सरकारको जनसंख्या नीति : कम्तीमा दुई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गरिने

२४ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति पारित गरेको हो ।

प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अन्तरसम्बन्धित नीति सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम समेटिएका छन् । अर्थात यो भनेको एक दम्पतीले कम्तीमा पनि दुई बच्चा जन्माउनुपर्छ । हाल नेपालको प्रजनन दर १.९३ छ ।

देशको बदलिंदो जनसांख्यिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सामाजिक न्यायका सवालहरू समेटेर समृद्ध नेपाल निर्माणतर्फ मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यले नीति ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।

शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ बढ्नु तथा विदेश जानेको सङ्ख्या वृद्धि हुनुमा रोजगारी र अवसर अभाव प्रमुख समस्या रहेको भन्दै उनले यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको महसुस गरेर नयाँ नीति ल्याइएको मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘प्रजनन दर ऋणात्मक हुने अवस्थामा नजाओस्, त्यसको असर जनसांख्यिक विकासमा नपरोस् भनेर अपनाउँदै नीतिमा परिवर्तन ल्याएका हौं,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल १.९३ छ ।  जबकि, प्रजनन दर २.१ भन्दा बढी हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।

यसले देश जनसांख्यिक संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको दर्शाउँछ ।

गर्भाधान सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य बीमा, लैङ्गिक समानता र जनसङ्ख्यामा आधारित पूर्वाधार निर्माण नीतिका मुख्य कार्यक्रममा पर्छन् ।

यो नीति तीनै तहका सरकारको लागि मार्गदर्शक हुनेछ । साथै, नागरिक सुखी, सशक्त र समृद्ध बन्ने, प्रजनन दर सन्तुलनमा आउने, बसाइँसराइ व्यवस्थित हुने र ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्नसक्ने संरचना तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिग्रँदै थिति, एक सन्तान नीति

नेपालमा २०४८ साल अघिदेखि जन्मँदाको लैङ्गिक अनुपात बढ्न थाल्यो, सो अनुपात अपेक्षाकृत कम र एक स्पष्ट प्रवृत्तिको थियो । तर २०६८ र २०७८ को दशकमा यो १०६ बाट बढेर ११२ पुग्यो । यसले बालिकाको जन्ममा ठूलो कमी देखायो । यो परिवारको छोरा मोहका कारण भएको हुनसक्ने अनुमान छ ।

नेपालमा जनसंख्या नियन्त्रणको प्रयास सन् १९५५ मा सुरु भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै देखिन्छ। त्यसबेला एक महिलाको औसत प्रजनन दर ६.३ थियो। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणले धेरै सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति सामान्य मानिन्थ्यो।

तर, सन् १९८० को दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीको लहर चलेपछि नेपालीहरूको सोचमा परिवर्तन आयो । साउदी अरब, मलेसिया जस्ता मुलुकमा काम गर्न गएका कामदारले सानो परिवार र शिक्षाको महत्व बुझे । यसले थोरै सन्तान जन्माउने निर्णयलाई प्राथमिकता दिन थाले ।

त्यसको असर प्रजनन दरमा स्पष्ट देखियो । सन् १९८१ मा प्रतिमहिलाको औसत प्रजनन दर ५.९ थियो भने सन् १९९१ सम्ममा ५.१ मा झर्‍यो। शिक्षाको विस्तारसँगै सन्तान संख्या घटाउने सोच अझै बलियो हुँदै गयो ।

‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ जस्ता सरकारी नाराले जनचेतनामा ठूलो भूमिका खेले । सन् २००१ मा प्रजनन दर ४.१, सन् २००६ मा ३.१ र सन् २०२२ मा २.१ मा झर्‍यो । २०७८ सालको जनगणनामा प्रजनन दर झनै घटेर १.९४ मा पुगेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा प्रजनन दर २.१ बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यभन्दा ६ वर्ष पहिल्यै त्यो दर झरेकोले अबको चुनौती ‘अति न्यून प्रजनन दर’ हो ।

जनसंख्या घट्दै जाँदाको असर लैंगिक अनुपातमा पनि देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा पनि अधिकांश दम्पतीमा छोराको मोह कायम नै छ । बालिकाको तुलनामा बालक जन्मिने दर धेरै छ । जनगणना भएको वर्ष २०७८ सालमा ११२ बालक जन्मिँदा १०० बालिका जन्मिएको देखिन्छ ।

