‘गाउँफर्क’ टीके राजनीतिको ज्यादती

राजा महेन्द्रमा राजनीतिक चेत रहेकाले आफै’ले ल्याएको अनुदार निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था जनतामा भिजिनसकेकोमा चिन्तित थिए । यसको परीक्षण गर्न उनले वैकल्पिक रणनीतिहरू अगाडि सारे । यसमध्ये पहिलो रणनीतिको रूपमा यस व्यवस्थाको विकल्प भएको वा नभएकोबारे सुझाव दिन ०२४ साल असोज ६ गते राष्ट्रिय पञ्चायतमा सुझाव मागेका थिए ।

यसमा भनिएको थियो, ‘पुस १ गतेको व्यवस्थाले ७ वर्ष पनि पूरा गर्ने भएकाले राष्ट्रिय पञ्चायतको निष्पक्ष राय जान्न चाहन्छु कि वर्तमान हाम्रो व्यवस्थाबाटै हामीले नेपाल र नेपाली समाजको क्रमशः यसैगरी हित उन्नति र प्रगति गर्न सक्छौ’ या योभन्दा अझै उपयोगी कुनै अन्य तर आफ्नै ढङ्गको व्यवस्था हुन सक्छ ?’ यस विषयमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा तीन दिनसम्म गहन छलफल भयो ।

राष्ट्रिय पञ्चायतले सर्वसम्मतिबाट पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प भएको प्रस्ताव पारित गर्दै ०२४ साल असोज ११ गते राय दिएको थियो । दोस्रो विकल्पको रूपमा मित्र राष्ट्र चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा रेडगार्डको ब्यानरमा युवा विद्यार्थीहरूलाई माओको ‘रेडबुक’ लिएर गाउँमा परिचालन गरेजस्तै व्यापक जनपरिचालन हुन सक्ने कार्यक्रम ल्याएर पञ्चायत व्यवस्थालाई जनतासम्म पुर्‍याउने । चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिले  ‘4 old– old customs, old cultures, old habits and old ideas’ लाई नामेट गराउने अभियान छेडेको थियो । यसक्रममा कैयन् ऐतिहासिक सम्पदाहरू नष्ट गरिएका थिए । पुराना दरबार भत्काउने, मन्दिर, मस्जिद, स्तुपाहरू तोडफोड गर्ने काम भएका थिए ।

यी दुई रणनीतिबाहेक चिनियाँ एकदलीय व्यवस्थाबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि पञ्चायतलाई एकदलीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने भित्री इच्छा राजा महेन्द्रमा थियो भनेर त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । उनले आफ्नो आत्मकथा ‘मेरा नौ दशक’को ‘महेन्द्रको चाहनामा कम्युनिष्ट शैली’ शीर्षकमा भनेका छन् – ‘एक दिन राजाले मलाई बोलाए ।

केही बेर विभिन्न विषयमा कुराकानी गरेपछि मलाई भने— पिएम, मेरो मनमा एउटा विचार लागेको छ, यसो गर्दा मलाई राम्रो होलाजस्तो लाग्यो । पञ्चायतलाई एक पार्टी सिस्टमका रूपमा लैजाँदा कस्तो हुन्छ ?’ आफूले यसो गर्दा राजतन्त्रलाई नै खतरा हुन्छ भनी उनलाई मनाएको थापाको भनाइ छ ।

यो इच्छा पूरा नभएपछि महेन्द्रले ‘गाउँफर्क’को खाका तयार गर्न लगाएको देखिन्छ । यस काममा सूर्यबहादुर थापा र उनलाई सहयोग गर्न कमलराज रेग्मी, नृपबहादुर स्वाँर, नैनबहादुर स्वाँर र दुई सचिव संलग्न भएका थिए ।

यसको मस्यौदा तयार पार्ने काम गोप्यरूपमा भएको यसलाई पछि राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू, मन्त्रीहरू, राजनीतिक जानकारहरू र विज्ञ कर्मचारीहरूसँग छलफल भई अन्तिम रूप दिइएको मस्यौदा राजासमक्ष पेश गरेको सूर्यबहादुर थापाको भनाइ छ । यसलाई पञ्चायतको नयाँ कार्यक्रमको रूपमा ०२४ साल पुस १ गते ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’को नाममा घोषणा गरिएको थियो ।

