अनेक थरीका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छन्, कुन प्रणाली अपनाउने ? 

जेनजी आन्दोलनपछि कतिपयले मुलुकको शासकीय स्थिरता र विकासको गतिशीलताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पनि अनेक स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली छन्, तर त्यसतर्फ बहस भएको छैन ।

विभिन्न मुलुकको शासकीय प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययन एवं निर्वाचन प्रणाली बारे पुस्तक लेखेका र कलम चलाउँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली त्यसबारेमा पर्याप्त बहस र छलफल हुनुपर्ने देख्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका मोडेल र निर्वाचन पद्धतिको विषयमा केन्द्रित भएर डा. ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरका कृष्ण ज्ञवालीले गरेको प्रश्नोत्तर :

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा के हो ?

जनताले प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित गर्ने कार्यकारी अधिकार सहितको सरकार प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनिन्छ । यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको एउटा तत्व पनि मानिन्छ ।

जनतामा सार्वभौमसत्तासँगै राजकीय सत्ता पनि रहन्छ । राज्य शक्तिको स्रोत नै जनता हुन् र उनीहरू नै सर्वशक्तिमान हुन्छन् भनिन्छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने कार्यकारीलाई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मानिन्छ ।

संसद्मा हुने समीकरणले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई कुनै असर पर्दैन, यो नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुख्य विशेषता हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लोकप्रिय मत सहित निर्वाचित हुन्छ । उसले आफ्नो ढंगले तोकिएको अवधिसम्म शासन गर्न पाउँछ । कानून निर्माणका क्रममा हुने संसदीय अंकगणित र समीकरणले कुनै असर नपर्ने भएपछि खुरुखुरु काम गर्न पाउँछ ।

कार्यकारीलाई दुई रूपमा हेर्न सकिन्छ । कतै राज्य प्रमुखको रूपमा रहने राष्ट्रपति पनि कार्यकारी भएका उदाहरण भेटिन्छन् । कतै सरकार प्रमुखले नै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने तर आलंकारिक रूपमा राष्ट्रपति पनि रहने अभ्यास छ ।

हामीले राज्यको प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपतिलाई नै कार्यकारी बनाउने कि सरकार प्रमुखलाई कार्यकारी बनाउने ? त्यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यी दुई पदमध्ये हामीले कुन पदलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छान्ने भन्ने प्रश्न रहन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति ? 

कुन पदलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने ? राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने कि प्रधानमन्त्रीय स्वरूप निर्धारण गर्ने ? त्यसबारे थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यी दुवै ढाँचाहरू गैरसंसदीय नै हुन्, जहाँ संसद्ले सरकार बनाउने र ढाल्ने काम गर्दैन । सांसदहरूले कानून मात्रै बनाउँछन्, सरकार गठन र विघटनमा उनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका मुलुकमा मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरू विज्ञहरूबाट वा कार्यकारी प्रमुखको रुचि अनुसार बनाइन्छ, उनीहरू संसद् सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । उनीहरू सरकारको कार्यकालभर रहन सक्छन् भन्ने पनि छैन । सरकार प्रमुखलाई जुनसुकै बेला कुनै मन्त्रीलाई हटाएर अर्को नियुक्त गर्ने सुविधा रहन्छ।

अर्कोतर्फ, यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाइयो भने राष्ट्रपति आलंकारिक हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा संसद्ले राष्ट्रपति चुन्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ । अर्कोतर्फ राष्ट्रपति पनि प्रधानमन्त्री झैं सोझै निर्वाचित गर्न पनि सकिन्छ । तसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका मुलुकहरूले पनि आ–आफ्नै स्वरूपमा राजकीय पदमा रहनेहरूको चयन गर्ने स्थिति बसालेका हुन्छन् ।

अर्को रोचक तथ्य बताइहालौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अभ्यासमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी भएको शासन पद्धति संसारका कुनै मुलुकमा छैन । इजरायलमा त्यो व्यवस्था थियो, तर असफल बनेपछि हटाइयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएका मुलुकमा राष्ट्रपति नै सर्वेसर्वा छन्, प्रधानमन्त्री छैनन्।

कतिपय मुलुकमा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणालीको अभ्यास पनि छ । त्यस्ता मुलुकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद हुन्छन् । जहाँ कार्यकारी अधिकार सहितको राष्ट्रपतिका साथसाथै नाम मात्रको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन् । विभिन्न २१ वटा मुलुकमा त्यो खालको अभ्यास रहेछ । अल्जेरिया, बोस्निया हर्जगोभिना लगायत मुलुकहरू त्यसका उदाहरण हुन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी : कुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउने ? 

