अध्यक्ष र सचिव सम्पर्कविहीन भएपछि डिंगरनगर दूरगामी सहकारीमा तालाबन्दी

१८ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूमध्ये केहीमा एकपछि अर्को समस्या देखिन थालेको छ ।

पछिल्लोपटक रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं ३ शान्तिचोकस्थित डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बचतकर्ताको बचत अपचलन भएको थाहा पाएपछि बचतकर्ताहरूले बचत फिर्ताको निवेदन दिन थालेका छन् । योसँगै सहकारीका अध्यक्ष र सचिव सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

बचत फिर्ताको माग हुन थालेपछि सञ्चालक समितिको बैठकले दुई दिन अघि फिर्ता माग्नेको रकम फिर्ता दिने सहमति बचतकर्तासँग गरेका थिए । तर अर्को दिन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी र सचिव रामबहादुर क्षेत्रीले अघिल्लो दिन भएको सहमतिको माइन्युट च्यातेर सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

थप कागजात र प्रमाण नष्ट हुन नदिन वडा कार्यालय र प्रहरी चौकी ड्राइभरटोलले उक्त सहकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएको छ ।

सहकारीमा करिब ३० करोड बचत अपचलन भएको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा भेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसमध्ये १२ करोड रुपैयाँ सहकारीका व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीले हिनामिना गरेका आशंका बचतकर्ताले गरेका छन् ।

२०५० सालमा स्थापना भएको सहकारीमा करिब २ हजार सदस्य रहेको पीडित बचतकर्ता माधव पन्थीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । सहकारीले खासगरी दूध संकलन र बिक्रीको कारोबार गरिरहेको छ । सहकारीको तानसेनसम्म दूध संकलन तथा बिक्री केन्द्र सञ्चालन छ ।

‘मसहित परिवारका चारजनाको साढे पाँच लाख बचत छ’, पन्थीले भने, ‘सहकारीमा बद्मासी भएको थाहा पाएपछि दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता लिएँ, बाँकी साढे तीन लाख फिर्ताको निवेदन दिएको छु ।’

तिलोत्तमा–३ कै गीता कुमारी लामिछाने चापागाईंले छोरा आविष्कार चापागाईंको साढे तीन लाख र आफ्नो २ लाख बचत अन्योलमा परेको गुनासो गरिन् ।

‘सहकारी राम्रैसँग चलेको छ भन्थे ,त्यही सुनेर बचत गर्दै आएकी थिएँ, एक्कासी ताला लागेको थाहा पाउँदा रकम डुब्ने चिन्ताले छटपटी भएको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारले जतिसक्दो छिटो हाम्रो बचत फिर्ता गराइदिनुपर्छ ।’

तिलोत्तमा-३ कै तुल्सा पोखरेलले ८६ हजार रुपैयाँ शेयर रकम, एक लाख ५ हजार बचत र ५ हजार बचत सहकारीमा रहेको बताइन् ।

‘बुवा बिरामी भएर अर्घाखाँची गएको बेला यता सहकारीमा समस्या रहेछ भन्ने थाहा भयो,’ तुल्साले भनिन्, ‘फर्केर आएर बुझ्दा खाई–नखाई बचत गरेको पैसा अब फिर्ता नपाइने हो कि भन्ने डर लागेको छ ।’

बुटवल ११ देविनगर निवासी उमाकान्त लामिछानेले आफ्नो ३ लाख २० हजार वचत र ४० लाख रुपैयाँको जग्गाको लालपूर्जा सहकारीमा फसेको बताए ।

‘१५ लाख ऋण लिन ४० लाखको जग्गाको लालपूर्जा धितो राखेको थिएँ, ऋण चुक्ता हुन लागिसकेको थियो, ३ लाख २० हजार बचत पनि थियो,’ लामिछानेले भने, ‘अब बचत त जाने नै भयो, त्यो भन्दा ठूलो ४० लाखको जग्गाको लालपूर्जा फिर्ता नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता भयो ।’

सहकारीका सल्लाहकार बेलप्रसाद शर्माले बचत अपचलनको चर्चापछि आन्तरिक छानबिन गर्दा अरू धेरै विषयमा अपचलन र बद्मासी भएको पाइएको बताए । उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउन आफूहरू प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय दाङ जाँदै गरेको बताए ।

