सुकुमवासीका सुस्केरा : राज्य आतंक कि व्यवस्थापन ?

२२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिए । सोही राति १० बजे डीएसपीको कमान्डमा नेपाल प्रहरीको टोली थापाथली बागमती किनारको सुकुमवासी बस्तीभित्र छिर्‍यो ।

केटाकेटी पढिरहेको र खाना खाइरहेको अवस्थामा बुट बजार्दै बस्ती छिरेको प्रहरीले सुकुमवासीका घरघरमा छापा मारेको थियो । छापा मार्दा प्रहरीले न भुइँमान्छेको आत्मसम्मानको हेक्का राखेको थियो, न मानवीय संवेदनशिलता नै ।

रातको समयमा बस्ती छिर्नुको कारणबारे सुकुमवासीले सोध्दा प्रहरीको जवाफ थियो, ‘कुनै अपराधी यही बस्तीमा लुकेको सूचना आएकोले जाँच गर्न आएका हौँ । अन्यथा केही होइन ।’

प्रहरीले छापा मारेको भोलिपल्ट रिपोर्टिङका लागि पुगेका हामीसँग बस्तीकै मुखमा रहेको एक पसलमा भलाकुसारी गरिरहेकी गीता लामाको गुनासो थियो, ‘बाबु ! यो देशमा अपराध बढ्नुको कारण हामी गरिब नै हो त ?’

त्यस दिन प्रहरीले थापाथली मात्रै नभई शान्तिनगरमा पनि छापा मारेको थियो । यसरी रातारात बस्तीमा छापा हानेको प्रहरीले भोलिपल्ट (बिहीबार) बस्ती छाडेर जान ‘माइकिङ’ नै गर्‍यो । प्रहरीको छापालाई लिएर सुकुमवासीले जे आकलन गरेका थिए, अन्तिममा त्यही भयो । छापा हान्नुको कारणमा प्रहरीले जे तर्क गरे पनि उनीहरूको आकलन थियो, सुकुमवासीसँग प्रतिरोधको लागि हातहतियार छ या छैन भनेर सुरक्षा निकायलाई जान्नु थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सबैथोक डोजरले पुरिदिएपछि सरकारले सोध्यो- नागरिकता खोइ ?

बुधबार प्रहरीको छापा र बिहीबारको माइकिङले सुकुमवासी थप त्रसित बन्न पुगे । उनीहरूले राज्य आतंक महसुस गरिरहेको सुकुमवासीकै भनाइबाट स्पष्ट हुन्थ्यो । थापाथलीमा भेटिएकी कृष्णबिहारी तण्डुकारको याचना थियो, ‘कम्तीमा एक हप्ता भए पनि समय दिएको भए… ।’

७० वर्षीया कृष्णबिहारी २३ वर्षदेखि सोही बस्तीमा सानो पसल चलाउँदै आइन् । त्यही छाप्रोको पसलले उनको जीविका चल्दै आयो । छोरी–ज्वाइँ र आफूलाई धानेको सो पसलको उठिबास हुन लागेकोमा उनी जति चिन्तित थिइन्, त्यति नै पिर थियो– राज्यले गरेको अपराधीझैँ व्यवहार ।

‘सबै आउँछन्, भिडियो खिच्छन् । सबैजना मोबाइलमा गाली पनि हामीलाई नै गर्छन् रे,’ कृष्णबिहारी अपमानित महसुस गर्दै थिइन्, ‘के हामी सबैको तामासा र रमिता बन्नुपर्ने हो र ?’

हुन पनि सरकारले जुन ढंगले सुकुमवासीको उठिबास लगायो, त्यो सही देखिएको थिएन । सरकार र सुकुमवासीबीच पर्याप्त संवाद नभएको पनि स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा देखियो । यता, सुरक्षा प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन जाँदासम्म उनीहरूले केही भेउ पाएका थिएनन् । छापा हान्न आएको प्रहरीले पनि यसबारे नबोलेर अर्कै बाहाना देखाएर फर्कियो ।

एकाएक भोलिपल्ट माइकिङ गरेर सामान निकाल्न एक दिनको समय दिइयो, जुन अपुग भएको गुनासो सुकुमवासीको थियो । यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

किताब-कापी डोजरले पुर्‍यो, कहाँ पढ्ने थाहा छैन

पत्रकार नारायण गाउँलेले भनेझैँ, ती प्रश्न सरकारकै असमन्वय, अस्पष्ट सूचना, हतारो र करुणाको अभावका कारण उब्जिएका हुन् ।