विश्वका विभिन्न मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि फरक फरक निर्वाचन प्रणाली अपनाएका अभ्यासहरू छन् । ती मूलतः चार प्रकारका निर्वाचन प्रणालीहरू हुन्छन् । यद्यपि, ती सबै अभ्यासमा छैनन्, केवल सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै छलफल हुने गरेको छ। हामी त्यो बाटोमा जाने भइयो भने कुन निर्वाचन प्रणाली उचित हुन्छ भनेर निक्र्योल गर्नु आवश्यक रहन्छ।

१. पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली ।

२. दुईचक्रीय निर्वाचन प्रणाली ।

३. प्राथमिकतामा आधारित दोहोरो निर्वाचन प्रणाली ।

४. इलेक्ट्रोरल कलेज ।

१. पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली

यो प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार नै निर्वाचित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उसले अरू प्रतिस्पर्धीले भन्दा बढी मत ल्याए पुग्छ, तर तोकिएको भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्दैन।

अहिले हामीले प्रतिनिधिसभाको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली’ (एफपीटीपी) प्रणाली अपनाइरहेका छौं । यस्तो प्रणालीबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्ने मुलुकले सबैभन्दा बढी मत ल्याउने प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गर्छन्।

यस्तो प्रणालीको एउटा समस्या रहन्छ । उदाहरणका लागि, चार जनाले प्रतिस्पर्धा गरे । सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले ३० प्रतिशत मत पाउँदा अरूले त्योभन्दा कम मत पाए । यथार्थमा, सबैभन्दा बढी पाउनेले कुल मतदाताको ३० प्रतिशत मात्रै मन जितेको हो, बाँकी ७० प्रतिशत जनता त उसको पक्षमा थिएनन्।

आधाभन्दा बढी जनता उसको पक्षमा नभएको अवस्थामा उसले कसरी जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्छ र जनताको विश्वास जितेर शासन गरेको हुन्छ भन्ने प्रश्न यो प्रणालीमा रहन्छ।

अर्को उदाहरण, एक करोड मतदाताले मत दिए । तर कहिलेकाहीं प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये २५ प्रतिशत मत ल्याउने पनि निर्वाचित हुने अवस्था आउँछ । बहुसंख्यक मतदाता कसैको पक्षमा नहुँदा पनि निर्वाचित हुने भयो । यही त्रुटि सुधार गर्न दुईचक्रीय निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा आएको हो।

यो अभ्यासमा धेरै मत खेर जान्छ, तर अर्को प्रतिस्पर्धीले भन्दा १ मत बढी ल्याएमा पनि निर्वाचित हुन्छ । यो निर्वाचन सरल र कम खर्चिलो हुन्छ । कम साक्षरता भएको ठाउँमा पनि उपयोगी हुन्छ। अहिलेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि यो पद्धति अपनाएका मुलुक छैनन् ।

कम मत ल्याएर पनि निर्वाचित हुँदा कहिलेकाहीं २५ प्रतिशत मत पाउनेहरू पनि निर्वाचित हुने अवस्था रहन्छ। त्यस्तोमा जनता नै उसको पक्षमा भन्दा विपक्षमा भएको अवस्थामा उसले शासन गर्ने अवस्था हुने भएकाले सबै मुलुकहरूले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मतको निश्चितता गर्ने अभ्यास गरेको देखिन्छ।

२. दुईचक्रीय निर्वाचन प्रणाली 

दुईचक्रीय निर्वाचन प्रणालीमा निश्चित मत सहित निर्वाचित हुनुपर्छ । सामान्यतया यस्तो अवस्थामा आधा अर्थात् ५० प्रतिशत र एक मत (५०%+१) ल्याउनैपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई बहुमत जनताले विश्वास गरेका छन् भन्ने वैधताका लागि यस्तो अभ्यास गरिन्छ।

बहुमत जनताले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र शक्तिको स्रोतको प्रयोग गर्न दिएपछि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले त्यो वैधता सहित शासन गर्छन् भन्ने यसको मान्यता हो । यस दुईचक्रीय निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत ल्याएर मात्रै पुग्दैन, आधा अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, यदि चार जना उम्मेदवारले २० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याए । त्यहाँ एक जनाले अरूभन्दा बढी मत त ल्याएको होला, तर त्यो बहुमत हुँदैन । यो प्रणालीमा बहुमत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) ल्याउन आवश्यक हुन्छ।

