ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरूको मूल्यांकन गर्न सुशासन एकाइ गठन

१ वैशाख, काठमाडौं । ऊर्जासम्बन्धी आयोजनाहरूको मूल्यांकन गर्न सुशासन एकाइ गठन भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार एकाइले विशेषगरी ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’ अन्तर्गत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका कार्यहरू तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न भए नभएको हेर्नेछ ।

जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरे/नगरेको तथा कार्यसम्पादन सूचकहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा निगरानी गर्नेछ ।

कर्मचारीहरूको कार्यविवरण अनुसार कामको प्रगति, कानुनी समय सीमाको पालना तथा सरकारी स्रोत साधनको सदुपयोगको अवस्थाबारे पनि मूल्यांकन गर्नेछ ।

गत १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा उल्लेखित विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो कार्य भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बताएका छन् ।

चैत महिनाको आफ्नो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले नीतिगत सुधारका विषयका अतिरिक्त मातहतका निकायलाई परिचालन गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

यसका साथै, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्न ‘पेन्डिङ’ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम् १८० दिनभित्र गर्ने भन्ने कार्यादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयका सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय पीपीए सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भएको छ ।

समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, पीपीए प्रक्रियाको नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्नेछ ।

आगामी दिनमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । हाल समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरी सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अध्ययन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।

अनुमतिपत्रहरूको अवस्था अध्ययन गरिँदै

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्दैछ । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्दै अनुमति जारी प्रक्रिया भित्रका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरी पहिचान गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

साथै भविष्यमा अनुमतिपत्र वितरण जारी गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावसमेत पेश गर्ने सम्बन्धमा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।