सरकारले दिएको यो ‘सरप्राइज’लाई धेरैले ‘डोजर आतंक’को संज्ञा दिएका छन् । यता, बस्तीमा डोजर चल्दै गर्दा स्थानीयका रोदन, करुणा र आक्रोश छरपस्ट थिए । तर दुख:द् कुरा– यी दृश्य कैद गर्न प्रहरीले बस्तीभित्र सञ्चारकर्मीलाई छिर्न दिएन । सम्भवत : हाम्रो पुस्ताका पत्रकारले पहिलोपटक सडकमै ‘मिडिया जोन’ राखिएको देख्यो । सुकुमवासी बस्ती अगाडिको मूल सडकमा मिडियालाई सीमित गराएर बालेन सरकारको डोजर बस्तीभित्र चलिरह्यो ।

हतियारधारी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका अगाडि निरीह सुकुमवासीको जोर चलेन । उनीहरू खुरुखुरु सामान निकाल्न विवश देखिन्थे । बरु सरकारले यसलाई नै ‘सुकुमवासीको सहयोग’ दाबी गर्‍यो । डोजरले बस्ती भत्काइसकेपछि प्रहरीले पनि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा आफूले सहयोग गरिरहेको तस्वीर राख्यो ।

जबकि, भित्र सुकुम्वासीको रुवाबासी र चिच्याहट चल्दा बाहिर सुरक्षा दस्ताले सडक भरिएको थियो । बुद्धनगरदेखि थापाथली चोकसम्म हतियारधारी सुरक्षाकर्मीले घेरिएका थिए । उनीहरूकै घेराभित्र मिडियाकर्मी सीमित बने ।

मिडियालाई बाहिर रोकेर बस्तीभित्रका तस्वीर आफैँ सार्वजनिक गरेको प्रहरीले सुकुमवासीका आर्तनाद भने देखाएन । बरु ‘आँखा छलेर’ भित्र छिरेका सञ्चारकर्मीले कतिपय कुरा बाहिर ल्याए भने कति सुकुमवासी आफैँ बस्ती भित्रबाट सडकमै आइपुगेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

डोजरले भत्कायो सोमबहादुरको सानो संसार

कतै बालबच्चा कोक्रोमा हल्लाउँदै गरेका आमाहरू, कतै आँसु चुहाउँदै सामान पन्छाइरहेका अनुहार देखिए । आफ्ना छाप्रामा डोजर चल्दै गर्दा स्थानीयले बिहानको खानासमेत खान भ्याएका थिएनन् । सरकारले छाप्रो कोपरिरहँदा कतिपयले भने त्यहीँ बाहिर खुला आकाशमुनि भात पकाउँदै गरेका दृश्य पनि देखिए, जसलाई प्रहरीले चाहेर पनि लुकाउन सकेन । बरु सञ्चारकर्मीकै ‘जुक्ति’ले सुकुमवासीका सुस्केरा विस्तारै बाहिर आउन थाले ।

शनिबार बस्तीमा डोजर चलिरहँदा भेटिएकी एउटी पात्र हुन्, ५५ वर्षीया कान्छीमाया प्रजा । ५ जनाको परिवारसहित बस्तीमा बसिरहेकी कान्छीमायाको गुनासो एउटै थियो– सरकारले आफ्नो योजना स्पष्ट सुनाएन, स्थानान्तरण गर्नेबारे पनि खुलेर बताएन । त्यसैले अन्योलग्रस्त उनी नयाँ कोठा खोजेर सर्ने तर्खरमा थिइन्् ।

छाप्रोबाट निकालिएका सबै सामान सडक अलपत्र परिरहँदा उनको परिवार कुपण्डोलमा कोठा खोज्न गएको थियो । त्यही कोठामा सर्ने तयारीमा थिइन्, उनी । ‘सरकारले के गर्छु, कसो गर्छु भनेन । त्यसैले बिचल्ली होला भनेर कोठा खोज्यौं,’ सरकारले राम्रोसँग सवाद नगर्दा अन्योल भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनले थपिन्, ‘हामीलाई यहाँ लग्छु, राख्छु भनेको भए किन खर्च गरेर कोठा खोज्थेँ र ?’

