निर्णायक हुन्थे केन्द्रीय समिति, अचेल निरीह भए

२७ असार, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक यही २३ गते सम्पन्न भयो। ९ महिनापछि बसेर सात दिनसम्म चलेको बैठकमा धेरै विषयमा छलफल त भए तर खास निर्णय भने भएन। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक दुई/दुई महिनामा बस्नुपर्ने थियो।

आफ्नै आन्तरिक राजनीतिका कारण कांग्रेसले बैठक ९ महिनापछि राखेको हो। बैठकको सबै माहोल हेरेका र २०५३ सालदेखि लगातार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बसेका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अनलाइनखबरसँग आफ्नो विश्लेषण सुनाए- आजकल त केन्द्रीय समितिमा वादविवाद प्रतियोगिता मात्रै चल्छ, निर्णय हुँदैन।

सत्तारूढ दल कांग्रेस आफ्नै सरकारसँग सन्तुष्ट छैन। एमाले त एमाले भइहाले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको काम पनि कांग्रेसका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका नेताहरूले रुचाएका छैनन्। उनीहरूमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने माग बैठकमा नउठेको पनि होइन। यस्तोमा कांग्रेसले बैठक त राख्यो तर बैठक राख्नुको औचित्य भने पुष्टि गर्न सकेन। १४औं महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको कांग्रेसको यो बैठकबाट नेताहरूको कित्ताकाट र फेरिएको समीकरण बुझ्न भने सघाउ पुग्यो।

तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसमा अरू राजनीतिक दलहरूभन्दा छलफल धेरै हुन्छ। केसीको अनुभवमा कांग्रेसभित्र विचार राख्ने ठाउँ भए पनि निर्णय प्रक्रियामा परामर्श भने हुँदैन। त्यसैले कांग्रेसभित्रको लोकतन्त्र विस्तारै खस्किंदै गएको छ। यसले पार्टीका कमिटीहरूलाई पनि कमजोर बनाउँदै लगेको केसीको अनुभव छ।

‘समग्र देशको सुधार र सुशासनको निम्ति पहिलो शर्त र आवश्यकता हो पार्टी सुधार। पार्टीभित्र सुशासन, पारदर्शिता, विधि, पद्धति र संस्थागत विकासको प्रक्रिया शुरू भएन भने त्यो पार्टीबाट उत्पादित हुने क्याडर अथवा कार्यकर्ताले देशलाई सुशासन दिन सक्दैन’ उनले भने, ‘त्यसकारण लोकतन्त्रलाई जीवन्त, सशक्त र प्रभावकारी बनाउने पहिलो शर्त पार्टी सुधार हो। तर अहिले परिस्थिति के भइरहेको छ भने लोकतन्त्र समग्र रूपले दलतन्त्रमा परिणत भयो। दलतन्त्र चाहिं नेतातन्त्रमा परिणत भयो। त्यो नेतातन्त्र र गिरोहतन्त्रले प्राय: पार्टीहरू चलेका छन्।’

बैठक बसेपछि बोल्न पाउने ठाउँमा छ तर केन्द्रीय समितिको बैठक नै बोलाउने र निर्णय गर्ने मामिलामा भने कांग्रेस पनि अनुदार देखिन्छ। महामन्त्री गगन थापाले २०८० को साउनमा वर्षभरिको कार्यतालिका ल्याएका थिए। त्यसबेला थापाले विधान अनुसार पार्टी बैठक बस्नुपर्ने भन्दै प्रत्येक दुई/दुई महिनाको फरक पारेर मितिसम्म तय गरेर केन्द्रीय समितिको दिन निश्चित गरेका थिए।

महामन्त्री थापाले बनाएको कार्यतालिका अनुसार त्यसलगत्तै असोजमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। तर, त्यसपछि भने विधान अनुसार बस्न सकेन।

गत असोजपछि ९ महिनासम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेन। कांग्रेस विधान अनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठक प्रत्येक एक/एक महिनामा बस्नुपर्दछ। कार्यसम्पादन समितिको बैठक पनि विधान अनुसार बस्न सकेको छैन। कांग्रेसमा प्रचलनमा रहेको पदाधिकारी बैठक छ। जबकि, त्यो संरचनालाई पार्टी विधानले चिन्दैन। सभापति देउवाले मुख्य निर्णयहरू लिनुपर्‍यो भने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई डाक्छन्। त्यसैले नेता केसी अहिले केन्द्रीय समिति बैठकलाई त्यति प्रभावकारी ढंगले चलेको देख्दैनन् ।

‘म २०५३ सालदेखि केन्द्रीय समितिमा छु। त्यो बेलामा पनि निर्धक्क रूपले सभापतिले कुरा सुन्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि मैले त्यो जस दिनैपर्छ, सभापतिले सुन्नुहुन्छ’ केसीले भने, ‘त्यो बेला सभापतिहरू चाहिं बोल्दा बोल्दै जवाफ दिंदैनथे। अहिलेको सभापति चाहिं बोल्दा बोल्दै जवाफ दिनुहुन्छ। केन्द्रीय कार्यसमिति १० महिनापछि भए पनि सबैले आ-आफ्ना कुरा निर्धक्क भनेका छन्। तर संयोजन गरेर निर्णायक बिन्दुमा पुर्‍याउँदा खेरि त्यसलाई समेट्न सकेको छैन।’

****

नेकपा एमालेले साउन ५ गतेदेखि बस्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। यसअघि यो पार्टीको आठौं केन्द्रीय कमिटी बैठक गत पुसमा बसेको थियो। २०७८ मंसिरमा पार्टीको दशौं महाधिवेशन गरेको एमालेले महाधिवेशनको झण्डै चार वर्ष हुन लाग्दा केन्द्रीय समिति बैठक भने ८ पटक मात्रै राखेको छ।

६ महिनाको अन्तरालमा बस्ने एमालेको केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले छलफल गर्ने भन्दा पनि सिनियर नेताहरूको भाषण सुन्ने थलोका रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको स्वयम् एमालेका नेता–कार्यकर्ता नै बताउँछन्। भूमिगतकालदेखि नै एमाले सांगठनिक संरचनाको हिसाबले चुस्त दुरुस्त मानिन्थ्यो। भूमिगत कालमा समेत पार्टीका लामा-लामा बैठक गरेर निर्णय गर्ने र सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विरासत बोकेको एमालेमा पार्टी नेतृत्वका अघिल्तिर अहिले पार्टी सदस्यहरू बोल्न समेत डराउँछन्।

केन्द्रीय समिति पार्टीका शीर्ष नेता र पदाधिकारीको बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन गर्ने थलो मात्रै बनेको र यसले निरंकुशता निम्त्याइरहेको उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको बुझाइ छ। ‘भूमिगतकालदेखि नै पार्टी संरचना बलियो थियो। खुल्ला राजनीतिमा आइसकेपछि पनि सरकारमा जाने नजाने या मन्त्री पठाउने र फिर्ता गर्नेसम्मका निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्‍यो। लामो छलफल गरेर सकेसम्म सर्वसम्मत नभए पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने गरिन्थ्यो, पार्टीमा सबै सदस्यहरूको अपनत्व हुन्थ्यो’ शाक्यले भनिन्, ‘आठौं महाधिवेशनपछि विस्तारै यो संस्कार हराउँदै गयो। केन्द्रीय कमिटी पार्टी नेतृत्वको राम्रा नराम्रा निर्णय अनुमोदन गर्ने मात्रै थलो बन्यो।’ राजतन्त्रमा एउटा परिवारको एकात्मक शासन हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन भनेर देशमा गणतन्त्र ल्याएका दलहरूबाट निरंकुशता र राजतन्त्रात्मक शैलीको अवशेष नहराएको शाक्यको बुझाइ छ।

****

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले आफ्नो पार्टीमा ठ्याक्कै कति जना केन्द्रीय सदस्य छन् भन्ने नै थाहा छैन। अनलाइनखबरले सोधेको प्रश्नमा उनले पछिल्लो पटक केन्द्रीय सदस्य थपेपछि संख्या अद्यावधिक नगरेकाले आफूले यकिन संख्या भन्न नसक्ने बताए।

पार्टीमा अन्धाधुन्द केन्द्रीय सदस्य थप्ने र त्यसका लागि कुनै विधि पनि नचाहिने भएपछि माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय समिति र त्यसका सदस्यहरूलाई कसरी लिएको छ स्पष्ट नै छ।

उसो त माओवादीले केन्द्रीय समिति जथाभावी ठूलो हुँदा त्यसको प्रभावकारिता भएन भनेर चुनवाङ बैठकमा नेताहरूको एक तह घटुवा गरेर भए पनि केन्द्रीय कमिटी चुस्त–दुरूस्त बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले त्यसको पालना गर्न सकेन। बरू केन्द्रीय कमिटीलाई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफूहरूलाई अनावश्यक खबरदारी गर्ने संस्थाका रूपमा बुझ्न थाले।

नेताहरूले नै केन्द्रीय कमिटीलाई आफ्नो अनुकूल मात्रै प्रयोग गर्न थाल्दा बैठकहरू पनि अनियमित जस्तै भए। २०७८ माघमा महाधिवेशन भएयता माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक जम्मा ६ पटक मात्रै बसेको छ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले शीर्ष नेताहरूको मनलाग्दीका कारण केन्द्रीय कमिटी कमजोर बन्दै गएको र केन्द्रीय कमिटी हुँदा पार्टीको सांगठनिक संरचना नै कमजोर भइरहेको बताए। ‘हरेक पार्टीमा कमिटी प्रणालीभन्दा पनि एउटा व्यक्तिविशेष हावी हुने अनि व्यक्ति विशेषको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने जुन परिपाटीको अभ्यास भयो जनतालाई त्यो कुरो मन परेको छैन’ गजुरेलले भने, ‘अब राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आएपछि त पार्टीमा गणतान्त्रिक चरित्र बढी हावी हुनुपर्ने हो। पार्टीलाई गणतान्त्रिक चरित्रमा ढाल्न केन्द्रीय कमिटी बलियो बनाउनै पर्छ।’ उनले पार्टीको सांगठनिक संरचना बलियो बनाउने गरी छलफल शुरू भएको र आगामी महाधिवेशनपछि त्यसले एउटा आकार ग्रहण गर्ने बताए।

****

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल हो। रास्वपा राजनीतिमा अरू दलहरू जस्तो लामो भूमिगतकालीन अभ्यास र आन्दोलनबाट आएको हैन। बरू लामो संगठनात्मक अभ्यास गरेर र जेलनेल सहेर आएका राजनीतिक दलहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै जनताकै आक्रोशको परिणाम हो रास्वपाको उदय।

केन्द्रीय कमिटीलाई महत्व दिने सवालमा रास्वपा अरू दलहरूभन्दा उदार देखियो। पार्टी स्थापनाको ३७ महिनामा यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक मात्रै ४८ पटक बसेको छ।

रास्वपा प्रवक्ता मनीष झा अरू राजनीतिक दलहरूको तुलनामा रास्वपाको केन्द्रीय समिति सक्रिय भएको बताउँछन्। यद्यपि पार्टीलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सदस्यहरू र केन्द्रीय कमिटी सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताए।

‘सबभन्दा धेरै केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुने नै रास्वपा होला। सबै केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पनि छन्। उनीहरूले आफ्नो विभागलाई सक्रिय बनाएका छन्’ झाले भने, ‘यति हुँदाहुँदै पनि आवश्यक जति सक्रियता छैन भन्न चाहिं सकियो। किनभने हामीले गर्न सक्ने ठाउँ अझै धेरै छ।’

नेतृत्व बलियो बनाउन जथाभावी केन्द्रीय सदस्य

रवि लामिछाने पक्राउ पर्नुअघिसम्म रास्वपा लामिछाने र उनी निकट केही व्यक्तिहरूको चाहनामा बढ्ता चल्ने गर्थ्यो। अरू नेताहरू रविको निर्णयलाई नै सर्वोपरि ठान्थे। लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपामा एक किसिमको सन्नाटा छायो। त्यहीबेला रास्वपामा विग्रह आउँछ भन्ने व्यापक हल्ला उक्त पार्टीमा थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दल या केन्द्रीय कमिटी सदस्य मध्येबाट कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने र रास्वपा पनि विभाजन हुने चर्चाका बीचमा रवि लामिछाने पक्षका नेताहरूले १५ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन तयारी गरेका थिए।

यसो गर्दा केन्द्रीय सदस्य या सांसदमध्येको ४० प्रतिशत कतै पनि नपुग्ने र पार्टी विभाजन रोक्न सकिने रास्वपाको बुझाइ थियो। किनभने ४० प्रतिशत सांसदले विभाजनको बाटो नरोजे पनि केन्द्रीय सदस्यले भने त्यो बाटो अपनाउनेछन् भन्ने रास्वपाको बुझाइ थियो। भलै त्यसबेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश भने आएन।

रास्वपाको यो प्रसंगमा हामीले पार्टीको सर्वोच्च निकाय मानिएको केन्द्रीय कमिटीलाई कसरी दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्छन् भन्ने उदाहरण देखाउन खोजेका हौं। नयाँ थिति बसाउने लक्ष्य बोकेर आएको रास्वपामा त यस्तो हुन्छ भने अरू ठूला र पुराना राजनीतिक दलहरूमा झन् बग्रेल्ती उदाहरण भेटिन्छन्।

२०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा फुटको सँघारमा पुग्यो। ओलीको कदमको विरुद्धमा रहेकाहरूले छुट्टै भेला गरे। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भन्दा विपक्षमा धेरै नेता भए पनि उनले एउटा तिकडम लगाए केन्द्रीय सदस्य थपेर आफ्नो पक्षको संख्या धेरै बनाउने। त्यसबेला ओलीले केन्द्रीय कमिटीको संख्या १ हजार १९९ सदस्यीय पुर्‍याएका थिए। केन्द्रीय कमिटी बलियो छ भन्ने हेक्का भएर नै नेताहरूले यो कमिटीलाई यसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो यो।

सशस्त्र संघर्षका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो थियो। २०६२ सालमा भएको चुनवाङ बैठकले केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो भएको निष्कर्ष निकालेपछि सबै नेताहरू एक तह घटुवा भएर केन्द्रीय कमिटीको संख्या घटाइएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि भने माओवादीले आफ्नो त्यो अनुशासन कायम गर्न सकेन।

२०६५ सालमा एकता केन्द्रसँग पार्टी एक गर्दा नै माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाएको थियो। त्यसबेला माओवादीमा मोहन वैद्य किरण, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल लगायत शीर्ष नेताहरू एउटा पक्षमा हुँदा अल्पमतमा परेका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई बलियो बनाउनका निमित्त एकताकेन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढ्दै गयो। फुटेर गएका रामबहादुर थापा बादल समूह २०७३ सालमा फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्किएपछि नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न भन्दै ४ हजार सदस्यको केन्द्रीय समिति बनाइएको थियो। यो समिति एमालेसँग एकता हुनुभन्दा पहिलेसम्म कायम रह्यो। माओवादीको विधान सम्मेलनले आउँदो महाधिवेशनदेखि १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय त गरेको छ तर अहिले पुरानै विधानमा चलेको माओवादीले अन्धाधुन्द केन्द्रीय सदस्य भने थपिरहेको छ।

अरू नयाँ राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेको खबर हम्मेसी आउँदैनन्। दलहरूले महत्वपूर्ण निर्णय पदाधिकारीबाटै गर्ने र केन्द्रीय कमिटीलाई अप्ठ्यारोमा प्रयोग गर्ने औजारका रूपमा मात्रै प्रयोग गरिरहेको उनीहरू नै स्वीकार गर्छन्।

 जति ठूलो संरचना उति कमजोर उपस्थिति

नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरू उदयको शैली र पृष्ठभूमि लगभग उस्तै प्रकृतिको छ। भूमिगत राजनीति गरेर आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संगठन निर्माणमा कठोर संघर्ष गरेका छन्। प्रतिकूलताका बाबजुद संगठनात्मक अनुशासन मानेकै कारण दलहरूको यो विरासत बनेको हो। तर त्यतिबेला यी पार्टीहरूको कमिटी साना भए पनि प्रभावकारी थिए। सामूहिक रूपमै छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने तरिकाका कारण पार्टी निर्णयमा सबै सदस्यहरूको बराबरी अपनत्व हुन्थ्यो। खुला राजनीतिमा आएपछि भने दलहरूको संगठनात्मक संरचना ठूला भए। पार्टीको आकारका आधारमा ती संरचनाहरूको पनि आकार बढ्नु अस्वाभाविक होइन। तर ठूला संरचनामा सबै सदस्यहरूले बोल्ने मौका समेत पाउन छोडे।

कांग्रेस नेता केसी आफ्नो पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्ने मौका पाए पनि सामूहिक निर्णय गर्ने मौका भने नपाएको स्वीकार गर्छन्। ‘अरू पार्टीभन्दा वाद–प्रतिवाद, संवाद र सशक्त पक्ष-विपक्षमा लाग्ने अनि नेतृत्वसँग असहमति राख्ने अधिकार कांग्रेसले अहिले पनि सुरक्षित गर्‍या छ। कांग्रेसको त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र जीवित छ’ कांग्रेस नेता केसीले भने, ‘तर जति वादविवाद गरे नि गर्ने चाहिं के छ भने नेतातन्त्र र गिरोहतन्त्रमा परिणत भएर निर्णय चाहिं त्यही सीमित कुराहरूमा छ। त्यो एउटा अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष छ।’

पार्टी संरचना ठूलो भएपछि नेताहरूको प्रभावकारिता पनि कम हुन थाल्यो। केन्द्रीय सदस्यहरूको काम पदाधिकारी या पार्टी अध्यक्षले नै निर्णय गर्न थाले। केन्द्रीय सदस्यहरू नाम मात्रैका भए।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर गणतन्त्र ल्याएका दलहरूले नै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोल्न समेत मौका नदिएको टिप्पणी गरिन्। ‘सबै पार्टीहरूमा संस्थागत परिपाटी कमजोर भयो। संस्थागत परिपाटी भनेको संस्थागत ढंगले बैठक बस्ने, छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने हो। विचार-विमर्श गर्ने, त्यो खालको परिपाटी हिजो थियो, अहिले कमजोर भयो। एमालेमा मात्रै होइन, अरू पार्टीमा पनि कमजोर भएको छ’  शाक्यले भनिन्, ‘निरंकुशता हुँदैन, एकतन्त्रीय व्यवस्था हुँदैन। अनि लोकतन्त्र चाहिन्छ, बोल्ने, लेख्ने, सभा, संगठन गर्ने अधिकार चाहिन्छ भनेर हामीले लडेरै बलिदानका साथ अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको हो। तर पार्टीभित्रै बोल्न नपाइने अवस्था बनेको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका खुम्च्याइएको छ।’

यसले पार्टीको मात्रै नभएर समग्र मुलुककै लोकतान्त्रिक अभ्यासमा असर पार्ने नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैले आफ्ना पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने गरी नै आफूहरूले छलफल शुरू गरेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गजुरेलले बताए। ‘ठूला–ठूला कमिटी भएपछि स्वाभाविक रूपले सबैले बोल्ने, राख्ने कुरै हुँदैन। पहिले पहिले आलोचना, आत्मालोचना हुँदा त मान्छे डराउँथे। भोलि मेरो कमिटीमा आलोचना हुन्छ, गल्ती गर्नुहुँदैन भन्ने हुन्थ्यो’  माओवादीका उपमहासचिव गजुरेलले भने, ‘अहिले त त्यो पनि सबै हरायो नि! कम्युनिष्ट पार्टीका आधारभूत मूल्यमान्यता नै सबै हराउँदै गए।’

यो पनि पढ्नुहोस

घटनाहरू भन्छन्– केन्द्रीय समिति कमजोर बन्दैछन्

यो पनि पढ्नुहोस

पार्टी सदस्य कार्यकर्ता बन्दा कमिटीहरू कमजोर