सुनमा उपभोक्तामाथि तेहरो कर, एक महिनादेखिको आन्दोलन सुन्दैन सरकार

१९ असार, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ढिक्का सुन एवम् सुन र हिरालगायतका गहनामा लगाएको विलासिता शुल्क र भ्याटका कारण उपभोक्ताले दोहोरो–तेहरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ को बजेटमार्फत सबै किसिमको सुन र सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गर्‍यो । त्यसअघि १० लाखमाथिको सुनका गहना एकै पटक किन्दा मात्रै २ प्रतिशत विलासी कर लाग्दथ्यो । अब भने बैंक र ठूला व्यवसायीबाट ढिक्का सुन किन्दा पनि विलासिता कर लाग्ने भएको छ । त्यसका साथै, सानो सानो मूल्यको सुन किन्दा पनि त्यस्तो कर लाग्ने भएपछि त्यसबाट उपभोक्तालाई मार पर्ने देखिएको छ ।

साथै, हिरालगायत अन्य बहुमूल्य धातुमा सरकारले यसपटकदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लिने भएको छ । हिरालगायत धातुको गहना सामान्यतया सुनसँग जोडिएर बन्ने हुनाले यस्तो अवस्थामा सुनमा पनि भ्याट लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुन र हिराजडित गहना बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर र विलाशिता शुल्कसमेत दोहोरो–तेहरो पर्ने गरी लाग्ने भएपछि अहिले सुनचाँदी व्यवसायी त्यसको विरुद्धमा आन्दोलनरत छन् ।

काठमाडौंको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यूरोडसहित देशभरका सुनचाँदी पसल बन्द छन् । पसलमा कालो ब्यानर झुण्ड्याइएको छ । पसलमा झुन्ड्याइएका ब्यानरमा लेखिएको छ ‘सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर, हिरा तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर, सुनचाँदी कारोबारको प्रष्ट नियमावली तयार गर ।’

झट्ट सुन्दा यी माग व्यवसायीका निजी मागजस्तो सुनिन्छ । तर, त्यसको मार व्यवसायीको कारोबारमा भन्दा उपभोक्ताको मूल्यमा बढी पर्छ । सरकारले बजेट संशोधनमार्फत यसलाई सुल्झाउने आश्वासन दिएको थियो, तर गरेन । उल्टै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लगाएको बताए । तर, सुनमा उपभोक्तालाई तेहेरो पर्ने गरी कर लगाएर कसरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किइन्छ भन्नेबारे भने उनले केही बताएनन् ।

सरकारले लगाएको २ प्रतिशत विलासिता करले उपभोक्तालाई सुन थप ६.१२ प्रतिशत महँगिन जानेछ । विलासिता शुल्क हरेक पटक सुन बिक्री गर्दा लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘सुन जति चरणमा बिक्री हुँदै जान्छ, विलासिता कर भनिसकेपछि बिक्रीपिच्छे नै लाग्दै जाने हो’ उनले भने ।

यसबारे कार्यविधि तयार भएको र कार्यविधिले अझ स्पष्ट पार्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दहालले बताए । ‘कार्यविधि बनिसकेको छ, एक पटक व्यवसायीसँग छलफल गर्नेछौं र केही अप्ठेरो भएमा थप हेरफेर हुनेछ’ उनले भने । सुनको हकमा जति तहमा बिक्री हुन्छ, त्यति तहमै २ प्रतिशत बिलासी कर लाग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सुनको बिक्री तीन तहमा हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । यसरी तीन तहमा हुने बिक्रीका कारण २ प्रतिशत भनिएको बिलासी कर उपभोक्तासम्म पुग्दा ६.१२ प्रतिशत हुन जान्छ

‘बैंकबाट होलसेलरले किन्दा पहिलो तहमा, होलसेलरबाट रिटेलरले किन्दा दोस्रो तह र रिटेलरबाट उपभोक्ताले किन्दा तेस्रो तहबाट सुनको बिक्री हुने गरेको छ’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यले भने ।

