सरकारले अविश्वास गरेका राजदूतहरू पदमै बस्ने कि छोड्ने ?

१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले फिर्ता गरेका विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई सर्वोच्च अदालतले थमौती गर्ने आदेश दिएपछि स्वदेश फर्किन झिटीगुन्टा बाँधेका उनीहरू दुई दिन उतै रोकिए ।

अन्तरिम आदेशपछि सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता आउन र नेपालबाटै काम गर्न पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा उनीहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन र यतैबाट काम गर्न पत्राचार भएको हो ।

सरकारको निर्णय र त्यसलाई यथास्थितिमा राख्ने अदालतको आदेशले नेपालको कूटनीतिक मामिला थप गिजोलिएको छ ।

एकतर्फ राजदूत फिर्ताको मामिलामा सुरुमा सरकारले परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । अर्कोतर्फ आफैंले प्रतिपादन गरेको नजिर विपरीत कार्यपालिकाको विशेषाधिकारमा हस्तक्षेप हुने खालको आदेश आएको भन्दै न्यायालयप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।

आफ्नो हक हनन भएकोमा राजदूतहरू अग्रसर हुनुपर्नेमा कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको ‘सार्वजनिक सरोकार’को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर सरकारले विश्वास नगरेर फिर्ता बोलाइसकेका राजदूतहरू सम्बन्धित मुलुकमा बसेर कसरी काम गर्न सक्छन् ? भन्ने अर्को नैतिक प्रश्न समेत उनीहरूमाथि उठ्न थालेको छ ।

सरकारमाथि प्रश्न– के आधारमा फिर्ता गरियो ?

तत्कालीन ओली सरकारले १४ साउन, २०८१ मा १७ मुलुकहरूका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतहरू फिर्ता बोलाइएका हुन् ।

चार वर्षे कार्यकालका लागि उनीहरूसँगै नियुक्त भएका अष्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतहरूलाई फिर्ता नबोलाएर यथावत् राखिएको छ । फिर्ता बोलाइएका एक जना ‘करियर डिप्लोम्याट’(कूटनीतिक सेवा) र अरु राजनीतिक नियुक्तिका हुन् ।

गतसाता सम्पादकहरूसँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजदूतहरूलाई छानी छानी फिर्ता गर्नुमा दुई कारण उल्लेख गरेकी थिइन् । पहिलो, कतिपय राजदूतहरूले नवगठित सरकारका सन्दर्भमा आफ्नो जिम्मेवारी रहेको मुलुकहरूमा गलत ब्रिफिङ गरेर कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको काम  गरे । तर, कुन राजदूतले के भूमिका खेलेका थिए भन्नेबारे उनले विस्तृत रुपमा खुलाइनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेश- संसदीय सुनुवाइ हुने देखिएन, राजदूत फिर्ता नगर्नू

भेटघाटमा मात्रै होइन, निर्णयमा पनि सरकारले कुनै कारण र आधार नखोली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा पनि ‘ती राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनुपर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख नभएको’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । यसले के सबै ११ जना राजदूतहरूमाथि सोलोडोलो एउटै आरोप थियो ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अर्को कारण, प्रधानमन्त्री कार्कीले केही राजदूतहरू आर्थिक अनियमितामा मुछिएको आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसो हो भने कुन राजदूतमाथि के–कस्तो आरोप थियो भन्ने सरकारले खुलाउनुपर्ने थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि सुशासनको मुद्दा प्राथमिकतासाथ राखेको सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने मात्रै होइन, निलम्बन र छानबिन गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने सिफारिससहित फाइल अख्तियारमा पठाइदिने क्षमता समेत राख्छ । तर सरकारको त्यो खालको अग्रसरता देखिँदैन ।

कूटनीतिक मामिलाविज्ञ पूर्व परराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई तीन/चार सय वर्षदेखि राजदूत पठाउने प्रचलन रहेकोमा शुरुवातताका राजपरिवारका सदस्य, सैनिक अधिकारीहरू, धर्मप्रचारक पादरीहरू पठाइन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व र करियर डिप्लोम्याटहरू राजदूत बन्न थाले ।

यो पनि पढ्नुहोस

झोलीतुम्बा कसिसकेका ११ राजदूत उतै रोकिए

‘अहिले विश्वका कयौं मुलुकहरूमा राजदूतमा राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास हराइसकेको छ । अभ्यास भएकाहरूले पनि अनुभवी र पाका पूर्वकूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई छनौट गर्छन्’ भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालमा जस्तो अवस्था अरु मुलुकमा देखिँदैन ।’