यसरी अत्यासपूर्ण समयबाट गुज्रिएकी कान्छीमाया धादिङमा पुर्खौली सम्पत्ति बाढीले बगाएपछि २० वर्षअघि थापाथली सुकुमवासी बस्ती आएकी थिइन् । ‘न घर छ, न जग्गा । अब कसरी भाडा तिर्ने, परिवार धान्ने थाहा छैन,’ उनको चिन्ता थियो ।

शंखमूल र प्रसुति गृह गरी दुईतिरबाट डोजर चलिरहँदा सुकुमवासीहरू भने भत्किँदै गरेको आफ्नो छाप्रो हेर्दै सामान रुँगिरहेको र रोइरहेको दृश्य टिढलाग्दो थियो । चार महिने बाबु कोक्रोमा झुलाउँदै टोलाइरहेकी सुकुमवासी बस्तीकी अञ्जली पसवानहरूका रोदन मन बिझाउने खालका थिए ।

‘अस्ति मात्र सूचना दिएर अचानक बस्ती भत्काउन आयो । व्यवस्था गर्छौँ त भनेको छ रे ! तर कहाँ लग्छ थाहा छैन,’ अञ्जली अन्योलग्रस्त सुनिइन् ।

शनिबार क्रमश: थापाथली र गैरीगाउँमा सुकुमवासीका छानो भत्काएको सरकारले बेलुकी मनोहरामा रहेको सकुमवासी बस्तीमा डोजर लग्यो । यसअघि ‘शान्तिपूर्ण’ भनिएको सरकारी दाबीलाई त्यहाँको आक्रोशले भत्काइदियो । बस्तीमा डोजर लग्दा स्थानीय र प्रहरीको झडप पर्‍यो । दर्जनौँ घाइते भए । त्यसपछि काम आइतबारका लागि सारियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘छोरो विदेशमै ढल्यो, यता उसको कमाइको घरै रहेन’ 

मनोहरामा भने थापाथलीको तुलानामा केही पक्की घरहरू थिए, जसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलिङ भयो । अधिकांशले ‘हुकुमवासी’को ट्याग लगाइदिए । तर सोही दिन हामीले यस्ता पात्रहरू भेटायौँ, जसले अन्जानबस मनोहराकै जग्गामा थप सुरक्षित घर बनाएका थिए । छोराछोरीले विदेशमा बगाएको पसिनाले पिलर ठड्याएका थिए ।

गोपाल नेपालीका छोराले साउदी अरबमा दुई वर्ष मिहिनेत गरेर पैसा पठाए । त्यही पैसाबाट घर बन्यो । छुट्टीमा आएर घर बनाइदिएको छोरो विदेश गएपछि उतै ढल्यो । उनका लागि मनोहरा बस्तीको घर ढुङ्गा र इँटाको थुप्रो मात्रै थिएन, छोराको सम्झनाको पोको थियो । अब उनको लागि न बास छ, न आश ।

अझ पुराना दलका नेता/कार्यकर्ताले दिएको ढाडसमा घर ठड्याएका उनलाई नयाँ सरकारले पनि सामान निकाल्ने मौकासमेत दिएन । पुरानाका राजनीतिक खेल र नयाँको ‘इगो’ र हतारोको सिकार आफू जस्ता पिँधका वर्ग नै परेको उनको गुनासो थियो । ‘फाइदा त हिजोकाले पनि हामीलाई नै प्रयोग गरेर लिए, आजकाले पनि हामीलाई अपमान गरेर वाहवाही कमाए । हामी गरिबकै नाममा सबैले राजनीति गरे,’ उनले भने ।

गोपालका अनुसार, ऊबेला कुनै सरकारी अधिकारी र नेताले यहाँ घर बनाउन रोकेनन् । अहिले पनि सरकारले ‘यति समयमा सामान निकाल्नू, हामी यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ’ भनेन । आफू मनोहरामा नरहँदा अघिल्लै दिन दिइएको सूचना पनि गाउँबाहिर रहेका उनले सुन्ने कुरै भएन । यस्ता कुरामा संवेदनशील नबनी सरकारले हुलमुलमा सबैलाई डोजर लगाएको देखिन्थ्यो ।

‘कति धेरै सम्झना थिए, कति धेरै महत्वपूर्ण सामान थिए । आफैँले भोट दिएर पठाएको सरकारले सत्यानास पारिदियो । के हामी यस्तै अपमानका लायक थियौँ ?,’ उनले दोहोर्‍याए, ‘कम्तीमा केही दिन समय दिएको भए… ।’