तीन चरणमा बिक्री हुँदै जाँदा उपभोक्तामा आउँदा ६.१२ प्रतिशत विलासी करका कारण सुनको मूल्य थप प्रतितोला १२ हजार महँगिने बज्राचार्यले बताए । नेपालभन्दा भारतमा अहिले पनि सुन सस्तो छ । हाल नेपालमा सुनको भन्सार दर १० प्रतिशत छ भने भारतमा ६ प्रतिशत छ । यसले नेपालमा सुनको भाउ अहिले प्रतितोला ८ हजार रुपैयाँ महँगो रहेको बज्राचार्यले बताए ।

‘यदि तीन तहमा २ प्रतिशतको विलासी कर लगाउने हो भने भारतभन्दा नेपालमा सुनको भाउ प्रतितोला थप १२ हजार महँगिन गई कुल २० हजारको अन्तर पर्न जान्छ’ उनले भने ‘भारतभन्दा नेपालमा तोलामै २० हजारले सुन महँगो हुने भएपछि वैधानिक कारोबारमा पुरै मन्दी लाग्नेछ, अवैधानिक धन्दा फस्टाउने छ ।’

नेपाल र भारतमा सुनको जति मूल्यअन्तर बढ्दै जान्छ, त्यसले तस्करी थप मौलाउने गर्छ । कतै राज्यले तस्करीलाई नै मलजल गर्न खोजेको त होइन ?, आशंका बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।

भन्सारका कर्मचारीसँग सेटिङ गर्ने, माथिल्लो पदमा बसेकाले लाभ लिएर तस्करलाई संरक्षण गर्ने संस्कार विकास भइरहेका बेला राज्यले जतिसुकै भन्सार बढाए पनि राजस्व उठ्दैन । ‘राजस्व उठाउनका लागि कर लगाउन खोजेको सरकारले, तस्करी बढेर उठ्दै आएको राजस्व पनि गुम्ने जोखिम किन नदेखेको ?’ बज्राचार्यले प्रश्न गरे ।

वैधानिक र अवैधानिक माध्यमबाट आएको सुनको मूल्यअन्तर न्यून भएमा थोरै नाफाका लागि कसैले जोखिम लिँदैन, तस्करी आफै हट्ने उनको भनाइ छ ।

अर्कातिर, सुनलगायत वस्तु र केही सेवामा लगाइएको विलासिता शुल्क करको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत रहेको कर विज्ञहरु बताउँछन् ।

कर कानुनका ज्ञाता डा. रुपक खड्का वस्तु तथा सेवामा विलासी कर भनेर खराब नीति अपनाइन नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

‘सन् १९८० को दशकमा विश्वमा व्यापक रुपमा कर सुधारको लहर चलेपछि वस्तु र सेवामा लागेका विभिन्न करलाई खारेज गरेर विस्तृत आधार भएको एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर र सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने असल अभ्यास अपनाइएको थियो’ उनले भने ‘सोही मान्यता अनुसार नेपालमा पनि साविकको बिक्रीकर, होटल कर, मनोरन्जन कर र ठेक्का करलाई खारेज गरेर एउटै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ११ वटा वस्तुहरुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइएको थियो, त्यस्तो नीति अहिले पनि त्यतिकै सान्दर्भिक भएकाले करमा खराब नीति लिइनु हुँदैन ।’

यति मात्रै होइन, बजेटले गरेको अर्को व्यवस्था झनै अन्योलपूर्ण छ । त्यो हो– हिरा, निलम, रुबी, पन्ना तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नु ।

यस्ता बहुमूल्य पत्थर सधैं सुन वा चाँदीमा जोडिएर मात्रै गरगहना तयार हुन्छन् । सुन र चाँदीमा भ्याट नलाग्ने भए पनि हिरा, निलम, रुबी, पन्नाजस्ता बहुमूल्य धातु जोडिएपछि त्यसरी बन्ने गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने मूल्य अभिवृद्धिकरसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा भएका वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा भ्याट नलाग्ने भए पनि करयोग्य र कर छुट हुने वस्तु वा सेवा मिश्रित कुनै ठेक्का बन्दोबस्त गरिँदै छ भने सम्पूर्ण आपूर्तिलाई करयोग्य मानी मूल्य अभिवृद्धि कर अशुल गर्नुपर्दछ,’ मूल्य अघिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को दफा ३.१३ र ३.१४ मा उल्लेख छ ।