तसर्थ, पहिलो चरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नपाएमा, सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवार बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र दोस्रो चरणमा आधाभन्दा बढी मत ल्याउनेलाई निर्वाचित गरिन्छ ।

कहिलेकाहीं दुई चरणमा पनि पुग्नुपर्ने भएकाले यो अघिल्लो (साधारण बहुमतीय) प्रणालीको तुलनामा खर्चिलो हुन्छ। फ्रान्स यसको उदाहरण हो, जहाँ धेरै उम्मेदवार उठेर पनि कसैले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याए दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ । तर, दोस्रो चरणमा भने अनिवार्य रूपमा राष्ट्रपति चुनिन्छन् ।

३. प्राथमिकतामा आधारित दोहोरो निर्वाचन प्रणाली 

यो अवधारणामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्दैन । यसमा मतदाताहरूले उम्मेदवारहरूको सूचीमा आफ्नो प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर मतदान गर्छन् । उदाहरणका लागि, चार जना उम्मेदवार छन् भने मतदाताले कुनै उम्मेदवारहरूलाई १, २, ३, ४ लेखेर प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्छ।

यसमा प्राथमिकता प्राप्त मत अर्थात् एक नम्बरमा मत बढी पाउने निर्वाचित हुन्छ । तर त्यसका लागि ‘लोकप्रिय मत’ पाउनै पर्छ । यदि उसले लोकप्रिय मत पाएन भने दोस्रो प्राथमिकतामा परेकाहरूमध्ये जसले लोकप्रिय मत पाउँछ, ऊ निर्वाचित हुन्छ।

त्यसैगरी दोस्रोमा पनि कसैले पाएन भने तेस्रोमा पुगिन्छ । दलहरूले उम्मेदवार त उठाए, तर कस्तो र कुन हदसम्मको लोकप्रिय उम्मेदवार रहेछ भन्ने त्यही प्राथमिकताक्रमका आधारमा चिनिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा साह्रै लोकप्रिय होइन, तर औसतमा धेरैले मन पराएका उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुने अवस्था रहन्छ । यो केवल सैद्धान्तिक अवधारणा र निर्वाचन प्रणालीको एउटा स्वरूप हो, संसारमा यसखालको अभ्यास अहिलेसम्म शुरु भएको छैन।

४. इलेक्ट्रोरल कलेज

इलेक्ट्रोरल कलेज अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा अभ्यास भइरहेको बहुचर्चित निर्वाचन विधि हो । अमेरिकामा ५२ वटा राज्यहरू छन् जहाँ राज्यअनुसार सिट निर्धारण भएका छन् । त्यहाँ रहेका ५३८ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ। जनताले इलेक्ट्रोरल कलेजमा जाने इलेक्ट्रोरल सदस्यहरू निर्वाचित गर्छन्, ती सदस्यहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्छन्।

मानौं, एउटा राज्यबाट मत पाउँदा एकातिर राष्ट्रपतिले लोकप्रिय मत पाउँछ । साथै, त्यसैको आधारमा सिट पनि निर्धारण हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ लोकप्रिय मत बढी ल्याएर पनि हारेका उदाहरण छन्।

मतदाताको प्रत्यक्ष मतबाट नभई इलेक्ट्रोरल कलेजले अमेरिकामा राष्ट्रपति चयन गर्छ । इलेक्ट्रोरल कलेजलाई जनताले चुन्छन् । कुल ६३८ इलेक्ट्रोरल कलेजमध्ये निर्वाचित हुन कम्तीमा पनि २७० वटा इलेक्ट्रोरल मत पाउनुपर्छ।

इलेक्ट्रोरल कलेजले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने बाहेक अरू काम गर्दैनन् । तर त्यसैक्रममा सिट निर्धारण भएर चुनिने जनप्रतिनिधि संसद्तिर जान्छन् । जनताले हालेको एउटा मत दुई प्रयोजनका लागि गणना गरिन्छ ।

शासन प्रणालीमा संसदीय र गैरसंसदीय चरित्र

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा मूलतः संसदीय शासन पद्धति अपनाउने कि गैरसंसदीय भन्ने प्रश्नमा जोडिन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदैन । त्यहाँ संसद्ले नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चुनेको हुन्छ।

