जानाजानी नतिर्ने उद्देश्यले कर्जा लिनेको वर्गीकरण र निगरानी छुट्टै गर्न सुझाव

१९ असार, काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले जानजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीको वर्गीकरण गरी कडा निगरानी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

परम्परागत ऋणी मूल्यांकन मापदण्ड सट्टा नियामक निकायको सक्रिय भूमिकामा आधारित नीति निर्माण गर्न संघले सुझाएको हो ।

संघले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिँदै जानाजानी कर्जा नतिर्ने वा सुरुबाटै सोही उद्देश्यले कर्जा लिने व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र मूल्यांकन, कडा वर्गीकरण गर्न आग्रह गरेको हो । त्यसैगरी त्यस्ता ऋणीको छुट्टै निगरानी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको संघले सुझाएको छ ।

संघले देशभित्र उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीलाई बिनाघरजग्गा सुरक्षण तथा विद्यार्थी स्वयंको व्यक्तिगत जमानतमा शैक्षिक ऋण सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाएको छ ।

तोकिएको उद्देश्य अनुरूप उपयोगिता सुनिश्चित गर्न यस्ता ऋण रकम सोझै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

त्यसैगरी बैंकले शिक्षा ऋण बीमा कार्यक्रम सुचारु गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट बीमा शुल्क बेहोर्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो ऋणको भुक्तानी अवधि सुरु नहुँदासम्म पूँजीकृत ब्याज आम्दानीलाई आयमा लेखांकन गर्न दिने सुविधा प्रदान गरे शिक्षा कर्जा बढ्ने संघको बुझाइ छ ।

प्राविधिक विषय वा सिपमूलक विषय अध्ययन सकेर व्यावसायिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन चाहने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, इन्जिनियर, डाक्टर, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, डेन्टिस्ट, प्लम्बर, डिजाइनर तथा अन्य पेसाकर्मीलाई क्षमताका आधारमा व्यवसायको सम्पत्ति खरिद तथा व्यवसाय सञ्चालन ऋण सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत संघले माग गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशनात्मक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई योग्य व्यावसायिक व्यक्तिलाई प्रारम्भिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै प्रडक्ट पेपर तयार गरी ऋण सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

व्यक्तिगत जमानीमा प्रवाहित कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था नलाग्ने सीमा १५ लाखबाट बढाइ ३० लाख पुर्‍याउन संघले आग्रह गरेको छ ।

कर्जा डिफरल तथा अधिक कर्जा लगानीका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कृषि, निर्माण, निर्यात तथा उत्पादनमूलक जस्ता क्षेत्रका ऋणलाई सेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने संघले जनाएको छ ।

कुनै पनि संस्थाको १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्ने सेयरधनी कालोसूचीमा परे आबद्ध संस्था र कार्यरत सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत कालोसूचीमा पर्ने प्रावधान खारेज गर्न संघले केन्द्रीय बैंकसँग माग गरेको छ ।

वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने घरजग्गा धितोको मूल्यांकन प्रक्रियामा वस्तुगतता र एकरूपता ल्याउन आवश्यक रहेको संघले औंल्याएको छ ।

मूल्यांकनका आधार, मापदण्ड, जोखिम भार निर्धारण तथा उत्तरदायित्वको स्पष्ट ढाँचा विकास गर्न निर्देशनात्मक ढाँचा आवश्यक रहेको समेत संघले आंैल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा प्रदान गरिँदै आएका अनुदान, सहुलियत तथा सुविधा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न एकीकृत डाटाबेस प्रणाली विकास आवश्यक रहेको संघको धारणा छ ।

यस्तो प्रणाली मार्फत सबै लाभग्राहीको योग्यता, सुविधा प्राप्तिको विवरण तथा त्यसको प्रयोजन केन्द्रीय अभिलेखमा राख्न सकिने संघले जनाएको छ ।