चीनको ‘रेडबुक’जस्तै राजा महेन्द्रको फोटोको ‘कभरपेज’ भएको आकर्षक पुस्तिकाहरू छपाएर गाउँगाउँ पुर्‍याइयो । फरक के थियो भने चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिको जस्तो ध्वंसात्मक नभई यस अभियानलाई विकाससँग जोड्न खोजिएको थियो । हरेक नेता र उच्चस्तरका कर्मचारीहरू वर्षको सात दिन आफ्नै खर्चमा गाउँमा गएर श्रमदान गर्नुपर्ने र श्रमदान गर्न नसक्नेले शिक्षकको रूपमा काम गर्नुपर्ने गरियो ।

मन्त्रीहरूसमेत यसरी नै गाउँ जानुपर्ने कडा निर्देशन भएको थियो । यसरी यस अभियानले गाउँमा बाटो खन्ने, कुलो बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने जस्ता काममा साँच्चै उत्साहप्रद थालनी गरेको थियो । भित्री उद्देश्य पञ्चायत व्यवस्थालाई जनसमर्थन जुटाउने भए पनि यो विशुद्ध विकाससँग सम्बन्धित हो भन्ने छाप दिन खोजियो । यस अभियानले एक किसिमको लहर नै ल्याएको थियो भनिन्छ । शहर केन्द्रित नेता र कर्मचारीहरूलाई गाउँमुखी बनाउन एक हदसम्म सफल भएको भनाइ त्यस बेलाका भुक्तभोगीहरूको छ ।

शहरकेन्द्रित गाउँका ठालुहरू र शिक्षित युवाहरूलाई गाउँकेन्द्रित तुल्याउन ल्याइएको ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’लाई विस्तारै राजनीतिक परिचालनको माध्यम बनाएर विकृत बनाउने काम राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा भयो । राजा वीरेन्द्र बेलायत, अमेरिका, जापानजस्ता लोकतन्त्रका अग्रणी देशहरूमा शिक्षा लिएर पनि सारै सानो समूहको घेरामा पुगेको कारण अनुदार बन्दै गएका थिए ।

उनका पिता महेन्द्रले पहिले नै उनको यस्तो सोचाइलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको माथि उल्लेख भइसकेको छ । दरबारको त्यो कोटरीले शिक्षा प्रणालीलाई समेत कम्युनिस्ट मोडेलमा लैजाने गरी ‘नयाँ शिक्षा योजना’ लागू गराउन सफल भइसकेको थियो । डा. भेषबहादुर थापाको भनाइमा दरबारभित्र नयाँ शिक्षा प्रणालीको वकालत गर्ने र गाइड गर्ने प्रमुख पात्र राजा वीरेन्द्रका प्रमुख निजी सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मोहम्मद मोहसिन थिए ।

चीनमा राज्यले तोकेबाहेक अन्य पाठ्यसामग्री प्रचलनमा ल्याउन दिइँदैनथ्यो । राज्यले पाठ्यक्रमकै माध्यमबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रति जनतालाई प्रतिबद्ध बनाउँदै लगेको थियो । त्यसैगरी राजा र पञ्चायतप्रति जनतालाई बफादार बनाउन पाठ्यसामग्री बने । ती पाठ्यसामग्रीको निर्माण दरबारकै निर्देशनमा हुने गर्दथ्यो । नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्न सफल यी अनुदारवादी दरबारीयाहरू अब राजनीति पनि पूर्णतः कम्युनिस्टहरूको पोलिटब्युरोले जस्तै नियन्त्रित गर्ने संस्थात्मक व्यवस्था गर्न चाहन्थे ।

छिमेकी मुलुकहरूको राजनीति पनि यिनीहरूका लागि अनुकूल थियो । चीनमा माओको कम्युनिस्ट शासन चरमरूपमा थियो । भारतमा सन् १९७५ नोभेम्बर १७ देखि इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल घोषणा गरेकी थिइन् । यसले नेपालका शासकलाई पनि अनुदार बन्न प्रेरित गर्‍यो । भारतजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त सङ्कटकाल लागू हुन्छ भने नेपालमा राजनीतिक उदारवाद ल्याउन हुँदैन भन्ने दरबारियाहरूको सोच बलियो बन्दै गयो ।