‘अध्यक्ष र सचिव फरार हुनुभएको छ, हामी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा जानकारी गराउन जाँदैछौं’, शर्माले भने, ‘विगतमा राम्रो चलेको र राम्रो नाफा समेत वितरण गरेको संस्था हो तर कहिलेदेखि बदमासी गरेछन् भन्ने पत्ता लाग्न बाँकी छ ।’

सहकारीको अचल सम्पत्ति रहेकाले बचतकर्ताहरूको रकम नडुब्ने र क्रमश: फिर्ता हुनेमा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।

तिलोत्तमा वडा नं. ३ का अध्यक्ष कल्याण पौडेलले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने गरी भएको सहमतिको माइन्युट अध्यक्ष घनश्याम तिवारी र सचिव रामबहादुर क्षेत्रीले च्यातेपछि थप कागजात र प्रमाण नष्ट हुन नदिन वडा कार्यालयले प्रहरी चौकी ड्राइभरटोलको सहयोगमा सहकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएको बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर रानाले प्रहरीमा कसैको लिखित निवेदन नआएको तर सहकारीको बचत अपचलन भएकोबारे जानकारी आएको बताए ।

उनले बचत अपचलनको गुनासो लिएर प्रहरीको सम्पर्कमा आउनेहरूलाई प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जान सुझाव दिने गरेको बताए ।

‘सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट समाधान नभएर प्रहरीलाई पत्र आएपछि मात्रै हामीले अनुसन्धान गर्ने हो’, डीएसपी रानाले भने ।

यसअघि बुटवल वडा नं. ११ देवीनगरस्थित सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गत चैत ३१ गते वैशाख पहिलो साता कार्यालयमा सूचना टाँसेर बन्द भएको थियो ।

संस्थाका अध्यक्षले आर्थिक अपचलन गरी सम्पर्कविहीन भएकाले संस्था सञ्चालन गर्न असहज भएको भन्दै बन्द गर्नुपरेको सूचनामा उल्लेख थियो ।

सहकारीका अध्यक्ष आकाश भट्टराई र कोषाध्यक्ष बसन्त भट्टराई मोबाइल स्विच्ड अफ गरी सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयका दर्ता अधिकारी मधुकृष्ण पौडेलका अनुसार प्रदेशका दुई दर्जन सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ताको पहल गरिदिन मागसहित निवेदन दिएका छन् । ती सहकारीमा करोडौं रकम अपचलनको आशंका छ ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय दाङमा बचत फिर्ताको पहल गरिदिन माग गर्दै उजुरी दर्ता गरेका मध्ये डिंगरनगर दूरगामी सहित १६ बहुउद्देश्यीय, ९ बचत तथा ऋण र एउटा जडीबुटी सहकारी छन् ।

ती सबै सहकारी संस्थामा कम्तीमा ७ हजार बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको अनुमान गर्न सकिने सहकारी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६९ ले तीनै तहका सरकारलाई सहकारी दर्ताको अधिकार दिएको छ ।

सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संघ र स्थानीय तहमा २०७४ सालमै बनेका थिए भने प्रदेशमा २०७६ मा मात्र ऐन बनेको हो । ०७६ मा ऐन बनेपनि लुम्बिनीमा सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता तथा नियमन गर्न २०७८ साल चैत २० गते सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका करिब ४ हजार सहकारीमध्ये धेरैजसो स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन् । प्रदेशमा दर्ता १३० र साविकका जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट हस्तान्तरण भएका गरी अहिले ८४८ सहकारी हेर्ने क्षेत्र अधिकार प्रदेश सहकारी दर्ता कार्यालय लुम्बिनीलाई छ ।

सहकारी अभियान्ता दामोदर पंगेनीका अनुसार ऐन बनेपनि सो अनुसारका कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको बेवास्ताले नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारीहरूमा अर्बौं रकम अपचलनको समस्या निम्तिएको हो ।

तीनै तहका सरकारले ऐन बनाएपनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीरता र चासो नदिइएकाले समस्या भएको उनले बताए । तीनै तहका सरकारले सहकारी ऐन अनुसार हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारी संस्थाहरूको प्रगति प्रतिवेदन ऐनले तोके अनुसारका निकाय र अधिकारी समक्ष पेश गनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघमा दर्ता भएका सहकारीका लागि सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०० अनुसार, प्रदेशमा दर्ता भएकाका लागि प्रदेश सहकारी ऐन २०७६को दफा ८२ र ८३ अनुसार तथा स्थानीय तहमा दर्ता भएकालाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७४ अनुसार विभिन्न विषय तोकेर ऐन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । तर तीनवटै सरकारले ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