तर, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल भने त्यसरी मिश्रित गहनामा भ्याट नलाग्ने दाबी गर्छन् । ‘पत्थरको मूल्य छुट्टै र सुनको मूल्य छुट्टै हुन्छ, पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने हो, सुनमा विलासी कर लाग्ने हो’ उनले भने ‘व्यवसायीले यसमा गलत व्याख्या गरिरहेका छन्, हामीले कार्यविधिबाटै यसलाई स्पष्ट पार्नेछौं ।’ यो कार्यविधिबारे व्यवसायीसँग १/२ दिनमा छलफल गरिने उनले बताए ।

खुद्रा बिक्रेताले बेच्ने १ लाखको सुनमा २० हजारको पत्थर जोड्ने हो भने १ लाखको सुनमा २ प्रतिशत विलासी कर र २० हजार पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट मात्रै लाग्ने उनको दाबी छ।

भ्याट लाग्ने र नलाग्ने दुई वटा वस्तु मिलेर नयाँ वस्तु बनाइएको छ भने त्यसमा भ्याट लाग्छ भन्ने गरी यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले निर्णय गरेको सीए शेषमणि दाहाल बताउँछन् ।

‘त्यसो हुँदा १ लाख रुपैयाँको सुन र अर्को १ लाख रुपैयाँको हिरा राखेर कसैले औँठी बनायो भने त्यसमा सुरुमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने भयो, त्यसपछि १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो, यसमा कुल १५.२६ प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ’ उनले भने, ‘तर, भ्याट बिल काट्दा हरेक पटक तिरे पनि फिर्ता लिन पाइने भएकाले उपभोक्तालाई एकपटक मात्रै त्यसको भार पर्छ । तर, विलासिता शुल्क भ्याटको क्रेडित लिएजस्तो नहुने भएकाले पटकपटक थपिँदै जान्छ (राउन्ट ट्रिपिङ) र त्यसको अन्तिम भार उपभोक्तालाई नै पर्छ ।’

हिराको गहना बेच्दा हिरा र सुनको मूल्य फरक–फरक गर्न मिल्दैन । हिराजडित सुनको गहनाको एक ढिक्का मूल्य निर्धारण हुन्छ । पत्थर जोडिएपछि सुन र चाँदीलाई पनि पत्थरजडित गहना भनेर व्याख्या गरिएकाले स्वतः सम्पूर्ण गहनाकै मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट पर्न जाने बज्राचार्यको भनाइ छ ।

‘यदि कसैले १ तोला सुनको गहनामा हिरा, रुबी, पन्नाजस्ता बहुमूल्य धातु जोड्ने हो भने यो व्यवस्थाले १ तोला सुनको मूल्य र जडित पत्थर दुबैको कुल मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ’ बज्राचार्यले भने ।

यदि बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट र तीन तहमा २ प्रतिशत बिलासी कर लाग्दा हिराजडित सुनचाँदीका गहनामा १९.९१ प्रतिशत कर लाग्छ । यस्तो हुँदा भारतभन्दा नेपालमा १ तोला सुनमा पत्थरजडित गहनाको मूल्य अन्तर ४६ हजार पर्न जाने उनले बताए ।

सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिले नै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने व्यवसायी बताउँछन् । स्वदेशी कालिगढ, वैधानिक व्यवसायमा संकट ल्याउने र अवैधानिक कारोबार, तस्करी मौलाउनेगरी सरकारले सुनचाँदीमा उल्टो बाटो लिइरहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यसै पनि पछिल्लो समय सुनको वैधानिक आयात नै घट्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । सुनको मूल्य बढ्दै जाने, तर वैधानिक आयातको रकम घट्दै जानुले तस्करीको सुन नै मौलाएको आशंका छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा १९ अर्ब ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँको सुन आयात भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जबकि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को यहीं १० महिना अवधिमा २३ अर्ब ४६ करोड ९८ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनामा ३९ अर्ब ९३ करोड ६६ लाखको सुन आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को उहीं १० महिनाको अवधिमा ३५ अर्ब ७६ करोड ९ लाखको सुन आयात भएको थियो ।

सुनको मूल्य भने बर्सेनि बढ्दै गएको छ । सुनको मूल्य बढ्दै जाँदा आयातको रकम पनि बढ्दै जानुपर्नेमा उल्टो घट्दै गएको छ । यसले तस्करी माैलाइरहेको नै पुष्टि हुने व्यवसायीको दावी छ ।