीमित अधिकारीहरू बाहेकलाई हुन्न । सम्बन्धित मुद्दामा खटिएका बाहेक अरुलाई कुनै सूचना दिने पनि गरिन्न । सिधै सम्बन्धित विषय हेर्ने आयुक्तसम्म रिपोर्टिङ हुन्छ ।

तर, लजिस्टिक व्यवस्थापन र अन्य कारणले कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्वसम्म त्यो विवरण कहिलेकाहीँ पुग्ने गरेको एक अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारमा कार्यरत् प्रहरी नेतृत्वलाई समेत सीमित सूचना पुग्ने उनको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार, विमानस्थलमा आयोगले गरिरहेको गोप्य जाँचमा ६/७ जना कर्मचारी खटिएका थिए । अपरेशनको सुरुवाती दिनमा समस्या थिएन, तर तेस्रो दिनमा सूचना चुहिएको थाहा भएपछि आयोगले आन्तरिक जाँच समेत गरेको थियो ।

कतिपयले अख्तियारका सचिव नारायण शर्मा दुवाडीतिर समेत शंका गरेको स्रोत बताउँछ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमाथि समेत छानबिन भइरहेको छ ।

‘यस्तोमा अख्तियारका सचिवज्यूमार्फत गृह सचिवसम्म सूचना पुगेको हो कि भन्ने शंका समेत गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘फेरि उहाँहरू नजिकको नातेदार र एक किसिमको निकटता पनि रहेछ ।’

अख्तियार सचिव बाहेक अन्य केही अधिकारीहरूलाई समेत सूचना चुहाएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने मंगलबार साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ‘केही विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने लागेपछि’ तानेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी भने अहिले नेपालबाहिर छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

भिजिट भिसाबारे आफूलाई सोधिएका प्रश्न पन्छाए गृहमन्त्रीले, कर्मचारीलाई दोषे

उनी सचिव भएपछि नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको असुलीबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयलाई दुई पटक पत्राचार गरेको थियो । तर, त्यो पत्रलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक नलिएको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् ।

बरु उनले अन्य निकायबाट तानेका कतिपय कर्मचारीलाई आफ्नै सचिवालयमा ल्याएर पछि अध्यागमन पठाएका थिए । कतिसम्म भने उनले आफ्नो सचिवालयमा तानेका नापीका अमिनमाथि समेत छानबिन भइरहेको छ ।

‘त्यो पत्र पठाएकै बेला छानबिन भएको भए अख्तियार यसमा संलग्न नै हुनुपर्ने थिएन’, एक अधिकारीले भने, ‘तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अचाक्ली असुली भएको थाहा पाएपछि अनुसन्धान टोली गठन भएको थियो ।’

गृहमन्त्री तर्सिँदा डीआईजी सरुवा रद्द !

भिजिट भिसामा जाँच चलिरहेका बेला पाँच दिनअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय, प्रहरी महाशाखाका प्रमुख हिमालय श्रेष्ठको सरुवा भएको थियो । यो सरुवालाई लिएर समेत गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

तर, अधिकारीहरूका अनुसार, यो सरुवा निर्णय भने आयोगका अधिकारीहरूसँगकै छलफलका आधारमा भएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) बाट नेपाल प्रहरीमा स्थान्तरण भएर आएका डीआईजी श्रेष्ठ खासमा सरुवा भएर गण्डकी प्रदेश जान चाहन्थे ।

प्रदेश जान चाहने डीआईजीहरूको तीब्र दबाब बीच श्रेष्ठ गण्डकी जान सकेनन् । पछि उनलाई कर्णाली पठाउने तयारी प्रहरी नेतृत्वले गरेको थियो । तर, कर्णाली प्रदेश जान श्रेष्ठ स्वयम्ले चाहेनन् । त्यसपछि उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी पठाइएको थियो ।

‘उहाँकै प्रस्तावमा रानीपोखरी पठाउने र ओम रानालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा राख्ने निर्णय भएको थियो’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अन्तिममा मन्त्रीज्यू आफैंले त्यो किन रद्द गर्नुभयो थाहा भएन ।’

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार, आफूमाथि छानबिनको माग उठिरहेका बेला श्रेष्ठको सरुवामाथि समेत प्रश्न गर्न थालिएपछि गृहमन्त्री लेखकले आईजीपी दिपक थापासँग चासो राखेका थिए । त्यसबेला थापाले आयोगकै सहमतिमा प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए ।

तर, मन्त्री लेखकले विवाद हुनसक्ने भन्दै सरुवा रद्द गर्न लगाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘पहिले आफूखुशी सरुवा हुँदा आलोचना खेपेका गृहमन्त्री लेखक अहिले सामान्य विषयमा समेत स्ट्याण्ड लिन सक्दैनन्’, एक अधिकारी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सहसचिव भट्टराईसहितका ५ मोबाइलको डिजिटल जाँच रिपोर्ट आयो