भारतले करियर डिप्लोम्याटहरूलाई नै राजदूत बनाउँछ, तर अपवादको रुपमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा कूटनीतिक सेवाका पूर्वकर्मचारीहरू छनौटमा पर्ने उनी बताउँछन् । ‘हाम्रोमा राजदूत नियुक्ति दिशाहीन भयो । उही व्यक्ति अमेरिका, चीन र दक्षिण अफ्रिका जता पनि उपयुक्त हुने देखियो’ भट्टराई भन्छन्, ‘भागबण्डाले गर्दा कयौं ठाँउमा दूतावास खोलेर राजदूत पठाउने निर्णय भएका उदाहरणहरू पनि छन् ।’

न्यायपालिकामाथि प्रश्न– नजीर विपरीत कसरी आदेश आयो ?

राजदूत फिर्ताको विषयमा सरकारको परिपक्वता, वस्तुपरकतामा त प्रश्न उठेको छ नै । सरकारको निर्णयमाथि हठात् रोक लगाउने न्यायालयको आदेश समेत विवादको घेराबाहिर छैन । खासगरी कार्यपालिकाले विभिन्न मुलुकहरूमा आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्धलाई कायम राख्न अनुकूलको दूत खटाउने गर्छ ।

सरकारको प्रतिनिधि भएर खटिने राजदूतहरूको कार्यकाल चार वर्ष भनिएपनि सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला फिर्ता हुनसक्छन् । त्यसैले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा सरकारले जुनसुकै बेला उनीहरूलाई फिर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकार सन्तुष्ट भएको हदसम्म मात्रै राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकमा काम गर्ने हो । ऊ असन्तुष्ट भएको हदमा कुनै आधार र कारणविना नै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ । राजदूतहरूको हकमा यही कूटनीतिक मान्यता विश्वव्यापी रुपमा अभ्यासमा छ, त्यसैका आधारमा सर्वोच्च अदालतले कयौं नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

१२ वर्षअघि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको चुनावी सरकारले कतारका राजदूत डा. मायाकुमारी शर्मालाई फिर्ता गरेको थियो । १० असोज, २०७० मा सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध शर्माले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइन् ।

त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले र प्रशासनिक वा निजामती नभई सरकारको दूतको रुपमा काम गर्नुपर्ने राजदूतको जिम्मेवारीलाई राजनीतिक प्रकृतिको पद भनी व्याख्या गरेको थियो । उक्त पद कुनै मुलुकको कानूनबाट मात्रै नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कूटनीतिक सिद्धान्तहरू निर्देशित गर्ने भियना महासन्धी लगायतका अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूबाट निर्देशित हुने व्याख्या गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो व्याख्यामा भनेको थियो, ‘एउटा सार्वभौम मुलुकले अर्को मुलुकमा प्रतिनिधित्व गर्न तोकेको पदमा सम्बन्धित सरकार (राजदूत पठाउने मुलुक)ले जुनसुकै बेला जिम्मेवारी मुक्त गराई स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्ने ।’

राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा आठ वर्षअघिको अर्को नजीर पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मुलुकहरूका लागि राजदूतहरूको सिफारिस गरेको थियो । ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया पार गरिसकेका युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे लगायतलाई सरकारले राजदूत नबनाउने निर्णय गर्‍यो ।

राजदूत हुन नपाएका व्यक्तिहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति र फिर्तालाई कार्यपालिकाको विशेषाधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको थियो । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जारी गरेको ब्याख्याले राजदूतहरूको हकअधिकारलाई विभिन्न मुलुकहरूमा पठाइने सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सीमित गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेशविपरीत ११ देशका राजदूत फर्काउन सरकारको पुन: पत्राचार

‘राजदूतको कार्य प्रकृति हेर्दा उसले सरकारको प्रतिनिधि बनेर काम गर्ने हो । यही प्रकृतिले गर्दा आफ्नो विचारको सही प्रतिनिधित्व गरेको छैन भन्ने लागेमा सरकारले उसलाई फिर्ता गर्न सक्छ’ सर्वोच्चले त्यतिबेला आफ्नो व्याख्यामा भनेको थियो, ‘राजदूतमा गरिएको सिफारिस र फिर्ता लिने निर्णय त्यही प्रकृतिको भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