जन्मको समयमा हुने लिङ्ग अनुपातको वर्तमान स्तर एसियाली मुलुकका धेरै देशको तुलनामा नेपाल माथि पुगेको छ । भारतमा १०८, जापानमा १०५ र बंगलादेशमा १०५ रहेको छ । चीनमा भने नेपालसरह ११२ छ ।

जिल्लास्तरमा हेर्दा लैङ्गिक अनुपात मधेश प्रदेशका जिल्लामा अधिक देखिन्छ । यो अनुपात सबैभन्दा धेरै धनुषामा १३३ र सिरहामा १२८ छ । पहाडी जिल्ला अर्घाखाँचीमा १२४ छ । सबैभन्दा कम भने मुस्ताङमा ९२ र रोल्पामा ९७ देखिन्छ । मुस्ताङ, रोल्पा, इलाम, ओखलढुंगा, धनकुटा, हुम्ला र मनाङ बाहेक सबै जिल्लामा छोरीभन्दा छोराको सङ्ख्या माथि छ ।

विज्ञका अनुसार  अहिलेकै दरमा तथ्यांक बढ्दै गएमा अबको केही दशकमै देशमा लैंगिक असन्तुलन भयावह हुनेछ ।

कम सन्तानमा परिवारको बढी आकर्षण रहनुमा महिला आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन थाल्नुलाई समेत लिने गरिन्छ । महिलाले जागिर वा व्यवसाय गर्दा धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् । यसको प्रभाव सन्तान उत्पादनमा समेत देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वसुलभ नहुनु र भएको शिक्षामा समेत दुई वटा वर्ग छुट्टिँदा आज भविष्यको बोझ नउठाउने सोचमा युवा पुस्ता पुगेको देखिन्छ । त्यसले पनि थोरै सन्तान जन्मिरहेको विज्ञ बताउँछन् ।

यसबाहेक वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारणले ढिलो विवाह गर्ने तथा सन्तान उत्पादनको प्रजनन् समयमा श्रीमान–श्रीमती सँगै नबस्ने स्थिति बढ्दो छ । जसले गर्दा ढिलो सन्तान जन्माउने वा एक–दुई सन्तान मात्रै जन्माउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

त्यसका साथै सन्तान हुर्काउन पनि आर्थिक तथा सामाजिक अवरोध छ । अहिले अधिकांश मानिस एकल परिवार नै रुचाउँछन् । जसले गर्दा बालबालिका हेरविचार गर्नका लागि सामाजिक, पारिवारिक सहयोग उपलब्ध हुँदैन ।

शहरी क्षेत्रमा बस्ने वा शिक्षित परिवारहरूमा यो प्रवृत्ति अझ स्पष्ट देखिन्छ । यदि पहिलो सन्तान छोरा जन्मियो भने, धेरैजसो दम्पतीले त्यहीं रोक्ने निर्णय गर्छन् । तर यदि पहिलो सन्तान छोरी जन्मिएमा मात्रै उनीहरू प्रायः छोराको लागि पुनः प्रयास गर्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले नेपालको जनसांख्यिक बनावटमा २०४८ सालबाटै उल्लेख्य मोड आएको बताए ।

उनका अनुसार त्यसबेलादेखि जन्मदर लगातार घटिरहेको छ, तर सरकारले अझै पनि जनसंख्या नियन्त्रणमै केन्द्रित नीति अपनाइरहेको छ। ‘जन्मदर घट्दो छ, तर सरकार संवेदनशील छैन,’ डा. गुरुङ भन्छन्।

उनले २०७१ सालको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिलाई पुरानो भइसकेको भन्दै पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याए । ‘अब दुई सन्तानको नीति होइन, सन्तुलित जनसंख्या नीति आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘छोरा–छोरीबीचको असमानता हटाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ का विशेषता

नेपालको संविधान :

संविधानका आधारभूत विषयहरू राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, सक्षम र क्षमतायुक्त नागरिक हुने, नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने, संघीयता बमोजिम तीन तहका सरकारलाई जनसङ्ख्याका सवाल र यसको व्यवस्थापनका विषयमा जिम्मेवार बनाउने जस्ता विषय समेटिएको ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८