संसदीय व्यवस्थामा जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिले शासन चलाउन आफूहरूमध्येबाट नेता चुन्छन् । हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएकाले एकातिर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सांसद चुनेका हुन्छौं, अर्कोतर्फ समानुपातिक प्रणालीमा दललाई मत दिएर दलहरूले फेरि सांसद चयन गरेका हुन्छन्।

हाम्रो जस्तो संघीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा कार्यकारी अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बाँडफाँड गरिएको छ । यस्तो अभ्यासलाई अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र मानिन्छ, किनभने जनताले प्रत्यक्षतः कार्यकारी चयन गर्दैनन्।

हाम्रो जस्तो संघीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा कार्यकारी अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा बाँडफाँड गरिएको छ । यस्तो अभ्यासलाई अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र मानिन्छ, किनभने जनताले प्रत्यक्षतः कार्यकारी चयन गर्दैनन्।

हामीले अहिले अपनाइरहेको संसदीय शासन पद्धति नै हो, तर २०४७ सालको ढाँचाभन्दा केही सुधार गरेका छौं । संसदीय पद्धतिमा बारम्बार सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्रै चल्यो भन्ने भन्ने गुनासोपछि सरकारलाई स्थिर बनाउन केही सुधार गरिएको थियो।

सरकार गठन भएको शुरुमा दुई वर्ष र त्यसपछि १/१ वर्षभन्दा पहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्न नपाउने आदि विषय यसका उदाहरण हुन् ।

मैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा स्पष्ट पार्न संसदीय शासन प्रणालीको प्रसंग निकालेको हुँ । गैरसंसदीय शासन पद्धतिमा पनि संसद् त हुन्छ, तर उसले सरकार बनाउने र ढाल्ने अभ्यास गर्दैन । मन्त्री बन्न संसद् सदस्य बन्नु आवश्यक पनि हुँदैन।

गैरसंसदीय शासन प्रणालीमा अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणालीको ज्यादा चर्चा र छलफल हुने गरेको देखिन्छ । विश्वका विभिन्न ७९ वटा मुलुकहरूले गैरसंसदीय चरित्रका राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अपनाएका छन् ।

बहस नभएको प्रधानमन्त्रीय ढाँचा

पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे बहस चलेको थियो । त्यतिबेला मूलभूत रूपमा संसदीय शासन पद्धति, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिय पद्धति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धति गरी तीनवटा अवधारणामा त्यतिबेला छलफल र बहस भएका थिए।

भारी मत सहित संविधानसभामा उपस्थिति जनाएको माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको वकालत गरेका थिए । एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो भने कांग्रेसले सुधारिएको संसदीय पद्धति वकालत गरिरहेको थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुलुकको हितमा हुँदैन भन्ने तर्क गर्नुभएको थियो । त्यो पहिलो संविधानसभाको कुरा हो, पछि परिस्थिति फेरियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा संविधानसभाभित्र प्रवेश नै गर्न सकेन।

त्यतिबेला कतिपयले संसदबाट नभई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा ल्याएका थिए । मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आवश्यक पर्छ भन्ने अवधारणा सहितको मस्यौदा लेखनमा म पनि संलग्न थिए।

त्यसमा आलंकारिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो । एमालेले त्यो खालको अवधारणा सहितको खाका नै बनाएको थियो । तर कता कता एमाले त्यो अवधारणामा अघि बढ्न सकेन, त्यत्तिकै हट्यो।

निरंकुशता रोक्ने लगाम

विभिन्न मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई निरंकुश हुनबाट रोक्ने केही संयन्त्रहरू निर्माण गरिएका हुन्छन् । उनीहरूलाई संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्छ । गम्भीर संवैधानिक प्रश्न, मुलुकको हित विपरीतका कामकारबाही, देशद्रोहको आरोपमा उनीहरूमाथि छानबिन हुनसक्छ।

विभिन्न कालखण्डमा अमेरिका जस्तो मुलुकको शक्तिशाली राष्ट्रपतिलाई २१ वटा महाभियोग लागेका छन् । शासकीय मामिला, मुलुकको हित तथा आचरणमा प्रश्न उठेका कैयौं राष्ट्रपतिले महाभियोगको सामना गरेका छन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्ले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तोमा संसद्ले ती प्रस्तावमाथि प्रश्न उठाएर सरकारलाई लगाम लगाउने अवस्था रहन्छ।

ठिक विपरीत, प्रत्यक्ष निर्वाचितले संसद्लाई अंकुश लगाउने अभ्यासहरू पनि छन् । भिटो र पकेट भिटो यसका उदाहरण हुन्।

