कर्सियादेखि काठमाडौंको बहसमा माजिद : ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइन, राष्ट्रपति चाहिन्छ’

३ कात्तिक, विराटनगर । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका-४ कर्सियाका २३ वर्षीय माजिद अन्सारी कानुनका विद्यार्थी हुन् ।

सामान्य परिवारका माजिदलाई बुबाले कुखुराको मासु बेचेर पढाए । कुखुराको मासुको व्यापारकै क्रममा उनका दाजुको विराटनगरमा शंकास्पद मृत्यु भयो । माजिदको भनाइमा दाइको हत्या भएको थियो तर प्रहरीले दुर्घटना भन्दै अनुसन्धान टुंग्यायो ।

बीए एलएलबीको अन्तिम सेमेस्टर अध्ययन गरिरहेका उनी पछिल्लो समय संविधान संशोधनको बसहमा सक्रिय छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन छेडेको जेनजी समूहका अगुवा पनि हुन् उनी । राष्ट्रपतिसँगको संवादमा पनि सहभागी भए ।

तिहार र छठको बिदामा गाउँ आएका माजिदले भदौ २३ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोली काण्डका दोषी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई देख्छन् । २४ भदौको विध्वंशको मुख्य मतियार भने काठमाडौंका मेयर बालेन साह भएको बताउँछन् ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका युवामाथि गोली चलाउने सरकारको नेतृत्व नै २३ गतेको घटनाको दोषी हो,’ उनले भने, ‘भदौ २४ गतेको घटनामा भने काठमाडौं महानगरका मेयर जिम्मेवार हुनुहुन्छ ।’

आन्दोलनपछिको राजनीतिक बहस र जेनजी र राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा उनी सहभागी छन् । तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाले बोलाएको वार्ता भने बहिष्कार गरेको उनी बताउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनको मूल एजेन्डा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । तर आन्दोलन बीचमा थपिएको समूहले व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठायो । जुन उनलाई मन परेको छैन ।

‘जेनजी आन्दोलनको पहिलो मुद्दा हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण । दोस्रो थिएन, दोस्रो मुद्दा बनाउन पनि नखोज्नुस्,’ उनी भन्छन्, ‘यो आन्दोलनको पोलिटिकल म्यान्डेट भनेको व्यवस्था परिवर्तन होइन, पोलिटिकल म्यान्डेट बेगर कुनै पनि स्टेटले एक्ट गर्न मिल्दैन ।’

जेनजीको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार अन्सारी अब संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने देख्छन् ।

‘नेपालको पछिल्लो १० वर्ष लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानप्रति जनतामा निराशा छ,’ उनले भने, ‘केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरिपरि घुमिरहने म्युजिकल चेयर अहिलेको निर्वाचन प्रणाली हो ।’

स्थिरताका लागि माजिदले दुईवटा विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ।

‘शान्ति सुरक्षाको कुरामा, अन्य कुरामा प्रेसिडेन्ट र प्राइम मिनिस्टरको बीचमा डेडलकको स्थिति आउन सक्छ । डिरेक्ट्ली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गरेर जाने हो भने, त्यतिबेला प्रेसिडेन्टको के रोल हुने त ?,’ उनले भने, ‘डिरेक्ट्ली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरको न्यारेटिभ चलाउने तर प्रेसिडेन्टको बारेमा केही नबोल्ने ? यसको मतलब के हो, प्रेसिडेन्ट फाल्न खोजेको हो ? यो गणतन्त्र १० वर्ष माओवादी जनयुद्ध त्यसपछिको मधेश आन्दोलनको जगमा उभिएको छ ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अधिकतम सीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र हुनुपर्ने उनको तर्क छ । कार्यकारीलाई लगाम लगाउनका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानलाई अझ कसिलो बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संसद्‌लाई अझ शक्तिशाली बनाउनुपर्छ ।’

अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले समानुपातिक प्रतिनिधित्वभन्दा पनि नेताका श्रीमती र आफन्तले फाइदा लिएका छन् । उनी समानुपातिक कोटा हटाएर आरक्षणका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै तोकिनुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘१६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी ११० वटा समानुपातिक सिट हटाएर सोहीभित्र सिट आरक्षित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा आरक्षित वर्गका वास्तविक नेता जन्मिन्छन् । अहिलेको समानुपातिकबाट आउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ ।’

न्यायपालिकामा के गर्ने ?

न्ययापालिका भित्रको हस्तक्षेप रोक्नका लागि राजनीतिक संलग्नता हटाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा वरिष्ठताका आधारमा वा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूको समिति बनाएर जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘न्याय परिषद्भित्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एकजना कानुनविद्लाई हटाउनुपर्छ, यसबाट न्यायपालिकाको अपारदर्शिता कम हुन्छ ।’

‘प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाऔं, जिसस खारेज गरौं’

प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने बहस चलिरहेका बेला अन्सारी भने प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश संरचना कायमै राख्ने र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनी भन्छन्, ‘जिसस अहिले बिचौलिया जस्तै भए, यसको आवश्यकता छैन ।’

प्रहरी ऐन र संघीय निजामती ऐन ल्याएर प्रदेशलाई बलियो बनाउन सकिने उनको तर्क छ ।

‘केपी ओली नआउलान्, तर एमाले चुनावमा आउँछ’

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट लिएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकी सुशीला कार्कीलाई चुनावबाट भाग्ने छुट नभएको उनको तर्क छ । माजिद सुरुदेखि नै संसद् बचाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर संसद् भंग भइसकेका कारण अब निर्वाचनको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार एक महिनासम्म राजनीतिक संवादभन्दा पर हुनु गलत भएको बताउँदै उनले राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सकारात्मक सन्देश दिएको बताए ।

अब सरकारले फागुन २१ गते हुने निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने र राजनीतिक दलहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय सम्झौता गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित चुनाव गराउने प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले म चुनावमा जान्न भन्नुभएको छ, तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य दलहरूले हामी चुनावमा जान्छौँ भनेर लिखित सम्झौता गरियो भने एमालेमाथि प्रेसर पर्छ । केपी ओली चुनावमा नगए पनि एमाले जान्छ ।’

अन्सारी जेनजी आन्दोलनमा विचारहरूको विभाजनलाई स्वाभाविक मान्छन् । दल खुल्नु सामान्य भएको बताउँदै उनले दलले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने तर्क गरे ।