‘कुलिङ पिरियड’को गडबडी मिडियाबाट थाहा पाउँदा झसङ्ग भएँ’

१८ असार, काठमाडौं । राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थामा हेरफेर भएको भन्दै दलहरुले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले यसमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको पनि माग गरिरहेका छन् ।

संसदबाट पास हुनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक टेबुल गरेका थिए । उनले पनि विधेयकमा हेरफेर भएको भनिएको विषय मिडियाबाट मात्र थाहा पाएका बताएका छन् । उनी भन्छन्– मलाई फसाइयो । यो खेदजनक छ र जसरी पनि सच्याउनु पर्छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको भनिएको ‘गडबडी’बारे अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन्–

यो निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हेरफेर भयो भनेर आइरहेको छ, खास भएको के हो ? 

यो त अत्यन्तै गलत कुरो भएको छ। हामीलाई झुक्याएर राज्य व्यवस्था समितिले पूर्ण रूपले बहुमतको साथ पास गरेको विधेयकलाई समितिले सदनमा पेस गर्ने हो ।

समितिले पेस गर्दा त्यसमा अरू माननीयहरूको हस्ताक्षर हुँदैन। समिति सभापति र समितिको सचिवको मात्रै हुनेरहेछ। हामीले त कुलिङ पिरियड जसरी पनि रहनुपर्छ भनेका हौँ, मैले सदनमा पनि बोलेको छु। कुलिङ पिरियड त बेग्लै कुरो हो। फुल स्टप, कमा पनि चेञ्ज हुँदैन। तर चेन्ज भएको हामीलाई पनि थाहा भएन। हामीले टेबल गर्‍यौं। सदनबाट पास भयो। सदनका सम्पूर्ण माननीयहरूले एक-दुई जनाबाहेक पूरैले स्वागत गरेर सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा कुलिङ पिरियड छ भनेर सबै हर्षितका साथ पास गर्नुभयो।  तर पास गरेको भन्दा विपरीतको व्यवस्था राखिएको कुरा आयो ।

यो अत्यन्तै खेदजनक छ । यो त यस्तो फसाउने काम गरियो, सम्मानित सदनका २७५ जना माननीयहरूलाई पनि झुक्याइएको छ। म सरोकारवाला मन्त्रालयको मन्त्री भएको हुनाले मलाई पनि झुक्याइएको छ। राज्य व्यवस्था समितिलाई झुक्याइएको छ। यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो।

तपाईंले यसबारे सभामुखसँग कुरा गर्नुभयो ?

मैले हिजो मात्रै सभामुखलाई भेटें। त्यो गम्भीर खालको कुरोलाई हामीले छानबिन गर्नुपर्छ, एउटा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेर कुरो राखें। सभामुखले पनि गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ।

यो सच्चिने सम्भावना कति छ ? अगाडिका प्रक्रिया के होलान् ?

हैन, सहमति भइसकेको विषयमा अब झुक्याएर कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यो त हाउसले पनि मान्दैन, हामी पनि मान्दैनौं। सरकारको विधेयक त प्रस्तुत मैले गरेको हो। म पनि मान्दिनँ। त्यो कुलिङ पिरियड दुई वर्ष त रहन्छ-रहन्छ। अब त्यो सच्याउने  विधि प्रक्रियाको बारेमा हामी छलफल गर्दैछौं। राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई हर हालतमा सच्याउनुपर्छ।

कर्मचारीहरुले नै सच्याउन दबाब दिँदै आएका थिए । तपाईंलाई पनि दबाब आएको थियो होला । तपाईं दबाब र प्रभावमा पर्नु भएन भनेर कसरी विश्वास कसरी गर्ने ?

कुलिङ पिरियड नराख्ने बारेमा हरेक ठाउँमा ब्युरोक्रेट्सको लबिङ छ । तर त्यसमा म त सहमत छैन। सरकारको एउटा प्रतिनिधिको रूपले त्यो विधेयक टेबलदेखि लिएर पास गराउने र त्यो ऐन बनाउनेसम्मको जिम्मेवारी मेरो हो। विधेयक ल्याउन मैले धेरै मिहिनेत गरेँ । यो मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै म खासगरी दुईटा विषयमा लागें- एउटा सरुवा व्यवस्थित गर्ने र अर्को यो निजामती विधेयक ल्याउने।

