कुलिङ पिरियड गडबडी : बयानमा हस्ताक्षर गर्न कर्मचारीले मानेनन्, मुख्यसचिवले रोकेको आरोप

१९ साउन, काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहितका कर्मचारीहरुलाई कुलिङ पिरियड गडबडीसम्बन्धी बयानमा हस्ताक्षर गर्न रोकेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिलाई सोधपुछ गरेका कर्मचारीहरुलाई आइतबार समितिले बोलाएर उनीहरुको बयानमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको थियो । तर कुनै पनि कर्मचारीहरु हस्ताक्षर गर्न गएनन् ।

‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराए’, समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अरु कर्मचारीहरुलाई पनि मुख्य सचिवले नै रोकेको भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’

२३ असारमा गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले मुख्यसचिव अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसँग सोधपुछ गरेको थियो । विधेयक उत्पत्तिकर्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित सहसचिव तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवसँग समेत सोधपुछ गरेको थियो ।

‘समितिबाट भरवेटिङ प्रक्रियाबाट अनुमोदित डकुमेन्टलाई वैधता प्रदान गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर आवश्यक परेपछि बोलाइएको थियो । तर, कर्मचारीहरुले मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराए’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘आफ्नो बयानमा हस्ताक्षर नगरेको घटनालाई समितिले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।’

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्ति लिन नपाउने अवधि (कुलिङ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने सहमति राज्य व्यवस्था समितिमा भएको थियो । यो सहमति अनुसारको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय हुने भाषासमेत प्रयोग गरिएको भनेर प्रश्न उठेपछि गत २३ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको थियो ।

समितिले उच्चपदस्थ कर्मचारी र राज्य व्यवस्था समितिकै संलग्नतामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गडबडी गरिएको आशंका गरेको छ । ‘मुख्य सचिवसहितका कर्मचारीहरुले कुलिङ पिरियड नराख्न लबिइङ गरेको र आफूले दिएको बयानमा हस्ताक्षर समेत गर्न नमानेकाले हाम्रो आशंकामा बल पुगेको छ’, एक सदस्यले भने ।

मुख्य सचिवले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई संसदीय विशेष समितिमा उपस्थित नहुन निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया प्रतिकूल कदमको रुपमा व्याख्या गर्न खोजिएको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।

कुलिङ पिरियडको गडबडीमा मुख्य सचिव अर्याललाई समेत जोडेर प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने विपक्षी दल (नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको राय थियो । तर सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नमानेपछि राति अबेरसम्म विवाद भएको थियो । सहमतिको प्रयासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा नआउँदा आइतबार राति १२ बजेसम्म पनि प्रतिवेदन लेखन नटुंगिएपछि आइतबारकै बैठकको निरन्तरतामा आज बिहान सात बजेदेखि फेरि बैठक जारी छ ।

आज प्रतिवेदन लेखन टुंग्याएर दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी समितिको छ । समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

छानबिन समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । तर सो अवधिमा काम नसकिएपछि एक साता थपिएको थियो । थपिएको म्याद साउन १८ गते नै सकिएको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार र सुशीला थिङ तथा नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।