आलमलाई दोषी ठहर गर्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन गर्दा अघि सारेका १२ आधार

४ साउन, काठमाडौं । रौटहट विस्फोटको घटनामा कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलम लगायतलाई सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

हाल छानबिनमा परेर न्यायपरिषद्मा तानिएका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण र मनोगत भएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसक्रममा आवश्यक प्रमाणको मूल्यांकन नभएको दाबी गरेको छ ।

गत जेठमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले विभिन्न ६ वटा आधार अघि सार्दै आलम लगायतहरूलाई ज्यान मुद्दाको आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । उच्च अदालतले फैसलामा आरोपितहरूको इन्कारी बयान रहेको, अनुसन्धानले विस्फोटको पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गरेको थियो ।

विस्फोटमा मारिएकाहरू त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई इँटा भट्टामा पोलेको पुष्टि हुन नसकेको, विधिविज्ञान प्रयोगशालाले पनि इँटाभट्टामा मान्छे पोलेको पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै उच्च अदालतले ती दुवै जना अज्ञात रहेको र अज्ञात रहेका व्यक्तिलाई मारेको भन्न नहुने दलिल अघि सारेको थियो । केही व्यक्तिले बम विस्फोट भएकै होइन भनेर गरेको बकपत्र र जिकिरलाई उच्च अदालतले सफाइ दिने आधार बनाएको देखिन्थ्यो ।

फैसलाको प्रतिवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न १२ वटा आधारहरू अघि सारेर आलम लगायतका समूहलाई सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने माग गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावेदन पत्रमा उच्च अदालतको फैसलामा प्रमाणको मूल्यांकन हुन नसकेको, मनोगत रूपमा निचोड निकालेर आरोपितहरूलाई सफाइ दिइएको उल्लेख छ ।

कपडा बरामद थियो

उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले मारिएकामध्ये एक ओसी अख्तरको कुनै कुरा फेला नपरेको र उनको अवस्था अज्ञात रहेको दाबी गरेको थियो । उच्च अदालतले घटनाको केही दिनपछि उनीहरू सर्लाहीमा भेटिएको दाबीलाई प्रमाण मानेको थियो ।

तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ओसी अख्तरको स्वेटर, हाइनेक, कालो मोजा, कालो जुत्ता बरामद भएको विषयलाई प्रमाण नमान्नुलाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा बारको प्रतिवेदनमा उनी हालसम्म फेला नपरेको भन्ने उल्लेख छ । अनि सर्वोच्च अदालतले नै यसअघिको फैसलामा प्रहरीलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नु भनेको थियो, जुन कुरा घटनाको पुष्टि हुने आधार हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्यायाधीशहरू थारू र महर्जनको फैसलामा प्रश्न उठाउँदै भनेको छ– ‘उक्त मुद्दाको गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु भनी आदेश भएको हुँदा सर्वोच्चबाट भएको आदेशलाई उपेक्षा गरेको स्पष्ट छ ।’

साक्षीकै जाहेरी छ

विस्फोटलगत्तै घटनास्थल पुगेका एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले शेख इद्रिशको घरमा विस्फोट भएको  र घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा हालेको दावी सहित जाहेरी दिएका थिए । उच्च अदालतले साह प्रतिस्पर्धी भएकाले उनको जाहेरी स्वार्थपूर्ण हुनसक्ने भन्दै विस्फोटको घटनालाई नै इन्कार गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बम विस्फोटपछि श्रीनारायण सिंह राजपूत र गौरीशंकर चमारले जाहेरी दरखास्त दिएको विषयलाई प्रमाण मान्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।  एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले पनि निवेदन दिएका तथ्य औंल्याउँदै उसले पुनरावेदन पत्रमा भनेको छ– ‘घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको भन्ने थप पुष्टि भइरहेकोमा सो तथ्यलाई अनदेखा गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’

प्रहरीकै बयानलाई प्रमाण नमान्ने ?

