अर्थमन्त्रीको सन्देश : इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन

५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रलाई नडराउन आश्वासन दिएका छन् ।

विनियोजन विधेयक २०८३ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संघीय संसदका दुवै सदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

सांसदहरूले निजी क्षेत्र तर्साएको र आत्मविश्वास घटेकोबारे प्रश्न उठाएका थिए । यसबारे अर्थमन्त्रीले भने, ‘इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन, सरकार स्वयं घरघर, ढोकाढोका पुगेर लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ ।’

सरकार आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । तर, आसेपासेको मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने कदम भने नरोकिने उनको प्रतिबद्धता छ ।

सरकारको सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबीच पूर्ण तादात्म्य रहेको भन्दै उनले आगामी बजेट सोही दिशामा आउने जानकारी दिए । उनले प्रतिपक्षी दललाई समेत बदमासहरूको साथ छाड्न आग्रह गरे ।

मध्यमवर्गको विस्तारले सीमित वर्गलाई लाभ दिन्छ ?

यसपालि सरकारले बजेट मध्यमवर्गको विस्तारमा केन्द्रित हुने विषय सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटेको छ । यसमा सांसदहरूले सीमित वर्गलाई लाभ पुग्ने आशंका गरेका थिए । यसमा स्पष्टीकरण दिँदै  अर्थमन्त्रीले मध्यम वर्गको विस्तार भन्नुको मतलब केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु नभएको बताएका छन् ।

‘यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो,’ उनले भने ।

नागरिकको आय, सिप, उत्पादकत्व र अवसरमा पहुँच बढ्दा वास्तविक सामाजिक गतिशीलता बढ्ने उनको भनाइ छ । यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको तर्क छ ।

विषय होइन, कार्यान्वयन शैली हेरौं

अर्थमन्त्री वाग्लेले सिद्धान्त र प्राथिमकतामा नयाँ केही छैन भन्दै उठेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना नभएको तर्क गरेका छन् ।

‘यो एक अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो, सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, एलडीसी ग्रयाजुएसनका दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकता पूर्णरूपमा बदलिँदैनन्,’ उनले भने ।

कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय दशकौंदेखि राज्यको प्राथमिकतामा रहने समेत उनले बताए । ‘मुख्य प्रश्न विषयको नाम होइन, दृष्टिकोण, कार्यान्वयन शैली र अपेक्षित परिणाम हो, हामीले ती क्षेत्रलाई कुन सोचबाट हेर्छौं, कसरी कार्यान्वयन गर्छौं र नागरिकले कस्तो परिणाम प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा नै वास्तविक भिन्नता हो,’ उनले थपे ।

राम्रो विनियोजनले कार्यान्वयन सहज बनाउँछ

अर्थमन्त्री वाग्लेले राम्रो विनियोजनले बजेट कार्यान्वयन सहज बनाउने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘लेख्नु ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन ठूलो कुरा हो, म त्यो कुरा पूर्णरूपमा स्वीकार गर्छु, तर एउटा सरल यथार्थ के हो भने कुनै पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिले स्पष्ट रूपमा लेखिन्छ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो कार्यान्वयनको पहिलो सर्त सोच, स्पष्ट लेखाइ र उत्तरदायित्व हो, कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेरै यो दस्तावेज तयार गरेका हौं, जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेको स्वीकार गरेका छन् ।’

अघिल्ला ३० वर्षका नीति, शैली र चरित्र ठिक थिएनन्

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघिको ३० वर्षका नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठिक नभएको समेत दाबी जवाफ दिने क्रममा गरे । त्यो ठिक भएको भए राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा व्यग्र रूपान्तरणको माग नै नहुने उनको तर्क छ ।

पछिल्लो तीन दशकमा नेपाल, नेपाली नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रले कुशासनको ठूलो मूल्य चुकाएको उनको भनाइ छ । ‘सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योेल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धिको मूल्य अकल्पनीय छ, त्यसैले नै हामीले सुशासनको लाभांश भन्ने अवधारणा अघि सारेका हौं,’ उनले भने ।