‘३०औं पटक लाइसेन्स फेल भएका डाक्टरबाट सेवा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’

जबसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुँदैन, तबसम्म सिपयुक्त डाक्टर उत्पादन हुँदैनन् । गुणस्तर नै नभएका स्वास्थ्यकर्मीले जनताको सेवा कत्तिको प्रभावकारी रूपमा गर्लान् भन्ने प्रश्न उठ्छ  ।

अहिले निजी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा १३० सिटसम्म पढाउन पाउने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेको छ । खासगरी मेडिकल शिक्षामा नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, बीडीएस, एमबीबीएस सबै समावेश हुन्छन् । यसमा गुणस्तर कायम गर्न चार आधार हुन्छन् ।

१. विद्यार्थीको गुणस्तर

सबैभन्दा पहिलो कुरा विद्यार्थीको गुणस्तर हो । जति राम्रो विद्यार्थी छनोट हुन्छन्, त्यति नै गुणस्तरीय डाक्टर उत्पादन हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले इन्ट्रान्स परीक्षा वा अन्य माध्यमबाट सक्षम विद्यार्थी मात्र कार्यक्रममा प्रवेश पाउनुपर्छ ।

२. पाठ्यक्रम

गुणस्तरीय शिक्षा दिन पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुनुपर्छ । देशलाई आवश्यक पर्ने दक्षता र ज्ञान समावेश गरेर विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । अहिले विश्वमा शिक्षक केन्द्रितभन्दा विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी मानिएको छ । यहीअनुसार विश्वका अधिंकाश देशमा विद्यार्थी केन्द्रितअनुसार अध्ययन गराउने गरेका छन् ।

तर, हाम्रो करिकुलममा लेखिएको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन देखिँदैन ।

३. पठनपाठनको वातावरण

शिक्षा दिनका लागि वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थी संख्या, कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, अडिटोरियम सबै पर्याप्त र आधुनिक हुनुपर्छ । विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षामा सानो समूहमा पढाउनुपर्छ र शिक्षकको भूमिका सहजकर्ताको मात्र हुन्छ । तर हामी अझै परम्परागत ढाँचामा अड्किएका छौं ।

४. मूल्यांकन

विद्यार्थीले आवश्यक सिप हासिल गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा मूल्यांकनबाट मात्र थाहा हुन्छ । लकबुक, अवलोकन वा इन्टर्नसिपमा प्रत्यक्ष अभ्यासमार्फत विद्यार्थीको दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्छ । तर हाम्रो परम्परागत परीक्षा प्रणालीले सिप परीक्षण गर्न सकेको छैन । केही संस्थाले आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरे पनि अझै सबै विश्वविद्यालयमा अनिवार्य रूपमा लागु भएको छैन ।

त्यसैले, गुणस्तरमा कुनै हालतमा सम्झौता हुनु हुँदैन । करिकुलम कार्यान्वयन, प्रशिक्षित शिक्षक, पर्याप्त पूर्वाधार र प्रभावकारी मूल्यांकन बिना गुणस्तरीय स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन सम्भव छैन । उदाहरणका लागि, करिकुलममा ‘कम्युनिकेसन स्किल्स’ पढाउन लेखिएको भए पनि यदि शिक्षक तालिमप्राप्त छैनन् भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिन सक्दैन ।

एमबीबीएसको पठनपाठनमा कम्युनिकेसन स्किल अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यसको लागि करिकुलम तोकिएको छ । तर कुनै पनि सम्बन्धन पाएका कलेजमा व्यवस्थित रूपमा पढाइ भएको देखिँदैन । चिकित्सक शिक्षा ऐनमा कम्युनिकेसन स्किल स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जुन कुरा आयोगले अनुमन गर्नुपर्छ ।  तर यस्तो भएको देखिँदैन । बरू उल्टै सिट बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मेडिकल शिक्षा सामुदायमा आधारित शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । विद्यार्थी र शिक्षक सुमदायमा गएर सेवा दिनुपर्छ । जसले गर्दा समुदाय बुझ्न सकिन्छ र देशअनुसारको शिक्षा दिन सकिन्छ ।

हामीले चारवटा बुँदामा ध्यान दिनैपर्छ । अहिले विद्यार्थीको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । पहिले कुनै पनि तहमा जान न्यूनतम कट-अफ ५० प्रतिशत अंक आवश्यक पर्थ्यो । त्यो भन्दा कममा न बीएससी पढ्न पाइन्थ्यो, न एमएससी ।