संविधानसभा निर्वाचनमा खटिएका तत्कालीन डीएसपी र इन्द्रप्रसाद सुवेदी र इन्स्पेक्टर पप्पु नायक आलमको घर नजिकै थिए । विस्फोटपछिको अवस्थाबारे अदालतमा बकपत्र गर्दै उनीहरूले ‘पश्चिम दिशाबाट ठूलो धमका सहित विस्फोटको आवाज आयो, त्यसतर्फ हेर्दा कालो धुवाँको मुस्लो आएको देखिएको थियो’ भनेका थिए ।

सबै कागजातमा विस्फोटको विषय उल्लेख भएको, घाइतेहरूको शरीर परीक्षण प्रतिवेदनमा विस्फोटलाई कारण मानिएको भन्दै सरकारी वकिलले विस्फोटकै कारण घरको छानामा नयाँ खबडाले छाएको, बाँसको भाटा पनि नयाँ राखेको, नयाँ पर्खाल र गाह्रो मिलाएको विषयमा भित्ता चर्किएको विषय उठाएका छन् ।

घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा गएका अधिकारकर्मीहरू दिपेन्द्र झा लगायतले भुस हटाउन खोज्दा स्थानीय बासिन्दाले आक्रमण गर्न खोजेका थिए । यस्ता प्रमाणको मूल्यांकन विना फैसला भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेको छ– ‘यस्तो अवस्थामा बम विस्फोटै नभएको भन्ने मनोगत तर्कलाई अघि सारी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’

प्रत्यक्षदर्शीको बयान

हरिनारायण साह, परीक्षण साह, शंकर साह तेली र गेनालाल साह कानु घटनाका प्रत्यक्षदर्शी समेत हुन् । उनीहरूले प्रहरीमा मौकाको कागज गरेका थिए भने अदालतमा समेत बकपत्र गरेर विस्फोटपछिको घाइतेका बारेमा बताएका थिए ।

उनीहरूले अदालतमा बकपत्र गरेर भनेका थिए– ‘उनीहरूले घाइतेलाई सुई लगाइदिएका थिए । हामीलाई देखेपछि गालीगलौज गर्दै भगाइदिए । हामीले लुकेर हेर्दा घाइते तथा मृतकहरूलाई जुटको बोरामा राखी मोहम्मद महताब आलमको ट्याक्टर गाडीको टेलरमा लोड गरी ट्याक्टर गौरीशंकर साहले चलाई राजा इँट्टा उद्योग चिम्नी भट्टामा लगे ।’

त्यति महत्वपूर्ण विषयलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार नगरिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला सच्चिनुपर्ने माग गरेको हो ।

गौरीशंकर राम आफैंमा प्रमाण हुन्

उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले गौरीशंकर राम घाइते भए पनि उनी बम विस्फोटबाटै घाइते भएको कुनै पुष्टि नहुने जिकिर गरेको थियो । उनी घाइते भएको, उनको शरीरमा खत देखिएको र उनी स्वयंले दरखास्त दिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रमाण नमान्ने फैसलामाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गौरीशंकर राम चमारको जाहेरी दरखास्तलाई अर्को आधार बनाएको छ । उनले भनेका कुरा र विस्फोटको विवरणले घटना भएको पुष्टि हुने भन्दै सरकारी वकिलले अरू कैयौं व्यक्तिहरूले त्यो दिन विस्फोटबाट शेख इद्रिशको घर क्षतिग्रस्त भएको विषयलाई प्रमाण मान्नुपर्ने जिकिर गरेको हो ।

प्रहरी प्रमुखले नै झुटो बोले ?

पाँच वर्षअघिको अनुसन्धानमा तत्कालीन आईजी ओमविक्रम राणा, एआईजी किरण गौतम लगायतले घटना भएको र विस्फोट लगत्तै आफूहरूलाई रिपोर्टिङ भएको स्वीकारेका थिए ।

विस्फोटको घटनालाई मानवअधिकारकर्मी संस्थाले पनि पुष्टि गरेको अवस्थामा लाश नभेटिएको भन्ने आधारमा मात्रै लाश नष्ट गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने पुनरावेदनको जिकिर छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन पत्रमा भनेको छ– ‘लाश नष्ट गरी नभेटिएको अवस्थामा कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने भन्ने अवस्था नहुने हुँदा आलमहरूलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।’

बम पड्काउनेलाई उन्मुक्ति ?

कांग्रेसका तत्कालीन उम्मेदवार मोहम्मद आफताब आलामले विस्फोट गराउने, त्यसबाट भयभित बनाएर मतदाताहरूलाई भगाउने अनि बुथ क्याप्चर गरेर आफ्नो पक्षमा धमाधम मत हाल्न लगाउने योजना बनाएका थिए ।

निर्वाचन प्रभावित पार्न विस्फोटक पदार्थ ल्याएर बम बनाउन लगाउनेले क्षतिको जिम्मा समेत लिनुपर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदनमा भनेको छ– ‘त्यस्तो विस्फोटक पदार्थ पड्काएमा र पड्किन गएमा मानविय क्षति हुनसक्छ भन्ने नतिजाको जानकारी स्वत: हुन्छ । त्यस्तोमा उनलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’