२२ वर्षअघि नुवाकोटको गाउँमा खनिएको सडकले थातथलो खोसेपछि सुकुमवासी बनेका सोमबहादुर विक पनि मनोहरा किनारमा आइपुगेका थिए । आँसु र पसिनाले खडा गरेको सानो संसारमा हरेक वर्ष बाढी पस्दा पनि उनी उठिरहे । तर यसपटक त राज्य नै खनियो । सामान निकाल्न पर्याप्त समय नपाएका उनी बस्तीमा डोजर छिरेपछि झन् आत्तिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

हतार–हतार सामान निकाल्ने क्रममा सोमबहादुरको खुट्टामा चोट लाग्यो, जसको केही दिनसम्म पनि प्राथमिक उपचार गर्ने मौका उनले पाएका थिएनन् । घाइते खुट्टा बोकेरै गुनासो सुनिदिने कोही नेताको खोजीमा केही दिनसम्म पानीमा रुझ्दै मनोहरा किनार धाइरहे ।

सुकुमवासीसँग कुरा गर्दै जाँदा हामीसँग जो–जो ठोक्किए, उनीहरू कुनै हिसाबले पनि संरचनागत लाभांश नपाएका व्यक्ति वा समुदायका थिए । सोमबहादुर विक, गोपाल नेपाली, गीता लामा, प्रकाश मगर, कान्छीमाया प्रजा, रेणु राई, मंगल तामाङ, इन्द्रबहादुर राई, कुमारी तामाङ लगायतका व्यक्ति धेरै भेटिए । ती सबै संरचनागत हिसाबले वर्षौँदेखि पिँधमा रहेका वर्ग नै थिए ।

यही मर्ममाथि बोल्दै सोमबहादुर विकले हामीसँग भने, ‘मैले यो जुनीमा के गरेँ र ? कामी, दलित भनेर सबैले हेपेकै छन् । अलिअलि जोडेको घर–टहरा पनि देखिसहेनन् । म त सुकुमवासी भएँ भएँ, छोराहरू पनि सुकुमवासी नै रहने भए । यो गरिब र दलित एकैपटक हुन निकै कठिन रहेछ ।’

जसरी बस्ती भत्काउन सरकारी हतारो देखियो, त्यति तदारुकता व्यवस्थापनको पाटोमा देखिएन । बस्तीभित्रै आत्तिएका नागरिक ‘होल्डिङ सेन्टर’सम्म पुग्दा झन् अत्यासलाग्दो अवस्था थियो । त्यहाँ स्याहार नपाइरहेकी सुत्केरी, पठनपाठनमा अवरोध झेलिरहेका विद्यार्थी, मच्छड सहेर बसिरहेका वृद्धवृद्धाको अवस्था कारुणिक देखिन्थ्यो ।

अचानक आफ्नो टहरा भत्किरहेको दृश्य देख्दा परीक्षा दिएर फर्किरहेकी कक्षा १२ कि विद्यार्थीको मन कस्तो होला ? बल्खुको सुकुमवासी बस्तीमा भेटिएकी ती विद्यार्थीको मनोभाव जे सुनियो, आफैँमा अत्यासलाग्दो थियो । यद्यपि, सरकारको डरले उनी खुलेर बोल्न चाहिनन् । यो त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । रुँदै–कराउँदै बस्ती छाडिरहेका बालबालिकाको मनोविज्ञानमा परेको हिसाब बेग्लै छ ।

बल्खुकै हकमा सरकारी समन्वय र सूचनाको अभावले सुकुमवासी कसरी आत्तिएका थिए भनेर जान्न इन्द्रबहादुर राईलाई हेरे पुग्छ । जो, आफ्नो टहरामा डोजर चल्ने कुरा सुन्नासाथ छटपटिन थाले । बिहान ‘घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ’ भन्दै हिँडेका उनी दिउँसो बागमतीमा मृत भेटिए । हामीले अनौपचारिक कुराकानी गरेका छिमेकीले पनि टहरा भत्कने भएपछि इन्द्रबहादुर सोही दिन बिहानबाटै बस्तीमा बर्बराउँदै हिँडिरहेको बताए । श्रीमती सरिता राईले पनि टहरा भत्कने भएपछि पिर परेको बताइन् ।