दुई दिनअघि सर्वोच्चले गरेको आदेशमा कयौं प्रश्नहरू उठेका छन् । फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूले आफ्नो कानूनी हक खोजी नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाबाट सर्वोच्चले राजदूत थमैतीको आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको आदेश दुई नजीर विपरीत त हो नै, साथसाथै संसदीय सुनुवाइ नभएको बेला राजदूत नियुक्ति हुन सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण केही महिनाअघि संवैधानिक इजलासबाट प्रतिपादित मान्यता विपरीत समेत हो ।

कुन मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्ने, राजदूतहरूको कार्यक्षेत्र कति तोक्ने र एउटा दूतावासमा राजदूत नभएको अवस्थामा त्यो रिक्तता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयहरू विरुद्ध सरकारको क्षेत्राधिकार र सरोकार हो । त्यस्तो अवस्थामा ‘अर्को राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको नदेखिएको’ भन्ने विषयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको आधार बनाएको देखिन्छ ।

राजदूतहरूमाथि प्रश्न-  पदमा  बस्ने कि नैतिकता देखाउने ?

फिर्ता बोलाइसकेका राजदूतहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले फर्किने टिकटको बन्दोबस्त समेत गरिसकेको थियो । सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि भएर पठाइसकेका व्यक्तिमाथि विश्वासको प्रश्न उठाइसकेपछि फिर्ता भएर जिम्मेवारीबाट अलग हुनु राजदूतहरूको कर्तव्य भएको कतिपयले बताइरहेका छन् ।

परराष्ट्रविद् मदन भट्टराई राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत हुनेहरू सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजीनामा दिएर फिर्ता आउने अभ्यास रहेको बताउँछन् । ‘राजदूतहरू सरकारको विश्वासमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो’ उनी भन्छन्, ‘एउटा सरकारले आफ्नो विश्वासमा बनाएको राजदूत सरकार परिवर्तन हुनासाथ त्यहाँ बसिरहन सुहाउदैन ।’

उनले भारत लगायत कयौं मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री मात्रै परिवर्तन भई उही दलको सरकारले निरन्ततार पाउदा समेत कयौं राजदूतहरू राजीनामा दिएर फिर्ता भएको उदाहरण सुनाए ।

फिर्ता बोलाइएका सबै राजदूतहरू करियर डिप्लोम्याट नभई राजनीतिक नियुक्तिबाट जिम्मेवारी पाएकाले निजामती कर्मचारीहरूको झैं कार्यक्षेत्रमा दुई वर्ष बस्न पाउने हक समेत सिर्जना हुँदैन । त्यसमाथि, परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार मात्रै अर्को निर्णय गरेकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

के राजदूत थमौतीको आदेशले सरकारलाई अप्ठेरो पर्छ ?

उक्त निर्णयका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरेर २० कार्तिक(आगामी बिहीबार) भित्र नेपाल फर्किन र परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्कमा आउन ती राजदूतहरूलाई सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको सूचना अनुसार, ती राजदूतहरूले अब अर्को व्यवस्था नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमै रहेर कामकाज गर्नुपर्ने भनी निर्णय भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सोमबार राजदूत फिर्ताको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया दिएका  छन् ।

‘राजनीतिक नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई सरकराले फिर्ता बोलाउनुको अर्थ हो, सरकारलाई यी राजदूतहरूमा विश्वास छैन’ उनले त्यहाँ लेखेका थिए, ‘अर्थात यी राजदूतले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् ।’

परराष्ट्रविद् भट्टराई नयाँ सरकार नियुक्त भइसकेपछि राजदुतहरूले राजीनामा दिएको भए उचित हुने बताउछन् ।

‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ उहाँहरूले फिर्ता हुने चाहना राख्नुपर्ने थियो । सरकारले तपाईं थप बस्नुहोस् भनेमा मात्रै कामलाई निरन्तरता दिने हो’ उनी भन्छन्, ‘टिकटै काटेर फिर्ता बोलाएपछि अरु विकल्प देखिएन । अब सरकारले नेपालमै आएर काम गर्नु भनेपछि इच्छा हुनेहरूले नियमित मन्त्रालयमा पुगेर आफूले पाएको अनुभवका आधारमा सल्लाह र सुझाव दिनु त राम्रै कुरा हो ।’