तर, अहिले भने ब्ल्याङ्केट पर्सेन्टाइल प्रणालीले एमबीबीएसमा साढे २४ प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थी पनि एमबीबीएस पढ्न योग्य मानिन्छ ।

नेपालमा त मेरिटका आधारमा छनोट हुन्छ । तर विदेश गएर पढ्न पाउने भएकाले उनीहरू अन्ततः नेपालमै फर्किन्छन् । यसले गुणस्तरमा असर पर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ- गुणस्तर कसले हेर्ने ?

साधारण नियममा गुणस्तर र परिणामलाई सँगै लैजान सकिँदैन । एउटा डाक्टरले ओपीडीमा ५० जना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक बिरामीको सबै हिस्ट्री र समस्या बुझ्न २० देखि ३० मिनेट लाग्छ । यही हिसाबले चार घन्टामा १० देखि १५ जनासम्म बिरामी हेर्न सक्छन् ।

१५ जना बिरामी र ५० जना बिरामी हेर्दा त गुणस्तर सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले, गुणस्तर कायम गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग इमान्दार हुनुपर्ने हो । किनकि, आयोगको मापदण्ड निर्धारण, करिकुलम, अनुगमन मार्गनिर्देशन सबै अधिकार भित्र पर्छ ।

मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा सजिलो होइन । तर अहिले नियमनभन्दा बढी कलेज खोल्ने अनुमति दिइएको छ । जबकि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) सँग तीनभन्दा बढी कलेजलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने क्षमता नै छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

चिकित्सा शिक्षाबारे प्रधानमन्त्रीको दाबी एउटा, तथ्य अर्कै

तर, सात वटा कलेजलाई अनुमति दिँदा अनुगमन त कमजोर नै हुने भयो । शिक्षक १० दिन बाहिर परीक्षामा व्यस्त हुँदा यहाँको पढाइमा असर पर्छ ।

त्यसकारण माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले पर्याप्त क्षमता भने गुणस्तर कायम राख्नका सिट संख्या १५० पुर्‍याउनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि १०० सिट पढाउने पूर्वाधार नहुँदा मापदण्डमा बेइमानी गरेर निजी मेडिकल कलेजलाई १५० सिट दिएको कुरा सबैलाई थाहा छ ।

मेडिकल कलेजको पूर्वाधार कति छ ? कति विद्यार्थी पढाउन सक्छन् ? त्यसैअनुसार जिम्मेवारीपूर्वक स्वीकार्नुपर्छ । यसरी नै निजी केही कलेजहरूले आफ्नो इमानदारी र गुणस्तरको आधारमा राम्रो ख्याति कमाएका छन्, विदेशमा समेत तिनीहरूको नाम चलेको छ ।

तर, आर्थिक स्वार्थका लागि मात्र पढाउने हो भने समस्या बढ्छ ।

पूर्वाधार, करिकुलम, वातावरण, एसेसमेन्ट क्षमता जस्ता मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सम्भव हुन्छ । कोठा मात्रै भयो भनेर विद्यार्थी बढाउनु हुँदैन ।

जस्तै, आर्मी कलेजमा सिट बढाउने निर्णय भयो भने त्यो कलेजको क्षमता अनुमन गर्ने जिम्मा आईओएमसँग हुन्छ । आईओएमसँग त्यस कलेजलाई जाँच गर्ने क्षमता हेर्नुपर्छ ।

एउटै कलेज मात्र होइन, सबैलाई नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय वा अरू विश्वविद्यालयले पनि त्यस्तै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर हालसम्म यस्तो गम्भीर अनुगमनमा खासै ध्यान दिइएको छैन ।

त्यसैले, सबैभन्दा पहिला चिकित्सा शिक्षा आयोग इमानदार हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय भनेकै ज्ञान दिने थलो हो, त्यसैले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्न मिल्दैन ।

अब, एमबीबीएसका विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने भाष्य तयार हुन्छ । नर्सिङ शिक्षामा पनि विगतका यस्तो हल्ला आएको थियो, तर पछि कोही गएको भेटिएन । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडि १ हजार ५०० विद्यार्थी विदेश पढ्न जान्थे भने अहिले त्यो संख्या घटेर करिब ५०० मा अड्किएको छ ।