‘बिहान घर भत्किएपछि एक्लै बर्बराउँदै हेर्न सक्दिनँ भनेर निस्किनुभएको थियो,’ अनौपचारिक कुराकानीमा सरिताले भनेकी थिइन्, ‘अहिले यस्तो अवस्थामा भेटिनुभयो ।’

त्यसअघि नै रविन तामाङको ज्यान गएको थियो । त्यसमा इन्द्रबहादुर राईको नाम थपियो । यदि सरकारले राम्रोसँग सूचना र ढाडस दिएर परिपक्व ढंगले बस्तीमा डोजर छिराएको भए सम्भवत: यी दुई ज्यान बच्ने थिए ।

सरकारी व्यवस्थापनकै हकमा कमजोरी कति छ भनेर जान्न मीनाकुमारी बस्नेतको व्यथा हेरे हुन्छ । ७० वर्ष नाघिसकेकी उनी बस्तीबाट लखेटिएको केही दिनसम्म आफ्नो टहराको भग्नावशेष खोतल्न आइरहिन् । घरजग्गा केही नभएकी एक्ली उनलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुग्न नागरिकता चाहिएको थियो । केही दिनअघि डोजरले पुरिदिएको नागरिकताविना उनले सरकारी सुविधा पाउनेवाला थिइनन् ।

‘नागरिकता मात्र होइन, भएका अलिअलि कपडा पनि निकाल्न पाइनँ । २० वर्षको बास पनि सबै उखेलियो,’ आफू बिचल्ली परेको सुनाउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘लडेको ढुंगाले त बास पाउँछ, हामी त मान्छे ! के नै बिगारेका थियौँ र बाबु ?’

यो पनि पढ्नुहोस

सुकुमवासी बस्तीकी कान्छिमायाको दुखेसो– सरकारले भनेको भए किन कोठा खोज्थेँ र ?

त्यस्तै, शंखमुलको बस्तीमा दिनभर डोजर चलेपछि रातमा बिचल्ली परेका सुकुमवासी पनि हामीले भेट्यौँ । त्यहाँ बस्ने कोठा नपाएर मन्दिरमा सुत्ने तर्खर गरिरहेका परिवारका कुरा सुन्यौँ । उनीहरूका अनुसार राज्यको सेल्टरमा ‘भोलि आउनुु भन्ने उर्दी’ आयो । आज रातिको व्यवस्था आफैं गर्नु भनेर प्रहरीहरू बाटो लागे ।

त्यसपछि बास नपाएका उनीहरू शंखमुलकै एक मन्दिरमा सुत्न बाध्य भए । त्यहीँ थिइन्, किताब सुमसुम्याउँदै टोलाइरहेकी छोरी पनि । यसरी सरकारी समन्वयको अभावले अलपत्र रात काट्न बाध्य सुकुमवासी धेरै देखिन्थे ।

यी दृश्यहरूले सरकारसँग आवेग ज्यादा, व्यवस्थापनको विवेक कम रहेको देखिन्थ्यो । अझ कतिपय त ‘हुकुमवासी’हरूका दिन गएको भन्दै खुसी मनाइरहेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर यथार्थ भने फरक छ, यसबाट वास्तविक सुकुमवासीमा आतंक मच्चिँदा आजसम्म हालिमुहाली गर्नेहरूलाई भने फाइदा पुगेको टिप्पणी पनि आइरहेका छन् ।

‘सुकमवासीको नाममा घर बनाएर भाडा लाउने र सार्वजनिक जग्गा बेचेर लालपुर्जा दिने र दिलाउने ठालु–दलालहरू सरकारको डोजर आतङ्कसँगै बचाइयो । ती अब सरकारको सम्पर्कमा आउँदैनन्,’ लेखक इन्द्रा अधिकारीले चिन्ता पोखेकी छन्, ‘तर यसको मारमा सस्तो भाडा खोजेर ‘गुहे किनार’मा बस्न बाध्य गरिब र सार्वजनिक जग्गामा झुपडी बनाएर टाउको लुकाउन पुगेका सुकमवासी मात्र परे ।’

यिनै प्रसंग र सुकुमवासीका सुस्केरामाथि कवि विनोदविक्रम केसीले लेखेका छन्–

जन्मेपछि यो धर्तीमा, मेरो पनि निस्सा हुन्छ

एक मुठ्ठी माटोमा

सुन,

मेरो पनि हिस्सा हुन्छ ।

डोजर लगाई जरै किन नखनून्

मेरो पनि अस्तित्वको किस्सा हुन्छ ।