कुलिङ पिरियड प्रकरणले उब्जाएका प्रश्न

लामो समयको पर्खाइ र धेरै प्रकारका बहस-छलफलपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकले मूर्त रूप लिन लागेको बेला विवादले अर्को रूप लिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई संसद्को पूर्ण बैठकले समेत अनुमोदन गरिसकेको यो विधेयक पुन: विवादको भुमरीमा पर्‍यो।

लामो समयसम्म विवादको केन्द्रमा रहेको विशिष्ट श्रेणी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीहरूले अवकाश वा राजीनामा पछि दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति मनोनयन वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन नपाउने गरी समितिबाट तय गरिएको प्रबन्धलाई निस्तेज पार्ने गरी थप शब्द घुसाई प्रतिवेदनलाई तोडमरोड गरिएको आरोप छ।

यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति क्रियाशील छ। यसको यथार्थ विषय समितिले बाहिर ल्याउला नै। आफैंले ताली बजाएर पारित गरेको विधेयक भोलिपल्टदेखि नै विरोध गर्नुपर्ने अवस्था कसरी र किन आयो? विधायनको सिलसिलामा के कस्ता गल्ती र कमजोरी रहे? यसबाट के पाठ सिक्ने? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ।

कुलिङ पिरियड नै किन?

सरकारी वा सार्वजनिक सेवाको उच्च ओहोदाबाट सेवानिवृत्त भइसकेपछि अन्यत्र काम गर्ने सन्दर्भमा केही समयको विश्राम अवधि लागू गर्ने विषयलाई विश्वका कतिपय मुलुकले अपनाइआएका छन्। यो मूलतः स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्ने, सरकारी काममा निजी क्षेत्रको नाजायज हस्तक्षेप हुन नदिने, र घुम्ने ढोकाबाट भित्र-बाहिर गर्ने परिपाटी (रिभोल्भिङ डुअर प्राक्टिसेज) लाई रोक्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको पाइन्छ।

यसमा पनि मुलुक अनुसार यो अवधि फरक-फरक रहेको पाइन्छ। जस्तै अमेरिका र युरोपियन युनियनमा १ देखि २ वर्ष, क्यानडामा १ देखि ५ वर्ष र छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तो विश्राम वा शीत अवधि एक वर्षको राखिएको छ।

सरकारी सेवामा रहेका बखत कतिपय संवेदनशील विषयहरू तथा सूचनामा पहुँच हुने भएकोले सेवा निवृत्त भएपश्चात् सार्वजनिक स्वार्थमा आघात पुग्ने गरी जानकारीमा भएका सूचना निजी वा व्यावसायिक क्षेत्रको स्वार्थलाई सघाउने गरी दुरुपयोग गरिने सम्भावना हुने आधारमा विश्राम अवधिको व्यवस्था राखिएको बुझ्न सकिन्छ।

यसलाई सार्वजनिक सेवामा रहनेहरूले पालन गर्नुपर्ने आचरणको अभिन्न अंग बनाइएको हुन्छ। त्यसमा पनि सुरक्षा, कूटनीति, वैदेशिक सम्बन्ध र गुप्तचरी अड्डामा काम गर्नेका लागि अवकाशपछिको वृत्ति झन् संवेदनशील मानिन्छ। यसैले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवकहरूलाई एकै प्रकारको विश्राम अवधि नराखी जिम्मेवारीको काम र कर्तव्यको लेखाजोखाका आधारमा फरक–फरक अवधिको विश्राम अवधि तोक्ने गरेको पनि पाइन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मूलतः विश्राम अवधिको आवश्यकतालाई सुशासनको अभाव र पदीय लाभको सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ। पदमा रहँदा पाइने आर्थिक लाभ, इज्जत, मान–प्रतिष्ठाका खातिर जसरी पनि पदमै टाँसिने प्रवृत्ति नै एउटा प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ। पदमा हुँदा हुने, पाइने लाभ र व्यक्तित्वमा देखिने चमक र अभिमानको तहबाट स्खलन भई गुमनाम बन्नुपर्ने अवस्थाको पूर्वानुभूतिको कारण जसरी पनि जागिर लम्ब्याउने चाहनाले गर्दा उच्च तहका कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाइ अवकाशलगत्तै अर्को नियुक्ति लिने प्रयत्नमा रहने गरेको बुझ्न कठिन छैन।

सेवामा रहँदा प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र कौशलको उत्पादनशील उपयोग गर्न वा समाजसेवामा लगाउन तुरुन्तै अर्को सार्वजनिक नियुक्ति लिनुपर्दछ भन्ने छैन। अन्यत्र र खासगरी विकसित मुलुकको सार्वजनिक सेवामा रहिसकेका पदाधिकारीहरू एकाध जना बाहेक एक पटक सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि पुन: फर्की–फर्की अर्को पदमा जाने लोभ वा आकांक्षा पाल्दैनन्।

चाहे ती व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख नै किन नहुन्। कर्मचारीतन्त्रमा पनि लामो समयसम्म सेवा गरेर विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको लागि त आफ्नै क्षेत्रको विज्ञतामा काम गर्न सक्ने हुँदा सार्वजनिक पदको लागि मरिहत्ते गर्न परेन।

