राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन आउन किन लाग्छ महिनौं ?

९ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकतम एक महिना लगाएर गर्ने स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन आउन करिब एक वषै नै लगाउने गरेको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा निरीक्षण गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको कैफियत लुकाउन/मिलाइदिने ‘बार्गेनिङ टुल’ का रूपमा प्रयोग गर्न त कतिपय सन्दर्भमा प्रक्रियागत विषयले यस्तो रिपोर्ट बनाउन समय लाग्ने गरेको राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटला काण्डमा राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा खटिएका कर्मचारीले बैंक व्यवस्थापन तथा सञ्चालकका कैफियत लुकाइ बैंक व्यवस्थापनलाई सहयोग गरेको तथ्य बाहिर आयो । उक्त प्रक्रियामा संलग्न केन्द्रीय बैंकका पूर्व कर्मचारी समेत प्रहरी हिरासतमा बसे ।

त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणको काम नै शंकाको घेरामा परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरेको प्रतिवेदन आउन किन ९ महिना वा वर्ष दिन लाग्छ भनेर केन्द्रीय बैंककै उच्च अधिकारीहरू पनि प्रश्न गर्छन् ।

‘धेरैमा एक महिनामा निरीक्षण गरेर सकेको कामको प्रतिवेदन आउन मात्रै एक वर्षसम्मको अवधि लाग्नु नै शंकास्पद छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘इन्स्पेक्सनको रिपोर्ट ढिला गर्न नहुने हो । तर, किन ढिला भइरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दा त्यसको जवाफ कसैले दिँदैनन् ?’

तर, केन्द्रीय बैंकका अर्का अधिकारी भने केही फरक तर्क पेस गर्छन् । सबै सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन ढिला आउनुमा गलत नियत नै हुने भन्ने नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

‘स्थलगत सुपरीवेक्षण गएर आएपछि पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग थप कागजात माग्ने वा काम गर्ने क्रममा भएका सुधारको पछिल्लो विवरण पनि माग्ने तथा त्यसलाई पुन: प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि समय लाग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा प्रक्रिया नै समय लाग्ने खालको भएकाले पनि ढिला हुने गरेको हो ।’

ती अधिकारीका अनुसार सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न एक वर्ष नै नलाग्नुपर्ने हो । ‘सामान्यतया केन्द्रीय बैंकमा जनशक्ति कम हुने कारणले पनि ढिलाइ हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिवेदन तयार गर्दा कम्तीमा ६ महिनाको समय लाग्छ ।’

कुनै एक संस्थाको प्रतिवेदन तयार गर्न ९ महिना वा वर्ष दिन नै लगाउँदा शंका गर्न सकिने अवस्था रहने उनको भनाइ छ । साथै, वित्तीय संस्थाको प्रकृति नै सेन्सेटिभ हुने भएकाले केन्द्रीय बैंकको सुपरीवेक्षण तथा निर्णयले संस्थालाई थप क्षति नपुगोस् भनेर उच्च अधिकारीहरू केही लचक भने हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षणमा खटिएको कर्मचारी टोलीको सहमतिविना तलमाथि गर्न नमिल्ने केन्द्रीय बैंकका अर्का एक अधिकारीले बताए ।

‘सुपरीवेक्षण टोलीका सबै सदस्यको हस्ताक्षर नभई प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाउँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, प्रतिवेदन बाहिर नआउने भएकाले केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दा प्रतिवेदनमा लेखेभन्दा केही फरक पार्न सक्छन् तर प्रतिवेदन नै फेर्ने सम्भावना भने हुँदैन ।’

केन्द्रीय बैंकबाट सुपरीवेक्षणका लागि खटिएका कर्मचारीले देखाएको कैफियत उच्च अधिकारीहरूबाट रोकिने राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशकहरूको पनि अनुभव छ ।

एक पूर्वनिर्देशकका अनुसार केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीसंँगको पहुचँले स्थलगत निरीक्षणमा जाने तल्लो तहका कर्मचारीले हप्की–दप्कीसमेत सहनु परेको गुनासो गरे ।

उनका अनुसार बैंकरले केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीलाई दबाब दिएर वा प्रभावमा पारेर रिपोर्ट बदल्न प्रयास गर्ने र त्यसो गर्न नमान्ने कर्मचारीको सरुवा नै गरिदिने प्रचलन समेत विगतमा देखिएको उनले बताए ।

स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन विषयलाई केन्द्रीय बैंककै केही अधिकारीले बारम्बार गुनासो गर्दा पनि सुधार नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अब पटक–पटक यस विषयमा प्रश्न गर्दा पनि सुन्दैनन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘कमसेकम निरीक्षण सकिएको तीन महिनाभित्र रिपोर्ट आउनु पर्छ ।’