ट्याक्टर बरामद थियो

बम विस्फोटको भोलिपल्ट मोहम्मद आफताब आलम घटनाको भोलिपल्ट आफ्नो कारिन्दा शेख भदइको साथमा रहेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए । उनीहरूले ओसी अख्तरको मोटरसाइकलमा लिएर गएको र लाश बेपत्ता पारेको प्रत्यक्षदर्शीहरूको दाबी छ ।

घटनाको १७/१८ दिनपछि त्यहाँ पुगेको प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्कामा केही नभेटिएको भनी विवरण लेखेको थियो, जबकि त्यहाँ घाइते र मृतकलाई ओसारेको ट्याक्टर बरामद भएको थियो । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आलमलाई सफाइ दिने फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको जिकिर हो ।

घाउ जाँच प्रतिवेदन

घटनामा घाइते भएकाहरूको घाउ जाँच प्रतिवेदन तयार भएको थियो । शरीरमा खत भएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा विस्फोटबाट भएको चोटले खत बसेको भनी डाक्टरहरूले प्रतिवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले विस्फोट भए पनि त्यो बम विस्फोट नै भएको भन्ने नदेखिएको भन्दै आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको थियो ।

त्यसमा प्रश्न उठाउदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेको छ– ‘स्पष्टसँग घा जाँच प्रतिवेदनमा विस्फोटबाट घाइते भनेर उल्लेख भएको अवस्थामा पनि सफाइ दिनु बदनियतपूर्वक र गलत देखियो ।’

तीनवटै जाहेरीकै बेवास्ता

रौतहट विस्फोटको घटनापछि परेका जाहेरीमध्ये तीनवटा प्रमुख छन् । घटनामा मारिएका त्रिलोकप्रताप राजपुतका बाबु श्रीनारायणले जाहेरी दिएका थिए । त्यसैगरी मारिएका ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले पनि अर्को जाहेरी दिएकी थिइन् । यी दुवै जाहेरीलाई न्यायाधीशहरू थारू र महर्जनले मान्यता दिएको देखिंदैन ।

त्यसबाहेक आलमका प्रतिस्पर्धी रहेका एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले पनि बम विस्फोटका बेलामा आफू आलमको घर नजिकै रहेको र पछि त्यहाँ जादा घाइतेहरू छट्पटाइरहेको देखेको बताएका थिए । प्रतिस्पर्धीमा पूर्वाग्रह हुन्छ भन्दै उच्च अदालतले उनको जाहेरी र बकपत्रलाई प्रमाण मानेछ, जसलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्रुटिपूर्ण भनेको छ ।

मृतकहरू बेपत्तै भए

रौतहट घटनापछि ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रताप कहींकतै देखिएका छैनन्, उनीहरूको शव गायव बनाइएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । तर उच्च अदालतले घटनाको तीन दिनपछि उनीहरू सर्लाहीमा देखिएको भन्ने केही व्यक्तिको बकपत्रलाई आधार मानेर उनीहरूलाई ‘बेपत्ता’ करार गरिदिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीहरू मारिएको, त्यसपछि शव गायव बनाइएको यथार्थ औंल्याउँदै उच्च अदालतको व्याख्या विश्लेषणमा प्रश्न गरेको हो । पुनरावेदन पत्रमा ‘मृतकहरू बम विस्फोटको दिनदेखि सम्पर्कमा नआएको, कतै देखिएको र उनीहरूको भौतिक अस्तित्व नभएकाले मारिएको पुष्टि हुने’ भन्दै  उनीहरूलाई बेपत्ता देखाएर आलमलाई सफाइ दिने फैसलामा प्रश्न उठाएको हो ।

घटना दबाउन खोजियो

घटना दबाउन तत्कालीन सांसद समेत रहेका आलमले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । कैयौं दिनसम्म प्रहरी घटनास्थलमा पुगेन, फितलो अनुसन्धान मुद्दा नचल्ने निर्णयमा परिणत भयो र पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्रै अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

आलम लगायत घटनामा संलग्नहरूले प्रमाण लुकाएको, घटनाको जानकारी भए पनि कसुर दबाउन खोजेको घाइतेलाई मारेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यस्तो संगीन घटनाको मुद्दामा पनि प्रमाण मूल्यांकनमा चुकेको भनी उच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेको छ– ‘सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दावीबाट सफाइ दिने उच्च अदालत वीरगञ्जको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी मागदावी बमोजिम सजाय गरी पाउन अनुरोध छ ।’