सहकारी ऐनको दफा ७९, उपदफा ८ मा बचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८० मा कालोसूचि सम्बन्धी र दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ८४ मा खाता रोक्का,जग्गा किनबेचमा रोक्कासम्मको व्यवस्था छ ।

तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले ऐनका यी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा सहकारी ठगी गर्नेहरूलाई अंकुश लगाउन नसकिएको पंगेनीले औंल्याए ।

कानुन कार्यान्वयन नहुँदा प्रारम्भिक सहकारीहरूमा कर्जा असुलीमै समस्या रहेको तर यो विषय बाहिर आउन नसकेको पंगेनीले औंल्याए ।

तीनै तहका सरकार अन्तर्गत सहकारी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भएपनि प्रदेशमा ऐन बन्न दुई वर्ष ढिला भएको र बनेका कानुन कार्यान्वयन पनि नहुँदा बेथिति मौलाएको छ ।

राज्यको पुन: संरचनासँगै तीन तहका सरकार बनेका थिए । तीन वटै सरकारलाई सहकारी दर्ताको अधिकार दिइएको थियो । तर प्रदेश सरकारले ०७६ मा मात्र ऐन बनाउँदा यो बीचको दुई वर्षमा सञ्चालनमा आएका अधिकांश सहकारीले कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाएर बदमासी गरेको पाइएको प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारी मधुकृष्ण पौडेल बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनापछि जन्मेका अधिकांश सहकारीमा कानुनी रिक्तताले बदमासी र बेथिति मौलाएको स्वीकार्दै पौडेलले ऐन कार्यान्वयन गर्न सोही अनुसारको संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रमा ८ सय ४८ सहकारी छन् । १२ वटा जिल्लामा रहेका ती सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्न जम्मा ४ जना कर्मचारी छन् । दरबन्दी १३ जनाको भए पनि चार जना मात्र कर्मचारी र साधनस्रोत अभावमा अपेक्षाकृत अनुगमन गर्नै नसकिएको पौडेलले स्वीकारे ।

प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ अध्यक्ष कृष्ण नेपालले जिल्लाभन्दा बाहिर दर्ता भएर प्रदेशमा आएका अधिकांश सहकारीमा समस्यामा रहेको बताए ।

बहुउद्देश्यीय सहकारीले कूल कारोबारको ३० प्रतिशत मात्र बचत तथा ऋणको काम गर्नुपर्ने र ७० प्रतिशत उत्पादनमूलक काम गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था पालना नगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दा समेत नियमन गरेर रोक्न नसक्दा अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बेथिति बढेको अध्यक्ष नेपालले बताए ।

प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयले २०८१ साउनमा अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नियमन कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारी संस्था ८ सय ५० छन् ।

ती सहकारीमा ३ लाख ९ हजार ५५९ जना शेयर सदस्य, ३१ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख ४२ हजार १८६ रुपैयाँ बचत, ४ अर्ब ७७ करोड २३ लाख ३५ हजार ६४० रुपैयाँ शेयर लगानी र ३१ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४८ हजार ३८४ रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ ।

यी हुन् उजुरी गुनासो परेका सहकारी संघ/संस्था

१. नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बर्दिया
२. नमस्ते बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बाँके
३. देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, दाङ्ग
४. आयाम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, रुपन्देही
५. सुनौलो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
६. आगन्तुक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
७. मार्गदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
८. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
९. राजधानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ्ग
१०. नागरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. दाङ्ग
११. राष्ट्रिय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. गुल्मी
१२. साईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१३. सार्थक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१४. मञ्जुश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१५. त्रैयम्बकम जडिबुटी सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१६. विश्वविराट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१७. सप्तदिप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि रुपन्देही
१८. उपकार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
१९. उपदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. रुपन्देही
२०. जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. दाङ्ग
२१. पाल्ही बहुमुखी सहकारी संस्था पश्चिम नवलपरासी
२२. स्टार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था रुपन्देही
२३. मेगा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था बांके ।
२४. सनराइज बहुउद्देश्यीय सहकारी बुटवल ।
२५.डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी तिलोत्तमा ।