निरीक्षण प्रतिवेदन ढिला गर्नु भनेको देखिएका कैफियतलाई सुधार्नु भएको राष्ट्र बैंकको अर्को स्रोत बताउँछ । ‘तपाईंको संस्थाको सुपरीवेक्षणका क्रममा यस्तो आयो, त्यसलाइ मिलाउनु पर्छ, छिटो गर्नुस्, नत्र भने हामी रिपोर्ट बुझाउँछौँ भन्ने गरेको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘साथै, सुपरीवेक्षण्चामा देखिएका धेरै कैफियत प्रतिवेदन आउँदासम्म हराउने गरेका समेत छन् ।’

केन्द्रीय बैंकका अर्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले तत्काल ‘क्यापिटल इरर’ भइरहेको छ भने आठ महिनासम्म रिपोर्ट लुकाइदिँदा बैंकलाई झनै क्षति हुने जोखिम बढ्ने अवस्था बन्छ ।

गम्भीर प्रकृतिका कैफियत देखिएकोमा तत्काल कारबाही गर्ने तथा सुधार गर्ने गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । यसमा एउटा निरीक्षण टिमलाई मात्रै दोष दिन नहुने ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘निरीक्षण टिमले दिएपछि कयौँ दिनसम्म विभागीय प्रमुखकहाँ रहन्छ, विभागीय प्रमुखले कयौँ दिनसम्म राखेपछि कार्यकारी निर्देशककहाँ लौजान्छ, कार्यकारी निर्देशकले कयौँ दिनपछि डेपुटी गभर्नरलाई बुझाउँछ, डेपुटी गभर्नरले फेरि ढिलासुस्ती गर्ने, अलिकति कारबाही गर्नुपर्ने केसहरू भएको खण्डमा नीति निर्देशन समितिमा लाने, नीति निर्देशन समितिमा निर्णय भएर गभर्नर कहाँ जान्छ । गभर्नरले पनि सञ्चालक समितिमा लौजान ढिला गर्ने, हरेक स्टेप बाइ स्टेपमा ढिलाइ गरिँदा शंका गर्ने अवस्था रहन्छ । अब बोर्डसम्म पुग्दा त धेरै कुरा मिलिसकेको अवस्था हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

बोर्डबाट कहिलेकाहीँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुको गम्भीरता भन्दा फरक निर्णय पनि हुने गरेको उनी बताउँछन् । यो लामो प्रक्रियाका कारण कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अपचलन भएको रहेछ भने त्यो झन् बढ्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।

निरीक्षण क्रममा देखिएका कैफियत गम्भीर प्रकृतिका छन् भने छिटोभन्दा छिटो निरीक्षण टोलीले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन् ।

‘सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन ढिलोमा महिनाभित्र कारबाहीका लागि सञ्चालक समितिमा आइपुग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘समयमै प्रतिवेदन बुझाएको खण्डमा बिग्रिने क्रममा रहेको संस्थाउपर उपयुक्त समयमा निर्णय लिई सुधार गर्न सकिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्ने भनेको स्याम्पलिङका आधारमा हो । निरीक्षण टोलीले स्याम्पलिङ गर्दाखेरि ध्यान पुर्‍याउन सकेन भने वा नियतवश कुनै फाइल नहेरिन सक्ने एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

बैंकहरू शक्तिशाली : राष्ट्र बैंकका कर्मचारीमाथि नै खटनपटन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कैफियत गर्ने र राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरेर सुधार गराउने होइन कि नियामकका नीति निर्देशनको स्वत: पालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय खराबमा भएका फाइललाई शंकास्पदमा हालिदिने तथा शंकास्पद अथवा खराबलाई पनि कहिले–कहिले राम्रोमा राखिदिने गरेको पनि पाइन्छ,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘बैंकहरूले गरेको कैफियत पत्ता लाइहाल्यो भने कर्मचारी नै सरुवा गरिदिने, कर्मचारीलाई लोभलालच देखाउने गरेका छन् ।’

नयाँ गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले सुपरीवेक्षणलाई नै प्रभावकारी बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएकाले यी विषयमा सुधार आउने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू छन् ।

‘विगतका गभर्नरले सुपरीवेक्षण विभागलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेकै हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ गभर्नरले निरीक्षण, सुपरीवेक्षणलाई एकदम प्रभावकारी बनाउँछु भन्नुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले अबका दिनहरूमा निरीक्षण, सुपरीवेक्षण अलि प्रभावकारी होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।’