सर्वोच्चमा दर्ता देउवापक्षको रिटमा के छ ?

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भृकुटीमण्डप विशेष महाधिवेशनलाई बैधता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

देउवा र खड्काले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले आगामी मंगलबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रमा हुने मनोनयन स्थगित गर्न माग गर्दै स्थगित हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्नुपर्ने भनेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्बन्धी विवाद नटुंगिइ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट बञ्चित हुने भन्दै उनीहरूले मनोनयन प्रक्रिया नै रोकिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश कर्मा र विशेष महाधिवेशनपछि बनेको कांग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएका छन् ।

‘विशेष महाधिवेशन अवैध’

आफूलाई कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय सभापति रूपमा चिनाउँदै देउवाले विशेष महाधिवेशनलाई नै अवैध भनेका हुन् ।

देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा गरेको दावीअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग अनुसार नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवशेन भनिएको हुँदा विशेष महाधिवेशनको साटो नियमित महाधिवेशन नै गर्ने गरी पुस २६ देखि २८ गतेसम्मको मिति तय भएको थियो ।

तर, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले कार्यतालिका अनुसार निर्धारित समयमा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न रिटमा उल्लेख गरिएको छ । व्यवस्थापन समितिको संयोजक तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा थिए । पूर्वमहामन्त्री थापा नेतृत्वको समितिले समयमा काम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नियमित महाधिवेशन सार्नुपरेको देउवा र खडकाको जिकिर गरेका छन् ।

नियमित महाधिवेशन समयमा गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न देउवा  पक्षले असहयोग गरेको हुँदा सम्भव नभएको विशेष महाधिवेशन पक्षधरको भनाइ छ । साथै, चुनावअघि नियमित र विशेष दुवै हुन नदिन समयको चापसहितको कार्यतालिका ल्याएको विशेष पक्षको दाबी थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा देउवाको गुम्यो प्राधिकार, अब कुन विकल्प रोज्ने ?

देउवा पक्षका अनुसार, त्यही बाध्यताका कारण वैशाख २०८३ साल वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशनको मिति तय गरिएको हो । रिट निवेदनमा उनीहरूले भनेका छन्, ‘त्यो निर्णयविपरीत महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट कार्यसमितिको निर्णय उल्ट्याउदै गैरकानूनी र अवैध रूपमा विशेष महाधिवेशन आह्वान भयो ।’

पार्टीको विधानअनुसार, कुनै पनि पदाधिकारी र सदस्यको स्थान रिक्त नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले भृकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशनले गैरकानुनी काम गरेको जिकिर गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको छ । केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आह्वान नगरे महामन्त्रीले बोलाउन सक्ने भन्दै सभापति थापा चुनिएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ ।

भृकुटीमण्डपको महाधिवेशनले कांग्रेसको विधानको कतिपय धारा उल्लंघन भएको देउवा पक्षको जिकिर छ । रिट निवेदनमा देउवा र खड्काले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयविना विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसकिने विधानको धारा १७ (२)मा रहेको व्यवस्थाको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन गएको छ ।’

‘निर्वाचन प्रक्रिया रोकियोस’

आफैंले अधिवेशन बोलाएर बैधताको दावी गर्ने कुरा विधानमा कतै नभएको भन्दै उनीहरूले तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि हचुवाको भरमा प्रतिनिधिको संख्या बढाइचढाइ गरेको आरोप लगाएका छन् ।

रिट निवेदनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमध्ये ८८५ जनाले नाम फिर्ता लिएको उल्लेख छ । आफूहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णयको समेत प्रतिवाद गर्ने अर्को निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने भनेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गगन–विश्वको सार्थक विद्रोह

गत शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर नवनिर्वाचित उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापनको उक्त तर्कको खण्डन गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गर्नेको संख्या २६५२ रहेको र फिर्ता गर्नेको संख्या २९ जना मात्रै रहेको विशेष पक्षले जनाएको छ ।

महाधिवेशन सकिएपछि मात्रै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको भन्नुको अर्थ नहुने विशेष नव निर्वाचित समितिको जिकिर छ ।

देउवा पक्षले निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले असहमति व्यक्त गर्दागर्दै पनि देशको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको इतिहास मेटाउने गरी निर्णय भएको भन्दै रिट निवेदनमा विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू वास्तविक हुन् कि होइनन् भनी निर्वाचन आयोगले यकिन नगरेकोमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

पार्टीको विधानअनुसार, अविश्वासको प्रस्तावबाट मात्रै तोकिएको पदाधिकारीहरूको पद विचैमा अन्त्य हुने भन्दै विशेष महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तनका लागि नबोलाइएको उनीहरूको दावी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसको विद्रोह र चुनावी चुनौती

उनीहरूले एकै पल्ट नेतृत्वमा स्थापित हुने व्यवस्था पार्टीको विधान एवं कानूनले नदिएको भन्दै त्यस्तो काम अनधिकृत र बदरभागी हुने भनेका छन् ।

अहिले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त रहेको र प्रमुख आयुक्तविना आयोगले विवाद निरुपणको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा सबैभन्दा पुरानो दलले मनोनयन दर्ता गर्न नपाउने भन्दै उनीहरूले मनोनयन रोक्न अनि उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेको भए निर्वाचनका कामकारवाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राजनीतिक उत्तरार्धमा पार्टी फुटको अबगाल

यो पनि पढ्नुहोस

न भए पूर्ण, न रहे बहादुर !

यो पनि पढ्नुहोस

थाकेको कांग्रेसमा गगनको गियर चेन्ज