– हिमाली क्षेत्रसहित ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको ।

– जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको, २०६८ मा १.३५ प्रतिशत ।

– प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको, २.१ हुनुपर्नेमा १.९३ रहेको ।

– जन्मका क्रममा लैङ्गिक अनुपात ११४, प्रत्येक १०० बालिकाको जन्ममा ११४ बालकको जन्म रहेको ।

– १५–५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६१.९ प्रतिशत ।

– ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १०.२१ प्रतिशत ।

– हिमाल, पहाड र ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई र शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ, अव्यवस्थित शहरीकरण ।

राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०७१ को समीक्षा

– क्रियाशील संस्थागत संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने ।

– संघीयता र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी छाता नीतिको रूपमा अन्तरसम्बन्धित नीतिहरूलाई दिशानिर्देश ।

– जनसङ्ख्या र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ।

– जनसङ्ख्याको बनावट, संरचना, विशेषता तथा वितरणलाई उपलब्ध स्रोतसापेक्ष व्यवस्थित गर्न ।

– राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सन् २०२२ ले प्रस्तुत गरेको नतिजाको आधारमा जनसाङ्ख्यिक सवाललाई सम्बोधन गर्न ।

– जनसाङ्ख्यिक संरचना र गतिशीलता, लाभांश उपयोग, बसाइँसराइ, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिकता सम्बोधन ।

– जनसङ्ख्या व्यवस्थापनप्रतिको परम्परागत मान्यता र सोचमा आएको बदलाव सम्बोधन

१६औं आवधिक योजना

– सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाजमा आधारित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने ।

– जनसाङ्ख्यिक लाभांशको उच्चतम उपयोगमा जोड दिएको ।

– जनसङ्ख्या केन्द्रित विकासमा जोड दिएको ।

– राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूपको नीति तर्जुमा गर्न ।

– कायरो सम्मेलन र यसको रिभ्यूअनुरूप प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमका रूपमा विकास गरिने र स्वस्थ जीवनयापनको लागि उपयुक्त जीवनशैली एवं वातावरण निर्माण गरिने ।

नीतिका विशेषता

– बदलिंदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र नवीन प्रविधिका अवसरहरू उपयोग गर्नसक्ने गरी जनसङ्ख्यामा देखिएको परिवर्तित सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्ने ।

– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई क्रियाशील बनाउने ।

– राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ऐन बनाई लागु गर्ने ।

– तीनै तहका जनसङ्ख्याका कार्य व्यवस्थित गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्ने ।

– ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता, बालबालिका, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सवालको सम्बोधन ।

– शासन र विकासका सबै क्षेत्र तथा विषयमा जनसङ्ख्याको विषय मूल प्रवाहीकरण गर्ने ।

– प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्नेगरी अन्तरसम्बन्धित नीति सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम गर्ने ।

यो पनि पढ्नुहोस

जनसङ्ख्या बढाउन नयाँ नीति ल्याउँदै सरकार

– स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच तथा स्वास्थ्य आर्थिक सहायतालाई पनि बीमा मार्फत सम्बोधन गर्ने।

– जनसङ्ख्या सम्बद्ध सबैखाले तथ्याङ्कहरूको तीनै तहका सरकारबीच एकीकृत प्रतिवेदन बन्ने स्वचालित प्रणाली ।

– निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान सम्बद्ध संस्थाहरूको योगदान केन्द्रित समन्वय र सहकार्य ।

अपेक्षित उपलब्धि

– मुल नीतिको रूपमा रहने यो नीति तीनै तहका सरकारको लागि मार्गदर्शक नीतिको रूपमा रहनेछ ।

– समृद्ध मुलुक निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि युवा जनशक्ति परिचालन भई जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्चतम उपयोग भएको हुनेछ ।

– प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा कायम राखी जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।

– आन्तरिक बसाइँसराइ व्यवस्थित भई क्षेत्रगत रूपमा सन्तुलित विकास भएको हुनेछ ।

– राज्यका सबै शासकीय तहका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रणालीगत व्यवस्थामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको विषय मूलप्रवाहीकरण भएको हुनेछ ।

– राज्यबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध भएको हुनेछ ।

– तीनै तहका सरकारको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा भई लागु भएको हुनेछ।