यसको कारण प्रवेश परीक्षाको कठोर प्रणाली हो ।

तर, प्रवेश परीक्षामा पनि पर्सेन्टाइलको खेल सुरु भयो, जसले फेरि गुणस्तरलाई चुनौती दिएको छ ।

नेपाल सरकारले आयोग र कार्यदल बनाएर विज्ञहरूलाई सहभागी गराउनुको उद्देश्य नै गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नु थियो ।

उनीहरूले कसैसँग दुश्मनी राखेका थिएनन्, बरु विद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षाद्वारा सक्षम चिकित्सक बनाउन चाहेका थिए ।

तर, यदि यो प्रणाली लागु हुँदा कमजोर विद्यार्थी बढ्दै जाने सम्भावना हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप कमजोर शिक्षा, कमजोर चिकित्सक र अन्ततः जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा अझै पनि केवल ज्ञान आधारित छ । सिपको मूल्यांकन नै हुँदैन । विद्यार्थीलाई सीपीआरजस्ता जीवनरक्षक प्रविधि आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । केही कलेजले मात्रै प्रयोगात्मक मूल्यांकन थालेका छन्, तर त्यो त सबैमा हुनैपर्छ ।

राम्रो विद्यार्थी अवसर मिल्दा विदेश पलायन हुन्छन् । कमजोर विद्यार्थी त यूएसएमएलई जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षा पास गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । कमजोर विद्यार्थी मात्रै नेपालमा थुप्रिने भए । कमजोर गुणस्तरका कारण कमजोर विद्यार्थीमाथि हामी निर्भर हुनुपर्छ ।

डा. गोविन्द केसीको दबाबपछि बनेको माथेमा आयोगले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्यायो । त्यसपछि केही सुधार भए पनि बीचमा फेरि विकृति देखा परे । अहिलेको अवस्था हेर्दा मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा धेरै विद्यार्थी असफल भइरहेका छन् । मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर कायम नभएको स्पष्ट प्रमाण छ । भोलिका दिनमा सिट संख्या बढाउनाले अझै कमजोर जनशक्ति उत्पादन हुने चिन्ता छ ।

निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस १५० सिटबाट घटाएर १०० सिटमा ल्याउनुपरेको मुख्य कारण शिक्षक र बिरामी दुवै पर्याप्त नभएकाले हो ।

मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी-शिक्षकको अनुपात मिलाउनुपर्ने हुन्छ, तर शिक्षक नै पर्याप्त थिएनन् । शिक्षक देखाउनका लागि खडे बाबा र बिरामी देखाउनका लागि नक्कली बिरामीको प्रयोग गरिएको अवस्था थियो । यस्तो विकृति सच्याउन आन्दोलनहरू भएका हुन् ।

यदि मेडिकल शिक्षामा गुणस्तरमा ध्यान दिइएन भने मेडिकल इग्नोरेन्स अर्थात् चिकित्सा अज्ञानताको महामारी आउँछ ।  ३०औं पटकसम्म मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा फेल भएको जनशक्तिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जसले गर्दा आम नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरहीन हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अब सीपविहीन डाक्टरको बाढी आउँछ’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी कमजोरी वा लापरबाहीलाई केवल एक व्यक्तिको आन्दोलनसँग मात्र जोडेर बुझ्नु गलत हो ।

डा. गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा वास्तवमा एउटा हाइपोथेसिस मात्रै थिए । ‘मेडिकल शिक्षामा विकृति छन्, सुधार गर्नुपर्छ ।’ त्यसलाई सरकारले हाइपोथेसिस बुझेर आफ्नै माथेमा कार्यदल बनाएको हो । कार्यदलमा तीन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र नाम चलेका चिकित्सकहरू थिए । उनीहरूले गरेको सिफारिसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना पनि यस्तै उद्देश्यका लागि भएको हो । यसले केही राम्रो काम पनि गर्‍यो । जस्तैः अन्डर-द-टेबल भर्ना शुल्क हटायो, भर्ना प्रणालीलाई पारदर्शी बनायो, शुल्क सीमित गर्‍यो । तर गुणस्तर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उपलब्धि अहिले फेरि जोखिममा परेको छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवालसँग पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

भिडियो र तस्वीर : आर्यन धिमाल