अन्ततः ०३२ साल मङ्सिर २६ गते पञ्चायती संविधानको दोस्रो संशोधन भयो । त्यो संशोधनले नेपालको संविधान अति अनुदार बन्न जानुको साथै पञ्चायतको क्षयीकरण हुने क्रम शुरु भएको मानिन्छ । राजनीतिमा केही सुधार हुन्छ भन्ने परिवर्तनकारी शक्तिहरू झन् बिच्किन पुगे । राम्रो उद्देश्यले ल्याइएको ‘गाउँ फर्क’ राष्ट्रिय अभियानलाई पञ्चहरूलाई विभिन्न पदहरूका लागि टिकट बाँड्ने केन्द्रमा रूपान्तरण गरियो । यसलाई संवैधानिक निकायको हैसियतमा राखियो । यही’बाट पञ्चायती व्यवस्थाको अधोगति पनि शुरु भयो ।

राजा वीरेन्द्रले एकपछि अर्को अनुदारवादी कदम उठाउँदै जानुले उनी दरबारभित्रको सारै अनुदार समूहको प्रभावमा फस्दै गएको देखिन्छ । उनका नजिक रहेर काम गरेकाहरू समेत यी कदमहरूको आलोचक थिए । सूर्यबहादुर थापा भन्दछन्, ‘म प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि गाउँ फर्कलाई अर्कै रूपमा परिणत गरियो । पञ्चायती व्यवस्था र पञ्चायती पदमा कसलाई टिकट दिने र कसलाई नदिने निर्णय गर्ने मञ्च बन्न पुग्यो, यो अभियान ।

पछि ०३२ सालमा त संविधान संशोधन गरी गाउँ फर्कलाई राजनीति नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक अङ्ग नै बनाइयो ।’ त्यस्तै डा. भेषबहादुर थापा लेख्दछन्, ‘संविधान संशोधनको भाषण सुनिरहँदा त्यसले मलाई झस्कायो । त्यति बेला संविधान संशोधन गरि’दा मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्ण विश्वासमा लिइएको थिएन । संविधान परिवर्तनको प्रसङ्ग आउँदा हाम्रो विश्वास थियो, संविधानमार्फत राजाले दलीय पद्धति नदिए पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने पद्धतिको विकास गराउँछन् या राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र समूहगत विरोधीहरूले ठाउँ पाउँछन् । मुलुकले प्रजातन्त्रतिर अघि बढ्ने गोरेटो कोर्छ तर संविधान संशोधन ठ्याक्कै उल्टो भयो।

अझ राजनीतिकरूपमा झन् बढी नियन्त्रित भयो । दरबारियाहरूको फेरिएको भाषा थियो, भारत त सङ्कटकालीन शासनमा गयो भने हामी किन प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने ?’ दरबारीया सचिव रेवतीरमण खनालको भनाइ छ, ‘सोही संशोधनले जनचेतना जगाउने, कर्मचारी र जनताको सम्पर्क गराउने उद्देश्यले पहिले ल्याएको ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’लाई राजनीति परिचालन गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो र ठूला राजनीतिक पदमा रहेका पञ्चले त्यसलाई परिचालन गर्ने हुँदा जनसम्पर्क साँघुरिँदै गयो ।

त्यस बेला डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भएका थिए । यी दातृरस विद्यार्थी मण्डलजस्ता संस्थाका पृष्ठपोषक थिए ।’ त्यस बेला राजाका नजिक रहने र विश्वास पात्र व्यक्तिहरूको यी प्रतिक्रियाले एउटा जिज्ञासा स्वभाविकरूपमा उठ्छ– के यिनीहरूले त्यस बेला राजालाई सल्लाह दिन सकेनन् वा यिनीहरूको परामर्श आवश्यक नै ठानिएन ।

डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुनु नै व्यवस्था अझ अनुदार हुँदै जाने निश्चित थियो । उनी राजनीतिमा उदारवाद आए पञ्चायतले मौलिकता नै गुमाउँदछ भन्ने मान्यता राख्दथे ।
कर्मचारीतन्त्रमा पनि उनी नयाँ प्रयोग गर्न चाहन्थे । उनी ०१७ सालमा जस्तै कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्गठन गर्न चाहन्थे भनेर मन्त्रिमण्डलमा सँगै काम गरेका डा. भेषबहादुर थापाले लेखेका छन् । प्रशासन, शिक्षा सबैतिर पञ्चायतका विरोधीहरू फालेर व्यवस्थाप्रति वफादार सङ्गठन गराउने गिरीको नीति थियो ।

त्यस बेला सरकारी ढिलासुस्तीले काम भएन, सरकारी स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनगुनासा सुनिन्थ्यो । त्यस अवस्थालाई बदल्न उनी कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिवर्तन चाहन्थे । ०१७ सालदेखि ०२२ सम्म कर्मचारीतन्त्रले निकै परिवर्तनकारी काम गरेको थियो । यसबाट प्रभावित भएर यस्तै ठूलो संरचनागत परिवर्तन गर्ने चाहना राखेका थिए । यसका लागि उनले राजाकै सामू संविधानको धारा नै निलम्बन गर्न माग गरेका थिए । तर राजा र अधिकांश मन्त्रीहरू उनका यी विचारसँग सहमत नभएकाले सम्भव भएन।

यसको विकल्पको रूपमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न सहमति भई डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा ‘प्रशासन सुधार आयोग, २०३२’ गठन गरिएको थियो । ०३२ सालमा पञ्चायत विरोधी राजनीति गरेको भनेर १७ जना प्राध्यापकहरू खोसिए । यसरी खोसिनेमा दुई महिला सहाना प्रधान र दुर्गा पोखरेल थिए । १५ जना पुरुषलाई पनि बर्खास्त गरियो; जसमा कृष्णप्रसाद भण्डारी, नूतन थपलिया, वासुदेव चन्द्र मल्ल, अर्जुननरसिंह केसीलगायत थिए ।

०४७ सालको परिवर्तनपछि उनीहरूको पुनर्बहाली भए पनि अधिकांशले राजनीतिमा नै लाग्ने निर्णय लिएका थिए । पर्चाको प्रयोग गरी केही कर्मचारीहरू खोसिए पनि भ्रष्ट कर्मचारीहरू खोसिएको भनियो । एकपटक पर्चाद्वारा कर्मचारी बर्खास्त गर्दा टाइप गर्नेले ‘शि’ हुनुपर्नेमा ‘शु’ टाइप गरिदि’दा एउटा खोसिनु पर्नेमा अर्कै खोसिएको भनेर प्रशासन वृत्तमा चर्चा हुने गर्दथ्यो । यसैलाई ‘टाइप काण्ड’ भनेर प्रशासनभित्र भन्ने गरिन्थ्यो ।

एक जिल्लाको व्यक्तिलाई अर्कै जिल्लाको टिकट

गाउँ फर्कको उत्ताउलो कामको चर्चा बेलाबेलामा चर्चाको विषय बन्ने गर्दथ्यो । पञ्चको मूल्याङ्कन गरेर सर्वसम्मत उम्मेदवार भनी एक जनालाई मात्र टिकट दिने क्रम शुरु गरियो । कम्युनिस्ट शासन भएका देशहरूमा समेत आफ्ना प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्ने प्रचलन रहेकोमा गाउँ फर्कले त्योभन्दा पनि अनुदार प्रणाली बसालेको थियो । यसैक्रममा ०३५ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको टिकट बाँड्ने क्रममा जुम्ला जिल्लाका तुलाराज भारतीलाई कालीकोट जिल्लाको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यको टिकट गाउँ फर्कले दिएछ । विभिन्न चलखेलले यस्तो नहुने काम भएको थियो भन्ने गरिन्छ । यस लेखक ०३८ सालमा जुम्लामा सरुवा भई कार्यरत रहँदा जुम्ला बजारमा यसको चर्चा हुने गर्दथ्यो ।

कालीकोटवासीको विरोधको कारण उनी जुम्लामा नै अञ्चलाधीशकहाँ दिनहुँ हाजिर बजाएर बस्ने गरेको र आफू प्रतिनिधि भएको जिल्ला जाने नगरेको भनेर चोकबजारमा गफको विषय हुने गर्दथ्यो । यससम्बन्धमा त्यस बेलाका भुक्तभोगी समाजसेवी तथा नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाहीसँग कुराकानी गर्दा यसको थप पुष्टि भएको छ।

शाहीका अनुसार, ‘जुम्ला जिल्लाबाट ०३४ सालमा कालीकोट जिल्ला छुट्टिएको थियो । यसरी जिल्ला विभाजन गर्नमा धर्मदत्त उपाध्यायको ठूलो भूमिका रहेकाले उनी राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यका लागि कालीकोटबाट प्रबल दावेदार मानिन्थे तर गाउँ फर्कको समर्थन तुलाराज भारतीलाई थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुन त्यही जिल्लाको कुनै वडाको प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुन आवश्यक थियो ।

मेरा पिताजी कालीकोटको साप्पाटा गाउँबाट वडा प्रतिनिधि निर्वाचित भई प्रमाणपत्रसमेत लिइसक्नुभएको थियो । तुलाराज भारतीलाई निर्वाचित देखाउन त्यो च्यातियो र उनको नाम लेखियो । त्यसपछि गाउँ फर्कले तुलाराज भारती एक जना मात्रलाई टिकट दिएर निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरेको थियो । यस परिणामलाई लिएर कालीकोटमा तीव्र विरोध भएको थियो ।’ जानकारीका लागि कालीकोट बन्नुअघि जुम्लाको पूर्वी भेगमा तिब्रिकोट जिल्ला थियो जुन पछि जुम्लामा गाभियो र अर्को पश्चिमतिरको भाग कालीकोट बन्न गएको हो ।

आफ्नो प्रतिनिधि थाहा पाउन गाउँ फर्कको सूचना पाटी

२०३५ सालकै कुरा हो, त्यस बेला गाउँ फर्कको टीके राजनीतिको उट्पट्याङ काम चरमोत्कर्षमा थियो । लेखकलगायत धेरैजसो काभ्रेवासीको डेरा डिल्लीबजार र बानेश्वरमा हुने गर्दथ्यो । आफ्नो जिल्लाको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य को भएछ भन्ने जिज्ञासाले हामी केही युवा गाउँ फर्कको बागमती अञ्चल कार्यालय चारखाल डिल्लीबजारमा गयौ’ । धेरै बेरको कुराइपछि सूचना टाँस गरियो– सुशीला थापा र माधवप्रसाद कँडेल । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्थापिकाको सदस्यको नाम थाहा पाउन पनि जिल्लाका जनताले गाउँ फर्कको सूचना हेर्नुपर्ने अवस्था हास्यास्पद लाग्ने नै भयो ।

यसरी शिक्षा प्रणालीबाट शुरु भएको अनुदारवाद राजनीतिलगायत प्रशासनसम्म विस्तार हुन गयो । राजा महेन्द्रको शासनकालसम्म विश्वास गरिएको सिंहदरबार चालित कर्मचारीतन्त्र राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा दरबारबाट नियन्त्रित हुन थाल्यो । दरबारका सचिवहरू मन्त्रालयको दैनन्दिनको काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न बढी नै रुचि राख्न थाले ।

मन्त्रालयका सचिवहरू दरबारका सचिवको निकट भएर मन्त्रीहरूलाई टेरपुच्छर लगाउन छाडे । डा. गिरी प्रधानमन्त्री भएपछि भने दरबार र सिंहदरबारबीच तनाव सिर्जना भएको भेषबहादुर थापाको भनाइ छ । गिरीले मन्त्री र सचिवहरूलाईदरबारसँग सम्पर्क कम गर्न र जे गर्नुपर्ने हो, मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्न निर्देशन दिएका थिए रे ! यसलाई दरबारले नरुचाएको र मन्त्रीहरू भने दरबारमा सूचना दिने तथा सम्पर्क राख्न जारी राखे । यसबाट राजा वीरेन्द्र र गिरीबीच दूरी बढ्दै गएको त्यस बेलाका मन्त्री भेषबहादुर थापाको भनाइ छ । अञ्चलाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू सिधै दरबारमा जाहेर गर्न थाले ।