यसरी सारा गरेर अनि अन्तिम चरणमा यो गडबडी गरिएछ । त्यो कुरा मैले त मिडियाबाट थाहा पाएँ । मिडियाबाट थाहा पाएपछि त हामी झसङ्गै भएँ । यो त सम्मानित सदनलाई पनि छल्ने काम भएछ नि ! देशको सबभन्दा सर्वोच्च संस्था त सदन हो। त्यसलाई पनि छल्ने काम गरिएको छ। हिजोदेखि नै म त धेरै चिन्तित छु । गडबडीमा संलग्न कोको छन् ? संलग्नलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ र यो राज्य व्यवस्था समितिमा लगेर फेरि सच्याउनुपर्छ।

कतिपयले राज्य व्यवस्था समितिकै सभापति र सचिवबाट गडबडी भएको भनेर राजीनामा समेत मागेका छन् । तपाईं चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

अब त्यसरी त नभनम् । म के भन्छु भने यो कहीँ कहीँबाट त कलम चलेको होला नि ? कलम अटोमेटिक त चल्दैन। कसैको हातबाटै चलेको होला। त्यो हात कसको हो ? त्यो हातलाई पहिचान गरौं र त्यो हातलाई श्रेय दिने को हो ? त्यो छानबिन हुनुपर्छ। यसमा म दृढ छु।

२० गते प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुहुन्छ। अब विस्तृत छलफल हामी उहाँसँग पनि गरौंला। तर यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो।

यो त प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुख्यसचिव लगायतका केही सचिवहरूले दबाब दिएको भन्ने कुरा आइरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंको यसभन्दा अगाडि कस्तो छलफल भएको थियो ?  

प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा लगायत परराष्ट्रमन्त्री, अहिलेका शिक्षामन्त्री, त्यसपछि रामहरी खतिवडा, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, यतिका बसेर हामी फाइनल गरेको विषय हो। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, म त हरेक सेक्टरमा गएर हरेकसँग छलफल गरेर योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, विभिन्न कर्मचारीका छ वटा संघ-संगठनहरू सबैसँग पटक-पटक तीन महिना लगाएर छलफल गरेर ल्याएको विषय हो यो। यसमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा हामी अगाडि बढेको हो। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डकै निर्देशनमा अगाडि बढेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिमा त सबै पार्टीका जिम्मेवार माननीय हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि आफ्नो पार्टीको धारणा यही राख्नुभयो, दुई वर्ष कुलिङ पिरियड जसरी पनि। त्यो दुई वर्ष कुलिङ पिरियड त्यो बेला नराखेको भए यो विधेयक नै पास हुँदैन थियो। यानी सबै दलका अग्रज नेताहरुको यसमा समर्थन थियो, साथ थियो। सबै माननीयहरुले एकमुष्ट एउटा राय दिएर यो पास भएको विधेयकमा यसरी गडबड गरिन्छ भने, म त परिकल्पना पनि गरेको थिएन।

विधेयकमा कुलिङ पिरियडको कुरा मात्र सार्वजनिक भयो तर अरू पनि त्यस्ता शब्दावली र प्रावधानहरू परिवर्तन भएको छैन भन्न सकिएन नि होइन ?

जुन विधेयक हामीले पास गर्‍यौं, त्यसको ड्राफ्ट हामीसँग छ। र यो जुन विधेयक सदनमा गयो, त्यो अर्कै ड्राफ्ट पर्‍यो। त्यसरी झुक्याइयो।  हामीले नर्मल्ली हिजो चेक गरिरहेका छौं। मैले विस्तृत मन्त्रालयमा दिएको छु। चेक गरिराख्नुभएको छ साथीहरूले । म आफ्नो घरायसी कामले गर्दा हिजो राति वीरगञ्ज आएको छु।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिले एउटा दफा नै थपिएको छ तर पनि मलाई थाहा थिएन भन्नुभएको छ। उहाँलाई थाहा नभइकन त्यो सम्भव हुन्छ ?

मैले अघि नै भनेँ नि, त्यो कलम चलाउने हातलाई त कसैले संरक्षण गरेको होला। हैन भने त्यो हात त चल्दैन नि त्यतिकै। यदि सभापति निर्दोष हो भने त्यो पनि एउटा छानबिन समिति बन्छ। कसै न कसैको गल्ती त भएकै हो नि, गल्ती गरेकै हो नि !

यसमा म स्पष्ट के छु भने पहिला एउटा छानबिन समिति बनोस्। यो गम्भीर खालको अपराध हो।

कस्तो समिति हुन्छ ?

अब त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी विदेशबाट आउनुभएपछि उहाँसँग हामी सल्लाह गर्छौं। तर अलि राम्रै खालको समिति बनाएर यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ।