३ सन्तान जन्माउने नीतिमा युवाको प्रश्न- सरकारले जिम्मा लिन्छ ?

२८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० वर्षमै विवाह गरी ३० वर्षभित्र तीन वटा सन्तान जन्माइसक्न युवालाई सुझाव दिए ।

विश्व जनसंख्या दिवस तथा राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘२० पुगेपछि विवाह गरिहाल । ३० वर्षभित्र तीन छोराछोरी बनाऊ, अनि काममा लाग । सानो जन्मिँदासम्म ठूलो हुर्किसक्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले बच्चा हुर्काउने उपाय पनि सुझाए, ‘बच्चालाई कोक्रोमा सुताउने स्कुल छन् ।  बच्चाबच्चीलाई स्कुल हाल्दिने अनि आमाबाबु पैसा कमाउन जाने । कोक्रोमा सुताउने, बामे सराउने, ओल्टाउने-पल्टाउने सबै खालका स्कुल छन् बच्चाको हेरविचार गर्न ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा दिएको यस्तो अभिव्यक्तिपछि युवाहरूले व्यवहारमा उतार्ने चुनौतीबारे बहस सुरु गरेका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत असाध्यै महँगो भएकोले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो धेरै सन्तान जन्माउनु व्यावहारिक नसकको उनीहरुको भनाइ छ ।

घट्दो प्रजनन दर र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दरको चुनौती चिर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई युवाले किन सकारात्मक रूपमा लिन सकेकन् ?

यसको उदाहरणका रूपमा सिन्धुपाल्चोकका ३३ वर्षीय राजाराम पौडेललाई लिन सकिन्छ । एक छोरी मात्रै भएका पौडेलले अर्को बच्चाको चाह राखेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बिग्रँदै थिति, एक सन्तान नीति

‘अर्को सन्तान जन्माउँदा न राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ, न बिरामी पर्दा उचित उपचार नै । जसोतसो एक सन्तान हुर्काइरहेका छौं, अब पुग्यो,’ पौडेलले भने ।

आर्थिक अभावका कारण पौडेल आफैं राम्रो स्कुलमा मन परेको विषय पढ्न पाएनन् ।  आफूले भोगेको पीडा उनी आफ्ना सन्ततिलाई दिन चाहँदैनन् ।

‘एकै सन्तानलाई राम्रो शिक्षा-दीक्षा र संस्कार दिन्छु । धेरै सन्तान जन्माएर दु:ख बेसाउन चाहन्न,’ पौडेलले थपे, ‘आफूले भोगेको जीवन हाम्रा बच्चाले भोग्न नपरोस् भनेर एउटा मात्र जन्माउने निर्णय लिएका हौं ।’

सरकारले धेरै छोराछोरी जन्माउन आग्रह गर्नुको पनि कारण छ- पछिल्ला जनसांख्यिक अध्ययनले नेपालको प्रजनन दर निरन्तर घटेर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको देखाएका छन् । जनसंख्या सन्तुलनमा राख्न मात्रै पनि नेपालमा प्रजनन दर २.१ को अनुपातमा हुनुपर्छ ।

तर, २०७८ सालमा गरिएको पछिल्लो जनगणनाअनुसार प्रजनन दर १.९३ छ । यसको अर्थ, हरेक दम्पतीले औसत दुईभन्दा कम सन्तान जन्माइरहेका छन् ।

२०५८ सालमा भएको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार प्रजनन क्षमता भएका महिलाले सरदरमा ४.१ बच्चा पाउने गरेका थिए । तर यो दर दुई दशकमा चिन्ताजनक स्तरमा घटेको छ ।

सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ ले प्रतिस्थापन तहभन्दा तल झरेको प्रजनन दर बढाउनुपर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ ।

तर, नीतिको घोषणासँगै उठेको प्रश्न- घटेको प्रजनन दर बढाउने कसरी ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नीतिमा भनिएको छ- जनसंख्या  वृद्धि दर घट्दै गएकाले दीर्घकालीन जनसांख्यिक लाभ गुम्ने खतरा छ । त्यसैले सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ ।

युवाहरू भने यति सजिलै सरकारको सल्लाहमा तीन सन्तान जन्माउने पक्षमा छैनन् ।

जनसंख्याविद् प्रा.डा. योगेन्द्र गुरुङ भन्छन्, ‘बच्चा हुर्काउनकै लागि अहिलेको पुस्ताले आफ्नो करिअर, पढाइ र स्वतन्त्रताको धेरै हिस्सा त्याग गर्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा उनीहरूले बढी सन्तान जन्माउने सोच राख्नु स्वाभाविक छैन ।’

नीतिमा औसत आयु बढ्दै गएको, जन्मदर घट्दै गएको, शहरीकरण तीव्र भइरहेको र युवा वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासनमा आकर्षित भइरहेका विषयको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।

डा. गुरुङका अनुसार अहिले दम्पतीले बच्चा जन्माउने निर्णय लिँदा करिअर, आर्थिक सुरक्षा, सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको भविष्यलाई हेरेर निर्णय गर्छन् ।

‘त्यसैले तीन बच्चा पाऊ भन्नु सरकारको कुरा मात्र भयो, व्यवहारमा तब सम्भव हुन्छ, जब राज्यले गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशी स्वास्थ्य सेवा र रोजगारी सुनिश्चित गर्छ,’ डा. गुरुङले भने ।

डा. गुरुङको सुझाव स्पष्ट छ- राज्यले सन्तान जन्माउने वातावरण बनाउन व्यवस्थागत प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

सरकारले जन्माउन नचाहने कारण बुझोस्

जनसंख्याविद् डा. गुरुङ  प्रजनदर घट्दै जानुलाई दीर्घकालीन संकटको पूर्वसंकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

अहिले नै प्रत्यक्ष संकट देखिँदैन तर २०/३० वर्षपछि गहिरो संरचनात्मक असर देखिन सक्नेछ ।

प्राध्यापक गुरुङका अनुसार सिधा र एकमुष्ट योजना भन्दा पनि दीर्घकालीन र ‘इन्डाइरेक्ट’ उपायमार्फत जनसांख्यिक सन्तुलन कायम राख्नु आवश्यक छ ।

उनले भने, ‘हामीले यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ, जसले परिवार दुई-तीन बच्चा जन्माउने निर्णय गर्दा भविष्यको सुनिश्चितता देखोस् ।’

यसका लागि उनले तीन मुख्य आधार स्तम्भ औंल्याए- गुणस्तरीय शिक्षा, समावेशी स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको सुनिश्चितता ।

शिक्षामा गुणस्तर मात्रै होइन, ‘एप्लाइड’ अर्थात् व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता रहेको गुरुङको भनाइ छ ।

‘यस्तो शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, जसले विद्यार्थीलाई तुरुन्तै काम गर्नसक्ने बनाओस्, उद्यम गर्न सकोस्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी एआई युगमा छौं, हाम्रो शिक्षा प्रणाली पनि त्यसअनुसार ‘हाइटेक’ र प्रयोगमुखी हुनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारको जनसंख्या नीति : कम्तीमा दुई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गरिने

कम सन्तानमा परिवारको आकर्षण रहनुमा महिला आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन थाल्नुलाई समेत लिने गरिन्छ । महिलाले जागिर वा व्यवसाय गर्दा धेरै सन्तान जन्माउन चाहँदैनन् । यसको प्रभाव सन्तान उत्पादनमा समेत देखिएको छ ।

यसबाहेक वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेश जाने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण ढिलो विवाह गर्ने तथा सन्तान उत्पादनको प्रजनन समयमा श्रीमान-श्रीमती सँगै नबस्ने स्थिति बढ्दो छ । जसले गर्दा ढिलो सन्तान जन्माउने वा एक-दुई सन्तान मात्रै जन्माउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ ।

बाँझोपन लगायत नयाँ स्वास्थ्य समस्यामा राज्यको भूमिका अझ बढी सक्रिय हुनुपर्नेमा गुरुङको जोड छ । ‘स्वास्थ्य जस्तो मौलिक हकका क्षेत्रमा जनताले निजी क्षेत्रको भर पर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन,’  उनी भन्छन् ।

यस्तै, प्रजनन दरमा भइरहेको गिरावटले नेपालमा दीर्घकालीन असर पार्ने समाजशास्त्री डा. टीकाराम गौतम बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले नै योजना नभएको अवस्थामा निकट भविष्यमा देशले श्रमशक्ति अभावदेखि सामाजिक संरचनाको विघटनसम्मको चुनौती भोग्नुपर्नेछ ।

‘आज जन्मदर घट्दै जानुको असर तब देखिन्छ, जब अहिलेको सक्रिय जनशक्ति बुढ्यौलीमा प्रवेश गर्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘त्यसपछि देशमा काम गर्ने युवाको संख्या घट्छ, वृद्ध र बालबालिकाको संख्या बढ्छ । त्यसले उत्पादनशिलता, श्रम बजार र सामाजिक सन्तुलनमा असर गर्छ । ’

उनका अनुसार, युवाको संख्या घटेपछि गाउँघरका खेतबारी बाँझो हुने, वृद्धवृद्धा एक्लिएर बस्नुपर्ने, स्याहार नपाएर दयनीय अवस्थामा ज्यान जाने घटनासमेत बढ्न सक्छन् ।

‘छिमेकमै कसैको वृद्धावस्थामा मृत्यु भए पनि थाहा नपाउने अवस्था आउन सक्छ,’ गौतम भन्छन् ।

घरमा बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गराउने, संस्कार दिने अभिभावकको अभाव हुन थालेको पनि उनले औँल्याए । ‘पहिले बच्चाले हजुरबा-हजुरआमाबाट संस्कार सिक्थे, अब त्यो श्रृङ्खला नै हराउने खतरा छ,’ उनी भन्छन्।

नेपाली युवा छिट्टै विदेशिने प्रवृत्तिले पनि जनसांख्यिक सन्तुलनमा थप दबाब परेको डा. गौतमको भनाइ छ । ‘१७-१८ वर्षमै विद्यालय शिक्षा सकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘यही क्रम रहे, सानो काम गर्न पनि नेपालले विदेशी कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

यसको समाधानमा उनले प्रविधिको अधिकतम प्रयोगलाई जोड दिए ।

‘जनशक्ति अभाव परिपूर्ति गर्न प्रविधि प्रयोग एक उपाय हो, तर त्यसका लागि यहाँ भएका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने रणनीति आवश्यक छ,’  डा. गौतमले  सुझाव दिए ।

सरकारको प्रोत्साहनको नीति

विगतमा ‘दुई सन्तान मात्र’ भन्ने सरकारी नाराले बढी बच्चा जन्माउने दम्पतीलाई विभिन्न सेवा-सुविधाबाट वञ्चित गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीराज निरौलाका अनुसार नयाँ नीतिले प्रजनन अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ ।

नयाँ नीतिसँगै मस्यौदाको चरणमा रहेको जनसंख्या ऐनमा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्मिँदा पनि सुत्केरी बिदा, छात्रवृत्ति र अन्य सुविधाबाट वञ्चित नगर्ने व्यवस्था हुनसक्ने उनले बताए ।

‘हिजोका दिनमा छात्रवृत्तिसम्ममा सन्तान संख्याका आधारमा विभेद गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यो सोच हटाउँदै सबै नागरिकको प्रजनन अधिकार सुरक्षित गर्ने दिशामा नीति अघि बढेको छ ।’

निरौलाले थपे,‘ राज्यले सुरक्षित मातृत्व सेवा, शिक्षा, छात्रवृत्ति र उपचार सुविधा सबैलाई सुनिश्चित गर्दा नागरिकले बच्चा जन्माउने निर्णय स्वतन्त्र रूपमा लिन सक्छन् ।’

उनका अनुसार, अहिले सन्तान जन्माउनुअघि नागरिकले डर मान्नुको कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आर्थिक असुरक्षा हो ।

‘यति महँगो जीवनमा बच्चा जन्माउने निर्णय सजिलो हुँदैन, त्यसैले राज्यले ती पूर्वाधारहरू सहज बनाउनु अत्यावश्यक छ,’  उनले भने ।

सहसचिव निरौलाले वर्तमान नीतिले लैंगिक विभेद, बालिकामाथिको हानिकारक अभ्यास तथा ‘सेक्स सेलेक्सन बर्थ’ (लिंग छनोट गरेर गर्भपतन) जस्ता गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गरिने जानकारी दिए  ।

‘नेपालमा अहिले १०० जना बालिकामा ११२ जना बालक जन्मिने अवस्था छ,’  उनले भने, ‘जबकि मुलुकमा महिला बढी छन् । यो असन्तुलन भयावह हुनसक्छ । त्यसैले कानुन कडा पारिन्छ, गलत अभ्यासविरुद्ध कारबाही हुन्छ ।’

सहसचिव निरौलाका अनुसार सरकारको हालको नीति नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणबाट अधिकारमुखी र प्रोत्साहनमुखी मोडेलतर्फको रूपान्तरण हो ।

राज्य अब सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने होइन, नागरिकले चाहेअनुसार स्वस्थ र सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन सक्ने वातावरण बनाउनतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।

निरौला भन्छन्, ‘जनसंख्या भनेको मान्छेको जीवनको सम्पूर्ण आयाम हो- जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रा । त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्याहार, रोजगारी सबै समेटिन्छ ।’

उनले थपे, ‘बच्चा जन्माउने निर्णयको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्छ । राज्यले चाहिँ त्यो अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

‘यो अवस्था एकैपटक आएको होइन’

नेपालको जनसंख्या नियन्त्रण नीतिको इतिहास देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१२ देखि सुरु भएको मानिन्छ । २०१४ सालमा गरिएको नेपाल प्रजनन सर्भेका अनुसार एक महिलाले औसत ६.३ बच्चा जन्माउने गर्थिन् ।  त्यो उच्च प्रजनन् दर पछाडि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणहरू थिए ।

यसलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रणका लागि नीति र योजना बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । २०३७ सालको दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदरमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको छ ।