पञ्चहरू आफ्नो मूल्याङ्कन राम्रो गराउन प्रशासनको चाकरी गर्न थाले । परिस्थिति यस्तोसम्म हुँदै गयो कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समेत राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई मन नलागेजस्तो गरी अभिवादन गर्ने गर्दथे । उनीहरू शक्तिशाली हुनुको कारण गोप्य प्रतिवेदन थियो । त्यस बेला स्थानीय प्रशासन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र दरबार जाँचबुझ केन्द्र (यो खारेज भएपछि पञ्चायत नीति जाँचबुझ समिति) को प्रतिवेदनको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्थ्यो ।

अनुदारवादी व्यवस्था लागू गर्न राजनीतिदेखि समाजका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम राख्न सक्नुपर्दछ । त्यसैले नेपालमा राजनीति, शिक्षा क्षेत्रको मात्र होइन, अन्य सामाजिक क्रियाकलापमाथि दरबारको नियन्त्रण राख्न थालियो । ०३४ सालमा बडामहारानी ऐश्वर्यको अध्यक्षतामा ‘सामाजिक सेवा समन्वय समिति’ (पछि परिषद्) गठन भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समन्वय गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको भनिए पनि रानीलाई सक्रिय बनाउन ठूलो क्षेत्र तयार गरिएको थियो । नेपालका ठूला साहु महाजनहरू चन्दाको थैली टक्र्ँयाउँदै तक्मा लिने विकृति बढ्यो । सङ्घसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ लागू गरिएपछि आर्थिक प्रलोभनमा पारेर धर्म प्रचार गर्नेहरू भने अलि अप्ठ्यारोमा पर्दै गए ।

अझ रानी ऐश्वर्य पशुपति विकास कोषको पनि अध्यक्ष बनेपछि केही आइएनजिओहरू निकै रिसाएका थिए । नेपालको राजनीतिमा भने रानी राजाभन्दा बढी शक्तिशाली हुँदै गएको रूपमा आलोचना हुन थाल्यो । निजी स्वार्थका लागि काम गर्नेहरू भने शक्तिकेन्द्रको रूपमा रानी ऐश्वर्यको चाकरीमा लाग्ने क्रम त्यस बेला निकै बढेको देखिन्थ्यो । यी सबै सन्दर्भहरूले आउने आँधीबेरीको सङ्केत गरिरहेका थिए । त्यसै पनि जनसहभागिता र जनउत्तरदायित्व नभएको पञ्चायती व्यवस्था यस्तै अनुदार व्यवस्थाहरूले ठूलो सङ्कट निम्त्याइरहेको थियो । ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलन यिनै असन्तुष्टिको उपज थियो । यही आन्दोलनले गर्दा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा राजाले गर्नु पर्‍यो । संविधानको तेस्रो संशोधन ०३७ पौष १ गते भएपछि गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान खारेज हुन गयो ।

अहिले पनि राजनीतिक दलहरू ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’कै नक्कल गर्दै गाउँ फर्कको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बेलाबेलामा सार्वजनिक गर्दै छन् । नेकपा एमालेले चुनावकेन्द्रित गाउँ फर्क अभियान चलाएको थियो । यसमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू तोकिएको क्षेत्रमा जानैपर्ने निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । राप्रपा नेपालले तीनमहिने गाउँ फर्क अभियान सञ्चालनमा ल्यायो ।

यो स्थानीय निर्वाचनका लागि थियो । यस्तै कार्यक्रम नेकपा माओवादीले पनि चलायो र नेपाली काँग्रेसले फरक नाममा ‘समुदायमा काँग्रेस’ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । यी कार्यक्रम र महेन्द्रले लागू गरेको कार्यक्रममा फरक के थियो भने त्यसमा गाउँ जानेले भरियासमेत प्रयोग गर्न मिल्दैनथ्यो । सबै आफ्नै परिश्रम गर्नु पर्दथ्यो । अहिलेका दलहरूको कार्यक्रम सरकारी साधनको दुरूपयोग गरेर चुनावी स्वार्थका लागि गरि’दै छ ।

(उमेशप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित तथा बुकहिलले प्रकाशन गरेको ‘सुनेको शासन : भोगेको प्रशासन’ पुस्तकको अंश)