यदि सरकारले पेश गरेको विधेयकमा संसद्ले अर्कै ढंगले पारित गरेमा वा पारित भएको विधेयक चित्त नबुझेमा उनीहरूले त्यसलाई भिटो प्रयोग गरेर फिर्ता पठाउने वा पकेट भिटो प्रयोग गरेर अस्वीकृत गर्ने अभ्यासहरू छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले संसद्को ‘हात बाँधिदिने’ व्यवस्था पनि सँगसँगै राखिन्छ।

अरू जोखिम के छन् ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको मुलुकमा केन्द्र वा संघीय तहमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन् । भूराजनीतिक प्रभाव वा अन्य कारणले छिमेकी मुलुकहरूले त्यस्ता कार्यकारी प्रमुखलाई प्रभावित पारेर अनुकूलको निर्णय गराउनसक्ने जोखिम रहन्छ।

हिजो हाम्रै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूमाथि जलस्रोत लगायत प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग सम्बन्धी सन्धि–सम्झौता मार्फत राष्ट्रघात गरेको आरोप नलागेको होइन ।

संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र संसद्को नियन्त्रणमा रहेकै बेलामा त प्रधानमन्त्रीमाथि त्यस्ता आरोप लाग्यो भने शक्तिशाली हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आगामी दिनमा त्यस्ता निर्णयहरू गर्दा झनै कति ठूला संगीन प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ? हामीले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

एकात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकको तुलनामा संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकमा कार्यकारिणी अधिकारहरूको बाँडफाँड हुने भएकाले त्यो जोखिम कम हुन्छ । माथिदेखि तलसम्म तीन तहका सरकारहरूले शक्तिको केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्छन् ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखसम्म कसरी पुग्ने ? 

धेरैले सोध्ने एउटा प्रश्न छ । हामी अहिलेकै संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अवधारणा कार्यान्वयन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सक्छौं ? मेरो विचारमा, यही संविधानभित्रको व्यवस्थालाई आधार मानेर त्यहाँसम्म पुग्ने ठाउँ छ ।

अहिलेको संसदीय शासन पद्धतिलाई गैरसंसदीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नासाथ त्यहाँसम्म पुग्न सकिन्छ । त्यसका लागि काम गर्न उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सम्बन्धी अध्ययन आयोग आवश्यक पर्ला।

संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारी चयन हुने व्यवस्था थप्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाले सरकार गठन गर्ने र सरकारलाई ढाल्ने व्यवस्था (संविधानको धारा ७६) हटाउनुपर्छ । र, अरू सन्तुलनका व्यवस्था सहितका प्रावधानलाई राख्नुपर्ने हुनसक्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विभिन्न मोडेलमध्ये कुनमा जाने ? भोलि तय हुने विषय भयो । यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएमा नाममात्रैको प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले चयन गर्न सक्छ । अथवा प्रधानमन्त्री नै नरहने अवस्था पनि आउन सक्छ।

यदि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि त्यही स्वरूपमा चयन गर्नुपर्ने नैतिक दबाब आउनसक्छ । किनभने अहिले प्रदेशहरूको चरित्र पनि संसदीय पनि छ । त्यसक्रममा हामीले शासकीय स्वरूप मात्रै परिवर्तन गरे पुग्छ । अहिलेका सांसदहरूको भूमिका कानून निर्माणमा सीमित हुन्छ अर्थात् संविधानको धारा ७६ को उपादेयता सकिन्छ।

अब कति वटा निर्वाचन गर्ने भन्ने प्रश्न आउला । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, प्रतिनिधिसभा अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि गरी चार प्रकारका निर्वाचन गर्नुपर्छ । मानिसहरूले कतिवटा निर्वाचन मुलुकले थेग्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्लान् ।

यो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । भारतमा राज्यले अनुदान दिएर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाएको उदाहरण छ । राज्यले लिने नीति सुधार गरेर निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन सकिन्छ । उम्मेदवारहरूलाई नियन्त्रण गरेर खर्चको सीमा तोक्न र सहज प्रचारप्रसारमा अभ्यस्त बनाउन सकिन्छ।

निर्वाचन भनेको जनताले उत्सव मनाउने अवसर पनि हो। आफ्नो हित गर्ने जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अवस्था आयो भने जनता त उत्साहित भएर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् । व्यवस्थापन गर्न सकियो भने निकै कम खर्चमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।