विशेषगरी साउदी अरब, मलेसिया जस्ता देशमा काम गर्न जाने नेपालीले त्यहाँको जीवनशैली र परिवार संरचनाले आफ्नो सोच परिवर्तन गरे । धेरैजसो कामदार औपचारिक शिक्षा नपाएका भए पनि, आफ्ना सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्थे । खर्च धेरै लाग्ने भएकाले थोरै सन्तान जन्माउनेतर्फ उन्मुख भए ।

२०३८ सालमा परिवार नियोजन सेवाको सर्वेक्षणले प्रजनन क्षमता भएका महिलाको औसत प्रजनन दर ५.९ मा झरेको देखायो ।

२०४७ सालपछि शिक्षाको स्तर बढेसँगै परिवार नियोजनको अवधारणाले जरो गाड्न थाल्यो । धेरै सन्तान जन्माउँदा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन कठिन हुने कुरा समाजले बुझे । विभिन्न संस्थाहरूले जनसंख्या वृद्धि दर घटाउने र गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याए । २०४८ सालमा नेपाल प्रजनन, परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य अवस्थाको सर्वेक्षणले प्रजनन दर ५.१ मा झरेको देखायो ।

डा. गुरुङका अनुसार, सुरुमै यसलाई पश्चिमी अवधारणा भनेर केही अविश्वास थियो, तर विस्तारै विशेषगरी शिक्षित वर्गले यसको महत्त्व बुझ्न थाल्यो ।

नेपाली समाजमा प्रजनन दर र सन्तानको लिंग छनोटमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ, जसले परिवार संरचना, सामाजिक मूल्य-मान्यता र जनसांख्यिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ ।

डा. गुरुङ भन्छन्, ‘यो परिवर्तन एकै पटक आएको होइन । नेपाली समाजले परिवार नियोजनको अवधारणालाई स्वीकार्न धेरै समय लागेको छ । सरकारले ‘सानो परिवार, सुखी परिवार’ र ‘दुई सन्तान, इश्वरका वरदान’ जस्ता नारा प्रचार गर्‍यो । जसले ठूलो परिवारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्‍यो ।’

यसले जन्मदर र जनसंख्या वृद्धिदर अपेक्षाकृत रूपमा घटाउन मद्दत गर्‍यो । २०५८ सालको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार प्रजनन क्षमता भएका महिलाले औसत ४.१ बच्चा जन्माउँथे । शिक्षाको स्तर विस्तारै बढेसँगै प्रजनन दर घटाउने बुझाइ र स्वीकार्यता बढ्यो । २०६३ सालमा गरिएको सर्वेक्षणले औसत प्रजनन दर ३.१ देखायो।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार प्रजनन क्षमता भएका महिलाले औसत १.९४ बच्चा जन्माउँदैछन् । परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालले यो तथ्यांकले देश उल्टो बाटोमा लागेको स्पष्ट देखाउने बताए । उनले भने, ‘२०८७ सालसम्म हामीले प्रजनन क्षमता भएका महिलाको प्रजनन दर २.१ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका थियौं, तर ६ वर्ष अगाडि नै यो लक्ष्यबाट घटेर १.९४ मा झरेको छ ।’

राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा थप के छ?

नेपाल सरकारले दीर्घकालीन जनसंख्या सन्तुलन, सामाजिक समावेशीकरण र उत्पादनशील जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत सुधारका नयाँ रणनीति अघि सारेको छ ।

तीन मुख्य उद्देश्यसँग सम्बन्धित नौवटा कार्यदिशा तय गर्दै सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आन्तरिक बसाइँसराइलाई समेट्ने गरी जनसंख्या केन्द्रित विकास मोडेल अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

सिपयुक्त, उद्यमशील र उत्पादनशील जनशक्तिको प्रक्षेपण, विकास र उपयोग गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ ।

यसअन्तर्गत शिक्षित युवाशक्ति देशमै रोजगारीमा सक्रिय गराउन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तैगरी स्वस्थ जनशक्ति निर्माणका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, बहुपोषण शिक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

विदेशमा रहेका वा फर्किएका आप्रवासी जनशक्तिलाई राष्ट्रको विकासमा उच्चतम उपयोग गर्न प्रणालीगत संरचना निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले हाल घट्दो प्रजनन दरलाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन तहसँग सन्तुलनमा राख्न नीतिगत सुधार गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

‘आन्तरिक बसाइँसराइलाई दिगो आर्थिक विकास र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त बनाउने गरी नीति निर्माण गरिनेछ, ‘नीतिमा भनिएको छ, ‘यसले असमान शहरीकरण र स्रोतको असन्तुलन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।’

तीन उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन सरकारले एकीकृत र समन्वित दृष्टिकोण अपनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आप्रवासन, शहरीकरण र अधिकार समेट्ने नीति सुधारमा प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जनसङ्ख्या बढाउन नयाँ नीति ल्याउँदै सरकार