‘झोलुंगे पुल नै उचित विकल्प हो’

एक दशक पहिले अर्थात् २०७२ साल असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र मुलुकलाई तुइनमुक्त बनाउने भनी पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । पछि उहाँले देश तुइनमुक्त भयो भनेर घोषणा पनि गर्नुभयो ।

त्यतिबेला नेपालमा भर्खरै संविधान जारी भएको थियो । संविधानले एकात्मक नेपाललाई तीन तहको शासन व्यवस्थामा लगेको थियो । त्यतिबेला सञ्चालित कार्यक्रमहरू अलपत्र परेका थिए । तिनीहरूको जिम्मेवारी कहाँ जाने ? कसले हेर्ने ? केही टुंगो थिएन । झोलुङ्गे पुलको क्षेत्रमा पनि त्यही भयो ।

एकात्मक प्रणाली हुँदा जुन जिम्मेवारीहरू तोकिएका थिए, संघीयतामा जाने बित्तिकै ती कार्यक्रम अलपत्र परे । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले जुन घोषणा गर्नुभयो शायद अलिकति शासकीय व्यवस्था परिवर्तन र जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयलाई मध्यनजर गरेको जस्तो देखिएन ।

देशको भूगोल, भौगोलिक अवस्था, नदी प्रणाली अनि खोलानालाको बहाव आदि कुराहरूलाई अनदेखा गरिएको हो अथवा त्यसलाई गहन अध्ययन नगरेर देशमा तुइन छैनन् भनेर घोषणा गर्न लगाइयो जस्तो लाग्छ ।

त्यो निर्णय अलि हतारमा भएको रहेछ भन्ने हामीले देखिरहेका छौं किनभने अहिले पनि विशेष गरेर हिमाली जिल्लाहरूमा तुइनहरू छन् । अहिले पनि नेपालीलाई तुइनमा झुण्डिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यो दुर्भाग्य नै हो ।

तुइन बनाउन सजिलो हो । स्थानीयस्तरमै सहज रूपमा बनाउन सकिन्छ । तर कसैले पनि तुइनलाई नियमन गर्दैनन् । तुइन कसरी बनेको हो ? कहाँ बनेको हो ? कस्तो ठाउँमा बनेको हो ? भन्नेबारे अहिलेसम्म मापदण्ड तोकिएको छैन ।

जनताले आफूखुशी छोटो तरिकाले नदी तरेर पारि जान खोज्छन् । उनीहरूलाई सकभर फेरो लगाउन नपरोस्, सिधै जान पाइयोस् भन्ने हुन्छ । तर त्यहाँ जाँदै गर्दा जुन जोखिम छ, त्यसको हेक्का हुँदैन । जोखिमसँग नडराउने हाम्रो स्वभाव पनि यसमा कारक छ । जोखिम उठाउने स्वभावले नै दुर्घटना हुने र ज्यानै समेत जाने घटना भइरहेका छन् ।

२१औं शताब्दीमा कैयौं नवीनतम प्रविधि र सुविधा आइसक्दा पनि नेपालमा तुइनहरू चढिरहेको फोटोहरू देखिन्छन् । पानीजहाज र रेलका कुरा गरे पनि नागरिक तुइनबाट खसेर मरिरहेका छन् ।

झोलुंगे पुल बनाऔं

चन्द्रशमशेरको पालामा आजभन्दा झन्डै १२२ वर्ष पहिले सन् १९०३ मा चोभारमा झोलुंगे पुल बनेको हो । त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा दश हजार भन्दा बढी झोलुंगे पुल बनिसकेका छन् । त्यति धेरै पुल बनिसक्दा समेत अझै पनि तुइनहरू विस्थापित हुनसकेका छैनन् । ठाउँ–ठाउँमा तुइनहरू प्रयोग भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक दशकअघि नै तुइन विस्थापित गर्ने भन्नुभयो तर तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल बनाउने कार्यक्रमलाई महत्व दिइएन । झोलुंगे पुलको योजना गम्भीरताका साथ अघि बढेन । अहिले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

देशभर १० हजार झोलुंगे पुल रहेका कतिपय ठाउँमा मोटरबाटो बनिसकेका छन् । वारपार गर्ने पक्की पुल पनि बन्यो होला । तर त्यहाँनेरै छेउमा बनेको झोलुंगे पुल असान्दर्भिक भइसकेको छ, प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