नेपालको सन्दर्भमा संवैधानिक निकाय र सरकारद्वारा नियुक्त हुने वा मनोनयन हुने पद प्राप्तिको तीव्र अभिलाषाले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीबीच अपवित्र गठबन्धन हुने गरेको र राजनीतिक नेतृत्वका गलत क्रियाकलापमा पनि कर्मचारीले साथ दिने गरेको विषयलाई विगतका कैयौं घटना र परिस्थितिले उजागर गरेका छन्।

स्वार्थको द्वन्द्व हुने पदमा जानका लागि पनि कुनै छेकबार नहुँदा शासन प्रणाली नै भ्रष्ट र अनैतिक बन्दै गएको छ। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकहरू बीच हुने अपवित्र गठबन्धनलाई न्यूनीकरण गर्न समेत विश्राम अवधिको आवश्यकता रहेको बुझ्न सकिन्छ।

विधेयकमा भएको झेल र असर

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयको रस्साकस्सी र छलफलपश्चात् तर्जुमा गरिएको संघीय निजामती विधेयकको एउटा विवादको विषय उच्चस्तरका कर्मचारीको सेवापश्चात् कुलिङ पिरियड अर्थात् विश्राम अवधि नै थियो। यसमा विभिन्न मतहरू आए। एकथरी सांसद र कर्मचारी समेत विश्राम अवधिको विपक्षमा देखिए भने अर्काथरी यस्तो अवधि एक वर्ष मात्र राख्ने पक्षमा देखिए भने अन्य कतिपय यस्तो अवधि दुई वर्ष हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा रहे।

संसदीय समितिमा धेरै छलफल र विमर्श भएपछि दुईवर्षे विश्राम अवधिलाई समितिले एकमतले स्वीकार गरिसकेपछि संसद्को पूर्ण बैठकमा सोही अनुरूप प्रस्तुत भई पारित हुनुपर्नेमा सो नभई विधेयकको सो प्रावधानलाई निस्तेज गर्ने गरी अर्को उपदफा थपिएर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको थियो।

यसरी समितिबाट प्रस्तुत विधेयकमा जालझेल भएको भनी मुलुकको राजनीति नै एक प्रकारले तरंगित बनाएको घटनालाई राष्ट्रिय सभा मार्फत सच्याउन सकिन्छ। यो प्रकरणको पटाक्षेप जसरी भए पनि यसले हाम्रो शासकीय प्रणालीको मूलभूत कमजोरीहरूलाई भने उदाङ्गै पारेको छ।

प्रथमतः संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्य व्यवस्था हदैसम्मको निकम्मा रहेछ भन्ने तथ्यलाई यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। छलफलमा उठेका विषयहरूलाई लिपिबद्ध गर्ने सोको प्रतिलिपि समितिका पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराई राय प्रतिक्रिया लिने र निर्णयलाई अन्तिम रूप दिई अभिलेखमा राख्ने जस्तो आधारभूत काम सचिवालयको हुने हुँदा यसमा सचिवालय नै चुकेको देखिन्छ। त्यसमा पनि आफैंले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव र कागजात पनि नपढी वा हेर्दै नहेरी स्वीकृत गर्ने सांसदहरू पनि कम दोषी देखिंदैनन्।

अर्कोतर्फ विधायनको क्रममा मन्त्रालयहरू र संसद् सचिवालयबीच हुनुपर्ने समन्वयमा पनि कमी देखियो। फलस्वरूप एकले अर्को निकाय वा पदाधिकारीलाई दोषी देखाउने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिन आयो। प्रस्तुत विधेयकको विश्राम अवधि सम्बन्धी प्रावधानमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट खुला रूपमा प्रदर्शित असन्तुष्टिले छलछाम कतै न कतै यो असन्तुष्टिसँग जोडिएको त छैन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको हो। यदि यो सत्य हो भने सार्वभौम भनिएको जनप्रतिनिधिको संस्था कर्मचारीतन्त्रसामु निरीह र मूल्यविहीन निकायको रूपमा रूपान्तरित भएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

यो प्रकरणले नेपालको संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको कार्य क्षमता र योग्यताबारे प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। सरसर्ती हेर्दा प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदहरू विदेशबाट डक्टरेट डिग्री हासिल गरेका देखि सामान्य साक्षर व्यक्ति पनि देखिन्छन्। अझ केही सांसद त लेखेर दिएको हरफहरू पनि राम्रोसँग उच्चारण गर्न नसक्नेहरू छन्।

त्यस्ता वर्गमा पर्ने सांसद मन्त्री भएर अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र गोष्ठीमा भाग लिन जाँदा अंग्रेजी भाषामा बोल्न खोज्ने तर ढङ्ग नपुर्‍याएका कारणले हाँसोको पात्र बनेका विगतका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यस प्रकारका सांसदहरूले आफ्नो विधायिकी जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्लान् भन्ने पनि अहम् सवाल छ। यसैले मुलुकको सर्वोच्च व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको न्यूनतम योग्यता र अनुभव संविधानमै तोकिदिने कुरामा पनि बेलैमा विचार पुर्‍याउन उपयुक्त हुनेछ।