त्यस्ता झोलंगे पुल कति छन् ? अहिलेसम्म अध्ययन गरिएको छैन । हाम्रो अनुमानमा सयौंको संख्यामा छन् । ती झोलुंगे पुलहरूलाई उठाएर तुइन प्रयोग भइरहेका ठाउँमा लैजानुपर्ने हो । सरकारले तुइनको प्रयोगलाई निषेध नै गर्नुपर्छ । तर निषेध गरेर मात्रै हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले २०७२ सालमा पनि तुइन विस्थापित गर्ने भनेर एक खालको निषेध गर्नुभएको हो । तर निषेध गर्नुअघि जनतालाई केही न केही विकल्प पनि दिनुपर्छ । विकल्प भनेको झोलुंगे पुल मात्रै हो । अहिले तुइन प्रयोग भइरहेका ठाउँमा भोलि सडक आउला, मोटरेबल पुल पनि बन्ला । तर त्यतिबेलासम्मलाई त झोलुंगे पुल विकल्प हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारले घोषणा गर्‍यो, तुइन विस्थापित भएन

नयाँ संविधान जारी हुनुअघि स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागले झोलुंगे पुल रणनीति बनाएको थियो । म झोलुंगे पुल महाशाखा प्रमुख भएका बेला स्वीस सरकारको सहयोगमा नीति बनेको थियो । त्यतिबेला सरकारले नेपालीले कुनै नदीनाला तर्ने क्रममा एक घण्टाभन्दा बढीको फेरो लगाउनुपर्ने अवस्था भएमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिनेछ भन्ने नीति तय गरेको थियो ।

मुलुक एक दशकदेखि संघीयतामा गइसकेको छ । दश हजार भन्दा बढी पुल बनिसक्दा अझै पनि थप पुलहरू आवश्यक छन्, किनभने हामीले नयाँ–नयाँ ठाउँमा तुइनहरू देखिरहेका छौं । तुइन नभएका ठाउँहरूमा पनि झोलुंगे पुलहरूको आवश्यकता देखिन्छ ।

अहिले फेरि नयाँ अवस्थामा धेरै गम्भीर र गहन अध्ययन गरेर हामीले झोलुंगे पुलको नयाँ रणनीतिको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएका छौं । मस्यौदा बुझाएको एक वर्ष हुँदा पनि त्यो पारित भएको देखिंदैन ।

त्यसमा स्पष्ट रूपमा हामीले तुइन विस्थापित हुनसक्ने सम्भावनाहरू औंल्याएका छौं । ‘अब उप्रान्त नेपाली जनताले कुनै पनि नदीनाला तर्नु पर्दा आधा घण्टाभन्दा बढीको फेरो लगाउन नपर्ने गरी झोलुंगे पुलको निर्माण गरिनेछ’ भनेर प्रस्ताव गरेका छौं ।

हामीले तीनै तहको सरकारलाई उनीहरूको अवस्था र समन्वयका आधारमा झोलुंगे पुल हेर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेका छौं । कस्तो किसिमका झोलुंगे पुल स्थानीय सरकारले गर्ने ? कस्तो पुल प्रादेशिक सरकारले गर्ने र कस्तो पुलहरू संघीय सरकारले हेर्ने भनेर हामीले कार्य विभाजन गरेका छौं ।

त्यो रणनीति अहिले सरकारको टेबलमा छ, त्यसलाई चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । त्यस अनुसार तोकिएका कार्यविधि, जिम्मेवारी लागू हुँदै गए आगामी दिनमा पुलको आवश्यकता सम्बोधन र कार्यान्वयन गर्न सहज होला । अनि बल्ल मुलुकबाट तुइन विस्थापित होला ।

झोलुंगे पुल आर्थिक रूपमा एकदमै किफायती माध्यम हो । नेपालले बेहोर्न सक्ने भएर नै आजसम्म १० हजारभन्दा बढी पुल बनेका छन् । झोलुङ्गे पुल मात्रै एउटा यस्तो संरचना हो जो छोटो लागतमा, छोटो समयमा निर्माण भएर जनताले त्यसको प्रतिफल लिन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकार ! गर्भवती ३/४ घण्टा तुइनमा झुण्डिंदा कस्तो होला ?

हाम्रो जस्तो हिमाल र पहाड भएको मुलुकमा झोलुंगे पुलको उपादेयता र अपरिहार्यता कहिल्यै घट्दैन । यति सानो देशमा ६ हजार भन्दा धेरै नदीनाला भएकाले झोलुंंगे पुल अपरिहार्य छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ । उहाँकै कार्यकालमा देशलाई तुइनमुक्त घोषणा गर्नुभएको थियो । अब कति तुइनमुक्त भयो कि भएन भन्ने कुरा अध्ययन गर्ने बेला भयो । तुइनमुक्त भएको छैन भने विस्थापित गरेर झोलुंगे पुललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यही सरकारको काम हो र त्यो ठूलो जवाफदेहिता पनि हो ।

(तत्कालीन स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको झोलुंगे पुल महाशाखाका प्रमुख भइसकेका इन्जिनियर शाहसँगको कुराकानीमा आधारित ।)